KURUMSAL
SON DUYURULAR
EŞREF OSMANAĞAOĞLU'NUN MUNZAM VAKFA ÇEKTİĞİ İHTARNAME
30 Aralık 2021MUNZAM VAKFIN 25.11.2021 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN İLAN ETTİĞİ BİLANÇO
08 Kasım 2021MUNZAM VAKFIN 25.11.2021 TARİHLİ GENEL KURUL İLANI
08 Kasım 2021YARGITAYDAN EMEKLİLERE ÜZÜCÜ KARAR; Eksik zam yapıldığı iddiasıyla açılan dava usulden bozuldu!
06 Ekim 2021EMEKLİNİN, 2002 ve 2006 YILLARINA YÖNELİK ALACAKLARI İÇİN TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİNİN AÇTIĞI EMSAL DAVA, YARGITAYDA GÖRÜŞÜLÜYOR
06 Ekim 2021TÜRK MİLLETİ ADINA YÜCE DİVAN KARARI
Esas Sayısı : 2004/2 (Yüce Divan)
Karar Sayısı : 2006/3
Karar Günü : 23.6.2006
Başkan Tülay TUĞCU
Başkan vekili Haşim KILIÇ
Üye Sacit ADALI
Üye Fulya KANTARCIOĞLU
Üye Ahmet AKYALÇIN
Üye Mehmet ERTEN
Üye A. Necmi ÖZLER
Üye Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye Şevket APALAK
Üye Serruh KALELİ
Üye Osman A. PAKSÜT
Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı : Nuri OK
Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcı Vekili : Abdurrahman YALÇINKAYA
Yargıtay Cumhuriyet
Savcısı : Çetin ARSLAN
Anayasa Mahkemesi
Raportörleri : Alparslan ALTAN
Ayşegül ATALAY
Ömer ZENGİN
Tutanak Yazmanları : Cengiz TANRIVERDİ
Alaattin AYTEN
Numan GÜNAY
Bedri TATLI
Kadir KARAGÜLMEZ
Davacı : Kamu Hukuku
Katılan : Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik
Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Katılan Vekili : Av. İsmail PİLAVCI
SANIKLAR : 1. AHMET MESUT YILMAZ: Hasan ve Güzide oğlu, 6.11.1947 doğumlu, İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu nüfusuna kayıtlı, Beykoz Konakları C/97 İstanbul adresinde oturur, evli, sabıkasız, ehliyetli, Almanya Ruhr Üniversitesinde Öğretim Üyesi, eski Başbakan.
MÜDAFİİLERİ : Av. Uğur ALACAKAPTAN
Av. Aydın METİN
2. GÜNEŞ TANER: Süheyla ve Cengiz Tahir oğlu, 14.11.1949 doğumlu, İstanbul Sarıyer Büyükdere nüfusuna kayıtlı, Büyükdere Kocataşbağ Mevkii, Faysal Korusu Evleri, No:68, Sarıyer- İstanbul adresinde oturur, evli, sabıkasız, ehliyetli, emekli, eski Devlet Bakanı.
MÜDAFİİ : Av. Ömer Lütfü AVŞAR
SUÇ : İhaleye fesat karıştırmak
SUÇ TARİHİ : 13.10.1998 ve öncesi
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDELERİ : 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrası delaletiyle aynı Kanun’un 205. maddesi, 219. maddesinin birinci, dördüncü fıkraları ve 33. maddesi.
GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 148. maddesinin 3. fıkrasına göre; Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılama görevi Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan sıfatıyla bakacağı işlerde izlenecek yöntem ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeler, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da düzenlenmiş olup, Anayasa’da ve 2949 sayılı Yasa’da hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili kanunlar uygulanacaktır.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan olarak görev yaparken bir ceza yargılaması faaliyetinde bulunmaktadır. Ceza yargılamasının ise, Mahkemenin asli işlevi olan “Anayasa yargısı”ndan farklı özellikleri ve yönleri olduğu açıktır. Bu yüzden yasa koyucu 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 35-40. maddelerinde Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan olarak çalışırken, hangi kurallara göre hareket edeceğini düzenlemiştir. Buna göre, Yüce Divan olarak Anayasa Mahkemesi öncelikle yürürlükteki kanunlara göre duruşma yapıp hüküm verecektir. 2949 sayılı Yasa ile diğer usul yasalarının çatışması halinde ise, öncelikle adı geçen kanun hükümleri uygulanacaktır.
Dava dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından 16.7.2004 günü Yüce Divan Başkanlığına gönderilmiştir. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uyarınca görülen dava, 1412 sayılı Kanun’un 23.3.2005 günlü, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, anılan Kanun’daki geçiş hükümleri ve Ceza Usul Hukukunda geçerli olan derhal uygulama ilkesi gereğince, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca yürütülmüştür.
l- DAVALARIN YÜCE DİVAN’A GELİŞ BİÇİMİ
Davanın Yüce Divan’a gelişi aşağıdaki şekilde olmuştur:
TBMM’nin 9.12.2003 günlü, 790 sayılı kararı ile kurulan 9/5-6 Esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu’nun 25.6.2004 günlü, E:A.01.1.GEÇ.9/5,6-143, K:8 sayılı raporu, TBMM Genel Kurulu’nun 13.7.2004 günlü 114. birleşiminde görüşülerek, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in; Türkbank ihalesi sürecinde, ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri, böylece siyasi rant amaçladıkları, ayrıca, Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük’e, ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak, Genç TV’nin bedelsiz olarak verilmesini sağladıkları ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrası delaletiyle, aynı Kanun’un 205., 219/1-4. ve 33. maddelerine göre yargılanmak üzere Anayasa’nın 100. maddesi uyarınca Yüce Divan’a sevkine 3 çekimser ve 15 red oyuna karşı 429 kabul oyuyla karar verilmiştir
Bu karar, 9/5-6 Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ile bağlı dosyalar TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği’nin 16.7.2004 günlü K. K. Md. A. 01.0.GNS. 0.10. 00.02-6780 sayılı yazısı ekinde Yüce Divan Başkanlığı’na (Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na hitaben) gönderilmiştir.
Yüce Divan’a gönderme yazısının ekinde, Meclis Soruşturma Dosyası(1 dosya), Dizi Pusulasına Bağlanan Ekler (31 Klasör) ve Komisyon Raporu (2 Dosya) gönderilmiştir.
Başvuru yazısı sevk kararı ve Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu, soruşturma dosyası örneği, 20.7.2004 günlü 909 sayılı yazı ekinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.
2004/2 Yüce Divan Esas sayısını alan bu işle ilgili olarak Yüce Divan’ın 23.7.2004 günlü oturumunda alınan karar aynen şöyledir:
“YÜCE DİVAN KARARI
Esas Sayısı: 2004/2 (Yüce Divan)
Karar Günü: 23.7.2004
TBMM’nin 815 sayılı sevk kararı, (9/5,6) sayılı Meclis Soruşturma Komisyonu Raporu ve ekleri, raportörlerce hazırlanan rapor, ilgili Anayasa, Yasa ve İçtüzük kuralları okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:
TBMM’nin 9.12.2003 günlü ve 790 sayılı kararı ile kurulan (9/5,6) Esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu’nun 25.6.2004 tarihli ve Esas No: A.01.1.GEÇ.9/5,6-143, K:8 sayılı raporu, TBMM Genel Kurulu’nun 13.7.2004 tarihli 114. birleşiminde görüşülerek, birlikte yapılan oylama sonucu alınan 815 sayılı Kararla;
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in; Türkbank ihalesi sürecinde, ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri, böylece siyasi rant amaçladıkları, ayrıca, Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük’e, ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak, Genç TV’nin bedelsiz olarak verilmesini sağladıkları ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrası delaletiyle, aynı Kanun’un 205., 219/1-4. ve 33. maddelerine göre muhakeme edilmek üzere Anayasa’nın 100. maddesi uyarınca Yüce Divan’a sevkine 3 çekimser ve 15 red oyuna karşı 429 kabul oyuyla karar verilmiştir.
Anayasa’nın 100. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımdan itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan’a sevkine karar verilir. Yüce Divan’a sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.” denilmektedir. Buna göre, Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunda yer alan ilgililerin Yüce Divan’a sevklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda ayrı ayrı oylanarak yapılması gerekmektedir.
Öte yandan, TBMM İçtüzüğü’nün 112. maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında;
“Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca karara bağlanır.
Komisyonun Yüce Divan’a sevk yönündeki raporları ile Genel Kurulun Yüce Divan’a sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir.
Komisyonun Yüce Divan’a sevk etmeme yönündeki raporların reddi, ancak, yüce Divan’a sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olur” denilmektedir. Bu kural, Anayasa’nın 100. maddesi karşısında, Komisyon Raporunun ilgililer hakkında ayrı ayrı oylanmasını gerektirir.
Anayasa’nın 100. maddesindeki “…gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan’a sevkine karar verilir“ ibaresi uyarınca oylamanın ilgililer hakkında ayrı ayrı yapılacak olması ceza hukukunun genel ilkelerinden olan suç ve cezanın şahsiliği ilkesinin de gereğidir.
Açıklanan nedenlerle, ilgililer için ayrı ayrı oylama yapılarak karar alınması gerektiğinden dosyanın TBMM Başkanlığı’na gönderilmesine, 23.7.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi”.
Yüce Divan’ın bu kararının 20.7.2004 günlü yazı ile TBMM’ne gönderilmesinden sonra, TBMM’ce sanıklar eski Başbakan A. Mesut YILMAZ ve eski Devlet Bakanı Güneş TANER’in Yüce Divan’a sevkine ilişkin Komisyon Raporu Meclis Genel Kurulu’nda 27.10.2004 günü ayrı ayrı oylanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
“Eski Başbakan A. Mesut YILMAZ’ın Yüce Divan’a Sevkine İlişkin
Karar No: 824 Karar Tarihi: 27.10.2004
TBMM’nin 9.12.2003 tarihli ve 790 numaralı kararı ile kurulan 9/5-6 Esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu’nun 25.6.2004 günlü, Esas No: A.01.1.GEÇ.9/5,6-143, K:8 sayılı raporu ile Yüce Divan’a sevki istenen, eski Başbakan A. Mesut Yılmaz hakkındaki oylama, Yüce Divan’ın 23.7.2004 tarih ve E.2004/2 sayılı kararı gereğince TBMM Genel Kurulu’nun 27.10.2004 tarihli 11. birleşiminde yeniden yapılmış ve eski Başbakan A. Mesut Yılmaz’ın:
Türkbank ihalesi sürecinde, ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümünde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdiği, böylece siyasi rant amaçladığı, ayrıca, Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük’e, ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak, Genç TV’nin bedelsiz olarak verilmesini sağladığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrası delaletiyle, aynı Kanun’un 205., 219/1-4. ve 33. maddelerine göre muhakeme edilmek üzere Anayasa’nın 100. maddesi uyarınca Yüce Divan’a sevkine 5 çekimser, 4 boş, 2 geçersiz ve 14 red oyuna karşı 419 kabul oyuyla karar verilmiştir.
“Eski Devlet Bakanı Güneş TANER’in Yüce Divan’a Sevkine İlişkin
Karar No:825 Karar Tarihi: 27.10.2004
TBMM’nin 9.12.2003 tarihli ve 790 numaralı kararı ile kurulan 9/5-6 Esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu’nun 25.6.2004 günlü, Esas No: A.01.1.GEÇ.9/5,6-143, K:8 sayılı raporu ile Yüce Divan’a sevki istenen, eski Devlet Bakanı Güneş Taner hakkındaki oylama, Yüce Divan’ın 23.7.2004 tarih ve E.2004/2 sayılı kararı gereğince TBMM Genel Kurulu’nun 27.10.2004 tarihli 11. birleşiminde yeniden yapılmış ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in:
Türkbank ihalesi sürecinde, ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümünde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdiği, böylece siyasi rant amaçladığı, ayrıca, Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük’e, ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak, Genç TV’nin bedelsiz olarak verilmesini sağladığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrası delaletiyle, aynı Kanun’un 205., 219/1-4. ve 33. maddelerine göre muhakeme edilmek üzere Anayasa’nın 100. maddesi uyarınca Yüce Divan’a sevkine 2 çekimser, 5 boş, 4 geçersiz ve 7 red oyuna karşı 403 kabul oyuyla karar verilmiştir.”
TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığının 1.11.2004 günlü yazısı ile TBMM Genel Kurulunun 27.10.2004 günlü 11. birleşiminde yapılan oylamalara ilişkin kararlar Yüce Divan’a gönderilmiştir.
Her iki karar Resmi Gazete’nin 2.11.2004 günlü, 25631 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
ll- SANIKLARA YÜKLENEN SUÇLAR
TBMM’nin 824-825 sayılı kararlarına esas alınan Meclis Soruşturma Komisyonu’nun 25.6.2004 günlü ve E:9/5-6, K:8 sayılı raporunda sanıklar hakkındaki suçlamalar özetle şöyledir:
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in Türkbank ihalesi sürecinde, ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri, böylece siyasi rant amaçladıkları, ayrıca, Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük’e, ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak, Genç TV’nin bedelsiz olarak verilmesini sağladıkları anlaşıldığından; sanıkların eylemlerine uyan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrası delaletiyle, aynı Kanun’un 205. maddesi, 219. maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ve 33. maddesi gereğince cezalandırılmaları istenmiştir.
lll- SUÇLAMALARA İLİŞKİN MADDİ OLGULAR
A. SORUŞTURMA ÖNERGELERİ
Sanıklar hakkında benzer suçlamalar içeren iki farklı önerge verilmiştir.
Sanıklar hakkında İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 58 Milletvekili tarafından verilen önerge aynen şöyledir:
“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye’nin yakın geçmişinde kamuoyuna mal olmuş skandallarla ülkemizi iki büyük ekonomik kriz batağına sürükleyen yolsuzlukların en önemli simgelerinden birisi, Türkbank ihalesidir. Siyasîlerin merkezinde olduğu bu çok tartışılan skandalın siyasî boyutunun aydınlatılması ve varsa sorumlularının bağımsız yargı önünde hesap vermesi, Türk siyasetinin üzerine bu olayla düşen şaibenin temizlenmesi için zorunludur.
Yüce Meclisin kararıyla görev yapan “yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9)”, raporunda, yeni belge ve delillerin ışığında bu olaya geniş biçimde yer vermiştir. Söz konusu raporda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;
4.8.1998 tarihinde yapılan açık artırmada; ihale, 600 000 000 ABD dolarıyla en yüksek teklifi veren Korkmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. üzerinde kalmıştır.
TMSF, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne yazdığı 4.8.1998 günlü, 84623 sayılı yazıyla devir işlemleri için izin istemiştir.
TMSF tarafından, açık artırma sonucunda ihaleyi kazandığı açıklanan Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ne bir yazı yazılarak; 21.8.1998 tarihinde firmadan alınan taahhütnamenin metni belirtilmiş ve ihale bedelinin peşinatını teşkil eden en az 240 000 000 Amerikan Dolarının peşin ödenmesi, vadeli ödenecek tutarlar, işin faizlerini de içerecek şekilde 414 000 000 Amerikan Doları tutarındaki teminat mektuplarının teslimi istenmiş ve hisse devrinin imzalanması için 8.12.1998 tarihine kadar süre verilmiştir.
İhale sürecinde dikkati çeken hususlardan birisi de, teklif veren grupların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araştırılması sürecidir. TMSF, bu dönemde yazılı medya tarafından da sıkça gündeme taşınan ihaleye fesat karıştırma ve mafya haberleri nedeniyle 24.6.1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak, ihalenin spekülasyondan uzak ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen bu haberlerin doğru olup olmadığı konusunda bilgi istemiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünün TMSF’ye yazdığı, ihale günü olan 4.8.1998 tarihini taşıyan yazı, ihalenin sonuçlanmasından yarım saat sonra TSMF’ye ulaşmıştır. İhaleye katılan söz konusu diğer grupların, halen yurt dışında bulunan ve aranan organize suç liderleri ve elemanları tarafından tehdit edildikleri, ihalenin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması için diğer firmaların baskıya maruz kaldıkları ve bazı firma sahiplerinin bu kişilerle yakın ilişki içerisinde olduklarına ilişkin bilgiler yer almıştır. Bütün bu olaylar sonrasında, Bakanlık makamının 13.10.1998 ve 98/1822 sayılı onayı ile, hisse devri işlemlerinin soruşturma tamamlanıncaya kadar durdurulması uygun görülmüş ve bu karar 14.10.1998 günlü, 68627 sayılı yazı ile TMSF’ ye tebliğ edilmiştir.
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının 19.2.1999 günlü, 12057 sayılı oluru uyarınca, TMSF’ye ait yüzde 84,52 oranındaki hissenin Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ’ne devrine ilişkin olarak Devlet Bakanlığı makamının 8.9.1998 günlü, 5388 sayılı oluru ile verdiği izin iptal edilmiştir.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, komisyon önündeki beyanlarında, ihaleyi yapanların ve ihaleye katılanların kendisi tarafından yönlendirildiğini kabul etmiştir.
Oysa, ihale komisyonunun görev ve yetkisindeki işleri bir başka organ, kişi ve yürütme organı üyelerinin üstlenmesi mümkün değildir. Dönemin başbakanı ve ilgili bakanın komisyonu aşarak ihaleye katılacak olanlarla görüşmeleri ve fiyat konuşmaları, ihalenin amacı ve usulü ne olursa olsun hukuk dışıdır.
Ayrıca, bir üyenin sorusu üzerine, eski Başbakanlardan Tansu Çiller hakkında özellikle mal varlığı ve kendisi hakkında Türkbank konusuyla ilgili olarak kurulan komisyonların karşılıklı aklama kararları hakkında “...Ama, kendi aralarında, arkadaşlarımız, komisyon üyeleri, grup başkan vekilleri istişare etmişler ve bu meselenin bir siyasî istismar konusu yapıldığını, siyasî polemik malzemesi olarak kullanılacağını, tam seçimler öncesinde buna mahal vermeme konusunda anlaşmışlar ve dediğiniz gibi, hakikaten, karşılıklı olarak oy kullanmak suretiyle bu komisyonların o şekilde karar almasını sağlamışlar. Bunda benim ne bilgim oldu, ne dahlim oldu” şeklinde beyanlarda bulunmuş, dolayısıyla, soruşturma komisyonu’nun kararının siyasî nitelikli bir karar olduğunu zımnen kabul etmiştir.
TMSF yönetiminin, Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı 4.8.1998 tarih ve 3399 sayılı ve ihaleye fesat karıştığı, Korkmaz Yiğit’in Alaattin Çakıcı’yla ilişkisi olduğu yönünde istihbarat notu ortada iken, ihaleyle ilgili olarak herhangi bir işlem yapmaması da ayrıca dikkat çekicidir. Aynı bilgi notunun Başbakanlığa da iletilmesine rağmen kaybolması ve bu kozmik yazıyı yitiren memur hakkında disiplin soruşturması dahi yapılmadığı gibi, sonradan, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın Özel Kalem Müdürü olması da bilgi dahilindedir.
Bu itibarla, 4.8.1998 tarihinde ihalenin gerçekleştiği, bu ihaleden sonra hem Rekabet Kurulundan hem de Hazineden onay ve izin alındığı ve bu izne istinaden, 17.9.1998 tarihinde bu ihalenin onaylandığı ortaya çıkmıştır. Oysa, Alaattin Çakıcı ve Korkmaz Yiğit arasındaki konuşmayı içeren kaset olayının gündeme gelmesi üzerine, sanki ihale onaylanmamış gibi, ihalenin iptal edilmesi düşündürücüdür. Gerçekten, kasetler ortaya çıkmamış ya da kasetlerdeki ifadeler kamuoyuna yansımamış olsa, ihalenin iptali söz konusu olmayacaktı. Ancak, bu kasetler, Başbakanın konunun araştırılmasına yönelik talimatları sonucu ortaya çıkmamıştır.
Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Müdürlüğü çıkışlı ve Bakanlık Makamına muhatap 31.8.1998, 1.9.1998 ve yine 1.9.1998 günlü Banka ve Kambiyo Genel Müdürü tarafından imzalandıktan sonra tekemmül etmeyen 3 adet onay taslaklarında; Korkmaz Yiğit İnşaat AŞ’nin aktif varlıklarının önemli bir bölümünün yabancı kaynaklarla finanse edildiği, Türkbank’ın ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya kendi kaynaklarından karşılamasının mümkün görülmediği, ayrıca, bankanın satışında ihaleye fesat karıştırıldığı ve ihaleye giren kişilerin emniyet güçlerince aranan bazı kişilerin tehditlerine maruz kaldığı yönünde basında çeşitli haberlerin yer aldığı, Bankalar Kanununun 5 inci maddesinde banka ortaklarının ihaleye fesat karıştırma suçunu işlememiş olmalarının amir olduğu, her ne kadar basında yer alan iddialar mahkeme kararıyla sabit olmasa da, belirtilen hüküm dolayısıyla, bu aşamada banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiğinin belirtilmesi, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün, Korkmaz Yiğit’in satın aldığı hisselere devir izni verilmesi yönünde başlangıçta ciddî çekincelerinin bulunduğu ortaya çıkmaktadır.
Ancak, akabinde, 4.9.1998 günlü hisse devirlerine izin verilen Bakan olurunda ise; Korkmaz Yiğit İnşaat AŞ’nin ödeme gücüne ve ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin hususlara değinilmeden ve alt birimlerce paraflanmadan (dosyada paraflı nüsha bulunmamıştır) doğrudan Hazine Müsteşarı ve Bakanı imzalı 4.9.1998 günlü olur hazırlandığı ve hisse devirlerine bazı taahhütler alınarak izin verildiği görülmektedir.
Bundan, alt kademe bürokratların bu ihaleyle ilgili olarak hisse devir onayına paraf koymayarak ihaleye fesat karıştığı inançlarını ortaya koydukları ve Hazine bürokratlarının ihaleye fesat karıştırıldığını onaya sundukları, Devlet Bakanı Güneş Taner’e bildirdikleri anlaşılmaktadır.
Türkbank ihalesiyle ilgili olarak; 20 nci Yasama Döneminde (9/43) esas numaralı Soruşturma Komisyonu kurularak, soruşturma sonucunda, 8/7 oy çokluğuyla TCK 240 ıncı maddesi uyarınca görevin kötüye kullanılması suçundan Yüce Divana sevkine gerek olmadığına dair kararla sonuçlandırılmış ise de;
İhaleye ilişkin Devlet Denetleme Kurulu raporunun Meclis Soruşturma Komisyonu’nun kararından sonraki bir tarihe rastlaması, yine ihale sürecinde Mesut Yılmaz ve Güneş Taner’in söz ve eylemlerinin ihaleye müdahale anlamını taşıdığı açık olduğundan ve sonradan elde edilen yeni deliller ve Araştırma Komisyonunca bilgisine başvurulan Mesut Yılmaz’ın kusurlu olduğuna dair zımnî beyanlarıyla,
Korkmaz Yiğit ve Hayyam Gariboğlu ve Güneş Taner’in cevapları doğrultusunda, Araştırma Komisyonu raporunda yer alan belge ve bilgilerden,
Başbakan ve ilgili bakanın “500 000 000 dolardan aşağı verirseniz iptal ederim” diyerek ihaleye direkt müdahalede bulundukları, ihaleye katılanlardan biri hariç hepsiyle görüştükleri, birinden aldığı bilgiyi bir başkasına aktardıkları açıkça anlaşılmakta olup,
Bu haliyle, mülkiyeti TMSF’na ait olması sebebiyle devlet malı olduğundan kuşku bulunmayan Türkbank’ın ihalesinde (kapalı teklif usulü artırma) anlatılan şekildeki eylemlerde, ihale sürecinde, malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girilmesi şeklinde gerçekleşen fiilleri, Mesut Yılmaz ve Güneş Taner bakımından, ilk soruşturma talebinde olduğu gibi görevi kötüye kullanma olarak değil TCK’nun 205 inci maddesi kapsamında değerlendirmesi gerekmektedir.
Bu nedenlerle, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner haklarında TCK 205 inci maddesinde tarif edilen devlet hesabına yapılan alım-satıma fesat karıştırma fiilinden Anayasanın 100, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz”.
Sanıklar hakkında Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekili tarafından verilen önerge aynen şöyledir:
“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/9) raporunda açıklandığı üzere;
Türkbank ihalesiyle ilgili olarak, 20 nci Yasama Döneminde (9/43) esas numaralı Soruşturma Komisyonu kurularak, soruşturma sonucunda 8/7 oy çokluğuyla TCK 240 ıncı maddesi uyarınca görevin kötüye kullanılması suçundan Yüce Divana sevkine gerek olmadığına dair kararla sonuçlandırılmış ise de,
Devlet Denetleme Kurulu raporunun Meclis Soruşturma Komisyonu’nun kararından sonraki bir tarihe rastlaması, yine, ihale süreciyle ilgili yapılanların ihaleye müdahale anlamını taşıdığı açık olduğundan ve sonradan elde edilen yeni deliller ve komisyonumuzca bilgisine başvurulan Mesut Yılmaz'ın kusurlu olduğunu kabul ettiğine ilişkin beyanlarından,
Korkmaz Yiğit ve Hayyam Gariboğlu ve Güneş Taner’in cevaplar doğrultusundaki, raporda yer alan belge ve bilgiler,
Karara muhalefet eden üyelerin gerekçelerinin daha haklı mesnetlere dayandığı,
Suçun niteliğinin, TCK 240 anlamında olmayıp Başbakan ve ilgili bakanın "500 000 000 dolardan aşağı verirseniz iptal ederim" diyerek ihaleye direkt müdahalede bulundukları, ihaleye katılanlardan biri hariç hepsiyle görüştükleri, birinden aldığı bilgiyi bir başkasına aktardıkları, raporun bu doğrultuda hazırlandığı halde kararın fiile uygun olmadığı,
Bu haliyle, mülkiyeti TMSF’na ait olması sebebiyle devlet malı olduğunda kuşku bulunmayan Türkbank’ın ihalesinde (kapalı teklif usulü artırma) anlatılan şekildeki eylemlerle ihale sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girilmesinin Mesut Yılmaz ve Güneş Taner bakımından, TCK’nun 205 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesine ulaşılmıştır.
Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in fiillerinin TCK 205 inci maddesinde tarif edilen devlet hesabına yapılan alım-satıma fesat karıştırma suçunu oluşturacağı düşüncesiyle haklarında, Anayasanın 100, İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz.”
B. MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORU
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner haklarında, İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 58 arkadaşı tarafından verilen 19.11.2003 günlü, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 arkadaşı tarafından verilen 3.12.2003 günlü, Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu fiillerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100. ve İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin olarak hazırladıkları (9/5) ve (9/6) esas numaralı önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na tevdi etmişlerdir.
TBMM Genel Kurulu’nda okunan Meclis soruşturması önergeleri 9.12.2003 günlü 25. birleşimde görüşülmüş, yapılan gizli oylama sonucundaki 790 sayılı karara göre iddiaları soruşturmak üzere bir Meclis soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul kararında ayrıca, soruşturmayı yapacak 15 kişilik komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve katip üye seçiminden sonra başlaması da öngörülmüştür.
Bu karar üzerine Genel Kurul’un 21.1.2004 tarihli 45. birleşiminde yapılan seçimin sonucunda; Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisine mensup milletvekilleri arasından Komisyon üyesi olarak görev yapacak olan milletvekilleri seçilmişlerdir. Buna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21.1.2004 tarih ve 798 sayılı kararı 17 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Komisyon 10.2.2004 günlü ilk toplantısını, en yaşlı üye sıfatıyla İstanbul Milletvekili İsmet Atalay başkanlığında yapmış, 15 üyenin katıldığı bu toplantıda gerçekleştirilen gizli oylamada;
Soruşturma Komisyon Başkanlığına Samsun Milletvekili Mustafa Demir, Başkan Vekilliğine Konya Milletvekili Kerim Özkul, Sözcülüğe Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü, Kâtipliğe Uşak Milletvekili Ahmet Çağlayan seçilmişlerdir.
Komisyon çalışmaları sırasında, Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun’un Komisyon üyeliğinden çekildiğine dair dilekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 25.2.2004 tarihli 57. birleşiminde okunmuş, Genel Kurul’un 6.4.2004 tarihli 69. birleşiminde boş bulunan komisyon üyeliğine, Van Milletvekili Cüneyt Karabıyık seçilmiştir.
Daha sonra Hatay Milletvekili Fuat Geçen’in Komisyon üyeliğinden ayrıldığına dair dilekçesi TBMM Genel Kurulu’nun 13.04.2004 tarihli 72 nci birleşiminde okunmuş ve Genel Kurulun 21.04.2004 tarihli 76 ncı birleşiminde, Komisyon üyeliğine Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu seçilmiştir.
Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Başbakanlık Yüksek Denetleme ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlıklarından, komisyon çalışmalarında teknik yardım sağlamaları için uzman istenmiş, bu amaçla Bakanlıkları ve Kurullarınca Adalet Başmüfettişi Sadık Demircioğlu, Mülkiye Başmüfettişi Murat Koca, Denetçi Sami İskender ve Bankalar Yeminli Murakıbı Haluk Tözüm geçici olarak görevlendirilmiştir.
Soruşturma Komisyonu 10.2.2004 günü çalışmalarına başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4.3.2004 günlü 63. birleşiminde aldığı 799 sayılı kararla, 9.3.2004 tarihinden itibaren faaliyetine 15 gün ara vermesi üzerine, ilk iki aylık çalışma süresini 25.4.2004 tarihinde tamamlamış, ancak kendisine verilen iki aylık süre içerisinde Soruşturmayı tamamlayamadığından İçtüzüğün 110 uncu maddesi uyarınca, iki aylık ek süre verilmesi için, 14.4.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’ndan talepte bulunmuştur.
Bu istem; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 20.4.2004 tarihli 75. birleşiminde 804 sayılı kararla kabul edilerek, 25.4.2004 tarihinden başlamak üzere Komisyona iki aylık ek süre verilmiştir.
Komisyon çalışmaları sonrasında, “eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 205. maddesi gereğince tecziyeleri için Yüce Divan’a sevklerine” dair 25.6.2004 tarihli raporu hazırlayarak çalışmalarını bitirmiştir.
Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu fiillerinin Türk Ceza Kanunu’nun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner haklarında, İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 58 arkadaşı ile Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 arkadaşı tarafından Meclis soruşturması açılmasına ilişkin verilen önergelerde (9/5-6); “Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu (10/9)” nun raporunda da ayrıntılı olarak açıklandığı belirtilerek;
-Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait % 84,52 oranındaki hissesinin 4.8.1998 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 600.000.000 USD teklif veren Korkmaz Yiğit İnşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş. üzerinde kaldığı,
-TMSF’nin, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na gönderdiği 4.8.1998 gün ve 084623 sayılı yazı ile devir için gerekli iznin verilmesini istediği,
-Korkmaz Yiğit İnşaat-Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ye, 21.8.1998 tarihinde alınan taahhütnamedeki koşullardan peşinat kısmı ile vadeli ödenecek tutarların faizlerini de içerecek şekilde teminat mektuplarının teslimi istenerek, hisse devrinin imzalanması için 8.12.1998 tarihine kadar süre verildiği,
-Türkbank İhalesi sürecinin dikkati çeken hususlarından birisinin de teklif veren grupların Emniyet Genel Müdürlüğü’nce araştırma safhası olduğuna değinilerek, bu dönemde yazılı medya tarafından da sıkça gündeme getirilen, ihaleye fesat karıştırma ve mafya haberleri üzerine, TMSF’nin, ihalenin spekülasyondan uzak ve şeffaf bir biçimde yapılmasını temin açısından, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bilgi talebine ilişkin, 24.6.1998 günlü yazıya verilen cevabın, ihalenin gerçekleştirildiği 4.8.1998 tarihinde ve açık arttırmanın sonuçlanmasından yarım saat sonra ulaştırıldığı, aynı tarihli bu yanıtta, halen yurt dışında bulunan ve aranan organize suç liderleri ve elemanlarının, ihaleye katılan diğer grupları baskı ve tehdide maruz bırakarak, ihalenin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması için bazı firma sahipleri ile yakın ilişki içine girdiklerine dair bilgilerin yer aldığı,
-Tüm bu olaylar sonrasında Devlet Bakanlığı Makamı’nın 13.10.1998 gün ve 98/1822 sayılı onayı ile, hisse devri işlemlerinin durdurulduğu, 19.2.1999 tarihli 12057 sayılı olur ile de, TMSF’ye ait % 84,52 oranındaki hissenin Korkmaz Yiğit İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye devrine ilişkin 8.9.1998 gün ve 5388 sayılı onayın iptal edildiği,
-Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın; ihaleyi yapanları ve katılanları kendisinin yönlendirdiğini, ayrıca; eski Başbakanlardan Tansu Çiller’in mal varlığı, kendisinin de Türkbank konusuyla ilgili olarak 20 inci yasama döneminde kurulan soruşturma komisyonlarında, komisyon üyelerinin grup başkan vekilleri ile yaptıkları istişare neticesinde seçimler öncesinde istismar ve polemik malzemesi yapılmaması maksadıyla anlaşarak, karşılıklı oy kullanmak suretiyle, Yüce Divan’a sevk edilmemeleri yönünde karar alınmasını sağladıklarını kabul ettiği,
-Amacı ve usulü ne olursa olsun, ihale komisyonunun görev ve yetkisindeki işleri, ilgililerini aşarak ihaleye teklif verecek olanlarla görüşmesinin ve fiyat konusunda konuşmasının hukuka aykırı bulunduğu,
-Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gönderilen 4.8.1998 gün ve 3299 sayılı yazı ortada iken, TMSF yönetiminin herhangi bir işlem yapmamasının, keza aynı yazının Başbakanlık’ta kaybolmasının ve sonrada bu kozmik yazıyı yitiren memurun dönemin Başbakanı Ahmet Mesut Yılmaz’ın Özel Kalem Müdürü olmasının dikkat çektiği,
-4.8.1998 tarihinde ihalenin gerçekleşmesinin ardından, Rekabet Kurulu’ndan ve Hazine Müsteşarlığı’ndan izin ve onay alındığı, oysa ki Alaettin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasındaki konuşmayı içeren kasetler ortaya çıkmamış ve kamuoyuna yansımamış olsaydı iptalin söz konusu olmayacağı,
-Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü çıkışlı ve Bakanlık Makamı’nı muhatap 31.8.1998, 1.9.1998 ve yine 1.9.1998 günlü olup, Hazine Bürokratları tarafından imzalanan ancak sonrasında tekemmül etmeyen üç adet onay taslağında; Korkmaz Yiğit İnşaat A.Ş.’nin aktif varlıklarının önemli bir bölümünün yabancı kaynaklar ile finanse edildiği, Türkbank’ın ihale bedeli ve taahhüt olunan sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya öz kaynaklarından karşılamasının mümkün görülmediği, ayrıca bankanın satışında ihaleye fesat karıştırıldığı ve ihaleye giren kişilerin, emniyet güçlerince aranan bazı kimselerin tehditlerine maruz kaldığı doğrultusunda basında çeşitli haberlerin yer aldığı, Bankalar Kanunu’nun 5 inci maddesinin banka ortaklarının ihaleye fesat karıştırma suçunu işlememiş olmalarını öngördüğünü, her ne kadar bu iddialar mahkeme kararı ile sabit olmasa da bu aşamada banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiği belirtilerek, anılan Genel Müdürlüğün ciddî çekinceler ortaya koyduğu,
-Buna karşın, hisse devirlerine izin verilen 4.9.1998 günlü Bakan olurunda ise; yukarıdaki hususlara değinilmeden ve alt birimlerce paraflanmadan, doğrudan Hazine Müsteşarı ve Bakan imzasının yer aldığı, böylece; alt kademe bürokratlarının paraf atmayıp, bu hususu eski Devlet Bakanı Güneş Taner’e de intikal ettirerek, ihaleye fesat karıştırıldığı inançlarını ortaya koydukları,
vurgulanmıştır.
Söz konusu önergede ayrıca; Türkbank ihalesi ile ilgili olarak 20 nci yasama döneminde kurulan 9/43 Esas sayılı Soruşturma Komisyonu’nun çalışmaları neticesinde, Eski Başbakan A.Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in, TCK’nın 240 ıncı maddesinde temas edilen görevi kötüye kullanma suçundan 8/7 oy çokluğu ile Yüce Divan’a sevklerine mahal olmadığı yönünde karar ittihaz ettiği, ancak, Devlet Denetleme Kurulu raporunun, anılan Soruşturma Komisyonu’nun kararından sonraki bir tarihe rastlaması, yine ihale sürecinde Dönemin Başbakanı Ahmet Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in, söz ve eylemlerinin ihaleye açıkça müdahale anlamı taşıdığı, karara muhalefet eden üyelerin gerekçelerinin daha haklı sebeplere dayandığı, elde edilen yeni delillerin yanında, Araştırma Komisyonunda bilgisine başvurulan Ahmet Mesut Yılmaz’ın, kusurlu olduğuna dair zımnî beyanı ve bu rapordaki yer alan diğer bilgi ve belgeler ile ilgili Başbakan ve Bakan’ın, “500 milyon Dolardan aşağı verirseniz iptal ederim” demek suretiyle ihaleye direkt müdahalede bulundukları, ihaleye katılanlardan biri hariç hepsiyle görüştükleri, birinden aldıkları bilgileri diğerlerine aktardıkları, dolayısıyla mülkiyeti TMSF’ye ait bulunması nedeniyle, Devlet malı olduğuna kuşku duyulmayan Türkbank’ın satışına ihale sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girmeleri şeklinde gerçekleşen fiillerinin, görevi kötüye kullanma olarak vasıflandırılamayacağı, TCK’ nın 205 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, belirtilmiştir.
Bu açıklama ve gerekçelerle; dönemin Başbakanı Ahmet Mesut Yılmaz ile Hazineden sorumlu eski Devlet Bakanı Güneş Taner haklarında TCK’nın 205 inci maddesinde tarif edilen eylemlerinden ötürü, Anayasa’nın 100. ve İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca Meclis Soruşturulması açılması istenmiştir.
Meclis soruşturma Komisyonu’nun 25.6.2004 günlü ve 9/5-6 Esas sayılı raporunun suçlamaya ve delillere ait değerlendirmelere ilişkin bölümü özetle şöyledir:
“…1997-2001 dönemi içinde TMSF tarafından Banka’ya aktarılan kaynak toplamı, ilgili dönem döviz kurları dikkate alındığında 953.3 milyon USD seviyesine ulaşmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere, önce eski Banka yönetiminin yanlış uygulamaları ve ekonomik konjonktür nedeniyle mali bünyesi zaafiyete uğrayan ve TMSF yönetimine geçen Banka’nın ürettiği zarar, sonra da Banka’nın satılması amacıyla yapılan ihale sürecinde yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle elden çıkarılamaması ve yönetim zaafiyetleri nedeniyle sürekli biriken zararlar Kamu Hazinesine 1 milyar USD’ye yakın bir yük getirmiştir. Denilebilir ki, şayet ihale piyasa koşulları ve müdebbir bir devlet yönetiminin gerekleri doğrultusunda gerçekleştirilseydi, makul bir fiyattan satılmış olacak ve en azından ihale tarihinden sonraki süreçte oluşan zararların Kamuya yüklenmesi söz konusu olmayacaktı...
İhale öncesinde Türkbank’ın kasasında 485.000.000 USD’ye tekabül eden Devlet tahvili bulunmaktadır. Her ne kadar bu rakam Banka’nın değerini göstermiyorsa da ihale sonucu Banka’yı alacak malikin banka içerisinde kullanabileceği bir meblağ olup, bu durum ihaleye süresince etkili bir faktör olmuştur.
Korkmaz Yiğit, kendi ifadesine göre; 1998 Ocak ayında Davos’a gitmekte olan Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ile aynı uçakta yaptığı yolculuktan sonra , Türkbank’a ilgi duymaya başlamıştır. Ancak, daha evvel iki kez ihaleye çıkmakla birlikte Alaettin Çakıcı’nın Erol Evcil yanında ihaleye müdahil olmasından dolayı satışın gerçekleşmediğini, hatta bu ihalelerden birisinde Adil Öngen’in de vurulduğunu bildiğinden kafasında tereddütler oluşmaktadır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanlığı’nı muhatap 03.02.1998 gün ve B.05.1.EGM.4.34.00.06.700/53-9 (1410-98) sayılı yazısı ekindeki dört sayfalık bilgi notunda, özetle, Alaettin Çakıcı ile Erol Evcil ilişkisine yer verilmiş, bu ikilinin Türk Ticaret Bankası’nı satın almak için daha önceki ihalelerinde aldıkları aktif rol ve Adil Öngen’in bu yüzden Alaettin Çakıcı tarafından vurdurulmasına dair bilgiler bulunmakta olup yine telefon görüşmesi çözümlerinde de Alaettin Çakıcı-Erol Evcil arasında geçen konuşmalar yer almaktadır. Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’a, Alaettin Çakıcı’nın Türkbank ihalesi ile ilgilendiği hususunda dönemin İstanbul Valisi Kutlu Aktaş tarafından bu bilgi notu sunulmuş ve bu bilgi notundan daha sonra İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican ve İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun haberdar olmuşlardır.
Korkmaz Yiğit’in 10.11.1998 tarihinde Kanal 6’da yayınlanan kasetindeki kendi beyanında, 1998 Mart ayı içerisinde Güneş Taner’in evinde Türkbank konusunu görüştüğünü, Güneş Taner’in aynen Gazi Erçel gibi, Türkbank ihalesi ile ilgilenmesinin uygun ve kendi yararına olacağını ifade ettiğini belirtmiştir.
Korkmaz Yiğit, Alaettin Çakıcı engelini aşmak için, Mayıs 1998 ayı içerisinde Kamuran Çörtük aracılığıyla Alaettin Çakıcı tarafından arandığını ve böylece aralarında irtibat sağlandığını söylemiştir.
Aynı günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nı muhatap 13.5.1998 gün ve 7956 sayılı yazısında, aralarındaki ilişkinin eski dönemlere dayandığı bilinen Korkmaz Yiğit-Alaettin Çakıcı’nın Türkbank ihalesi için anlaştığı, ihalede Korkmaz Yiğit’in yalnız kalması ve nihayetinde Bankanın Korkmaz Yiğit tarafından alınmasını sağlamak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunacağı hususları belirtilerek, bu amaçla Alaettin Çakıcı’nın Türkbank’ın Korkmaz Yiğit tarafından alınmasını sağlamaya yönelik olarak banka ihalesine katılan diğer kuruluşların sahiplerine karşı, tehdit ve şantaj unsurunu kullanacağı, hatta korkutma maksadıyla silahlı eylemlere tevessül edebileceği bildirmiştir.
Bu esnada önce DGM kararı olmadan 3 adet dinleme, sonra da DGM kararı ile 21.5.1998 tarihinde yapılan bir adet dinlemede, Alaettin Çakıcı-Korkmaz Yiğit telefon görüşmesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kayda alınmış, böylece Çakıcı’nın Korkmaz Yiğit yanında Türkbank ihalesine katılmak için dosya alan ve sonra da ihaleye teklif veren firma sahiplerini tehdit ettiği açıkça ortaya çıkmış ve delillendirilmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, istihbarat kaynakları ve teknik takip sonucu ulaştığı telefon görüşmelerine ilişkin bilgileri, 8.6.1998 gün ve 9721 sayılı yazısı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tekrar iletmiştir. Bu yazıda, Türkbank ihalesinde Alaettin Çakıcı-Korkmaz Yiğit ilişkisine ilişkin bir önceki yazısını teyit etmiş, ayrıca; ihaleye katılmak için başvuruda bulunan iş adamlarına Alaettin Çakıcı tarafından baskı yapıldığı ve ihaleye girmelerinin engellendiği gibi, yönlendirildikleri ve anlaşmalı olarak talimat doğrultusunda ihaleye katıldıkları, böylece ihalenin Korkmaz YİĞİT tarafından alınmasını sağlamak doğrultusunda çaba harcandığı bildirilmiştir…
İhaleye katılmak üzere teklif veren 5 firma, 05.06.1998 tarihinde TMSF tarafından basına açıklanmış ve ihaleye girmelerinde sakınca bulunup bulunmadığı hususu Hazine Müsteşarlığı’ndan istenilmiştir. Bunun üzerine Hazine Müsteşarlığı 20.07.1998 tarihli yazısında, Bankalar Kanunu’nun 5 inci maddesine göre teklif sahiplerinin Banka ortağı olmalarında sakınca olmadığını, ancak satış sonrasında devir izni verilmesi esnasında, Banka’yı alacak olan firmanın, mali bünyesi takviyeye muhtaç bulunan Türkbank’ı rehabilite etme gücüne sahip olup olmadığının değerlendirileceği, ayrıca TMSF tarafından Banka’ya tahsis edilen kaynakların da satış sırasında göz önünde bulundurulması gerektiği hususlarını TMSF’ye bildirmiştir...
3182 sayılı Bankalar Kanunu’nda mali güç ve itibar kavramı bulunmamaktadır. Ancak, Kanun’da lafzen böyle bir hükmün bulunmaması, Kamu otoritesinin banka sahibi olacak, dolayısıyla halkın paralarını toplama imtiyazına sahip olacak kişilerde mali güç ve itibarı aramaması gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine, gerek Banka’nın alımında gerekse daha sonraki süreçte ilave sermaye gereksiniminin karşılanması zorunluluğu durumunda mali gücün en önemli koşul olduğu açıktır. Ayrıca, geçmiş uygulamalar ve ticaret ahlakı da yine en başta incelenmesi gereken özelliklerdir. Bu, müdebbir bir kamu yönetiminin lazımı olduğu gibi, normal ticari faaliyetlerde bile aranan asgari koşul olarak değerlendirilmektedir…
İhaleye teklif veren beş firmadan Zorlu grubu hariç, diğerlerinin hakim sermayedar oldukları bankaların mali bünyeleri, 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 5 inci maddesi ve aynı Kanun’un 1 inci maddesi bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu grupların yeni bir banka sahibi olmalarının uygun olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Ancak bu gerçeklere rağmen Hazine Müsteşarlığı bu bankaların söz konusu ihaleye girmelerine ön izin vermiştir.
Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz 9/43 Esas sayılı Soruşturma Komisyonu’na 25.05.2000 tarihinde verdiği ifadesinde;
‘...Daha ihale öncesinde, Emniyetten bize gelen bilgilerde, bu Alaettin Çakıcı denilen kişinin yaptığı telefon konuşmalarında -ki bu telefon konuşmaları mahkeme kanalıyla Emniyet tarafından izlenen konuşmalardır- bu ihaleyle ilgili bazı telkinlerde bulunduğuna ilişkin bilgiler geldi. Bu bilgiler bazı kişileri ihaleye girmekten caydırmak ve kendisinin Korkmaz Yiğit’in bankayı almasını desteklediği şeklinde bilgilerdir.
Bu bilgiler bize ulaştıktan sonra, ben Güneş Taner’e bizde böyle bir bilgi olduğunu, bu nedenle bu şahsın hiçbir şekilde ihaleyi almaması gerektiğini söyledim...’ demiştir.
Bunun üzerine Güneş Taner, hisse devir izni için onaya gerek olduğunu, her zaman bunu yapabileceklerini söylemiştir. Bu cevap, adı geçenin mafya bağlantısına rağmen ihaleye girmesi öncesinde kendisine müdahale edilmeyeceği ve ihaleye girebileceği anlamına gelmektedir. Nitekim gelişmeler de bu yönde olmuştur…
Güneş Taner ile Korkmaz Yiğit arasında, 12.6.1998 tarihinde Bankalar Birliği’nin İstanbul Akmerkez’deki bürosunda gerçekleşen görüşmede, Güneş Taner’in Korkmaz Yiğit’e karşı tavrı değişmiştir. Çakıcı vasıtasıyla bazılarını rahatsız ettiği iddiasını sert bir çıkışla dile getirerek, kırıcı davranmıştır. Tabii ki bu şekilde değişmesine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 13.5.1998 ve 8.6.1998 tarihli yazıları ile Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın, Korkmaz Yiğit’in ihaleye sokulmaması yönündeki talimatı etkili olmuştur. Korkmaz Yiğit ifadelerinde, bu gelişmeler üzerine ihaleye teklif vermeme kararı aldığını söylemektedir. Bu nedenle Korkmaz Yiğit, bir çıkış yolu arama sürecine girmiştir…
Alaettin Çakıcı’nın iki adamının Pamukbank’a eylem hazırlığı içindeyken yakalandığı ve tutuklandığı haberlerinin 19.6.1998 günü basında yer alması üzerine, TMSF’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 24.6.1998 tarihli yazısıyla, konunun araştırılarak kendilerine bildirilmesi istenmiştir…
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı Emin Arslan, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın 14.7.1998 gün ve 251 sayılı yazısı ekindeki TMSF’nin 24.6.1998 tarihli yazısına ilişkin bilgi ve sanık ifadeleri kendisine gönderildiği, ardından İstihbarat Daire Başkanlığı’nın 23.7.1998 tarihli yazısı intikal ettiği halde, TMSF’ye cevap vermemiş, canlı olarak televizyonların naklen yayınladığı Türkbank ihalesi TMSF tarafından tamamlandıktan ve sonucu açıklandıktan sonra, aynı gün ihalenin bitiminden yaklaşık altı saat sonra bildirmiştir…
30.6.1998 tarihinde Korkmaz Yiğit, 55 inci Hükümetin ortağı olan DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un tavassutuyla, bu partinin İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi ile birlikte Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ı TBMM’deki makamında ziyaret ederek, Alaettin Çakıcı ile ilişkisi olmadığını, kendisine haksızlık yapıldığını, aslında ihaleden tasfiye edilmek istenen kişinin kendisi olduğunu söylemiştir. Bu arada Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Cefi Kamhi girdikleri TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamadan çıkışta, Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz kendisinde mevcut bilgilere rağmen, başkaca hiçbir araştırma yapmadan ilgilinin beyanını yeterli bularak, Türkbank ihalesine katılabileceğini bildirmiştir. Ayrıca, Güneş Taner’i arayan Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit’in Türkbank ihalesine alınması talimatını vermiştir…
Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz 11.11.1998 tarihinde Arena Programı’nda; yukarıdaki konuya açıklık getirerek;
‘...Doğrusunu isterseniz o görüşme sonrasında kafam karıştı. Yani kendisi bana o kadar inandırıcı, o kadar kefil göstererek, yemin ederek o kadar ikna edici bir şekilde söyledi ki, ben adama karşı haksızlık yapabileceğimiz düşüncesine kapıldım.’demiştir.
Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın bu konuşması, Türkbank ihalesine katılacak firmaların Merkez Bankası ve TMSF yetkililerinden oluşan İhale Komisyonunca değil, Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner tarafından belirlendiğini ortaya koymaktadır. Bu durum aynı zamanda, Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in ihaleye katılacak firmaların Merkez Bankası tarafından belirlendiği ve teklif veren firmaların daha önce banka sahibi olmaları nedeniyle Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı’nın izin vermek zorunda oldukları yolundaki savunmalarını da doğrulamamaktadır.
Yukarıda açıklanan hadiselere derinlemesine bakıldığında ve altları açıldığında, sözü edilen görüşmedeki kısa zaman zarfında başkaca hangi konuların görüşüldüğü net olarak bilinmemekle birlikte, sonraki gelişmelerin seyri takip edildiğinde, bu farklılığın neden kaynaklandığı açık seçik görülecektir. Bu süreç çerçevesinde 30.6.1998 tarihi, Türkbank ihalesi açısından mîlat olarak karşımıza çıkmaktadır.
Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ifadelerinde, Korkmaz Yiğit’in kendisiyle görüşmesinde, A. Çakıcı ile ilişkisi olmadığını söylemesi üzerine, Emniyet Genel Müdürü ve MİT Müsteşarına konu hakkında bilgi vermeleri talimatını verdiğini, bu birimlerin ellerinde bilgi olmadığını söylemiştir. Halbuki Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tarafından Komisyonumuza gönderilen 6.3.2004 tarih ve 39329 sayılı yazılarında; ‘Münhasıran Türk Ticaret Bankası ile ilgili eski Başbakan A. Mesut Yılmaz’ın talimat vermesi sözkonusu değildir.’ diyerek Ahmet Mesut Yılmaz’ı doğrulamamaktadır...
Tüm bu anlatımlar, bilgiler ve belgelerden Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın beyanlarında samimi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
Korkmaz Yiğit’in Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’dan ihaleye girebilme izini aldığını her nasılsa haber alan Kâmuran Çörtük, bu sırada yine devreye girmiş, ertesi gün Korkmaz Yiğit ile buluştuklarında, Kanal E’ye ortak olma teklifini gündeme getirmiştir.
Korkmaz Yiğit 9.7.1998 günü Hazine Müsteşarı Gazi Erçel ile görüşerek Türkbank’ın satımında düşünülen rakamı öğrenmek için girişimlerde bulunmaktadır. Erçel’in 400.000.000 USD’nin altına düşülemeyeceğini söylemesi üzerine kendisi de 415.000.000 USD’ye kadar çıkacağını ifade ederek, ihalede oluşacak fiyatı önceden belirleme çabalarına girilmiştir. Bu davranışlar, ihalenin şeffaf ve sağlıklı yapılmasına müdahale anlamı taşımaktadır…
Öte yandan TMSF, 28-29.7.1998 tarihlerinde bilgilendirme görüşmelerinin yapılacağı ve ihaleye teklif verenlerden 1 inci revize teklifler alınacağını 21.7.1998 tarihli basın bildirisi ile kamuoyuna duyurmuş ve bu konu yazılı ve görsel basında yer almıştır. Dolayısıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bütün yetkilileri ve özellikle TMSF’nin yazısına cevap verme konumundaki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu dönemdeki bütün gelişmelerden haberdardır…
TMSF’nin yazdığı yazının akıbeti konusunda takipçi olması ve yazıya muhatap emniyet yetkililerinin de ihale gerçekleşene kadar söz konusu yazıya cevap vermeleri gerekir ve beklenirdi. Ancak bu yapılmayarak her iki kurumun yetkilileri görev kusuru işlemişlerdir…
4.6.1998 tarihi itibariyle (5) firma ihaleye teklif vermiştir. Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın Gazi Erçel ile Türkbank’ın değerinin ne olduğu hakkındaki görüşmesi, daha sonra da ihale gecesi Ahmet Nazif Zorlu ve Kamuran Çörtük ile görüşmesi, 5 firmanın Türkbank ihalesine ilişkin teklif mektuplarının TMSF’nin kasasında olduğu bir dönemde yapılan görüşmelerdir.
Korkmaz Yiğit’in 14.7.1998 tarihinde 41.200.000 USD’ye satın aldığı Genç TV’nin, bu kez 17 gün sonra 31.7.1998 tarihinde yine aynı bedelle Kamuran Çörtük’e satışına ilişkin sözleşme düzenlenmiştir… Yapılan incelemelerdeki tespitler dikkate alındığında; Genç Tv’nin, ihalenin kendi lehine sonuçlanması için Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner’i devreye sokma çabaları karşılığında, Korkmaz Yiğit tarafından iş adamı Kamuran Çörtük'e komisyon olarak bedelsiz verildiği iddialarının doğru olduğu kanaati oluşmuştur…
İhale süreci hızla devam etmekte iken 03.08.1998 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığınca “Bilgi Notu” hazırlanarak, Başbakan ve İçişleri Bakanına gönderilmiştir. Bilgi notu içinde geçen ‘makamlarına arzedilen bilgi notlarında; Bank Ekspres’in sahibi ve inşaat müteahhidi Korkmaz Yiğit’in, Türk Ticaret Bankası ihalesini alması için Alaettin Çakıcı’nın bir takım girişimlerde bulunduğu bildirilmişti.’ sözleri, aynı konuya ilişkin olarak daha önce Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın konudan haberdar olmadığına dair beyanları ile örtüşmemektedir…
Aynı gece Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Başbakanlık Konutunda, önce ihaleye katılacak firmalardan birinin sahibi olan Ahmet Nazif Zorlu ile akabinde de gece saat 01.00-02.00 sıralarında Kamuran Çörtük’ü Konuta çağırarak görüşmüştür. Bu görüşmeye ilişkin olarak Kamuran Çörtük, Pakistan Başbakan’ının müteakip günlerde Türkiye’yi ziyaret edeceğinden, bu ülkedeki otoyol ihalesi için Başbakan’la görüştüğünü ifade etmiştir. Halbuki Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin yazısına göre ne bu dönemde, ne de 1998 yılı içerisinde Pakistan Başbakan’ının Türkiye’yi resmi veya özel bir amaçla ziyareti söz konusu değildir.
Yine aynı görüşmeye ilişkin olarak Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz, Kamuran Çörtük’e ‘Türkbank’ı 500 milyon doların altında vermeyeceğimizi söyledim’ dediğini ifadelerinde belirtmiş; ayrıca, bundan önce görüştüğü Ahmet Nazif Zorlu’nun ‘Korkmaz Yiğit’in Alaettin Çakıcı ile beraber olduğunu bütün İstanbul biliyor’ sözü ile bağlantılı olarak da Kamuran Çörtük’e ‘Böyle bir ilişki varsa vazgeçsin ihaleye girmesin’ demiştir.
Bu görüşmeden sonra Kamuran Çörtük, gecenin 02.30’unda ihaleye katılacak olan Korkmaz Yiğit ile görüşerek, Başbakan’la görüşmesi konusunda bilgi aktarmıştır. Bu ifadeler ve Kamuran Çörtük’ün Başbakanlık Konutuna gidişi ile ilgili gerçek dışı açıklaması, gündemin Türkbank ihalesi olduğunu göstermektedir.
Yürütmenin başındaki bir Başbakan, Türkbank’ın kaça satılabileceğine dair fiyatı, ihaleye katılacak olan Ahmet Nazif Zorlu ve Korkmaz Yiğit’e iletmek üzere Kamuran Çörtük’e bildirmiş; ayrıca eğer Korkmaz Yiğit’in A.Çakıcı ile ilişkisi var ise ihaleye girmemesini, Kamuran Çörtük’ten istemiştir. Bir ülkenin Başbakanının, ihaleye saatler kala ihaleye katılacak olan kişiye doğrudan ve ihaleyle hiçbir ilişkisi bulunmayan Çörtük vasıtasıyla da Korkmaz Yiğit’e ihaleye ilişkin rakamlar telaffuz etmesini; Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Korkmaz Yiğit’in Alaettin Çakıcı ile ilişkisi olduğuna dair kendisine daha önce iletilen bilginin teyidini hiçbir resmi görevi olmayan bir şahıstan istemesini, demokratik bir hukuk devletinde makul bir yönetim tarzı olarak kabul etmek mümkün değildir.
Korkmaz Yiğit ise, aynı gece yaşanan olaylara ilişkin olarak, akşam saatlerinden itibaren Kamuran Çörtük ile birlikte saat 20.00’den gece 01.00’e kadar Kamuran Çörtük’e ait restoranda beklediklerini, bu esnada Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile Ahmet Nazif Zorlu’nun görüştüğünü, gece 01.00 sıralarında Başbakan’ın Kamuran Çörtük’ü telefonla arayarak Konuta çağırdığını, gece 02.30-03.00 sıralarında Kamuran Çörtük’ün kaldığı otele gelerek kendisine, Başbakanla görüştüğünü, ‘Zorlu 505 milyon dolara kadar çıkma izni istedi. Korkmaz 510 milyon dolara çıksın. Aradaki farkın telafi edilebilmesi için kendisine yardımcı olacağız.’ dediğini aktarmıştır. İfadelerin bu kadar birbiri ile çakışması, Korkmaz Yiğit’in konuya ilişkin beyanlarının gerçeği yansıttığını göstermektedir.
İhaleye katılanlardan Erol Aksoy, Komisyonumuza vermiş olduğu 07.04.2004 tarihli ifadesinde, ihale öncesi gecesi Devlet Bakanı Güneş Taner tarafından arandığını ve Güneş Taner’in Türkbank ihalesine girip girmeyeceğini sorduğunu, kendisi hakkında bir dosya olduğundan bahsettiğini belirtmektedir. Güneş Taner ise, böyle bir görüşmeyi inkar etmemekte, dosyadan söz ettiğini kabul etmekte, ancak, bu görüşmenin daha önce olduğunu söylemektedir. Aynı konuya ilişkin olarak Korkmaz Yiğit ise ifadelerinde, Kamuran Çörtük’e atfen, ‘Zorlu grubu Başbakanın, Erol Aksoy’ da Güneş Taner’in sözünden çıkmaz.’ demektedir. Yine ifadesinde devamla, Güneş Taner’in Erol Aksoy’u arayarak, elinde bir dosya bulunduğunu, bu itibarla Türkbank ihalesine fazla asılmamasını söylediğini belirtmektedir. Bu ifadeler, Güneş Taner’in tevil yollu ikrarı olarak kabul edilmiştir. Hem Başbakan Mesut Yılmaz’ın, hem de Devlet Bakanı Güneş Taner’in, ihaleye katılacak firma sahipleri ile birebir görüşmeleri, biriyle görüşmesini diğerine aktarmaları, ihale sonucunu etkileyecek oluşumlar içine girdiklerini bir kez daha karşımıza çıkarmaktadır…
Başbakan Mesut Yılmaz’ın 9/43 Esas sayılı Soruşturma Komisyonunda öylediği; ‘O gün bana bu iddialar ortaya atılınca Ahmet Zorlu tarafından, tekrar aradım Kamuran Beyi, tesadüfen o sırada beraberlermiş ve bu televizyon pazarlığı için.’ şeklindeki sözleri de gerçekleri yansıtmamaktadır. Zira Genç TV’nin devri, 31.7.1998 tarihinde sözleşmeye bağlamış olup, bu tarih Korkmaz Yiğit ile Kamuran Çörtük’ün görüşmelerin yapılmasından daha öncedir. Dolayısıyla 3.8.1998 tarihinde Genç TV’nin pazarlığı söz konusu değildir.
Başbakan Mesut Yılmaz, Türkbank ihalesine teklif veren beş kişiden biri hariç dördü ile görüştüğünü beyan etmektedir. Nitekim, ihale gecesi ve öncesinde Korkmaz YİĞİT, Ahmet Nazif Zorlu, Erol Aksoy ve Hayyam Garipoğlu ile görüşmüştür. Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın görüşmediği, Ali Avni Balkaner ise, Komisyonumuza verdiği ifadesinde bu duruma değinerek, Başbakanla konuşmayan tek kişinin kendisi olması nedeniyle, ihalenin kendisinde kalmayacağının baştan belli olduğunu söylemiştir. İhalenin sonucunu baştan gören Ali Avni Balkaner, bu durum üzerine ihaleye bizzat katılmamış, yetkilileri ihaleye iştirak etmiştir.
İhalenin yapılmasından sonra aynı gün Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, gereği için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na, bilgi için Başbakanlık’a gönderdiği Müsteşar Yahya Gür imzalı 4.8.1998 gün ve B.05.1.EGM.0.09.06.01./ 375-3299 sayılı yazısında;
‘Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin satış ihalesiyle ilgili olarak; İlgi yazınızda ismi geçen firmaların, halen yurtdışında bulunan ve aranır durumdaki organize suç liderleri ve elemanları tarafından tehdit edildikleri, ihalenin söz konusu firma sahiplerinden olan Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması için diğer firmaların ihaleye katılmak şartıyla herhangi bir artırmada bulunmamaları yönünde baskıya maruz kaldıkları, bununla birlikte; ismi geçen firma sahiplerinin bazı organize suç liderleri ile de ilişki içerisinde bulundukları yönünde istihbari bilgiler elde edilmiş olup, bu bilgiler ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığınca 3.8.1998 tarihinde ilgili bütün yetkililere bildirilmiştir.’ şeklinde cevap vermiştir.
Başbakan Mesut Yılmaz ifadelerinde, bilgi için Başbakanlık’a gönderilen bu yazının eline geçmediğini savunmuştur.
Emniyet Genel Müdürlüğünün 4.8.1998 günlü yazısı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na 4.8.1998 günü Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin satış ihalesinden yaklaşık beş saat sonra saat 18:00’de intikal ettirilmiştir. İhale Komisyonu Başkanı olan TMSF Genel Müdürü ve Fon İcra Kurulu Üyesi olan Erdal Aslan tarafından teslim alınmış ve Fon’un bağlı olduğu Merkez Bankası Başkanı ve Fon İcra Kurulu Başkanı Gazi Erçel’e bu yazı götürülmüştür. Gazi Erçel, Erdal Arslan’ın talebi üzerine, ‘Yazı 4 Ağustos 1998 Saat 18.00’de alınmıştır. 24.6.1998 tarihli yazımıza bu kadar geç ve ihale yapıldıktan sonra cevap verilmesi sonucu, bir işlem yapılması şu aşamada mümkün değildir. Kaldı ki ilgi yazı Başbakanlığa da iletilmiştir.’ şeklinde not düşmüş, görevliler de bu notu dosyasına koymuşlardır.
Gazi Erçel’in, 28.8.1998 tarihinde Başbakanlık Yeni Binasında yapılan ve Başbakan Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Güneş Taner, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen’in katıldığı toplantıda, yazıdan hiç bahsetmemesi ve daha önce de yazıyı hıfzetmesi, bilinçli olarak böyle davrandığını, aynen Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz gibi hisse devrinin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması amacını güttüğünü açıkça göstermektedir.
Bu toplantıda Güneş Taner’in ‘Türkbank’ı ne yapacağız, arkadaşlar rahatsız’ sözlerine karşılık Başbakan Mesut Yılmaz’ın ‘MİT Raporundan bir şey çıkmadı’ şeklinde cevap vermesi, kendisine ulaştırılan bilgileri sakladığını, ihalenin istediği istikamette sonuçlanması amacına yönelik hareket ettiğinin bir kanıtıdır.
Merkez Bankası ve TMSF yetkililerinden oluşan ihale komisyonu, ihale şartnamesinin 15. maddesindeki “İhale, Fon İdare Meclisi Kararı ile kesinleşir. Fon İdare Meclisi ihaleyi dilediğine verip vermemekte serbest olduğu gibi, ihalenin herhangi bir aşamasında gerekçe göstermeksizin ihaleyi iptal edebilir.” Hükmü gereğince işlem tesis ederek ihaleyi iptal etme yetkisine sahipken, Merkez Başkanı Gazi Erçel’in Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazısına iliştirdiği nota itibar ederek üzerine düşen vazifeyi yapmaktan kaçınmıştır.
Bir başka dikkat çeken nokta da ihale esnasında açık artırma devam ederken, Korkmaz Yiğit’in fiyatın çok yükselmesi üzerine yapmış olduğu telefon görüşmeleridir. Korkmaz Yiğit ifadelerinde; iki kez görüşme yaptığını, bunlardan birincisi Ali Balkaner’le olduğunu belirtmiştir. Korkmaz Yiğit ifadelerinde görüştüğü ikinci kişinin önemli bir Devlet adamı olduğunu söylemekle yetinmiştir… Yukarıdaki hadisenin gidişatına göre, Korkmaz Yiğit’in ikinci telefon görüşmesini Başbakan Mesut Yılmaz ile yaptığı kanaati ağırlık kazanmaktadır.
Türkbank ihalesinin ertesi günü Korkmaz Yiğit, Ankara’da önce dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner, ardından da Başbakan Mesut Yılmaz ile görüşmüştür. Bu görüşmeye ilişkin olarak Korkmaz Yiğit, Güneş Taner’e atfen ‘Onunla ilişkini kes diyenler, şimdi Korkmaz’a yardımcı oluyorlar’ Mesut Yılmaz’a atfen ise ‘Adamlar 505 milyon dolardan yukarı çıkmayacaklarına söz verdikleri halde çıktılar, güven olmuyor. Sorunlarını Güneş Taner çözecek.’ dediklerini belirtmiştir. Olayların izlediği yol, Korkmaz Yiğit’in bu iddiasını doğrular niteliktedir...
TMSF’nin 4.8.1998 tarihli, banka hisselerinin Korkmaz Yiğit Grubuna devrine izin verilmesine ilişkin yazısı üzerine, Hazine Müsteşarlığı Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü bürokratlarınca hazırlanan Bakanlık Makamı’nı muhatap 31.8.1998, 1.9.1998 ve yine 1.9.1998 günlü üç adet onay taslağında özetle;
‘Korkmaz Yiğit İnş. Tic. A.Ş’nin aktif varlıklarının önemli bir bölümünün yabancı kaynaklarla finanse edildiği, ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin karşılanacağı temel kaynak olan ve toplam değeri 15 milyar ABD Doları olarak tahmin edilen gayrimenkul projelerinin yapılabilirliği ve finansmanının ne şekilde karşılanacağı hususunda herhangi bir bilgi ve belge sunulamadığı, grubun geçmiş yıllardaki işlem hacmi ve karlılığı da göz önüne alındığında ihale bedeli ve taahhüt edilen sermaye konusunda kesin bir kanaate ulaşılamadığı, diğer taraftan aynı grubun bu ihaleden sonra Kanal 6, Kanal E, Yeni Yüzyıl ve Ateş Gazetesi gibi görsel ve yazılı basın kuruluşlarını 200 milyar ABD dolarını (Bu rakam 200 milyon ABD doları olacak) aşan bir bedel ödeyerek aldığı anlaşıldığından Türkbank’ın ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya kendi kaynaklarından karşılamasının mümkün görülmediği, ayrıca bankanın satışında ihaleye fesat karıştırıldığı ve ihaleye giren kişilerin emniyet güçlerince aranan bazı kişilerin tehditlerine maruz kaldığı yönünde basında çeşitli haberlerin yer aldığı, Bankalar Kanununun 5. maddesinde banka ortaklarının ihaleye fesat karıştırma suçunun işlememiş olmalarının amir olduğu, her ne kadar basında yer alan iddialar mahkeme kararı ile sabit olmasa da belirtilen hüküm dolayısıyla bu aşamada banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiği, söz konusu hisse devrine izin verilmesine hukuken bir sakınca olmamakla birlikte yukarıda izah edilen hususlarda göz önünde bulundurularak yapılacak işlemin Makamları takdirine sunulması’
şeklinde Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yetkilileri parafladıktan sonra tekemmül etmeyen onay taslaklarının bulunduğu görülmektedir.
Hazine Bürokratlarının, Türkbank’ın Korkmaz Yiğit Grubu’na satışına teknik gerekçelerle karşı çıktıkları ve bu sorumluluğu üzerlerine almamak amacıyla da yukarıda belirtilen taslakları hazırladıkları, ancak, Hazine’nin bağlı olduğu siyasi iradenin onay vermemesi nedeniyle bu taslaklar imzalanmamış, siyasi iradenin isteği doğrultusunda bir onay metni hazırlanarak işleme konmuştur. Nitekim, onay metninde söz konusu bürokratların parafları bulunmamaktadır… 4.9.1998 günlü hisse devirlerine izin verilen ilgili görevlilerce paraflanmayan Bakan onayında, Korkmaz Yiğit İnşaat Taah.Tic. A.Ş.’nin ödeme gücüne ve basında yer alan ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin hususlara değinilmemiş, sahibi olduğu, Bank Ekspres’in mali yapısı dikkate alınmamış ve doğrudan Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen ve Devlet Bakanı Güneş Taner tarafından imzalanmıştır.
Komisyonumuza ifade veren Güneş Taner, Bankaların mali yapısı ile ilgili bilgi istendiğinde altı saat içerisinde alınabilir demektedir. Böyle düşünceye sahip Devlet Bakanı Güneş Taner, hisse devri onayında çok önemli faktör olan Bank Ekspres’in mali yapısını dikkate almadan onay taslağını imzalamıştır. Güneş Taner ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin dikkate almadığı Bank Ekspres’in mali yapısı ile Bankalar Yeminli Murakıp Raporlarını değerlendiren Yargıtay 11. Ceza Dairesi 24.3.2004 tarih ve Esas:2004/70, Karar:2004/2245 sayılı kararında, Bank Ekspres’in hakim sermayedarı Korkmaz Yiğit’in 20.3.1997-23.10.1998 tarihle arasında hukuken ve fiilen var olmayan kendi paravan şirketlerine aktararak nitelikli dolandırıcılık ve emniyeti suistimal suçunu işlediklerine karar vermiştir. Suç tarihleri, ihale tarihi olan 4.8.1998 tarihinin çok öncesinden 17 ay önce başlamıştır. Bankanın bu mali yapısının Hazine Müsteşarlığınca önceden bilinmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla, Devlet Bakanı Güneş Taner ve Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, bankanın mali yapısını dikkate almadan onay vermiştir.
Başbakan Mesut Yılmaz 22.9.1998 tarihinde ABD’ye gitmiş, böylece Bülent Ecevit Başbakan Vekili olmuştur. Bülent Ecevit ertesi gün MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’u Başbakanlığa çağırmış ve bilgi almıştır...
Korkmaz Yiğit 30 Eylülde İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ı ziyaret etmiş, A.Çakıcı ile ilişkisini itiraf ettiği bu görüşme, Bakan Aktaş tarafından kayda alınmıştır.
Daha sonra bu bilgiler Kutlu Aktaş tarafından Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit’e iletilerek ve DSP’li bakanlarla birlikte değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Bülent Ecevit, Hüsamettin Özkan, Hikmet Uluğbay ve Zekeriya Temizel, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit’in Makamı’nda, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş ile 2.10.1998 tarihinde bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda Türkbank ihalesinin iptal edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bülent Ecevit, Hüsamettin Özkan’ı o anda yurt dışında bulunan ve İstanbul’a gelecek olan Ahmet Mesut Yılmaz’la görüşmesi konusunda görevlendirmiştir. Bu talimat üzerine Hüsamettin Özkan İstanbul’a gelerek Başbakan Yılmaz ile Swıss Otel’de 4,5 saat başbaşa görüşmüşler ve Özkan, Mesut Yılmaz’a Bülent Ecevit’in bu konudaki görüşünü aktarmıştır. Hüsamettin Özkan daha sonra aynı gece Korkmaz Yiğit ile Suadiye’deki evinde görüşerek, durumu aktarmış ve ona ‘Sana Başbakan ve Başbakan Yardımcısı adına yanıt veriyorum. Bu işte sana zarar var.’ demiştir.
Daha sonra 5.10.1998 tarihinde Bülent Ecevit, Hüsamettin Özkan, Kutlu Aktaş, Mesut Yılmaz’la Başbakanlık Konutunda görüşmüşler, ilk kez ihaleyi iptal eğilimi doğmuş ve Mesut Yılmaz ABD’de olan Güneş Taner’i aramıştır. Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz konuya ilişkin olarak Güneş Taner’e ‘hisse devrini durdurun’ dediğini ifadelerinde belirtmektedir. Bilindiği üzere Devlet idaresinde devamlılık esastır. Şayet Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz sözlerinde samimi ise, bu talimatı, Amerika’da olan ve bir işlem tesis etmesi hukuken ve fiilen mümkün olmayan Güneş Taner’e değil, o sırada ona vekalet eden Cavit Kavak’a vermesi gerekirdi. Fakat Devlet Bakanı Cavit Kavak’a bu yönde herhangi bir talimat verilmemiştir…
Dönemin CHP Milletvekili Fikri Sağlar, 8.10.1998 tarihinde Alaettin Çakıcı-Korkmaz Yiğit telefon görüşmesinin kasetini Gazeteci Tuncay Özkan’a dinletmiş, o da aynı gece durumu Başbakan Mesut Yılmaz’a iletmiştir. Ancak Başbakan Mesut Yılmaz, Ülkenin gündemine bomba gibi düşen ve sonrasında Hükümetin düşmesine neden olan süreci başlatan kaset konusunda Fikri Sağlar’ı aramayarak, hadiseyi önemsememiş neredeyse görmezlikten gelmiştir.
Başbakan Mesut Yılmaz, ertesi gün Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı Emin Arslan ile İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’dan Çakıcı-Yiğit bandını istemiş, bant çözümü 11.10.1998 tarihinde Antalya’da iken Emin Arslan tarafından kendisine verilmiş, ancak Başbakan Mesut Yılmaz Korkmaz Yiğit-Alaettin Çakıcı ilişkisi Mahkeme kararı ile belgelenmiş, delillendirilmiş, tüm bunlarda elinde bulunmasına rağmen, Türkbank ihalesinin durdurulması ve onayın iptali için hiçbir adım atmamıştır.
Nihayet, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın 13.10.1998 tarihinde basın toplantısı yaparak Alaettin Çakıcı-Korkmaz Yiğit telefon görüşme bandını açıklamasından sonra, kamuoyu ve medya baskısına dayanamayacağını anlayıp, artık ardına sığınacak bir gerekçe de kalmayınca, Devlet Bakanı Güneş Taner imzası ile Türkbank’ın Korkmaz Yiğit’e satışı sonucu adı geçene yapılacak hisse devir izni durdurulmuştur…
Başbakan Mesut Yılmaz, 11.11.1998 tarihinde Arena Programında Uğur Dündar’ın, ‘POAŞ konusunda, üçüncü olan firmayı birinci ilan ettiler, skandaldır diyor Sayın Baykal’ sözü üzerine yaptığı açıklamalarında;
‘POAŞ ihalesinden sonra, aynı Türkbank satışı ihalesinde olduğu gibi, MİT’e dedim ki, bana birinci olan şahısla ilgili dosyayı getirin. Korkmaz Yiğit’le ilgili bana hiçbir bilgi getirmeyen MİT Müsteşarlığı, bana kalın bir dosya getirdi....’ demiştir…
MİT Müsteşarlığı’nın konuya ilişkin olarak hazırladığı 2.7.1998 tarihli 2,5 sayfalık Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa dağıtımlı bilgi notu, Soruşturma Komisyonumuzun 1.3.2004 gün ve A.01.1.GEÇ.9/5,6-26 sayılı yazısına karşılık, MİT Müsteşarlığının 8.3.2004 gün ve 10.2.001.01.000.390.168-392/7845 sayılı cevabi yazısında gönderilmiş olup, bu bilgi notu raporun ilgili bölümünde aynen yeralmıştır.
Bilgi notunda konuya ilişkin olarak sadece ‘Petrol Ofisinin özelleştirilmesinin arkasında, eski milletvekili Mehmet Kocabaş’ın olduğu ve M..Kocabaş’ın bu gücünü A.Çakıcı’dan aldığı, muhtemelen A.Çakıcı ile H.Garipoğlu’nu M.Kocabaş’ın tanıştırdığı, M.Kocabaş’ın A.Çakıcı’dan, H.Garipoğlu’nun Türk Ticaret Bankası ihalesine girmesi için, ihaleye girecek olan şahsın ismini belirtmeden icazet aldığı ve H.Garipoğlu’nun bu gücü kullanarak, Petrol Ofisi ihalesine girdiği’ şeklindeki bilgilerle, Alaettin Çakıcı ile Hayyam Garipoğlu’nun ilişkisi ortaya konulmuştur. Diğer bir ifadeyle, POAŞ ihalesinin en yüksek teklifi veren Hayyam Garipoğlu’na verilmemesinin sebebi olarak Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz bu bilgileri ileri sürmüştür. Ancak Alaettin Çakıcı ile ilişkisi sebebiyle POAŞ ihalesini Hayyam Garipoğlu’na vermeyen aynı zamanda Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı Başbakan Mesut Yılmaz ve üyesi Devlet Bakanı Güneş Taner, bu kez 4.8.1998 tarihinde yapılan Hayyam Garipoğlu’nun Türkbank ihalesine girmesini görmezlikten gelmişlerdir. Daha sonra da aynı Başbakan, kendisine bizzat müteaddit defalar bildirilen Alaettin Çakıcı-Korkmaz Yiğit telefon görüşmelerini, Alaettin Çakıcı’nın adamlarının ifadelerini, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın Korkmaz Yiğit ile görüşmesine ilişkin ifadesini ve bant ile yaptığı tespiti, Türkbank ihalesinin iptali için yeterli görmemiştir. Halbuki MİT Müsteşarlığının, Alaettin Çakıcı’nın POAŞ ihalesine müdahale ettiğine dair bilgi notu, Türkbank ihalesindeki delillerin yanında çok zayıf kalmaktadır. POAŞ ihalesi için bu kadar bilgiyi yeterli gören ve ihaleyi iptal eden Başbakan Mesut Yılmaz, Türkbank ihalesinde aynı davranışı sergilememiştir…
Devlet Bakanı Güneş Taner Türkbank ihalesinden sonraki dönemde ayrıca Korkmaz Yiğit’e ihale bedelinin %40 oranındaki peşinatını tamamlamak üzere kredi için Yapı Kredi Bankası sahibi Mehmet Emin Karamehmet ile görüşmesine aracılık etmiş ve bu konuda devreye girmiştir. Ayrıca peşinattan geriye kalan % 60 için de kamu bankalarından teminat mektubu için Emlak Bankası Genel Müdür Erdin Arı’yı aradığına dair iddialar vardır. Korkmaz Yiğit’in bu iddiası hadisenin akışına da aykırı düşmemektedir. Zira, daha önce Korkmaz Yiğit ile karşılıklı kredi ilişkisi olan Hayyam Garipoğlu, Komisyonumuza verdiği 4.3.2004 tarihli ifadesinde, Korkmaz Yiğit ile ihaleden sonra görüştüğünde, krediye ihtiyacı olup olmadığını sorduğunda, kredi ihtiyacı olmadığını, kredi ile ilgili tüm işlerini iktidarla hallettiğini söylemiştir.
Nitekim, Korkmaz Yiğit’in kredi ve teminat mektubu temini için kendi inisiyatifi ile bir çaba ve arayış içerisinde olduğuna dair dosyada herhangi bir bilgi mevcut değildir. İhaleye katılanlardan aynı zamanda Yurtbank’ın sahibi ve daha önce Korkmaz Yiğit ile yine karşılıklı kredi ilişkisi olan Ali Avni Balkaner, Komisyonumuza verdiği 5.4.2004 tarihli ifadesinde, Korkmaz Yiğit’in hem ihale öncesi, hem de ihale devam ederken mola isteyip telefonla kendini arayarak fiyatların yükselmesi nedeniyle ortaklık teklif ettiğini, ancak ihale sonrasında Korkmaz Yiğit’in kredi talebinde bulunmadığını, Korkmaz Yiğit’in kendisine ‘Vakıflar Bankası’ndan 100-200 milyon dolar alıyorum.’ dediğini belirtmiştir. Korkmaz Yiğit’in, maddi gücünün zayıf olması nedeniyle kendisine yakın bulduğu ve ortaklık teklif ettiği Ali Avni Balkaner’den dahi kredi talebinde bulunmaması, Korkmaz Yiğit’in kredi ve teminat mektubu ihtiyacının kamu bankalarından temin edileceği iddiasını teyit etmektedir…
Burada Türkbank ihale süreci ile paralel bir şekilde devam eden Korkmaz Yiğit’in medya sektörüne girişine, gazete ve televizyon kanallarının alımına, bu alımlardaki siyasilerin rolüne, bunların hedef ve amaçlarına da temas etmek gerekmektedir. Bu bağlamda, Korkmaz Yiğit’in medya sektöründeki kaydettiği aşamaları sırayla incelemekte yarar vardır.
Korkmaz Yiğit medya alanına 2.6.1998 tarihinde Kanal E’yi 27 milyon USD’ye satın alarak girdiği,
Akabinde 14.7.1998 tarihinde 41 milyon 200 bin USD’ye Genç TV’yi,
Daha sonra 14.8.1998 tarihinde, 110 milyon USD’ye Kanal 6’yı,
Bunun ardından 27.8.1998 tarihinde, 75 milyon USD’ye Yeni Yüzyıl ve Ateş Gazetelerini,
Kısa bir süre sonra da, 6.10.1998 tarihinde, 273 milyon USD’ye Milliyet Gazetesini,
Aldığı tespit edilmiştir.
Böylece Korkmaz Yiğit’in, Türkbank ihalesi öncesinde başlayıp, sonrasında da artarak devam eden gazete ve televizyon kanallarının toplam değeri 526 milyon 200 bin USD’ye ulaşmaktadır.
Korkmaz Yiğit 4.8.1998 tarihinde Türkbank’ı bilindiği gibi 600 milyon dolara satın almıştır. Aynı ihale sonucunda yine Korkmaz Yiğit’in 21.08.1998 tarihli taahhütname ile Türkbank içerisine koymayı taahhüt ettiği miktar 500 milyon dolardır, ki bunun 100 milyonu 1998, 200 milyonu da 1999 yılında banka içerisine koymak durumundadır.
Konuya ilişkin olarak ifadesine başvurulanlar ittifakla, bu kadar bir meblağın Türkiye’de hiçbir işadamında toplu olarak bulunmadığını, Korkmaz Yiğit’in inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini, dolayısıyla ne Türk Ticaret Bankası ve ne de medyadaki bu alımlarını ödeyecek mali güce sahip olmadığını belirtmişlerdir…
Komisyonumuza ifade veren, Korkmaz Yiğit’in yazılı ve görsel medyaya girişine Başbakan Mesut Yılmaz’ın ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in burada aldığı rollere ilişkin olarak, meslekleri icabı konuyu yakından takip eden gazetecilerden Sedat Ergin, 30 Haziran 1998 tarihine kadar ihaleye sokulmasına şiddetle karşı çıkılan Korkmaz Yiğit’in, ihaleye katılmasına izin verilmesinin dikkat çekici bulunduğunu…Gazeteci İsmet Berkan ise Korkmaz Yiğit’in aldığı gazete ve televizyonların bir milyar doları aşan bir yekûne ulaştığını, böyle bir paranın Korkmaz Yiğit’te olamayacağını…gazeteci Uğur Dündar da, aslında Korkmaz Yiğit’in o güne kadar kirlenmemiş, başarılı bir müteahhit olarak isim yapmış, İstanbul’un elit çevresi tarafından iyi bilinen kullanılabilecek seçilmiş bir piyon olduğunu, böylece yüzde yüz o günkü iktidarın başına bağlı olabilecek bir medya gücü yaratıldığını söylemişlerdir…
Kanal 6 Televizyonu eski Genel Müdürü Mehmet Turan Akköprülü; Başbakan Mesut Yılmaz’ın tavsiyesi üzerine, kendisinin Kanal 6’da 1.5 ay süreyle Genel Yayın Yönetmenliği yaptığını söylemiştir...
Bütün bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, tam da seçim kararının tartışıldığı ve karar alındığı bir dönemde Başbakan Mesut Yılmaz ve onunla aynı doğrultuda hareket eden eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in, kendi güdümlerine girecek ve yüzde yüz talimatları çerçevesinde hareket edecek bir basın gücüne ihtiyaçları bulunmaktadır. Henüz çok fazla tanınmayan, yıpranmamış, basınla ilgili tecrübesi bulunmayan, telkin ve teşvike çok müsait olan Korkmaz Yiğit bu iş için özellikle seçilmiş bir kimsedir. Korkmaz Yiğit Kanal 6’daki ifadesinde bu durumu kabul ve teyit etmiştir...
Korkmaz Yiğit’in Türkbank ihalesi sonucu oluşan 600 milyon USD’lik meblağ, Türkbank’ın iyileştirilmesi için bankaya konacak 500 milyon USD’lik meblağ ve aynı dönemde medya alımları sonucu ödemesi gereken 526 milyon 200 bin USD’lik alımının toplamı 1 milyar 626 milyon 200 bin USD’ye tekabül etmektedir. Korkmaz Yiğit’in Türkbank ihalesi sonucu TMSF’ye ödemesi gereken ihale bedelinin % 40’ı olan 240 milyon doları dahi temin etmekte güçlük çekmesi ve kredi bulmak için hemen ihalenin ertesi günü Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner ile temasa geçerek bu konuda onların yardımlarını istemesi, olayı bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. Bu durum Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner tarafından da bilinmesine rağmen, hisse devir iznini vermeme yerine, Korkmaz Yiğit’e kredi ve teminat mektubu bulmak için çaba sarf etmişlerdir.
Yukarıda belirtilen 1 milyar 626 milyon 200 bin doların Korkmaz Yiğit tarafından ödenmesi mümkün olmadığına göre, Komisyona ifade veren bir kısım tanığın da belirttiği gibi, bu ödemelerin Türkbank’tan karşılanacağı anlaşılmaktadır...
Dosyada mevcut belgeler ve değerlendirme bölümündeki izahatların ışığında olayın birlikte değerlendirilmesinde;
TCK’ nun 205. maddesi; ‘Bir kimse Türkiye Devleti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım veya satımında veya pahasında veya miktarında veya yapmasında fesat karıştırarak her ne suretle olursa olsun irtikap eylerse on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır ve zarar kendisine ödettirilir.’ hükmünü amir bulunmaktadır.
Bu suçun unsurlarının olayımıza göre incelenmesinde;
Türk Ceza Kanununun 279/1. maddesine göre, ceza kanunu uygulaması açısından teşrii, idare ya da amme hizmeti görenler memur sayılır. Dolayısıyla, haklarında soruşturma yapılan Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner’i bu itibarla memur kabul etmek gerekmektedir.
Suçun maddi unsuru, Türkiye Devleti hesabına her tür eşyanın alım, satım ve yapımı sırasında bunların fiyat, miktar ya da yapımına fesat karıştırarak haksız çıkar sağlamaktır. Soruşturma konusu olan hadisede, bu etkenlerin neler olduğuna göz atmakta yarar bulunmaktadır.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürlüğüne muhatap 03.02.1998 günlü, 13.05.1998 günlü, 08.06.1998 günlü, 26.06.1998 günlü ve 19.08.1998-26.08.1998 tarihli yazılarına istinaden Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan bilgi notları ile ihaleden bir gün önce 03.08.1998 tarihli bilgi notu ve 04.08.1998 gün ve 375-3299 sayılı ‘Çok Gizli’ ve ‘Kişiye Özel’ yazılardaki, Türkbank ihalesinde Alaettin Çakıcı’nın Korkmaz Yiğit lehine devreye girdiği, bu amaçla ihaleye katılacak olanları tehdit ederek ihaleye katılmalarını engellediği, ihaleye girenleri yönlendirdiği, ihalenin Korkmaz Yiğit tarafından alınmasını sağlamaya yönelik çabalar sarfettiği, işi bombalama eylemi girişimine kadar götürdüğüne dair bilgiler, Başbakan Mesut Yılmaz’a iletilmesine karşılık, Korkmaz Yiğit’in ihaleden engellenmesine ve hakkında kanuni işlem tesisine tevessül etmemiştir. Aksine tüm bu bilgileri göz ardı ederek ihalenin ve hisse devrinin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması için çaba harcamıştır. Başbakan Mesut Yılmaz, Arena Programında, Alaettin Çakıcı’nın Türkbank ihalesindeki bu rolüne karşılık bu iş için ihaleyi kim kazanırsa kazansın % 5 pay almak üzere anlaştığını, Korkmaz Yiğit’ten de bunun bir kısmını peşin aldığını da ayrıca belirtmiştir.
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve özellikle eski Devlet Bakanı Güneş Taner ve Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen, bu bölümde de ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, ihaleye teklif verenlerden Zorlu grubu hariç diğer dört firmanın önceki sahip oldukları bankaları nedeniyle durumlarının Bankalar Kanununda aranan şartlara haiz olmadıkları halde, bunların ihaleye katılmalarına ilişkin olarak ön izin vermek suretiyle bu firmaların ihaleye katılmalarına imkan vermişlerdir. Daha sonra ise, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü bürokratlarının Korkmaz Yiğit’in mali gücünün yetersizliği ve mafya ile ilişkisine dair ihtirazî kayıtlarını içeren üç ayrı onay taslağını imzalamaksızın iade ederek, bu kayıtların yer almadığı ve bürokratların muhtevasına katılmadıkları için paraflamadıkları onayı ise imzalayarak, Türk Ticaret Bankası hisselerinin Korkmaz Yiğit’e devrini sağlamışlardır.
Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner, ihalenin her aşamasında, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin müteaddit kez, başta Korkmaz Yiğit olmak üzere, ihaleyi yapan Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, ihaleye teklif veren ve katılan firma sahipleri ve ihalede üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük ile gerek telefonla, gerek yüz yüze, ihalede fiyat oluşumunu görüşmüşler, pazarlık yapmışlar, bazılarının ihaleye girmemesi için gayret etmişler, böylece ihaleye fesat karıştırma eylemini gerçekleştirmişlerdir.
İhale Şartnamesinin 15. maddesinde belirtildiği gibi, ‘ihale, Fon İdare Meclisi kararıyla kesinleşir. Fon İdare Meclisi ihaleyi dilediğine verip vermemekte serbest olduğu gibi, ihalenin herhangi bir aşamasında gerekçe göstermeksizin ihaleyi iptal edebilir’. denilmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı yetkililerin eline Saat 18.00’de geçmiştir. Bu yazı Güneş Taner’in de deyimiyle ihalenin iptali için yeterlidir. TMSF İdare Meclisi Başkan ve üyeleri şartnameye göre ihaleyi iptal etmemekle; Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel de kendine gelen yazıyı Hazine Müsteşarlığına ve ilgili bakan Güneş Taner’e iki ayı aşkın bir süre bildirmemekle, yine Başbakan’a 400 milyon USD üzerindeki bir satışa onay veririm diyerek, eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner’e isnat olunan suçun işlenmesi sırasında müzaharet ve muavenetle icrasını kolaylaştırmışlar, diğer yandan; dönemin Başbakanı A. Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner’in bu fiillerini Gazi Erçel ve TMSF İdare Meclisi Başkan ve üyelerinin iştiraki olmaksızın irtikabının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Bankası hisselerinin Korkmaz Yiğit’e devri izninden sonraki günlerde hem İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın Korkmaz Yiğit ile görüşmesi esnasında bizzat Alaettin Çakıcı ile ilişkisini itiraf etmesine, aynı günlerde, Alaettin Çakıcı-Korkmaz Yiğit arasındaki 1998 Mayıs ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce kayda alınan ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’a gönderilen telefon görüşmelerinde, yine bu ilişki açıkça yer aldığı ve bu bilgiler Başbakan Mesut Yılmaz’a mükerreren iletildiği halde, Hükümet ortağı DSP yetkililerinin de ısrarlı taleplerine rağmen, hisse onayının iptali için hiçbir teşebbüse geçmemiştir. Hisse onayının durdurulması, ancak CHP Milletvekili Fikri Sağlar’ın 13.10.1998 tarihinde bu telefon görüşmesine ilişkin kaset çözümünü basın toplantısı ile açıklamasından ve kamuoyunun olaydan haberdar olmasından sonra yapılmıştır.
Olayın cereyan ettiği günler, gerek Başbakan, gerekse Bakanlar hakkında Meclis Soruşturmaları açılmaya başlandığı, genel ve mahalli seçimlerin yapılmasının gündeme geldiği ve karar verildiği bir zamana tesadüf etmektedir. Başbakan Mesut Yılmaz ve dolayısıyla Devlet Bakanı Güneş Taner, kendilerinin ve partilerinin siyasi gelecekleri lehine, bir medya gücü oluşturma organizasyonuna girişmişlerdir. Bu amaçlarına ulaşmaya en uygun kişi olarak Türkbank’ı almak isteyen Korkmaz Yiğit’i bulmuşlardır. Korkmaz Yiğit’in Türkbank’ı alma, kendilerinin de güdümlerindeki bir medya gücü oluşturma hedefine hizmet etmek üzere, usulsüz olarak Türkbank’ın Korkmaz Yiğit’e devrini sağlamışlardır. Bu şekilde Korkmaz Yiğit vasıtasıyla, bir yandan finans sektörüne, diğer taraftan da basın alanına rahatlıkla nüfuz etme imkanına kavuşmuşlardır. Böylece, haksız çıkar sağlamayı amaçlamışlardır.
Bu arada, Kâmuran Çörtük’ün, Türkbank ihalesine giren Korkmaz Yiğit ile Başbakan Mesut Yılmaz arasındaki ilişkinin kurulup sürdürülmesini sağladığı, ihalenin her aşamasında Başbakan adına müdahil olup, zaman ve yer ayrımı gözetmeksizin birinin söylediğini, diğerine aktardığı, bu misyonu karşılığında, Korkmaz Yiğit’ten Genç TV’yi komisyon olarak bedel ödemeden alarak haksız çıkar sağladığı; Başbakan Mesut Yılmaz’ın da Türk Ticaret Bankasını, ihalenin açıklık ve serbest rekabet ortamının sağlanmasını önleyecek müdahaleler sonucu Korkmaz Yiğit’in almasını temin ederek, bu kişi eliyle medya gücü oluşturarak siyasi menfaat sağladığı anlaşılmıştır.
Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner, bu fiilleri, çıkar sağlamaya yönelik olarak işlemişler ve böylece suçun manevi unsuru da tekemmül etmiştir.
TMSF tarafından Banka’ya aktarılan kaynak toplamı, ilgili dönem döviz kurları dikkate alındığında 953.3 milyon USD seviyesindedir. Şayet ihale piyasa koşulları ve müdebbir bir devlet yönetiminin gerekleri doğrultusunda gerçekleştirilseydi, makul bir fiyattan satılmış olacak ve en azından ihale tarihinden sonraki süreçte oluşan zararların Kamuya yüklenmesi söz konusu olmayacaktı. Dolayısıyla ihalenin objektif gerçekleşmemesi nedeniyle Devlet 953.3 milyon USD zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in, Türk Ticaret Bankası ihale süreci öncesinde ve sonrasında, usul ve yasalara aykırı hareket ederek, Devlet ciddiyeti ile de bağdaşmayacak şekilde, mafya ile ilişkili iş adamlarıyla irtibat kurdukları, ihaleyi yönlendirdikleri, ihale öncesi fiyat oluşturdukları, ihalenin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanmasını temin ettikleri; diğer yandan, ilgili bürokratlara baskı yaparak ihalenin tekemmül etmesine aşama aşama olanak sağladıkları; kamu ve özel bankalara baskı uyguladıkları; bu arada üçüncü kişi konumundaki Kâmuran Çörtük’e medya gücü ve maddi imkan sağladıkları; Türkbank kaynaklarını kullanarak yerel ve genel seçim kararlarının alındığı bu dönemde, kendilerine bağımlı ve güdümlerinde medya yaratarak siyasi çıkar sağlamayı amaçladıkları, ihalenin objektif ve serbest rekabet ortamında yapılmasını engelledikleri; yasalara aykırı bu fiillerinin neticesi olarak, Türkbank’ın usulüne uygun satışının gerçekleşmemesine sebebiyet verdikleri, böylece kamuyu 953.3 milyon USD zarara uğrattıkları kanaatine varılmış, olayların bu şekilde oluştuğu kabul edilmiştir.
Türkbank ihalesi sürecinde ayrıntıları yukarıda açıklanan fiilleri işleyen Merkez Bankası Eski Başkanı Gazi Erçel, TMSF İdare Meclis Başkan ve üyeleri, Hazine Eski Müsteşarı Yener Dinçmen ile ihalede üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük hakkında kanuni gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulması uygun bulunmuştur…
Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in; Türkbank ihalesi sürecinde, ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri, böylece siyasî rant amaçladıkları; ayrıca Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük’e ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak Genç TV’nin bedelsiz olarak verilmesini sağladıkları anlaşıldığından,
1- Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 64/1. maddesi delaletiyle, aynı Kanunun 205, 219/1, 4 ve 33. maddeleri gereğince tecziyesi için YÜCE DİVANA SEVKİNE ,
2- Eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 64/1. maddesi delaletiyle, aynı Kanunun 205, 219/1, 4 ve 33. maddeleri gereğince tecziyesi için YÜCE DİVANA SEVKİNE ,
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 100. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 112. maddelerine istinaden oybirliği ile karar verilmiştir...”.
lV- YARGILAMANIN AŞAMALARI
A- SANIKLARIN SORGULARI
1- Sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın Sorgusu
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz, Yüce Divan’ın 16.2.2005 günlü oturumundaki sorgusunda;
Türk Ticaret Bankasının daha önce de 1990’lı yılların başlarında iki defa satışa konu olduğunu, ancak, bir organize suç örgütünün suikast girişimi ve tehditleri nedeniyle bu satışın gerçekleşemediğini, nihayet, 1997 yılında Türkbank’ın %85 hissesinin TMSF’ye geçtiğini ve TMSF’nin de 1998 yılı Mayıs ayında, bu hisselerin blok satış yoluyla satılması için ihale açtığını ve bu ihalenin 4.8.1998 tarihinde yapılarak televizyonlarda naklen yayınlanan açık arttırma ile sonuçlandığını,
Merkez Bankasının bağımsız bir denetim kuruluşuna yaptırdığı incelemeye göre, piyasa değeri 250 milyon dolar olarak hesaplanan Türk Ticaret Bankasının %85 hissesinin ihalede 600 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Korkmaz Yiğit inşaat firması üzerinde kaldığını,
İhaleyi yapmakla yetkili kuruluşun Merkez Bankası bünyesindeki TMSF icra kurulu olduğunu, Yani ihaleyle görevli olan kuruluşun Fon İdaresi ve bu kurumun teşkil etmiş olduğu ihale komisyonu olduğunu, bir kamu tüzel kişiliği statüsüne sahip olan Merkez Bankası’nın ihaleyle ilgili işlemleri baştan sona kadar kendi bünyesinde ve kendi yetkisiyle yürüttüğünü, kendisinin Başbakan olarak bu ihaleye fesat karıştırdığını ileri sürmenin akıl, vicdan ve hukuk ölçüleri dışında tamamen siyasi saiklerle mümkün olabilecek bir davranış olduğunu,
Başbakanlığa bağlı olan Hazine Müsteşarlığının bu ihaleye ilişkin iki türlü yetkisinin olduğunu, bu yetkilerden birincisinin, ihaleye katılacak olanlara ön izin verilmesi, yani, TMSF’nin bu ihaleyi açtığı zaman, ihaleye katılma yeterliliğine sahip olan kişi veya kuruluşlar hakkında Hazine Müsteşarlığının görüşünü ve onayını almak durumunda olduğunu, ikinci yetkinin ise, ihale sonuçlandıktan sonra banka hisselerinin devir işlemini onaylamak olduğunu, ancak daha sonra mevzuat değişikliğinin yapıldığını, Hazine Müsteşarlığının bu yetkileri, özerk bir kuruluş olan yeni kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna devrettiğini, eğer aynı olay bu gün yaşansa idi, Hükümetin bu olayla ilgisinin olmayacağını,
O zamanki bankacılık mevzuatına göre, Hazine Müsteşarlığına gerekse bugün yürürlükte olan bankacılık mevzuatına göre, BDDK’ya verilen banka hisse devirlerini onaylama yetkisinin amacının, bankaların, yanlış ellere geçmesini önlemek olduğunu, bu yanlış kişilerin suç işleyen kişiler olduğunu, bu ihale sürecinin başlaması ile birlikte, Başbakan olarak kendisine, emniyetten bazı istihbarat notları geldiğini, bu istihbarat notlarında, bir organize suç örgütünün o sırada yurt dışında bulunan liderinin, başının, Türkiye’deki bazı kişileri telefonla aradığı ve ihaleye katılanlardan, Korkmaz Yiğit lehine onlara baskıda bulunduğu konusunda duyumlar olduğunu bildirdiğini, bu bilgiyi aldıktan sonra durumu Devlet Bakanı Güneş Taner’e aktardığını ve Korkmaz Yiğit’in ihaleye girebilmesi için ön izin verilmemesini istediğini, ancak, daha sonra bu şahsın daha önce Bank Ekspres isimli bankayı devraldığı ve devir işleminin Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylandığını öğrendiğini, bu durumda sadece duyuma dayalı bilgiler ihtiva eden istihbarat notlarını delil olarak kullanamayacağını,
Bu süreç devam ederken, Korkmaz Yiğit’in kendisinden çeşitli kanallarla randevu istediğini, randevu vermediğini, 30 Haziran 1998 günü, Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un kendisini telefonla aradığını ve Korkmaz Yiğit ile görüştüğünü ve kendisinin de görüşmesinin faydalı olacağını düşündüğünü ilettiğini, aynı gün TBMM Başkanlık makamında Korkmaz Yiğit’i kabul ettiğini, 10 dakikalık bir görüşmesi olduğunu, bu görüşmede Cefi Kamhi’nin de orada olduğunu, görüşmede Korkmaz Yiğit’in üç konuyu dile getirdiğini, bunlardan birincisinin; kendisinin, suç örgütü lideri olarak bilinen kişiyle bu ihale sürecine ilişkin hiçbir temasının olmadığını, o şahsın kendisi lehine devreye girmesinin, emniyet tarafından konuşmaları dinlendiği için, kendisini saf dışı etmeye yönelik bir tertip olduğunu, suç örgütü liderinin devreye girmesiyle, kendisinin bu ihaleden uzaklaştırılmasının amaçlandığını ifade ettiğini,
İkinci olarak, bu tertibin diğer bir parçasının da, ihalenin belli bir gruba verilmesi, katılan diğer bir gruba verilmesi olduğunu ve İstanbul’daki iş çevrelerinde bu konuda yaygın bir söylentinin bulunduğunu söylediğini,
Üçüncü olarak ta; Korkmaz Yiğit’in bu bankayı satın almak için yeterli mali kaynaklara fazlasıyla sahip olduğunu belirttiğini,
Ancak, daha sonra yaşanan gelişmeler karşısında, Korkmaz Yiğit’in söylemiş olduğu bu üç hususun da doğru olmadığının ortaya çıktığını, bu görüşmede Halit Cıngıllıoğlu ve Kamuran Çörtük isimli iki iş adamı ile Türkbank’a ortak olmak için teklif götürdüğünü, ancak, kabul görmediğini, kendisinin muteber bir iş adamı olduğunu, her türlü incelemeye açık olduğunu, o tarihte Başbakanlık başmüşavirliği yapan Güven Erkaya’dan durumu tahkik edebileceğini söylediğini,
Daha sonra Meclis Genel Kurulundan çıkarken tekrar yanına geldiğini ve ne yapması gerektiğini sorduğunu, kendisinin de teklifi vermesini söylediğini, bunu söyledikten sonra hemen odasından Güneş Taner’i aradığını ve aralarında geçen görüşmeyi aktardığını ve kendisiyle ilgili incelemeyi devam ettirmesini söylediğini, Güneş Taner’in de, verilecek iznin bir ön izin olduğunu, meselenin her zaman kendi kontrollerinde seyredeceğini ifade ettiğini,
İzleyen günlerde, MİT ve Emniyet’ten Korkmaz Yiğit ve Çakıcı ilişkisi konusunda bilgi istediğini, istihbarat notlarının hukuki anlamda delil ifade etmediğini, delil olma özelliğini taşımadığını, bunların maddi delillerle desteklenmesi gerektiğini söylediğini, ancak, ihaleden yaklaşık iki ay sonraya kadar, dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ın Korkmaz Yiğit ile yaptığı ve banda kaydettirdiği görüşme ki, bu görüşmede, Korkmaz Yiğit ile Alaettin Çakıcı arasındaki ilişkiyi ikrar ettiğini öğrenene kadar herhangi bir delil elde edemediğini, Kutlu Aktaş’ın bu görüşmenin deşifre metnini verdiğini, Amerika dönüşü 5.10.1998 günü Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ile Başbakanlık Konutunda bir toplantı yaptıklarını ve ihalenin durdurulması konusunda TMSF’ye yazı yazılmasını kararlaştırdıklarını, o sırada Devlet Bakanı Güneş Taner’in Amerika’da bir toplantıda olduğunu, kendisini o gün telefonla aradığını ve aldıkları karar doğrultusunda hazırlık yapmasını istediğini, üç gün sonra basın mensubu olan Tuncay Özkan’dan Korkmaz Yiğit ile Çakıcı arasındaki telefon konuşmasını öğrendiğini, Emniyet yetkililerini bu konuda sıkıştırınca, 11.10.1998 günü bir toplantı için Antalya’da bulunduğu sırada Korkmaz Yiğit ile Çakıcı arasında geçen telefon konuşmalarının deşifre metnini getirdiklerini, 13.10.1998 günü de, Güneş Taner’in Amerika’dan dönmesini müteakip hem ihalenin durdurulması, hem de Korkmaz Yiğit ile ilgili Devlet Güvenlik Mahkemesine suç duyurusu yapılmasına ilişkin onay yazısının imzalandığını ve TMSF’ye gönderildiğini,
Söz konusu ihale ile bir Başbakan olarak yakından ilgilenmesinin nedenlerini ise; 1998 yılının dünyada meydana gelen krizler nedeniyle Türk ekonomisinde hassasiyetin arttığı bir dönem olduğunu ve 600 milyon dolara varan bir kamu varlığının satışının, ekonomik boyutu itibariyle Türkiye’de her zaman bir Başbakan’ın ilgi alanına giren bir konu olduğunu, ikinci bir husus olarak da bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Türkbank’ın sürekli zarar ettiğini ve acil bir tedbir alınmadığı takdirde, bu durumun tüm finans sektörüne sirayet etmesini engellemek olduğunu,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18.5.1998 tarihinde DGM Nöbetçi Hakimliğinden Korkmaz Yiğit’in telefonunun bir ay süreyle dinlenmesi için karar aldığını, 21.5.1998 tarihinde ise dinlenen telefon görüşmelerinin deşifre metninin tespit edildiği ve bu metinde Korkmaz Yiğit ile Alaettin Çakıcı’nın suç niteliğindeki telefon görüşmesinin tespit edildiğini ve kasete alındığını, ancak, bu tespitin 8.10.1998 tarihine kadar kendisine ulaştırılmadığını, Başbakan’dan saklanan, Emniyet Genel Müdüründen saklanan bu delilin siyasi bir komploya malzeme yapıldığını,
Kendi güdümünde bir medya oluşturmak için bu organizasyonu gerçekleştirdiği iddiasının ise, doğru olmadığını, kendisinin böyle bir ihtiyacının olmadığını, böyle bir ihtiyacı olsa bile, bunu, o tarihte hiç tanımadığı, basında hiç tecrübesi olmayan üstelik de fevkalade şüpheyle baktığı bir şahıs olan Korkmaz Yiğit ile yapacağını düşünmek için insanın mantığını kaybetmiş olması gerektiğini, medyada bir numara olma hedefinin kendi hedefi değil, Korkmaz Yiğit’in kendi hedefi olduğunu,
İhaleyi ancak iki konu tespit edilirse, iptal edebileceklerini, birisinin, suç örgütlerinin iltisakı olduğunu, ikincisinin ise; tespit edilen değere ulaşılamaması olduğunu, bunun ihaleyle ilgisinin olmadığını, ihaleye fiyat yönünden karışmak anlamına da gelmeyeceğini, bunun kamu hakkının korunması anlamına geldiğini, 250 milyon dolar değer biçilen bankanın %85 hissesinin satılacağını, bu hisse satılırken TMSF ‘dan konulan kaynağı da dikkate almak zorunda olduğunu, bu nedenle, 500 milyon doların altında ihale sonuçlanırsa, Hazine olarak biz bu ihaleyi onaylamayacağız dediğini,
Ahmet Nazif Zorlu’nun Türkbank ihalesine katılan 5 firmadan birisi olduğunu, ihaleden bir gün önce kendisini ziyarete gelmesinin nedeninin; kendi ürettiği televizyonlara karşı Avrupa Komisyonu’nun damping uygulaması nedeniyle soruşturma açmasından dolayı hükümet olarak kendilerinden yardım talep etmek olduğunu, ziyareti sırasında ertesi gün ihaleye gireceğini hatırlattığını, ve kendisine, “bu ihale ile ilgili çok laflar kulağıma geliyor, hakikaten bu ismini söylediğim mafya liderinin bu işe müdahalesi var mı?” dediğini, kendisinin de, “bunu İstanbul’da bilmeyen yok” diye cevap verdiğini, bu ifadeden çok rahatsız olduğunu ve bu görüşmeden sonra o gün kendisini 3-4 kez aramış olan Kamuran Çörtük’ü arayarak, “bak senin bana aktardığından başka bir bilgiyle karşı karşıyayım, gel konuşalım” dediğini, onun kendisinden randevu istemesinin nedeninin kendi işiyle ilgili olduğunu, geldiğinde Ahmet Nazif Zorlu’nun aktardığı bilgiyi söylediğini ve “bu varitse, hiç boşuna ihaleye girmesinler, çünkü, böyle bir ilişkiyi tespit ettiğimizde biz zaten bu işi iptal ederiz” dediğini,
Bu süreç sırasında Başbakan olarak kendisi adına belli görüşmeleri yapmak için hiç kimseyi yetkili kılmadığını, Genç TV’nin satışı olayıyla en ufak bir ilgi ve bilgisinin olmadığını, böyle bir TV satışına da aracılık etme iddiasını reddettiğini,
söylemiştir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz, Kanal D’de 11.11.1998 tarihinde yayınlanan Arena Programında, 19 Kasım 1998 Günü Yapılan Gensoru Görüşmelerinde TBMM Genel Kurulunda, 25.3.2004 tarihinde İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/5 Esas Sayılı Dosyasında ve (10/9) Esas sayılı Araştırma Komisyonu’nun 13.6.2003 tarihli oturumunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, (9/43) Esas sayılı Soruşturma Komisyonun 25.5.2000 tarihli ve (9/5-6) Esas Sayılı Soruşturma Komisyonu’nun 13.5.2004 tarihli oturumlarında savunmalarını bildirmiştir. Sanığın önceki beyan ve savunmaları ile Yüce Divandaki savunmalarının benzer nitelikte olduğu anlaşılmıştır.
2- Sanık Güneş Taner’in Sorgusu
Sanık Güneş Taner, Yüce Divan’ın 16.2.2005 günlü oturumundaki sorgusunda;
Türkbank ihale sürecini dörde böldüğünü, birinci kısmın, TMSF’nun özel sektör tarafından üzerine düşen görev konumuyla almış olduğu bankayı ayakta tutup canlandırması, yürütmesi ve bunu yaparken de Hazineyle yaptığı çalışma, işbirliği arasında olan bir hadise olduğunu, ikinci kısmın ise; TMSF’nin bugünkü yapısından farklı olarak bir fon olduğunu, bankalardan mevduatı sigorta fonu olarak alıp kenara koyduğunu, ve bankalardan herhangi biri buna ihtiyaç duyduğunda buraya verdiğini, geçmiş dönemde, Türk Ticaret Bankası vermiş olduğu krediler geri dönmeyip de kendisi çok büyük bir krize girince TMSF’nin buna el koyduğunu, aldığı bankanın yeteri kadar idare edilmediğini ve bu boyutta böyle gitmenin mümkün olmadığını görünce, ilave kaynak koymak istediğini ve o günkü kanunlara göre Hazine’den izin alması gerektiğini, Hazine’ye müracaat ettiğini, 500 milyon doları verdikten sonra bu para ile Hazine Bonosu aldıklarını, kredi vermek yerine böyle yapmakla bir taşla iki kuş vurmuş olduklarını, paranın nakit olarak devlette kalacağını, banka yönetimine üç aylık nemaları vereceklerini, bu şekilde gidebilecekleri yere kadar gideceklerini,
Daha sonra TMSF’nin bankayı kendi yöntemiyle ihaleye çıkarttığını ve satmak istediğini, kendisinin ihale ile ilgili şartlar konusunda bir bilgiye sahip olmadığını, ancak, satışın 500 milyon doların altında olamayacağını, çünkü; bankanın içerisinde, satıldığı gün nakit olarak 500 milyon dolar’ın hazine bonosu olarak durduğunu, uyanık, kendisini bir hafta fonlayan birisinin bir yerden kredi alsa, bir hafta sonra bankayı teslim alsa, bir hafta içerisinde buradaki 500 milyon doları alıp gidebileceğini, bu tarafta aldığı parayı verdiği takdirde, bankanın kendisine bedava geleceğini,
Hazine’yi yöneten bir bakan olarak, tedbir almanın zorunlu olduğunu, Hazine’ye aranacak şartların sorulduğunu, ancak, ihaleye katılanların hepsinin ön şartları daha evvel bu konularda bankacılık yaptıkları için verildiğinden kağıt üzerinde ihaleye giriş ehliyetlerinin olduğunu, ancak, bu bankaların çoğunun hazine’nin yakın gözetim ve denetiminde olduğunu, ancak, bu durum ilan edildiğinde o bankaya hücum olacağını ve bankanın sistem içerisinde çökeceğini ve domino gibi öbür bankalarında çökeceğini, bu durumun kontrol edilmesi gerektiğini,
İhale sonuçlandığı gün Merkez Bankasına Emniyet Genel Müdürlüğünden bir yazı geldiğini, bu yazıdan haberdar olmadığını, bilmedikleri için de, ön izni verdiklerini,
Hazine olarak, yeni sahibinin zor durumda olan bu bankanın kaynaklarına elini uzatmaması, kendi bankasından para çekip o parayı çevirerek bu bankayı satın almak için imkan yaratmaması, kendi bankasından herhangi bir başka bankaya teminat mektubu verip oradan kredi alıp, sanki o para onda varmış gibi kendi bankasının mevduatını burada kullanmakta yanlış yapmaması gibi teminatları aldığını, ayrıca; bu bankanın sermayesinin olmadığını, ve sermayeyi arttırmasını, yatırım yapmasını, çalışanların güvenlik haklarını sağlamasını istediklerini,
Normal şartlarda bu isteklerin mali portresinin onun ihale şartlarında aldığı fiyata eklendiği zaman, ilk sene için 1 milyar doların üzerinde bir rakama ulaştığını, çünkü, bankanın ayakta kalabilmesinin şartının bu olduğunu, sadece ihaleyi kazanmanın yeterli olmadığını, ön izni 90 gün süreli olarak verdiklerini,
İzin vermeden önce, ihale yapıldıktan bir süre sonra, bir ekonomik toplantı sonrası, Başbakan, Maliye Bakanı, Hazine Müsteşarı, Merkez Bankası Başkanı ve kendisinin bulunduğu toplantıda, Başbakan’a “Hazine’deki bürokratlar bu izni vermekte zorlanıyorlar, zorlanıyoruz, çünkü bu konuda bilgimiz yok. Lütfen siz bu konuda bilginizi bizimle paylaşır mısınız?” dediğini, Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın sorun olmadığını söylemesi üzerine, Müsteşara herkesin ortasında, “bu belgeler Hazine Bürokrasisinin bu izni istihsali için yeterli midir?” dediğini, onun da yeterli dediğini ,
Merkez Bankası Başkanı’nın da orada oturduğunu, ancak, hiçbir şey söylemediğini, 4 Ağustos 1998 günlü Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıdan hiç bahsetmediğini, Hazine bürokratlarının onay yazısını hazırlayıp getirdiklerini, ancak, bu onay yazısında çekincelerin olduğunu, bu çekincelerin yer almasının kendilerini hukuki yönden zora sokacağını, bu nedenle çekincelerin çıkarılmasını istediklerini, bunun üzerine bürokratların paraflamadıkları ve çekincelerin yer almadığı onayı getirdiklerini, bu onay yazısında Korkmaz Yiğit’in Türkbank’a sahip olabilmesi için çeşitli koşullar belirlendiğini ve koşulları yerine getirmesi için 90 günlük süre verildiğini,
Söz konusu kaset hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, kaset açıklandıktan sonra, Meclis’teyken haberdar olduğunu, kaset deşifresini okur okumaz, Hazine’yi aradığını ve derhal iptal yazısı hazırlayın dediğini, daha sonra durumu Başbakan’a bildirdiğini,
Korkmaz Yiğit’in ihaleyi kazandıktan sonra Kanal 6’yı, Yeni Yüzyıl’ı, Milliyet’i aldığını, bir taraftan da bankaya para koyması gerektiğini, kendisine bu parayı nereden alacağı sorulduğunda, o zaman siz diğer basına nasıl verdiyseniz bana da aynısını verirsiniz dediğini, ancak, kendilerinin böyle bir durumun söz konusu olmadığını, bir taraftan devletten ihaleye çıkarıp, diğer taraftan cepten para veremeyeceğini söylediğini, Korkmaz Yiğit’in bunu anlamak istemediğini ve “biz büyük basın olduk, onlara nasıl yaptıysanız bize de yapacaksınız” diyerek tehdit ettiğini,
Genç TV’nin satılması ile alakasının olmadığını, Kamuran Çörtük’ü hayatında bir kere 15 dakika gördüğünü,
Türkbank ihalesi olana kadar da Korkmaz Yiğit’i, Hayyam Gariboğlu’nu tanımadığını, Erol Aksoy’u ise, tanıdığını, aralarında arkadaşlık olduğunu, Erol Aksoy’a ihaleye girip girmemesi konusunda baskı yapmadığını, kendisini aradığını, ihaleye gireceği için kaynaklarını araştırıp sormak zorunda olduğunu, Erol Aksoy’a hakkında bir dosya olduğunu ve bu konuyu görüştüğünü,
Korkmaz Yiğit ile Alaettin Çakıcı arasındaki telefon görüşmelerinin yer aldığı kasetin ortaya çıkması ile birlikte, Bank Ekspres’te çekilme başladığını, halkın korktuğunu ve mevduatlarını çekmeye başladıklarını, belli çekilmeden sonra TMSF’nin geldiğini ve bankayı ayakta tutabilmek için içine para koyacaklarına dair onay getirdiklerini, kendilerine Bank Ekspress’i tahkik edip etmediklerini sorduğunu, araştırma yapılınca bankanın parasını Korkmaz Yiğit’in çektiğini tespit ettiklerini, Korkmaz Yiğit’i çağırdıklarını ve görüşmede bir milyar gibi bir rakam karşılığında bankayı devretmeye rıza gösterdiğini, bu olaydan sonra bankaya parayı aktardıklarını, ancak, Korkmaz Yiğit’in ağız değiştirip, bu hususların kendini ilgilendirmediğini söylemesi üzerine, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, bunun üzerine korkmaz Yiğit’in Kanal 6’da yayınlanan kaseti yayınladığını,
Sonuç olarak, ellerinde henüz sonuçlanmamış iptal edilmiş bir ihale olduğunu ve bu ihalenin Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığını, bu ihalenin içeriğini meydana getiren komisyon’un kendi atadığı komisyon olmadığını, kendilerine bağlı olmadığını, Devletin bu işten hiç zararı olmadığını, bugün aynı mevkide otursa, bu süreç içinde yaptıklarını aynen yapacağını,
söylemiştir.
Sanık Güneş Taner, Kanal D’de 11.11.1998 tarihinde yayınlanan Arena Programında, 23 Kasım 1998 günü yapılan gensoru görüşmelerinde TBMM Genel Kurulunda, 26.1.2004 tarihinde İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/5 Esas Sayılı Dosyasında ve (10/9) Esas sayılı Araştırma Komisyonu’nun 10.6.2003 günlü oturumunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, (9/43) Esas sayılı Soruşturma Komisyonun 25.5.2000 günlü ve (9/5-6) Esas Sayılı Soruşturma Komisyonu’nun 25.5.2004 günlü oturumlarında savunmalarını bildirmiştir. Sanığın önceki beyan ve savunmaları ile Yüce Divandaki savunmalarının çelişmediği, benzer nitelikte olduğu anlaşılmıştır.
B- KANITLAR
1- Yazılı Kanıtlar
- Türk Ticaret Bankası İhalesi Kronolojisi.
- Alaettin Çakıcı- Korkmaz Yiğit arasındaki 21.5.1998 günü kayda alınan telefon görüşme kayıtları.
- İstanbul 5 Nolu DGM Başkanlığının 1998/179 Müteferrik No’lu, 18.5.1998 tarihli Korkmaz Yiğit’in 05322122251 numaralı telefonun bir ay süre ile teknik takibe alınmasına ilişkin kararı ve ekleri .
- MİT Müsteşarlığının 2.7.1998, 31.3.2000 ve 8.4.2004 günlü Türkbank ihalesi ve Hayam Garipoğlu ile ilgili yazıları ile bilgi notları.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 3.2.1998 günlü yazısı ve ekindeki Erol Evcil ile Alaettin Çakıcı arasındaki ilişkilere ilişkin ayrıntılı bilgi notu .
- İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 13.5.1998 günlü Türkbank ihalesi ve Alaettin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasındaki ilişkiler konusunda İstihbarat Daire Başkanlığına yazdığı yazı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 8.6.1998 günlü Türkbank ihalesi ve Alaettin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasındaki ilişkiler konusunda İstihbarat Daire Başkanlığına yazdığı yazı .
- Türkbank ihale şartnamesi belgesi.
- Türkbank İhale İlanı.
- Türkbank İhalesinde Uygulanacak Esaslar.
- Hazine Müsteşarlığının 20.7.1998 tarihli ön izin yazısı ve ekleri.
- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığınca hazırlanarak Başbakan ve İçişleri Bakanına gönderilen 3.8.1998 günlü Alaettin Çakıcı’nın Hayam Garipoğlu’na Türkbank ihalesine katılması, ancak fiyatı arttırmaması yönünde tehdit ve telkinde bulunduğuna dair bilgi notu.
- TMSF‘nin Emniyet Genel Müdürlüğüne yazdığı 24.6.1998 tarihli yazı üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı çıkışlı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Yahya Gür imzası ve 4.8.1998 günlü Kişiye Özel-Çok Gizli kaydıyla TMSF’ye gönderdiği cevabi yazısı.
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Türk Ticaret Bankası ihalesinin en yüksek teklifi veren firma olan Korkmaz Yiğit İnşaat-Taahüt ve Ticaret A.Ş.‘ne devredilmesi için 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 5. maddesine göre gerekli iznin verilmesi hususunda yazılan 4.8.1998 tarihli yazı.
- TMSF‘nin Türk Ticaret Bankası A.Ş.‘ne 4.8.1998 ihale tarihi itibariyle aktarılan toplam kaynak miktarını bildiren 28.3.2005 günlü yazısı.
- Emniyet Genel Müdürlüğünün 4.8.1998 tarihli yazısının TMSF’ye ve Başbakanlığa teslim edildiğine dair zimmet defteri ve Gazi Erçel’in bu yazının üzerine koyduğu şerh yazısı.
- Hazine Müsteşarlığının resmiyet kazanmayan 31.8.1998 ve 1.9.1998 günlü hisse devri onay taslakları.
- Hazine Müsteşarlığının Türk Ticaret Bankasının % 84.52 oranındaki hissesinin Korkmaz Yiğit İnşaat-Taahüt ve Ticaret A.Ş.’ne devredilmesine dair TMSF’ye gönderdiği 8.9.1998 tarihli yazısı.
- Rekabet Kurumunun 20.8.1998 günlü hisse devri onay yazısı ve eki.
- Kutlu Aktaş ile Korkmaz Yiğit arasında, Kutlu Aktaş’ın makamında 30.8.1998 tarihinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin tutanak ve bant çözümü.
- Arena Programı bant çözümü.
- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 6.12.2001 günlü “Yönetimi TMSF’ye devredilen Türk Ticaret Bankasına İlişkin Araştırma ve Değerlendirme Raporu”.
- Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Labaratuarları Daire Başkanlığının 02.06.2004 gün ve 8019 sayılı yazısı ekindeki 1.6.2004 gün ve BLG-2004-0451 sayılı Ekspertiz Raporu.
- Dışişleri Bakanlığının 18.5.2004 günlü Pakistan Başbakanının Türkiye’yi ziyaretinin gerçekleşmediğine ilişkin yazısı.
- Güneş Taner’in Korkmaz Yiğit aleyhine, Ahmet Mesut Yılmaz’ın Korkmaz Yiğit ve Kanal 6 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ticaret A.Ş. aleyhine açtığı manevi tazminat davalarına ilişkin Yargıtay bozma ilamları.
- İhaleye teklif veren grupların sahip olduğu bankaların mali bünyesi konusunda yapılan araştırmalar.
- Genç TV, Kanal 6 Televizyonu, Yeniyüzyıl, Ateş ve Milliyet Gazetelerinin alımları ile ilgili belgeler.
- Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun T.C. Merkez Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca, kendilerine intikal etmiş olan ve içeriği itibariyle bu konudaki karar ve tasarrufları etkileyecek mahiyetteki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün söz konusu yazısına rağmen, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin hisselerinin ihale suretiyle satışına ilişkin işlemlere devam edilmesi ve satışa konu hisselerin Korkmaz Yiğit inşaat- Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 'ne devrine izin verilmesi hususunda Hazine Müsteşarlığı 'ndan talepte bulunulduğu sırada veya daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısı hakkında bilgi verilmemesi konusunun incelenerek sorumluların belirlenmesine yönelik 31.12.1998 günlü, 27/98-41 sayılı raporu.
- İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanık Korkmaz Yiğit ve diğer sanıklar haklarında cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekküle katılmak, resmî ihaleye fesat karıştırmak, cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekküle yardım etmek suçlarından dolayı açılıp yürütülen 2002/5 Esas sayılı dava dosyası.
- İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanık Alaettin Çakıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.6.2004 günlü, 2003/3007 Hazırlık ve 2004/958 numaralı iddianamesi ile, Türkbank ihale sürecinde gerçekleştirdiği eylemleri ile ilgili olarak cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve Türk Ticaret Bankası ihalesine fesat karıştırmak suçlarından dolayı TCK.’nun 313/1-4 ve 366/1. maddeleri ile cezalandırılması istemiyle açılıp yürütülen 2004/243 Esas sayılı dava dosyası.
- Korkmaz Yiğit’in Kanal 6’da yapmış olduğu açıklamaları içeren video kaset çözüm tutanağı.
- Aktif Analiz Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 1997 tarihi itibariyle değerleme ve danışmanlık raporu.
- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün 13.10.1998 tarih ve 68624 sayılı banka hisselerinin devrine yönelik Bakan onayının iptaline ilişkin yazı.
- Sanıklar Ahmet Mesut Yılmaz ile Güneş Taner’in görev yaptıkları süreler ile Güneş Taner’in suç tarihinde görev ve yetki alanının ne olduğu konusunda Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün yazısı.
- Sanıklar Ahmet Mesut Yılmaz ile Güneş Taner’in doğum ve sabıkasızlık kayıtları.
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan NTV Yayın Kuruluşu’nda 28.11.1998 tarihinde yayınlanan Enine Boyuna programına ait yayın bandı.
- Tanık Celal Balabanlı’nın 24.3.2005 günlü duruşmada sunduğu Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfının Türk Ticaret Bankasındaki hisseleri ile ilgili işlemlere ait belgeler.
- Av.Ömer Lütfü Avşar’ın 24.3.2005 günlü duruşmada sunduğu Hazine Müsteşarlığına ait onay taslakları ve fotoğraf hakkındaki belgeler.
- Sabri Uzun tarafından televizyon görüntüsü sırasında tespit edilen fotoğraf.
- Katılan Vakıf vekili Av. İsmail Pilavcı’nın 14.4.2005 ve 4.10.2005 tarihlerinde sunduğu Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfının Türk Ticaret Bankasındaki hisselerine ait değişiklikler, buna ilişkin mahkeme kararları ve yazılardan oluşan belgeler.
- 23.3.2005 günlü, 3.8.2005 tarihli bilgi notunun ilgililere ulaştırılması konusunda Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısı.
- Korkmaz Yiğit’in Turgut Yılmaz’a 14 milyon dolar verdiği iddiasına ilişkin olarak, kimin tarafından gönderildiği belli olmayan belgeler.
- Av.Uğur Alacakaptan tarafından Korkmaz Yiğit’in Turgut Yılmaz’a 14 milyon dolar verdiği iddiasının doğru olmadığına ilişkin olarak sunduğu belgeler.
- Korkmaz Yiğit’in Turgut Yılmaz’a 14 milyon ABD doları ödediği iddialarına dair gönderilen belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadıkları yönünde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazışmalar ve verilen cevaplar.
- Kamuran Çörtük’ün 8.9.2005 günlü duruşmada ibraz ettiği ödemelere ilişkin belgeler.
- Sedat Ergin tarafından 14.6.2005 günlü duruşmada sunulan Türkbank ihalesi ile ilgili köşe yazılarını içeren gazete küpürleri ve Bülent Ecevit’in Sedat Ergin’e verdiği yazı örneği.
- Sanık Güneş Taner vekili Av. Ömer Lütfü Avşar tarafından 9.11.2005 gününde sunulan belgeler.
- Ali Rıza Adaş tarafından 4.10.2005 günü ibraz edilen belgeler.
- Victor Karahan tarafından gönderilen Korkmaz Yiğit’in Turgut Yılmaz’a 14 milyon ABD doları ödediği iddialarına dair 5.7.2005 günlü dilekçeler ile bu dilekçe konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazışmalar.
- Korkmaz Yiğit’in Turgut Yılmaz’a 14 milyon dolar verdiği iddiasına ilişkin olarak yazılan talimatlar üzerine Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı ile yapılan yazışma cevapları.
- Türkbank ihalesinin Korkmaz Yiğit uhdesinde kaldığına ilişkin 4.8.1998 gün ve 30239 sayılı tespit tutanağı.
- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının onayları ile Devlet Bakanlığının 8.9.1998 günlü, 59388 sayılı hisse devir izninin iptaline ilişkin yazı.
- TMSF’nun Türkbank İhalesinin iptaline ilişkin 2.3.1999 günlü yazısı.
- Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nın 28.09.1998 gün ve HUK.O.OI.219-218/6 sayılı yazı ile 22.10.1998 gün ve HUK.O.OI.344-II/7 sayılı yazılarına istinaden, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Serken Özyurt ve Muzaffer Kökver tarafından düzenlenen 03.02.2000 gün ve 999/172-34 sayılı Müteferrik İnceleme Raporu.
- Hesap uzmanı Ünal Tayyan tarafından hazırlanan 24.12.2001 günlü, 1075/226-3 sayılı Müteferrik İnceleme Raporu.
2. Tanıklar
TANIĞIN ADI VE SOYADI | OLAY TARİHİNDEKİ SIFATI | DİNLENDİĞİ OTURUM TARİHİ | DİNLENME NEDENİ |
Celal Balabanlı | Türk Ticaret Bankası Munzam Sandık Vakfı Başkanı | 24.3.2005 | Resen |
Yener DİNÇMEN | Hazine Müsteşarı | 24.3.2005 | Resen |
Osman TUNABOYLU | Hazine Müsteşar Yardımcısı | 24.3.2005 | Resen |
Adnan YAYLACI | Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürü | 24.3.2005 | Resen |
Kutlu AKTAŞ | İçişleri Bakanı | 24.3.2005 | Resen |
Aydın ESEN | Merkez Bankası Başkan Yardımcısı | 24.3.2005 | Resen |
Sema ERDEM | Başbakanlık Özel Kalem Müdürü | 24.3.2005 | Resen
|
İbrahim OKTAY | Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Görevlisi | 24.3.2005 | Resen |
Necati BİLİCAN | Emniyet Genel Müdürü | 15.4.2005 | Resen |
Sabri UZUN | İstihbarat Daire Başkanı | 15.4.2005 | Resen |
Emin ARSLAN | Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Eski Daire Başkanı | 15.4.2005 | Resen |
Hasan ÖZDEMİR | İstanbul Emniyet Müdürü | 15.4.2005 | Resen |
Mehmet Emin KARAMEHMET | İşadamı | 15.4.2005 | Resen |
Erdoğan DEMİRÖREN | İşadamı | 15.4.2005 | Resen |
Aslan Tekin ÖNEL | İşadamı | 15.4.2005 | Resen |
Niyazi PALABIYIK | İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Eski Şube Müdürü | 15.4.2005 | Resen |
Yaşar YAZICIOĞLU | Başbakanlık Müsteşarı | 17.5.2005 | Resen |
Serkan ÖZYURT | Hesap Uzmanı | 17.5.2005 | Resen |
Muzaffer KÖKVER | Hesap Uzmanı | 17.5.2005 | Resen |
Erdal ASLAN | TMSF Genel Müdürü | 17.5.2005 | Resen |
Altan KOÇER | Vakıflar Bankası Genel Müdürü | 17.5.2005 | Resen |
Erdin ARI | Emlakbank Genel Müdürü | 17.5.2005 | Resen |
Durmuş Fikri SAĞLAR | Milletvekili | 17.5.2005 | Resen |
Eyüp AŞIK | Milletvekili | 17.5.2005 | Resen |
Osman BERKMEN | İşadamı | 17.5.2005 | Resen |
Sedat ERGİN | Gazeteci | 14.6.2005 | Resen |
Tuncay ÖZKAN | Gazeteci | 14.6.2005 | Resen |
İsmet BERKAN | Gazeteci | 14.6.2005 | Resen |
Uğur DÜNDAR | Gazeteci | 14.6.2005 | Resen |
Mehmet Turan AKÖPRÜLÜ | Kanal 6 Eski Genel Müdürü | 14.6.2005 | Resen |
Korkmaz YİĞİT | İşadamı | 8.7.2005 | Resen |
Ali Avni BALKANER | İşadamı | 8.7.2005 | Resen |
Cefi Jozef KAMHİ | İşadamı | 8.7.2005 | Resen |
Şenkal ATASAGUN | MİT Müsteşarı | 8.9.2005 | Resen |
Gazi ERÇEL | Merkez Bankası Başkanı | 8.9.2005 | Resen |
Kamuran ÇÖRTÜK | İşadamı | 8.9.2005 | Resen |
Ahmet Nazif ZORLU | İşadamı | 8.9.2005 | Resen |
Erol AKSOY | İşadamı | 8.9.2005 | Resen |
Hüsamettin ÖZKAN | Devlet Bakanı | 8.9.2005 | Resen |
Hüsamettin CİNDORUK | Milletvekili | 8.9.2005 | Resen |
Ünal TAYYAN | Hesap Uzmanı | 8.9.2005 | Resen |
Muhammet ÜNAL | TMSF Genel Müdür Yardımcısı | 4.10.2005 | Resen |
Ali Rıza ADAŞ | Türk Ticaret Bankası Munzam Sandık Vakfı Bşk. Yardımcısı | 4.10.2005 | Resen |
Zafer KÜLTÜRLÜ | Türkbank Genel Müdürü | 4.10.2005 | Resen |
Savaş ÖZCAN | Bank Ekspres Genel Müdürü | 4.10.2005 | Resen |
Ahmet KARAHAN | Korkmaz YİĞİT Holding Genel Koordinatörü | 4.10.2005 | Resen |
Murat BAŞESGİOĞLU | İçişleri Eski Bakanı | 9.11.2005 | Savunmanın Talebiyle |
Tanık Hayyam Gariboğlu tüm aramalara rağmen bulunamadığından önceki beyanlarının okunması ile yetinilmiş ve İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 1997/666 Hazırlık numaralı soruşturma dosyasındaki 9.11.1998 günlü, İstanbul 6 Nolu DGM Başkanlığının 1998/350 Esas sayılı dosyasındaki 12.4.1999 günlü, 10/9 Esas sayılı Meclis Araştırma Komisyonundaki 6.6.2003 günlü ve 9/5-6 Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonundaki 4.3.2004 günlü ifadeleri okunmuştur.
C- DAVAYA KATILAN VE SAVLARI
1. Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın Katılma İstemi
Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı vekili Av. İsmail Pilavcı tarafından 14.4.2005 günlü katılma talebini içeren dilekçesi ile;
Müvekkili Vakfın, 11 Aralık 1997 tarihli hisse satış kararında Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin %12.35 hissedarı olduğunu, sanıkların Türk Ticaret Bankasının hisselerinin satışında ihaleye fesat karıştırmaları neticesinde Bankanın satılamadığını ve bu nedenle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 15 Haziran 2001 tarihinde Bankanın bankacılık işlemleri yapma mevduat kabul etme izninin kaldırıldığını, müvekkil Vakfın sanıkların suça konu olan fiillerinden dolayı doğrudan zarara uğradığını, sanıkların ihale satış şartnamesinin tabi olacağı yasayı, kanuna karşı hile ile değiştirdiklerini, müvekkil Vakfın hissedarı olduğu bankanın hisselerinin satışının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve/veya 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu hükümlerine göre yapılmasının zorunlu olduğunu, ancak, sanıkların fiilleri neticesinde; kanuna karşı hile ile şartnamenin tabi olacağı mevzuat değiştirilerek ve bu suretle alıcısı belli ihale düzenleme kastı ile Bankanın satışının gerçekleştirilmek istendiğini, Fonun herhangi bir bankanın hisselerine rüçhan hakkını kullanmak suretiyle, iştirak etmesinin hukuken mümkün olmadığını ileri sürmüştür.
Açıklanan nedenlerle, 1412 sayılı CMUK’nun 366. maddesi gereğince müdahale istemlerinin kabulüne ve 765 sayılı TCK.’nun 37. ve 205. maddeleri gereğince, sanıkların eylemleri neticesinde müvekkili Vakfın uğramış olduğu zararın davalılardan tazmin ettirilmesine karar verilmesini istemiştir.
17.5.2005 günlü oturumda sanıklar ve vekilleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın da görüşü alınmak suretiyle, CMUK’un 365 ve müteakip maddeleri uyarınca, suçtan zarar görmesi ihtimali nedeniyle, Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın müdahil olarak, yöntemine uygun vekaletname uyarınca Av. İsmail Pilavcı’nın da müdahil vekili olarak duruşmalara kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Katılan Vekilinin Esas Hakkındaki İddiaları
Katılan vekili 3.3.2006 günlü oturumda da tekrarladığı 3.3.2006 havale tarihli 15.2.2006 günlü dilekçesiyle; usul açısından, Türkbank ihalesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturmada Anayasa’nın 83. maddesi gereğince sanıklar açısından dava zamanaşımı süresinin durduğunu, bu nedenle; zamanaşımı süresi hesaplanırken Anayasa’nın 83. maddesi ile 765 sayılı TCK’nun 106. maddesinin gözönünde bulundurulmasını istemiştir.
Esas hakkındaki iddia da ise; sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın Korkmaz YİĞİT ile Alaettin Çakıcı arasındaki ilişkiyi ihale tarihinden önce bildiğini, dosyadaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 13.5.1998, 8.6.1998, TMSF’nin 24.6.1998, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 14.7.1998, 4.8.1998, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı’nın 23.7.1998 ve 3.8.1998 tarihli yazıları ile EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın zimmet defteri fotokopisi’nin ve özellikle tanık Murat Başesgioğlu’nun Yüce Divan huzurunda vermiş olduğu ifadenin bu iddiayı desteklediğini, keza sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2002/5 Esas sayılı dosyasındaki ifadesinde, mahkeme kararı ile dinlenen telefon görüşmelerini bildiğini açıkça ifade ettiğini, sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın Korkmaz Yiğit’e devletin istihbarat notlarını aktardığını, sanıklar Ahmet Mesut Yılmaz ile Güneş Taner’in ihaleye fesat karıştırıldığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmalarına rağmen Korkmaz Yiğit’in ihaleye girmesine engel olmadıklarını ve ertesinde de ihalenin iptal edilebilmesi için hiçbir girişimde bulunmadıklarını, sanık Güneş Taner’in kanuna aykırı bir şekilde Türk Ticaret Bankasının sermayesini arttırarak Korkmaz Yiğit’e menfaat sağladığını, sanık Güneş Taner’in 16.2.2005 günlü Yüce Divan’da vermiş olduğu savunmasında; “ihale komisyonunu kimler yaptı, bilmem. Komisyondakileri bu güne kadar içinde kim olduğunu hatırlamam, görmedim, konuşmadım. Şartları, beni ilgilendirmez, ama, demin bahsettiğim 500 milyon doların altındaki para olmaz. Niye olmaz sualin bir cevabı var, Bankanın içerisinde sattığımız gün, nakit olarak 500 milyon dolar para duruyor. Hazine bonosu olarak, Yani, uyanık kendisini bir hafta fonlayan birisi, bir yerden kredi alsa, bir hafta sonra bankayı teslim alsa, bir hafta içerisinde buradaki 500 milyon doları alır, bu tarafa aldığı parayı verir ve kendisi bedava…Ha,ileride karlı mıdır, değil midir, gider mi, gitmez mi, o belli olmaz; ama bir bankaya sahip olur. Bu almış olduğu bankanın o günkü likidite içerisindeki imkanlarından da hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar miktarda nemalanır. Bunu da yakalamanız mümkün değildir.” şeklinde beyanda bulunmak suretiyle, sanık Güneş Taner’in uyanık birisine fon sağlamak suretiyle bankayı bedavaya nasıl ihale ettiklerini açıkça mahkeme huzurunda ikrar ettiğini, Bankaya, kanuna aykırı bir şekilde, sermaye artırma talimatını bizzat veren kişinin de sanık Güneş Taner olduğunu, ikinci sermaye artırımının tamamen keyfi bir şekilde sanık Güneş Taner tarafından yapıldığını, yine sanığın kanuna karşı hile ile Türk Ticaret Bankası ihalesini tabi olması gerektiği devlet ihale kanunundan kaçırdığını, TMSF’nin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, bankaya iştirak ettiğini, sanık Güneş Taner tarafından Türk Ticaret Bankasının, Fon kapsamında olmadığının çok açık bir şekilde bilindiğini, buna rağmen, bankanın diğer hissedarı Hazine’nin rüçhan hakkını kullanmasını engelleyerek, Fonu 3182 sayılı Bankalar Kanununa mugayir bir şekilde bankanın hissedarı yaptığını ve bu suretle Hazine’nin tabi olacağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinden “Bankanın belli alıcısını muaf tutmayı planladığını, sanık Güneş Taner’in Türk Ticaret Bankası ihalesinin 500 milyon dolardan aşağı verilmeyeceğini belirterek, gerek ihale şartnamesinde ve gerekse gazete ilanlarında muhammen bedel belirtilmediği halde ihale sürecinde fiilen fiyat oluşturulması ve bu konuda etki ettiğini belirtilerek, sanıklar Ahmet Mesut Yılmaz ve Güneş Taner’in cezalandırılmalarına, Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen ile Hazine Müsteşar Yardımcısı Osman Tunaboylu hakkında CMK 158. maddesinin 2. ve 4. fıkraları gereğince; Türk Ticaret Bankası ihalesine fesat karıştırmaktan dolayı suç duyurusunda bulunulmasına, Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu İdare Meclisi Başkanı Süleyman Gazi Erçel hakkında CMK 158. maddesinin 2. ve 4. fıkraları gereğince, Türkbank İhalesine fesat karıştırmaktan dolayı suç duyurusunda bulunulmasına ve anılan şahıs hakkında verilmiş bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13.3.2001 tarihli 2001/17333 Hazırlık ve 2001/58 Karar sayılı kararının kaldırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına, sanıkların eylemleri neticesinde müvekkil Vakfın hissedarı olduğu Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin uğramış olduğu 485 milyon Amerikan doları zararın sanıklardan tazmin ettirilmesine karar verilmesini istemiştir.
D- YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 3.3.2006 günlü oturumda sözlü olarak açıkladığı esas hakkındaki görüşünün kabul, hukuki değerlendirme ve sonuç bölümleri şöyledir:
“Ğ. KABUL
İddia, savunma ve delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda sabit gördüğümüz ve buraya kadar yaptığımız açıklamalarda ayrıntılarına kadar temas ettiğimiz vakıaları;
1. Türk Ticaret Bankası A.Ş’nin satış sürecinin başlamasıyla birlikte Korkmaz Yiğit’le Alaattin Çakıcı’nın bağlantı kurdukları ve Alaattin Çakıcı’nın ihaleye katılma ihtimali olan ve katılan firmaların sahip ve yetkililerini tehdit ve etkileme girişimlerini başlatıp sürdürdüğü,
2. Alaattin Çakıcı’nın ihaleye fesat karıştırma mahiyet ve boyutundaki faaliyetlerinden başlangıcından itibaren haberdar olunması nedeniyle, Korkmaz Yiğit’in ihaleye sokulmamasının kararlaştırıldığı,
3. İhaleye iştirak ettirilmeyeceğini anlayan Korkmaz Yiğit’in çeşitli yollardan Ahmet Mesut Yılmaz ile buluşmaya çalıştığı ve nihayet aracılar yardımıyla TBMM yaptığı kısa bir görüşme sonrasında önceki bilgilerin aksini ortaya koyan yeni ve değişik bir bilgi olmamasına rağmen, adı geçene ihale ön izni verildiği,
4. Korkmaz Yiğit’in ihaledeki kimi rakipleri ile görüşüldüğü, fiyat ve strateji konularında edinilen bilgilerin adı geçene aktarıldığı,
5. Korkmaz Yiğit ile bağlantıyı Kamuran Çörtük’ün sağladığı,
6. Korkmaz Yiğit’in Türkbank ihalesi ve medya alımları konusunda gerek doğrudan gerekse Kamuran Çörtük aracılığıyla yönlendirip kararlılığının takviye edildiği,
7. Korkmaz Yiğit’in Türkbank’ı alacak mali gücünün olmadığının önceden bilindiği,
8. Alaattin Çakıcı’nın tehdit de kullanmak suretiyle yaptığı etkileme faaliyetlerinin baştan sona bilinmesine ve bir gün önce de bilgi gelmesine rağmen, açık arttırmanın engellenmediği,
9. İhaleye fesat karıştırıldığına ilişkin bilgi ve haberlere ve Hazine bürokratlarının ısrarlı uyarılarına rağmen Korkmaz Yiğit’e hisse devri izninin verildiği,
10. İhale şartnamesi imkan verdiği halde en yüksek ikinci ve üçüncü fiyat tekliflerin değerlendirmeye alınmayarak Devletin önemli oranda (585-595 Milyon USD) zarara uğratıldığı,
11. Bu şekilde beliren hareket tarzına Korkmaz Yiğit’in kurmakta olduğu medya gücünden siyasi alanda yararlanmak düşüncesinin etken olduğu,
Şeklinde özetle sıralayabiliriz.
V. SANIKLARA İSNAT EDİLEN SUÇUN, SABİT GÖRÜLEN FİİLLERLE BİRLİKTE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ
A. GENEL OLARAK
Yüce Divana sevk kararından sonra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş ve aynı tarihte, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
İhaleye fesat karıştırma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” başlıklı 2.Kitap 3. Kısım 9.Bölümde yer alan 235.maddede düzenlenmiştir. Bu madde kapsamına 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205.maddesindeki suçtan başka 366, 367 ve 368.maddelerindeki suçlar da dahil edilmiştir.
Anayasamız ve Ceza Yasamızda da yer alan hiç kimsenin, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaması ve suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir cezanın verilememesine ilişkin “Ceza Hukuku”nun evrensel kuralı karşısında, sanıkların sabit kabul edilen fiillerinin öncelikle işlendikleri tarihte yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç sayılıp sayılmadığı, sayılmakta ise sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da bir suç tanımı içinde yer alıp almadığının irdelenmesi, her iki kanunda suç olarak öngörülmüş ise, hangisinin lehe hükümler içerdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, her iki kanundaki ihaleye fesat karıştırma suçlarıyla ilgili düzenlemelerin, kısa bir karşılaştırma ve değerlendirilmesinin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
B. 765 SAYILI TCK’NİN 205. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇUN 5237 SAYILI TCK’NİN 235.MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇLA KISA BİR KARŞILAŞTIRMASI
1. İlk bakışta her iki suç tipinde önemli farklar mevcut olduğu açıkça görülmektedir. Önce ortaya konması gereken, bir fiilin suç olarak kabul edilme nedeni olarak da ifade edebileceğimiz, korunan hukuki yarardaki farklılıktır. Gerçekten 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205.maddesinde düzenlenen “Devlet Alım Satım ve Yapımına Fesat Karıştırmak Suçu”nun koruduğu hukuki yarar, kamu fonksiyonunun itibarının korunması ve ayrıca dürüstlük ilkesinin sağlanarak[1] kamu idaresinin zarara uğramasının engellenmesi[2] olduğu halde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235.maddesinde düzenlenen “ihaleye fesat karıştırma suçu”nun vazediliş nedeni, ekonomik kurallar ile bunların başında gelen serbest rekabet mekanizmasının işleyişinin bir takım hileli ve kanunun fesat saydığı diğer fiillerle bozulmasının engellenmesidir.[3] Her ne kadar madde gerekçesinde (bkz.madde gerekçesi, p.2) bu hüküm ile korunan hukuki yararın “kamusal faaliyetlerin dürüstlük ilkesine uygun olarak yürütüldüğüne dair ve özellikle, kamu adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımı gibi ihale işlemlerinin yapılmasıyla ilgili olarak, kamu görevlilerine duyulan güven” olduğu belirtilmekte ise de, bu husus ikinci plandadır.
Biraz sonra üzerinde daha ayrıntılı duracağımız üzere yeni düzenlemenin özündeki bu değişiklik, suçun temel şeklinin 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205.maddesine göre değil, 366, 367 ve 368.maddelerine paralel şekilde düzenlenmesine neden olmuş,[4] sanıklara uygulanması istenen 205.maddedeki zarar ve haksız menfaat sağlama unsuru ise 3 ve 4. fıkralarda ağırlatıcı nedenler olarak hükme dahil edilmiştir.
2. 205.maddede “fesat sayılan fiillerin” neler olduğunun belirtilmediği, bunun takdirinin hakime bırakıldığı yani, “serbest hareketli suç” tipi öngörüldüğü halde, 235.maddede “fesat sayılan haller” tek tek sayılmak suretiyle tahdidi olarak gösterilmiş, böylece “bağlı hareketli suç” tipi öngörülmüştür.
3. 5237 sayılı TCK’nin 235.maddesindeki suçun temel şeklinin oluşması için, önceki düzenlemede zorunlu unsur olarak öngörülen, failin kendisi veya başkası yararına bir menfaat temin etmesi hususu aranmamaktadır.
4. 205.maddedeki suç bir zarar suçu olduğu ve devlete verilen zararın ödettirilmesi zorunlu olduğu halde, yeni düzenlemede suçun oluşumunda zarar bir öneme haiz değildir. Ancak bu husus suçun ağırlatıcı nedeni olarak öngörülmüştür (f.3).
5. Yine 205.maddenin öngördüğü ceza 10 yıldan 24 yıla kadar ağır hapis olduğu halde, 235.maddedeki suçun cezası 5 yıldan 12 yıla kadar hapistir.
Görülüyor ki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235.maddesi ceza süresi yönünden lehe, suçun zarar ve menfaat unsurları yönünden aleyhedir. Bu nedenle Kanunun yürürlüğünden önceki tarihlerde işlenen suçlarda zarar ve menfaat unsurunun varlığı aranacak, bu unsurların yokluğu halinde ise suç oluşmayacaktır.
C. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 205.MADDESİNDEKİ DEVLET ALIM SATIM VE YAPIMINA FESAT KARIŞTIRMAK SUÇU
1. Maddi Unsur
Buradaki suçun[5],[6]maddi unsuru, bir memur veya memur sayılan kişinin Devlet hesabına olarak almaya veya satmaya yahut yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım veya satımında veya pahasında veya miktarında veya yapımında “fesat karıştırarak, her ne suretle olursa olsun irtikap etmesi”dir. Dolayısıyla suçun oluşması için öncelikle Türkiye Devleti hesabına bir alım, satım veya yapım işinin mevcut olması gerekir. Bununla birlikte suçun oluşması için ihale yapılması şart olmadığı gibi, bir ihalenin söz konusu olması durumunda dahi, bunun Devlet ihalelerini düzenleyen bir kanuna tabi olması zorunlu değildir.[7] Başka bir anlatımla suçun, ihalesiz yapılan alım satımlarda da oluşması mümkündür.
Alınacak, satılacak veya yapılacak eşya, taşınır veya taşınmaz olabileceği gibi bir tüketilecek bir mal da olabilir.[8]
TMSF’ nin ihaleye konu Türk Ticaret Bankası A.Ş’deki % 84.52 oranındaki hissesinin gerek isnat edilen suç, gerekse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235.maddesi kapsamında satışa konu bir devlet malı olduğu hususunda herhangi bir tereddüt yoktur.
Kelime olarak, “kötü bir iş yapma, kötülük etme”, “yiyicilik, rüşvet alma”, “yalan söyleme, hile yapma” anlamına gelen “irtikap” sözcüğü, “irtikap suçu”nu işaret etmemekte, bununla devlet adına yapılan alım, satım veya yapıma şiddet, tehdit, hile ya da herhangi bir şekilde “fesat karıştırmak” suretiyle “haksız bir menfaat” sağlanması kastedilmektedir. Ancak önemle belirtelim ki bu menfaat kendisi yararına olabileceği gibi başkasının yararına da olabilecektir.[9] Ayrıca sağlanacak menfaatin niteliği[10] ile miktarının azlığının veya çokluğunun, suçun oluşması açısından bir önemi yoktur.
Keza kelime olarak “fesat”; “bozukluk, çürüklük, yolsuzluk, karışıklık, nifak”,[11] “hile”,[12] anlamlarına gelmekte olup, maddedeki anlamıyla aslında alım, satım veya yapımın gerçekleştirilmesinde hileli bir hareketi veya şiddeti yahut tehdidi de[13] kapsayacak şekilde ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın genel olarak, failin görevini yerine getirirken, kamu idaresinin menfaati yerine kendisine veya başkasına bir çıkar elde etmeye elverişli her türlü fesat fiilini ifade eder.
Görüldüğü üzere, bu maddedeki “fesat” kavramı, biraz sonra değineceğimiz 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235.maddesindeki “fesat”ın aksine, gerçekleştirilmesi zorunlu olan belli fiiller olarak sınırlanmamıştır. Ayrıca 235.maddenin 2.fıkrasının (a) bendinde “hileli davranışlarla” gerçekleştirilecek olan eylemler de sınırlı bir şekilde sayılmıştır. Bu yönüyle 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205.maddesindeki suç daha öncede açıkladığımız üzere “serbest hareketli” bir suç olup, sanığın aleyhinedir. Zira fesadı takdirde sınırlayıcı hükümler ve çerçeve öngörülmemiştir.
2. Suçun Faili
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205.maddesinde tanımlanan suçun failinin kimler olabileceği hususunda öğretide iki değişik görüş vardır. Bir fikre göre, maddede “bir kimse…” ibaresi kullanıldığına göre herhangi bir kimsenin “Türkiye Devleti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut yapmaya memur edilmiş bulunması” suçun faili olması için yeterli olup, ayrıca TCK’nin 279.maddesi anlamında “memur” olması gerekmez.[14] Bizim de katıldığımız diğer fikre göre ise maddede her ne kadar “bir kimse…” ibaresi kullanılmakta ise de bu suçun faili ancak bir “memur” veya “memur sayılan” bir kişi olabilir. Zira suç devlet idaresi aleyhine işlenen suçlarla aynı bölümde yani, “basit ve nitelikli zimmet ile devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama” başlığı altında düzenlenmiş olup, bu suçlar ancak memurlar tarafından işlenebilir. Bunun yanında Kanunun 219. maddesi, 205. madde uyarınca mahkum olanlara ayrıca “memuriyetten müebbetten men cezası” verileceğine dair hüküm içermesine göre, maddede düzenlenen suçun failinin ancak memur olabileceğinin kabulü gerekir.[15] İşaret edelim ki, failin ayrıca kanunen veya kanuni dayanağı olan hukuki bir tasarruf ile devlet hesabına alınan veya satılan yahut yapılan işlerde görevli olması gereklidir.[16]
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 7.2.2005 günlü yazısından da anlaşılacağı üzere ihale sürecine isabet eden zaman zarfında Ahmet Mesut Yılmaz Başbakan, Güneş Taner ise Hazinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmaktadır.
Başbakan ile bakanlar arasındaki ilişkiyi de düzenleyen Anayasanın 112.maddesine göre Başbakan, Bakanlar kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir (f.1). Ayrıca bakanlar, Başbakana karşı sorumlu olup, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur (f.2). Bunun yanı sıra Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve “düzeltici önlemleri” almakla yükümlüdür (f.3). Bu hükme paralel olan Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4.maddesine göre ise Başbakan, “bakanlar Kurulunun başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık teşkilatının en üst amiridir”.
Başbakanın anayasal sistem içinde görev ve sorumluluğuna ilişkin bu hükümlerle birlikte “Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un 1.maddesindeki;
“…Müsteşarlıklar; Başbakana bağlı olup, Başbakan, Müsteşarlıkların yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir…”, ve 4. maddesindeki;
“…Müsteşarlar, Başbakana veya görevlendirilecek Devlet Bakanına karşı sorumludurlar...”
Şeklindeki düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ahmet Mesut Yılmaz’ın Türk Ticaret Bankası A.Ş ihalesinde, üstlendiği başbakanlık görevi gereği olarak doğrudan etkili olduğu tartışmasız şekilde ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki kendisinin aşamalardaki beyanlarından ihale sürecine baştan sona kadar müdahil olduğu anlaşılmakta, bunu da devletin çıkarlarını korumak için yaptığını ifade etmektedir.
Güneş Taner’in ise, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı sıfatıyla Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 ve 4.maddelerindeki hükümler ile Türkbank İhale Şartnamesinin 12/2.maddesindeki hisse devrini onaylama yetkisi ve ihaleye teklif veren kişilerin Bankalar Kanununa göre sakıncalı olup olmadığına göre ön izin verme yetkisine sahip olduğundan, doğrudan ihalenin içinde yetkili bulunmaktadır.
D. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN 235. MADDESİNDEKİ İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK SUÇU
Bu suçun da maddi unsuru, kamu kurum veya kuruluşları ve maddede yer alan diğer kurum ve kuruluşlar, şirketler, vakıflar, dernekler ve kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara veyahut yapımına;
-FESAT KARIŞTIRILMASIDIR.
“Fesat”ın buradaki kelime anlamı önceki açıklamalarımızdan farklı değilse de, maddenin 2.fıkrasında bu suç açısından “fesat” niteliğindeki eylemler dört bent altında tek tek sayılıp hakimin takdir yetkisi sınırlandırılmış, 2.fıkranın (a) bendinin dört alt bendinde gösterilen fesat hallerinde ise “hileli davranışlar”, zorunlu ortak unsur olarak öngörülmüştür. Buna göre bu alt bentlerdeki fesat hallerinin gerçekleşmesi suçun oluşması için yeterli olmayacak, bu fiillerin hileli davranışlarla işlenip işlenmediği araştırılacak, hilenin olmaması halinde ise bu suç oluşmayacaktır.
Maddenin 2.fıkrasında ihaleye fesat karıştırılma olarak kabul edilen haller şu şekilde sıralanmıştır:
“a) Hileli davranışlarla;
1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak,
b) Tekliflerle ilgili olup da, ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak,[17]
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.”
Seçimlik bu hareketlerden bir veya birkaçının yapılmasıyla ihalenin amaca uygun sonuçlanması engellenmiş olacağından, yani fesat karıştırıldığından maddedeki suç oluşacaktır. Belirtelim ki birden fazla seçimlik hareketin yapılması suç tekliğini etkilemeyecektir.
Suçun temel şeklinin oluşumu için failin kendisine veya başkasına menfaat sağlaması ile kamu kurum veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş olması aranmamaktadır. Bununla birlikte failin bu suçu oluşturan fiili ile menfaat temin etmesi halinde ayrıca ilgili suç hükmüne göre de cezalandırılması benimsenmiş (f.4), kamu kurum veya kuruluşu açısından bir zararın oluşması ise ağırlatıcı neden olarak kabul edilmiştir (f.3).
Maddenin 2.fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki fiillerin “hileli davranışlar” ile gerçekleştirilmesi aranmamıştır. Ancak biraz önce de vurguladığımız üzere (a) bendinin alt bentleri açısından ortak unsur “hileli davranışlar” dır. Dolayısıyla bu bent kapsamındaki bir fiilin suç olarak kabul edilmesi, mutlaka hileli davranışlarla gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır.
Yeni düzenlemedeki “hileli davranışlar” kavramı üzerinde de durulmasında zorunluluk vardır.
TDK Güncel Türkçe Sözlükte, “birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika; çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma”[18] anlamına geldiği belirtilen ve hukuk sözlüklerinde BK’nin 28.maddesine paralel şekilde, “bir kimsenin kendi davranış biçimi veya sarf ettiği sözlerle diğer bir kimseyi bir irade beyanında bulunmaya veya bir sözleşme yapmaya yöneltmek için yanlış bir fikir doğuşuna veya yanlış fikrin devamına bile bile neden olması”[19] şeklinde tanımlanan “hile”, meydana getirdiği hukuki sonuçlara göre ya özel hukukun ya ceza hukukunun veya her ikisinin alanına giren bir kavramdır.[20]
Genel olarak insan ilişkilerine ve özellikle hukuki sözleşmelerin oluşumuna aşırı müdahaleleri önlemek gerekçesiyle özel hukuk hilesi ile ceza hukuku hilesi arasında bir ayrım olduğu gerek öğretide gerekse uygulamada kabul edilmiş ve özel hukuk hilesinin varlığının kabulü için mağdurun basit bir yalanla dahi aldatılmış olması yeterli sayılırken, ceza hukuku hilesinin söz konusu olabilmesi için sahte fiilleri geçerli göstermeye yönelik bir “sahneye koyma”nın varlığı aranmıştır.[21] Bu fikre göre yalanın aldatılan kişinin iradesini zorlayacak biçimde hazırlanmış bir takım kurnazlıklara dayandırılmamış olması halinde cezalandırılması mümkün olmayıp, kimse başkalarının sözlerine hemen inanmak zorunda değildir, buna rağmen inanmışsa sonucuna katlanmalı, devletten koruma beklememelidir.[22]
“Hile”nin Ceza Kanunlarında bir tanımı yapılmamıştır. Yargıtay CGK’ nin son içtihatlarında “hile”den söz edebilmek için, onun, “olaylara ilişkin yalan açıklamaların ve sarf edilen sözlerin doğruluğunu kuvvetlendirecek ve böylece muhatabın inceleme eğilimini etkileyebilecek yoğunluk ve güçte olması, bu bakımdan gerektiğinde bir takım dış hareketler eklenerek ve böylece var olan halden ve koşullardan yararlanılarak, bir kimseye almayacağı bir kararı verdirmek suretiyle onu aldatması, bu suretle başkasının zihin, fikir ve eylemlerinde bir hata meydana getirerek kişinin iradesinin fesada uğratması, sakatlaması” (YCGK 27.4.2004, 6-85/104) gerekmektedir. Gerçekten Yargıtay, ceza hukuku alanında basit bir yalanı hile olarak kabul etmemekte, onun belli nitelikleri olmasını gerekli görmektedir. Buna göre hile olarak kabul edilebilecek yalan “…belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından fiil ve hareketlerle mağdurun denetleme olanağını ortadan kaldırmalıdır…”. (11. CD. 21.11.2002 7260/9321) (6.CD. 20.11.2002 617/9247).
E. SANIKLARIN SABİT GÖRÜLEN FİİLLERİNİN BU AÇIKLAMALAR IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Daha önce suçun “Maddi Unsuru” başlığı altında yaptığımız ayrıntılı açıklamada, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205.maddesindeki “Devlet Alım Satım ve Yapımına Fesat Karıştırmak” suçunun maddi unsurunun, Devlet hesabına olarak yapılan herhangi bir eşyanın alım veya satımında, pahasında, miktarında veyahut yapımında, “fesat karıştırarak, kendine veya başkasına her ne şekilde olursa olsun haksız menfaat sağlanması” olduğunu belirtmiştik. Dava konusu olay açısından maddi unsurunu değerlendirdiğimizde; hem ayrıntılı olarak açıkladığımız, hem de çok kısa olarak özetlediğimiz vakıaların kimilerinin tek başına, kimilerinin ise birlikte, suç kalıbındaki hareket, fesat, haksız menfaat ve zarar unsurlarını oluşturduğu açıkça görülmektedir. Gerçekten sanıklar bilerek ve isteyerek, ihaleye fesat karıştırma mahiyetindeki harici (Alaattin Çakıcı’nın) eylemlerini göz ardı etmişler ve ayrıca kendileri de fesat karıştırmışlardır. Bu hareketleriyle Korkmaz Yiğit’e haksız menfaat sağlamışlar ve Devleti zarara sokmuşlardır. Bu şekilde 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205.maddesindeki “Devlet Alım Satım ve Yapımına Fesat Karıştırmak” suçu tüm unsurlarıyla oluşmuştur.
Fiillerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235.maddesi açısından değerlendirilmesine gelince:
Daha önce irdelediğimiz maddenin 2.fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, “İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak”ı, bir “fesat” hali olarak kabul etmiştir. Sanıkların ihaleye fesat karıştıran Korkmaz Yiğit’in 2886 sayılı DİK’in 83. ve 84.maddesine aykırı olarak ihaleye katılmasını sağladıklarında duraksama yoktur. Ancak burada önem kazanan husus, bu fiillerin maddede “ortak ve zorunlu unsur” olarak öngörülen “hileli davranışlar”la işlenip işlenmediği, diğer bir anlatımla, Korkmaz Yiğit’in ihaleye alınmasında hileli bir davranış gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğidir. Korkmaz Yiğit’e ihaleye iştirak için ön izin verilmesinde ve açık arttırmaya katılmasında yetkili kişi ve/veya kurumları yanıltacak, onların inceleme ve araştırma eğilimini etkileyebilecek yoğunluk ve güçte bir davranış gerçekleştirildiğine dair yeterli delil mevcut olmadığından, sanıkların fiilleri bu madde çerçevesinde suç olarak değerlendirilmeye elverişli olmadığı gibi, maddede sayılan diğer fesat karıştırma tanımları kapsamına da girmemektedir.
F. SANIKLARIN FİİLLERİNİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu hukuksal sonuç, sanıkların fiillerinin genel nitelikte ve tamamlayıcı hüküm olan “görevi kötüye kullanma suçu” açısından değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
“Görevi kötüye kullanma suçu”, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257.maddesinde, mülga Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanma (md.240), görevi ihmal (md.230), keyfi muamele (md.228/1) ve basit rüşvet alma (md.212/1) suçlarını kapsamına alacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Anılan maddenin birinci fıkrasında, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 228/1 ve 240. maddelerine karşılık gelecek şekilde, “kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında”, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisinin cezalandırılması öngörülmüştür. Görüldüğü üzere eski düzenlemeden farklı olarak suçun gerçekleşmesi için, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesinden dolayı “kişilerin” veya “kamunun zarar görmesi” ya da “kişilere haksız bir kazanç sağlanması” sonuçlarının meydana gelmesi zorunlu hale getirilmiş ancak, suçun daha önce olduğu gibi genel, tamamlayıcı ve tali hüküm olma özelliği korunmuştur.
“Mağduriyet” madde gerekçesinde de belirtildiği üzere sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararı ifade etmez. Bu kavram, zarar kavramından daha geniştir. Maddi anlamda ekonomik bakımdan uğranılan zararı içinde barındırdığı gibi, ekonomik bir sonuç doğmadan da (Örneğin, imar planı uygulamasında, sahibine duyulan husumet nedeniyle bir parselin plan tekniğine aykırı olarak yeşil alan olarak gösterilmesi gibi) mağduriyetin doğması mümkündür.
“Zarar” kavramı ise, hem hukuksal ve hem de ekonomik anlam ifade etmektedir. Zarar kavramının, sadece ekonomik anlamda bir zararı ifade ettiğinin kabulü, maddenin lafzına ve ruhuna uygun bulunmamaktadır.
Maddede geçen “haksız kazanç” kavramı, öncelikle ekonomik anlam içermekle birlikte, yalnızca fiilin işlendiği anda sağlanan bir kazancı ifade etmemektedir. Kişiler yönünden gelecekte elde edilecek kazanç veya hak edilmeyen yetkilerin elde edilmesi ve bir statünün kazanılması da kazanç kapsamındadır.
Görevin; Anayasa, yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara ve yerleşik ilkelere göre, kamu ve birey yararı dengesi sağlanarak, amaçlanan sonucun makul sürede elde edilmesi biçiminde yapılması gerekir.
“Görevi kötüye kullanma”, görevin hangi nedenle olursa olsun, yasa ve kuralların gösterdiği usul ve esaslara aykırı bir biçimde yapılması veya yerine getirilmesidir. Yasal yetkinin aşılması, yasal yöntem ve biçime, ön koşullara uyulmaması, takdir yetkisinin hukukun öngördüğü amacın dışında kullanılması suretiyle işlenen fiiller, görevi kötüye kullanma örneklerindendir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde:
Daha önce “Delillerin Değerlendirilmesi” kısmında ayrıntılı, “Kabul” kısmında ise özetle açıkladığımız fiilleriyle, sanıkların ihaleye girmesinin engellenmesi gereken Korkmaz Yiğit’i ihaleye iştirak ettirmek, ihalenin adı geçende kalmasını sağlamak için hukuka aykırı eylemlerde bulunmak, ihalenin sonucunda ise uyarılara ve mali açıdan yetersizliğine rağmen hisse devri izni vermek suretiyle Korkmaz Yiğit’e haksız kazanç sağladıkları, Devlet ile müdahilin zarar görmesine neden oldukları; sanıkların hareketlerini bilinçli olarak gerçekleştirdikleri ve sonucu istedikleri anlaşılmakla, yürürlükten kalkan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesi ile yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257.maddesindeki “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” bütün öğeleriyle oluşmuştur.
G. SANIKLARIN SUBUT BULAN FİİLLERİNİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ AÇISINDAN İRDELENMESİ
Sanıkların fiilleri “görevi kötüye kullanma suçu”nu oluşturmakla birlikte, öngörülen cezanın üst sınırı ve suç tarihi itibariyle, zamanaşımına uğrayıp uğramadığını irdelemek zorunludur.
Bazı suçlar açısından benimsenmiş özel düzenlemeler bir tarafa bırakıldığında zamanaşımı 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 ilâ 118, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ise 66 ilâ 72. maddelerinde düzenlenmiştir.
Zamanaşımının hukuki niteliği konusunda uzlaşma yoktur.[23] Kimi hukukçular zamanaşımını ceza muhakemesi kurumu olduğunu savunmakta ise de, zamanaşımının süresi, başlangıcı, kesilmesi, durması ve sonuçlarının ceza kanunlarında düzenlenmesi (765 sayılı TCK md. 102 ilâ 118; 5237 sayılı TCK md. 66 ilâ 72) ve Anayasanın 38/2.maddesinde[24] zamanaşımına ilişkin olarak suç ve cezalara ilişkin esasların uygulanacağının benimsenmiş olması da gözetildiğinde, zamanaşımının hukukumuzda bir maddi ceza hukuku kurumu olarak kabul edildiği kesinlikle söylenebilir; uygulama da bu yöndedir. Bunun sonucu olarak zamanaşımı uygulamasında sonradan yapılan aleyhe düzenlemeler dikkate alınmayacak ve bu hükümlerin uygulanmasında kıyas veya kıyasa yol açacak şekilde yorum yapılamayacaktır (5237 sayılı TCK md. 2).
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen dava zamanaşımı süreleri daha uzun olduğundan, sanıklar hakkında uygulama kabiliyeti olan yasa, lehlerine düzenlemeler içeren 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’dur. Gerçekten “görevi kötüye kullanma suçu” açısından konuya baktığımızda, asli zamanaşımının 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 5, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ise 8 yıl olarak belirlendiğini görmekteyiz.
Zamanaşımı, işlemeye başladıktan sonra sonucunu doğuruncaya kadar devam etmesi kural, engelleri ise istisnadır. Bu sebeple zamanaşımı engelleri kanunlarımızda sınırlı olarak gösterilmiştir.[25]
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda zamanaşımının kesilmesi 104, durması ise 107. maddede düzenlenmiştir.[26]
107. maddeye göre dava zamanaşımı, kamu dâvasının açılması izin (mezuniyet) veya karar alınmasına ya da diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu takdirde, izin veya kararın alınmasına yahut meselenin çözümüne kadar zamanaşımı duracaktır. [27]
Anayasanın “yasama dokunulmazlığı” başlıklı 83.maddesi zamanaşımı konusunda milletvekillerine özgü hüküm içermektedir.[28] Bu maddenin 3.fıkrasının 1.cümlesine göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılacak”, 2.cümlesi gereğince ise “üyelik süresince zamanaşımı işlemeyecektir”. Madde, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 107.maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde, suç işlediği iddia edilen bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilirse, 107.madde gereğince kararın alınması için yapılan başvuru tarihinden, kararın verilmesi tarihine kadar geçen süre içinde zamanaşımı durmuş olacak ve karar tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam edecek, aksi takdirde yani kaldırılmazsa, zamanaşımı artık, Anayasamızın 83. maddesine göre durmuş olacaktır.[29]
Milletvekili sıfatına sahip olsun olmasın[30] bir bakanın görevinden kaynaklanmayan bir suç işlemesi halinde, milletvekilleri için açıkladığımız bu prosedür uygulanacak, ancak görev suçlarında uygulanması söz konusu olmayacaktır. Zira Anayasamızın “Meclis Soruşturması” başlıklı 100. maddesinde, Başbakan ve bakanlar hakkında görev suçları sebebiyle soruşturma açılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması konusunda özel usul benimsenmiş, zamanaşımına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Gerek Anayasanın 83, gerekse 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 107.maddeleri anlamında bir başvuru imkanı tanınmamıştır. Kaldı ki, suç ihbar ve şikayetlerini kabul edecek bir makam, yani muhatap da gösterilmemiştir. Bu nedenle milletvekilleriyle ilgili durma hükmünün burada uygulama yeri olmayacaktır. Suçun hemen sonrasında delillerin toplanamaması zaafiyetini de eklediğimizde bu özel usulün, ceza muhakemesi ilkeleriyle, eşitlik, kamu vicdanı ve ceza adaletine uygunluğunun değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu açıklamalar ışığında hukuki durumu değerlendirdiğimizde: 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 240.maddesindeki “görevi kötüye kullanma suçu”na öngörülen hapis cezasının üst sınırı itibariyle, 102.maddesinin 4.bendi uyarınca asli zamanaşımı süresinin beş yıl olduğunu, daha önce ifade etmiştik. Suç tarihi teselsülün sona erdiren hisse devri iznine “OLUR” verildiği 04.09.1998’dir. Suç tarihinden sanıkların Yüce Divana sevk edildikleri 13.07.2004 tarihine kadar geçen zaman zarfında kesici herhangi bir işlem yapılmaksızın, beş yıllık asli zamanaşımının gerçekleştiği görülmektedir.
VI. SONUÇ VE İSTEM
Bu nedenlerle;
1. Yargılamada sanıklara yüklenen fiillerin “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” olarak ortaya çıktığı ve değişen bu niteliği itibariyle suçun Yüce Divana sevk tarihinden önceye isabet eden 04.09.2003 tarihinde beş yıllık asli zamanaşımının dolduğu anlaşıldığından, davanın 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102/4 ve CMK’ nin 223/8.maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,
2. Müdahilin şahsi hak talebi konusunda hukuk mahkemesinde dava açmakta muhtariyetine,
Karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur.”
E- SAVUNMALAR
1- Sanık Ahmet Mesut Yılmaz
a)- Esas Hakkındaki Savunması
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz 20.4.2006 günlü oturumda Yüce Divan’da verdiği esas hakkındaki savunmasında özetle şu açıklamaları yapmıştır:
“Sayın Başsavcı mütalaasında, eski Ceza Kanununun 205 inci maddesindeki, yani, İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun bütün unsurlarıyla gerçekleştiği hükmüne varmıştır. Bu hükme varırken, aynı soruşturma komisyonu raporu gibi, hatta soruşturma komisyonundaki bazı cümlelere aynen iktibas etmek suretiyle iki kabulden hareket etmektedir. Bu iki kabulden birincisi, Korkmaz Yiğit’le organize suç örgütü lideri arasında mahkeme kararıyla tespit edilen telefon görüşmesinden benim ihale tarihinde haberdar olduğum kabulüdür. İkinci kabul de, benim kendime bağlı bir medya oluşturmak gayesiyle hareket ettiğim kabulüdür.
Bu iki kabulün hiçbiri doğru değildir. Benim ihale tarihinde bu telefon dinlemesinden haberdar olduğuma dair dosyada en ufak bir delil mevcut değildir.
Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ihalelerle, Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan Petrol Ofisi gibi, Sümerbank gibi bazı ihalelerle Türkbank ihalesi arasında paralellik kurulamaz. Bu iki ihale süreci, birbirinden tamamen farklıdır. Bugün Maliye Bakanlığına, ama, olay tarihinde Devlet Bakanlığına, dolayısıyla, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelerde, bu idare başkanlığı, yani, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı teklifleri alır, en yüksek üç teklifi Özelleştirme Yüksek Kuruluna götürür. Başbakanın başkanlığındaki Özelleştirme Yüksek Kurulu, bu üç teklif arasında uygun göreceği birisine karar verir ve ihale süreci tamamlanır.
Özelleştirme İdaresinin yaptığı ihalelerde Başbakan, sürecin içindedir, nihai kararı veren Özelleştirme Yüksek Kurulunun Başkanıdır. Ama, Türkbank ihalesinde ihaleyi yapan kuruluş özerk bir kurum olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonudur. Sigorta Fonunun kurduğu ihale komisyonu teklifleri almıştır, kararını vermiştir, fon icra kurulu onay vermiştir, ihale süreci tamamlanmıştır. Bana bağlı olmayan bir kuruluş tarafından başlatılan ve tamamlanan bir ihaleye Başbakan olarak benim fesat karıştırmam maddî olarak mümkün değildir.
Hazinenin onayına tabi olan, Hazinenin iznine tabi olan konu, sadece banka hisselerinin devriyle ilgilidir. Bunun ihale süreciyle doğrudan bir ilişkisi söz konusu değildir.
Bana yöneltilen ihaleyi neden iptal etmedim veya ikinciye neden vermediğim soruları hukukî duruma uygun olmadığıdır.
Benim ısrarlı taleplerime rağmen 11 Ekim 1998 tarihine kadar maalesef, bu telefon dinlemesinin deşifresi benden gizlenmiştir. Ancak, o tarihte, benim ısrarlı talebim üzerine, Antalya’da burada dinlenen tanıklardan Emin Aslan’ın da dile getirdiği gibi, bu metin bana verilmiştir. Yani, benim bu dinlemeden haberim 11 Ekim 1998 tarihinde olmuştur. Daha doğrusu, bunun varlığından haberim ondan 5-6 gün önce bir gazetecinin bana iletmesiyle olmuştur ama bizzat deşifre bana emniyet tarafından 11 Ekim 1998 tarihinde verilmiştir.
Savcının iddia ettiği gibi, ihale tarihinden bir gün önce bana verilen herhangi bir bilgi notu yoktur. İçişleri Bakanımıza da böyle bir bilgi notu verilmemiştir. Böyle bir bilgi notu verildiğinin teslim zaptı yoktur. İhale günü, ihale tamamlandıktan sonra Başbakanlıktaki bir özel kalem görevlisine bırakılan bilgi notunun, niçin usulüne uygun olarak Başbakanlık Kozmik Bürosuna verilmediğinin izahı yoktur. Ama, bütün bunların hepsinden daha önemli olarak, benim elime ulaşan veya ulaşmayan hiçbir bir bilgi notunda -ki, bu bilgi notları dava dosyasında mevcuttur, emniyetten alınmıştır- hiçbir bilgi notunda bu telefon dinlemesine, mahkeme kararıyla yapılan bu yasal telefon dinlemesine atıf yoktur.
Kendi medyasını kurma iddiasını ortaya atanlar bazı medya mensuplarıdır. Bunlardan bir tanesi tanık sıfatıyla huzurunuzdaki ifadesinde, Ankara’daki bazı gazetecilerin kendi aralarındaki en önemli meşgalesinin dedikodu üretmek olduğunu dile getirmiştir. Benim siyasî yaşantım boyunca zaman zaman medyayla sorunlar yaşadığım doğrudur. Bana yapılan haksız suçlamalardan rahatsızlık duyduğum olmuştur; ama, bunlara karşı her zaman yasal haklarımı kullandım. Tekzip davası açtım, manevî tazminat davası açtım; ama, hiçbir zaman kendi medyamı kurmayı düşünmedim.
Benim inancıma göre, kendi medyasını kuran siyasetçi aslında kendi mezarını kazar. Çünkü, böyle bir girişim, medyanın diğer bütün bölümünü karşısına alır ve kamuoyunun büyük kısmının da böyle tek yanlı yayın yapan bir medyaya itibar etmesi mümkün değildir.
Benim hayatımda hiç görmediğim, hiç tanımadığım, üstelik de hakkında olumsuz kanaat beslediğim bir insanla 5-10 dakikalık bir görüşme sonunda, bu kişi aracılığıyla kendime bağlı bir medya kurmaya kalkışacağım iddiası, akla aykırı olduğu gibi, gülünçtür.
Bizzat Korkmaz Yiğit huzurunuzda verdiği ifadede, benimle kastedilen anlamda hiçbir ilişkisinin olmadığını, benimle toplam görüşme sayısının 2 veya 3 olduğunu söylemiştir.
Bir hukuk devletinde hiç kimse yasanın açıkça kendisine tanımadığı bir yetkiyi kullanamaz ve hiçbir yetki kullanımı da yargı denetimi dışında tutulamaz. Benim böyle bir yetkimin olmadığını biraz önce ifade ettim. Yani, bu ihaleyi yapan makam dikkate alındığında, ihale sürecinde benim konumum dikkate alındığında, benim ihaleyi ne iptal etme yetkim vardır ne de bu ihale sonuçları üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yetkim vardır.
Hukuken bana sorulabilecek olan soru şudur: Hazine, netice itibariyle bana bağlı bir kuruluştur, Hazinenin burada bir yetkisi var. Ne yetkisi var; bu kişiyi, sakıncalı gördüğü kişiyi ihaleye girmekten men edebilir. Nasıl men edebilir; çünkü, Tasarruf Mevduatı Fonu Hazineye soru soruyor, diyor ki, bu kişiler ihalemiz için teklif vereceklerdir, bunlar arasında banka sahibi olma yeterliliğine haiz olmayan var mı; Hazine diyebilir ki evet, Korkmaz Yiğit banka sahibi olma yeterliliğine sahip değildir. Hazine demezse, ben Hazineye diyebilirim ki, böyle, böyle deyin, bende böyle bilgi var. Ben, eminim ki, böyle bir durum olsaydı, Hazine benden yazılı talimat isteyecekti ve bu idari işlemin bütün sorumluluğunu ben üstlenecektim, böyle bir yazılı talimat verseydim.
İkinci bir yetki daha var. İhale sonrası banka hisselerinin devri için Merkez Bankası Hazineye gene sordu; bu ihale sonuçlandı, bu banka hisselerinin devrinde herhangi bir sakınca var mı; Hazine burada resen veya benim talimatım üzerine diyebilir ki, evet, bu banka hisselerinin devri sakıncalıdır. Bana bunların sorusu sorulabilir. Yani, hukuken denebilir ki, bu yetkini niye kullanmadın, Hazine aracılığıyla bu şahsı ihaleye girmekten niye men etmedin veyahut da banka hisselerinin devrinin yapılmaması için niye inisiyatif kullanmadın; bu sorular bana sorulabilir.
Korkmaz Yiğit o tarihte esasen bir bankanın sahibidir ve banka sahipliği daha önce, bu olaydan tahminim iki-üç sene önce Hazine tarafından onaylanmıştır. Şimdi, eğer, bir bankanın çoğunluk hisselerini iktisap etmiş ve banka sahipliği Hazine tarafından onaylanmış birisi hakkında bu yetkinizi kullanıyorsanız, o zaman idare olarak çok dikkatli davranmak zorundasınız. Elinizde çok sağlam, çok yeterli deliller olmadan böyle bir işe tevessül etmemeniz lazımdır. Çünkü, eğer yetersiz delillerle, hukukî olmayan delillerle böyle bir tasarrufta idare bulunursa, bu idari tasarruf idari yargıya götürülür ve idari yargı tarafından iptal edilir. Ayrıca, idare açısından da tazminat yükümlülüğü doğar. Eğer, benim talimatımla böyle bir durum ortaya çıkar ise, bu söylediğim hususlar benim için varit olur.
Ama, burada dönemin ekonomik şartlarını da unutmamak gerekir. Uzakdoğu’da patlak veren bankacılık krizinin şoku henüz daha geçmemiştir. Rusya’da da çok ağır bir ekonomik kriz patlak vermiştir. Bu iki olay, Türkiye’deki malî piyasaları fevkalade duyarlı hale getirmiştir, olumsuz etkilemiştir. Atılacak en ufak bir yanlış adım, Türkiye’de bir bankacılık krizini tetikleyebilir.
Nitekim bu olaydan iki sene sonra Türkiye çok ağır bir bankacılık krizi yaşamıştır. Şimdi ben eminim ki, eğer o tarihte elimde olan yetersiz delillerle, ben, Hazine aracılığıyla bu yetkilerimi kullansaydım, bundan dolayı Korkmaz Yiğit’e ait olan Bank-Ekspres’e bir hücum yaşansaydı, bu banka bir likidite kriziyle karşı karşıya kalsaydı, bundan dolayı bankacılık sisteminde bir krize yol açılsaydı, aynı soruşturma komisyonu ve aynı başsavcı, bu sefer huzurunuza gelip, benim yetersiz delillerle böyle bir tasarrufta bulunduğumu, dolayısıyla görevimi kötüye kullandığımı ve bunun da kamu zararına yol açtığını iddia edeceklerdi; yani, bugün söylediklerinin tam tersini söyleyeceklerdi; çünkü, bu soruşturma komisyonu raporu da, bu savcılık mütalaası da, şartlar ne olursa olsun, hukuk ne derse desin, suç ve suçlu yaratma mantığıyla hazırlanmıştır. Şimdi, herkes bilir ki, bir ihaleye fesat karıştırmanın amacı, rekabeti önlemek ve malı ucuza kapatmaktır. Halbuki Sayın Başsavcı dahil herkes burada ifade etti ki, bu olayda kıyasıya bir yarışma yaşanmıştır, kıran kırana bir yarışma yaşanmıştır ve yapılan fiyat teklifleri, bankanın belirlenen değerinin katbekat üstündedir.
Hazine çok ağır şartları ihtiva edecek şekilde bu devre şartlı olarak izin vermiştir. Bakın, bu şartlar nelerdir: 600 milyon dolar, bu ihale bedelinin yüzde 40’ı peşin olarak ödenecektir, 90 gün içinde zannediyorum, peşin olarak ödenecektir; ama, bu 600 milyon dolara ilaveten alan şahıs, bankanın içine 200 milyon dolar daha kaynak koyacaktır; yani, 600 milyon doları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ödeyecek, ayrıca bankanın içine de 200 milyon dolar daha kaynak koyacaktır. Bana göre de doğrusu yapılmıştır. İlgiliden bu konuda taahhütname alınmıştır. Bu şu demektir: Yani, bu şartlar yerine getirilmediği takdirde bankanın devri gerçekleşmeyecektir, bu devir hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir, ihalede verdiği fiyat ne olursa olsun, verdiği teminat mektupları ne olursa olsun, imzaladığı bu taahhütnameyi yerine getirmediği taktirde bu devir gerçekleşmeyecektir. Bence doğrusu da budur.
Ben siyasete iş dünyasından geldim. İş hayatının zorluklarını bilirim. Onun için Başbakan olduğum zaman, öyle dedikodu medikodu çıkar korkusuyla, işadamlarıyla görüşmekten kaçan bir başbakan olmadım. Bana gelen bütün görüşme taleplerini karşılamaya çalıştım. Bu görüşmelerimi çoğunlukla akşam saatlerinde yaptım, bazen gece yarılarına kadar yaptım. Bütün görüşmelerimi benim resmî çalışma ofisim olan Başbakanlık Konutunda yaptım.
Ne ihaleye fesat karıştırdığımı ne de görevimi kötüye kullandığımı kabul etmiyorum. Ben, aslında burada, görevimi ciddiye almanın bedelini ödüyorum. Bana vereceğiniz en ağır ceza, Sayın Başsavcının isteği doğrultusunda, bu meseleyi belirsizliğe terk etmektir. Ben, sizlerden, suçluysam cezalandırılmamı, eğer suçsuzsam üstümdeki bu bulutun dağıtılmasını bekliyorum. Ne zamanaşımından yararlanmak istiyorum ne af yasasına tabi olmak istiyorum; ben sadece adalet istiyorum. En adil kararı vereceğinize olan inancımla saygılar sunuyorum”.
b)- Müdafilerinin Esas Hakkındaki Savunmaları
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz müdafii 20.4.2006 günlü esas hakkındaki savunmayı içeren ve aynı günlü oturumda da şifahen açıkladığı dilekçesinde özetle;
“Cumhuriyet Başsavcısının yargılama boyunca sadece birinci ve mütalaasını sunduğu oturuma katılmakla yetinerek, Esas Hakkındaki Mütalaasında yapmış olduğu değerlendirmeler ile ileri sürmüş olduğu suçlamalarda, duruşma aşamasını yöneten temel ilkelerden biri olan doğrudan doğruyalık ilkesini ihlal etmiştir.
CMK’nın 170. maddesinin beşinci fıkrasına göre, Savcılığın iddiasının sonuç kısmında sanığın sadece aleyhinde olan hususları değil, lehine olan hususları da belirtmesi gerekir. Ancak İddia Makamı bu hükmü büyük ölçüde ihmal ve ihlal etmiştir. Esas Hakkında Mütalaa’nın en çarpıcı diğer bir özelliği de, davanın konusu olan hadisenin baş mimarı, uygulayıcısı ve kahramanı durumundaki Korkmaz Yiğit’in, Soruşturma Komisyonu raporunda olduğu gibi, en makbul tanık olarak nitelendirilmesidir.
Esas Hakkında Mütalaa’da Ahmet Mesut Yılmaz’ın çok sınırlı sayıdaki Korkmaz Yiğit ile görüşmelerinin sayısı ve nedenleri mesnetsiz ve haksız olarak, “birçok kez” nitelemesi ile abartılmış ve Ahmet Mesut Yılmaz’ın suçlanması amacı ile hayali bir delil yaratılmaya çalışılmıştır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 8.6.1998 gün ve 9721 sayılı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü muhatap alan yazısının, ihaleye katılmak isteyenlerin doğrudan veya örtülü olarak tehdit edildiğini ortaya koyduğu yolundaki iddiaya karşın, 8.6.1998 tarihli yazının sadece istihbari mahiyette bir not olduğu ve bu notu muhtevi yazının gönderildiği tarihte hukuki delil mahiyetinde, mahkeme kararıyla elde edilmiş bant kayıtları mevcut iken, bu delilin saklanması ve sıradan bir istihbarat notu formatı içeriğinde gönderilmesi nedeniyle geçerli olmadığının da göz önünde bulundurulması gerekir.
Savcılık mütalaasında İçişleri Eski Bakanı Murat Başesgioğlu’nun ifadesinde kendisinin Korkmaz Yiğit- Alaettin Çakıcı arasındaki iletişimin dinlenmesinden ve kayda alınmasından bilgisi olduğunu ve bu bilgileri Başbakanla paylaştığını ifade ettiği belirtilmekte ise de, tanık Murat Başesgioğlu’nun bu beyanının duruşmada hafızasındaki yanılmadan kaynaklanan yanlış bilgi verişi, bir önceki komisyonda zapta ve komisyon raporuna aynen geçen ve ifadesi okunmak suretiyle çelişkinin hatırlatılmamış ve giderilmesine çalışılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.
Ahmet Mesut Yılmaz’ın Yiğit- Çakıcı arasında gerçekleşen ve mahkeme kararı ile tespit edilen görüşmelerden basına açıklandığı tarihten önce haberi bulunmamaktadır.
Mütalaada, Ahmet Mesut Yılmaz’ın 30.6.1998 tarihinde Hüsamettin Cindoruk’un ricası üzerine Korkmaz Yiğit ile yaptığı görüşmede, Korkmaz Yiğit’e “gireceksen gir” anlamında yaptığı konuşmaya ihaleye girmesini sağlayan ön izin niteliğinde bir işlem gibi gösterilmiş olması doğru bir yorum tarzı değildir.
Cumhuriyet Başsavcısının iddia ettiği gibi teklif verme izni veya ön izin diye bir müessesenin mevcut olmayıp, Rekabet Kurulu ve Hazine Müsteşarlığının onayları sayesinde teklif sahipleri ihaleye katılabilmektedir ve bu süreçte de Ahmet Mesut Yılmaz’ın hiçbir dahli bulunmamaktadır.
Esas hakkında mütalaada, “Ahmet Mesut Yılmaz’ın, 3.8.1998 tarihli Ahmet Nazif Zorlu ile yaptığı görüşmeden hemen sonra…Korkmaz Yiğit ile beraber olduğunu bildiği Kamuran Çörtük’ü Başbakanlık Konutuna çağırdığı, Ahmet Nazif Zorlu ile yaptığı görüşme ile ilgili bilgi aktardığı ve “Zorlu 505 milyon dolara kadar çıkacak, Korkmaz Yiğit 510 milyon dolar versin ve alsın, aradaki farkın telafi edilebilmesi için kendisine yardımcı olacağız…” dediği anlaşılmaktadır” iddiası ileri sürülmüştür. Ancak, bu suçlamada yer alan 505-510 milyon dolar ile ilgili sözler ne Ahmet Mesut Yılmaz, ne de Kamuran Çörtük’ün beyanlarında yer almamaktadır. Ahmet Nazif Zorlu’nun da hiçbir aşamada böyle bir beyanı bulunmayıp, bu iddiaların tek dayanağı Korkmaz Yiğit’in gerçeği yansıtmayan beyanlarıdır.
Korkmaz Yiğit’in mali açıdan yetersizliğine ilişen Hazine Bürokratlarının itirazlarına rağmen hisse devri onayı verilmesi hususunda ise, MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un beyanları karşısında, iddia makamınca yapılan bu değerlendirme ile suçlama da hukuka uygun davranma kuralının açıkça ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.
Esas hakkında mütalaada yapılan değerlendirmeler siyasi mülahazalar ile hazırlanmış olan Soruşturma Komisyonu raporuna dayanmaktadır.
Korkmaz Yiğit’e ait Saber Halkla İlişkiler şirketinin Dubai Ulusal Bankasında bulunan 0127058715 numaralı hesabından, bu şahıs adına, Saber Halkla İlişkiler şirketinin talimatı ile 14.000.000 USD’nin Grand Cayman UBS deki Turgut Yılmaz’a ait hesaba havale edildiğine ilişkin olarak dosyaya sahte kimlikle ihbarda bulunulmuş, bilahare, bu ihbarla ilgili olarak, ihbarın doğruluğuna dair tanıklık yapmak üzere Victor Karahan adlı Viyana-Avusturya ikamet adresli bir kişi Yüce Divan’a yazılı olarak başvuruda bulunmuştur. Uluslararası tebligat usullerine riayet ederek, ihbar ve beyanların doğruluğu araştırıldığında bu ihbarların bütünüyle uydurma olduğu ortaya çıkmıştır.
Cumhuriyet Başsavcısının hisse devrinin iptali sürecinin sanıkların iradesi dışında başladığına dair kanaati dosya münderecatına uygun bulunmamaktadır.
Yine Esas hakkında mütalaada Hazine bürokratlarının ısrarlı uyarılarına ve ilgili bilgi ve haberlere rağmen hisse devrine izin verildiği iddia edilmiş, ancak, hisse devrinin gerçekleştirilebilmesinin çok esaslı taahhütlerin verilmesi kayıt ve şartına bağlanmış olduğu hususu gözardı edilmiştir.
Sonuç olarak; müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmesi, kamu davasının zamanaşımı kurallarının uygulanması suretiyle düşürülmesi hükmünün uygulanmaması ve Ahmet Mesut Yılmaz’ın üzerine sürülmek istenen lekenin iz bırakmadan yok edilmesini sağlayacak bir sonuca varılması gerekir.”
şeklinde savunma yapmıştır.
2. Sanık Güneş Taner
a)- Esas Hakkındaki Savunması
Sanık Güneş Taner 2.5.2006 günlü oturumda Yüce Divan’da verdiği esas hakkındaki savunmasında özetle şu açıklamaları yapmıştır:
“Benim, Kamuran Çörtük ile hiçbir ilişkim olmadığı şahitler huzurunda ispat edilmişken, nasıl olsa Ahmet Mesut Yılmaz bununla konuşuyordu, Güneş Taner de Ahmet Mesut Yılmaz’la konuşuyor, dolayısıyla onun bilmemesi düşünülemez gibi bir yorum yapılamaz.
İhale yapıldıktan sonra ikinci gelen kişiye verilmemesinin nedeni benim ihale yapma ve iptal etme yetkimin bulunmamasıdır. İkinciye verilme bir şarttır. Bu şart ihale dosyasında bulunmamaktadır. Zira, bu ihale Özelleştirme Kurulunun ihalesi değildir.
Raporda belirtilen üç tane onay taslağı var. Birbirine benziyorlar, arkalarında bir sürü de bazısında olan, bazısında olmayan paraflar var. Deniyor ki, Güneş Taner’e götürüldü bunlar, Güneş Taner bunları imzalamadı. Öyle mi? Ne yapıyorsunuz siz; yani, biz, bakıyoruz, diyoruz ki, bize o gelen bunlar değil. Niye değil; benim onu imzalamamamın sebebi var. Niye; çünkü, bu tam anlatmıyor, bu içindeki risk görevi yapıyor. Devlet yönetiminin içerisinde bürokrasi ve siyasî iradenin kendi üzerlerine düşen görevde zaman zaman kaçma yolları aradıkları ve mesuliyetleri bazı insanların üzerine yükleme teamülleri var, ondan dolayı siz resmi tam olarak görmek zorundasınız.
Türkbank ihalesi de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılmıştır. Bunun benimle uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Benim ne bu komisyonu teşkil etme yetkim var, etmemişimdir, ne tarih saptama yetkim vardır, etmemişimdir, televizyonlardan açık olarak yapılan bir ihale vardır. İhale de neticede, devletin elindeki bir malı, bir kuruluşun kendi düzenlediği sistem içerisinde satışıdır, bu satış yapılmıştır. Peki, satış yapıldıktan sonra benim görevim başlıyor. Eğer, bu satış, bugünkü Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunun elindeki herhangi mal mülklerden biri olsaydı, bizimle, hazineyle hiçbir ilişkisi olmayacaktı. Ne zamanki bunun bir banka olması ve bankanın normal anonim şirketlerden farklı olarak sermaye yapısına ilaveten vatandaştan mevduat toparlaması, bu mevduatın da devlet güvencesi altında olması hasebiyle, bu çalışan bankanın boyutu itibariyle, ekonomideki diğer bankacılık sistemindeki entegrasyonu söz konusu olduğu zaman siz, kanun koyucunun size vermiş olduğu talimat dolayısıyla burada bir devir müsaadesi vereceksiniz. Bu devir müsaadesi neye benzer; bir ehliyet vermeye benzer. Şartları taşıyan kişiye ehliyet verildiği gibi, şartları taşıyan kişi veya kuruluşa da devir izni verilir. Türkbank ihalesine katılan Korkmaz Yiğit’in daha önceden de banka sahibi olması nedeniyle kendisine koşullu ve süreli olarak devir izni verilmiştir.
Bu banka daha evvel içine düştüğü sorunlardan dolayı devlet tarafından mülkiyeti alınmış bir bankadır. Sistemin içerisinde çöktüğü, iflasa doğru gittiği için, bunu ayakta tutabilmek için Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunun içerisine koyduğu kaynakla ayakta duran; ama, büyüklüğü itibariyle de sisteme kazandırılması gerektiği düşünülen ve bütün bunlar, devletin bize vermiş olduğu yetkiler içerisinde verilen bürokrasiyle beraber alınan kararlardır, bunlar keyfî kararlar değildir. Bu kararların ne olup olmadığı, öyle mi yapsaydınız böyle mi yapsaydınız bu da tartışmaya açık değildir. Yetkiler, yetkileri veren kişiler tarafından kullanılır. Bundan dolayı sorgulayabilirsiniz, bundan dolayı yargılayabilirsiniz; ama, o yetkileri kullandığı esnada onların bu yetkisini kullanmasını engelleyemezsiniz.
Ben görevimi kötüye kullanmadım. Kanunun bana verdiği yetkileri kullandım ve bundan dolayı ben kendimi savunuyorum.
Türkbank ihalesi, Merkez Bankası Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu tarafından yapılmıştır; sorumluluğumuz yok. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mülkiyet devri işlemini tamamlayabilmek için ihale sonucunu Hazine Müsteşarlığına bildirmiş ve meri kanuna göre izin istemiştir, devir izni istemiştir. Banka devir ön izni, Hazinenin öngördüğü ilave şartlar da alınarak 90 gün süreyle verilmiş. Türkbank, Hazinenin istediği bu şartları yerine getirilmediği için bir gün bile devredilmemiş, yani, mülkiyeti kapıdan içeri verilmemiştir. İhaleyi kazanan Korkmaz Yiğit’e veya şirketlerine kredi veya teminat mektubu verilmemiştir bir lira bile.
İhaleyi, daha sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu iptal etmiştir. İçinin boşaltıldığı, parasının çalındığı tespit edilince Korkmaz Yiğit’in öbür bankası da devlet tarafından el konulmuştur zamanında müdahale edilerek. Bununla da kalmamış, Başbakanlık Teftiş Kurulunu, bu devlet içerisinde yapılan işlerde eksiklik, usulsüzlük var mıdır diye, ben, görevlendirilmek için talep ettim. Daha o sırada hiç şeyler yok. Bununla da kalmayarak hâlâ bugün geçerli olan Anayasanın 100 üncü maddesine göre milletvekili, bakanlara verilen dokunulmazlık zırhına da sığınmayarak, o günkü devlet güvenlik mahkemesine giderek ifade verdim sıcağı sıcağına. Bütün bildiklerimi, yapılanları, ki, yapılanlar, benim yaptığım görevde kağıtlıdır hepsi, altında imza vardır, bir silsile takip eder, keyfi bir işlem yoktur.
Özetle, kronoloji budur. Geçen bu süre içerisinde geldiğimiz noktada neyi yargıladığımıza bakarsanız, devlete zarar ettirilmemiş, devlete, hem çalan insan savcılığa teslim edilmiş, yapılan eksiklikler, yanlışlıklar ve kurulan komplolar ortaya çıkarılmış ve bir mahkeme tarafından değil, Danıştay tarafından değil, başkası tarafından değil, ihale, devletin kendisi tarafından kendi sistemi içerisine uygun, kendi yetkileri içerisinde iptal edilmiş ve bu noktaya gelinmiştir.
Kendisiyle birkaç kez görüşmüş ve diğer siyasilerle de sürekli görüşmeler yapan birisini kullanarak medya düzeni oluşturmaya çalıştığımız iddiası da asılsızdır.
Ben görev ve yetki sınırlarım içerisinde o tarihte sorumlu bir Bakanın yapması gereken tavır ve davranış içerisinde bulundum. Görevimi kötüye kullandığım iddiası doğru değildir, beraatimi istiyorum”.
b)- Müdafiinin Esas Hakkındaki Savunması
Sanık Güneş Taner müdafii 2.5.2006 günlü duruşmada da aynen tekrarladığı esas hakkındaki savunmasında özetle;
“Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçu için öngörülen ceza süresi 10 seneden az olmamak üzere hapis ve 102 nci maddenin üçüncü bendine göre de bu suçun öngörülen zamanaşımı süresi 10 yıldır. Türk Ceza Kanunu 240 ıncı maddeye göre, görevi kötüye kullanma suçu için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 102 nci madde dördüncü bendine göre de zamanaşımı süresi 5 yıldır.
Hukukumuzda, bakanların cezaî sorumluluğu görevlerini yerine getirirken görevleri ile ilgili işlem ve eylemlerin yürürlükteki ceza kanunlarına göre bir suç oluşturması halinde ortaya çıkar. Anayasanın 148 inci maddesi, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasında başbakan ve bakanların Yüce Divan adı altında yargılanmasını da saymıştır; fakat, Anayasada başbakanlar ve bakanlar tarafından işlenebilecek suçlar belirtilmediğinden, Türk Ceza Kanununda yer alan memur suçları olarak bilinen suçlar göz önüne alınmaktadır.
Anayasanın 83 üncü maddesi tüm milletvekillerini kapsamına almış olup, bakan, milletvekili ayrımı yapmamıştır. Anayasanın 112 nci maddesinin dördüncü fıkrası “Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar…”. Ve asıl önemlisi bu noktada “…Yasama dokunulmazlığına sahip olurlar.” Yani, bir milletvekili olmayan kişi dahi bakan olarak atandığında yasama dokunulmazlığına kavuşacak, milletvekili olan bakan yasama dokunulmazlığındaki zamanaşımı süresinden faydalanmayacak; ona böyle bir ayrıcalık vereceksiniz. Böyle bir şey mümkün müdür? Türkiye Büyük Millet Meclisinde bakan veya milletvekilliği görevi yapan herkes için zamanaşımı süresi kesilmiştir. Bu nedenle, Anayasa hükmünün Yargıtay Başsavcılığının yorumu şeklinde algılanması sakat bir yorum olacaktır. Anayasanın 83 üncü maddesiyle 100 üncü maddesi arasında bir illiyet kurulması mümkün değildir.
Anayasanın 100 üncü maddesi, yürütmeyi oluşturan bakanlar için sadece soruşturma usulü belirlemiştir. Bir milletvekilinin adlî yargı merciinde yargılanmasına karşılık, bir bakan veya başbakan farklı bir kurum önünde yargılanacaktır. Sadece belirtilen husus budur. 112 nci madde, zamanaşımına ilişkin hususu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kaldı ki, milletvekili, bakan veya başbakan için uygulanacak ceza usulü de Ceza Kanununda hükümler de aynıdır.
Tüm bu düzenlemelerde zamanaşımı itibariyle farklı bir süre belirlenmemiştir. Kıyas ve yoruma ihtiyaç kalmaksızın bakan olan kişinin aynı zamanda bir milletvekili olması veya 112 nci madde kapsamında yer alan düzenlemeyle 83 üncü madde kapsamına girmesi nedeniyle dokunulmazlık süresi sonuna kadar zamanaşımı işlememesi gerekmektedir.
İsnat edilen suçun isnada göre tamamlandığı tarih Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait hisselerin Korkmaz Yiğit’e devrine izin verildiği iddia edilen 4.9.1998 tarihidir. Müvekkil bu tarihte milletvekilidir. Müvekkil, 3.11.2002 genel seçimlerine katılmamıştır. Bu arada 4 yıl 1 ay 29 gün süreyle Güneş Taner hakkında yasama dokunulmazlığı nedeniyle zamanaşımı durmuştur. Müvekkilin Türkiye Büyük Millet meclisi tarafından Yüce Divana sevk kararı tarihi 13 temmuz 2004’tür. Bu tarih zamanaşımının kesildiği andır ve topu topu 1 yıl 8 aydır. O halde, müvekkile isnat edilen 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 205 veya 240 ıncı maddeleri kapsamında suçlar ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinde yer alan görevi kötüye kullanma suçunun zamanaşımı kapsamına girdiği iddiası hiçbir hukukî gerekçeye dayanmamaktadır.
Kaldı ki, Anayasanın 105 ve İçtüzüğün 107, 108 inci maddelerinde düzenlenen Meclis soruşturması, Meclis araştırmasından farklı olup burada cezaî açıdan bir itham söz konusudur. Bir ihbar üzerine veya bir Meclis araştırması sırasında veya başka bir nedenle bir ithamda bulunmuş olabilir. Meclis soruşturması yargısal nitelikte bir denetim aracıdır ve ilk soruşturma hazırlık soruşturması olarak nitelendirilmektedir. Meclis soruşturma komisyonu, kamusal ve özel kuruluşlardan bilgi belge isteyebilme, gerekli gördüklerine el koyabilme, Bakanlar Kurulunun bütün vasıtalarından faydalanabilme, Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, bilirkişileri tayin edebilme, ifadelerini alabilme, naip ve istinabe yöntemini kullanabilme, adlî mercileri göreve davet edebilme, yardımını isteyebilme şeklinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Cumhuriyet savcısına tanınan tüm hak ve yetkileri fazlasıyla kullanabilmektedir.
Görüldüğü üzere komisyon, Cumhuriyet savcısının hazırlık soruşturması aşamasındaki tüm yetkilerine sahiptir. Türk Ceza Kanununun 104 üncü maddesi: “Hukuku amme davasının müruruzamanı, mahkûmiyet hükmü, yakalama, tevkif, celp veya ihzar müzekkereleri, adlî makamlar huzurunda maznunun sorguya çekilmesi, maznun hakkında son tahkikatın açılmasına dair olan karar veya Cumhuriyet Müddeiumumisi tarafından mahkemeye yazılan iddianame ile kesilir” demektedir. Tevkif, celp, ihzar müzekkeresi, sorguya çekilme, son tahkikat aşaması için alınmış karar ve iddianamenin yazılmasıyla zamanaşımının kesileceği düzenlenmiştir.
Meclis soruşturma komisyonu raporu, iddianame hükmünde olduğundan, hem Türk Ceza Kanunu 205 hem de 240 anlamında bir önceki Meclis iradesinde ve bu davanın açılmasına neden olan Meclis iradesi dönemlerinde zamanaşımı kesilmiştir.
Müvekkil her iki soruşturma komisyonunda da ifade vermiştir. Bu dönemde müvekkil, ifadelerini verdiği süreç içerisinde ilk Meclis soruşturma komisyonunda da zaten milletvekili olduğu için tek gözetilmesi gereken husus, 7 nci ay 2004 itibariyle Yüce Divana sevk kararı verilmesi tarihine kadar olan süredir.
İkinci soruşturma komisyonu 9.12.2003 tarihinde kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinde soruşturma komisyonu raporu 13.7.2004 tarihinde görüşülmüş ve müvekkilin Yüce Divana sevk edilmesi kararı alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu’nun görevinin hazırlık soruşturması niteliği taşıdığı ve müvekkilin vermiş olduğu ifadelerle zamanaşımının kesildiği ortadadır.
Bu nedenlerle müvekkil Güneş Taner hakkında, zamanaşımı nedeniyle yargılamanın durdurulmasına karar verilemez. Zamanaşımı süresi dolmamıştır, davanın esastan görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Bu halin en mühim zarureti şudur: Müvekkilim hakkında görülen davanın zamanaşımına uğradığını belirten, ancak iddianame içinde suçun her halükârda da sübuta erdiğini söyleyen Yargıtay Başsavcılık Makamı, iç hukukumuzda da temel bir ilke olan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 6. maddesinin ikinci fıkrasında da düzenlenen “Hakkında suç isnadında bulunulan bir kimse, hukuka göre suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar masumdur” hükmünü kasten ihlal etmiştir.
Davanın dayanağı iddianame hakkında şu hususları belirtmek istiyorum: Davaya dayanak teşkil eden iddianame, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kanun yapma işlemi dışında kalan işlemlerinden olan, Meclis kararına konu (9/5,6) numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu raporudur. Bu rapor ile müvekkilim Güneş Taner, Türk Ceza Kanununun 64/1 inci maddesi delaletiyle, aynı Kanunun 205, 219. maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ve 33 üncü maddesi gereği tecziyesi talep olunmuştur.
Bu talebi içeren iddianame toplam 673 sayfadan ibarettir. 20 inci sayfasına kadar usulü işlemler anlatılmıştır. 20, 21 ve 22 nci sayfalarında “Soruşturmanın Konusu” başlığı vardır. 22, 23 ve 24 üncü sayfalarında “İsnat Edilen Suç” ve 25 inci sayfadan itibaren 111 inci sayfaya kadar “İncelemeler, Tespitler ve Toplanan Deliller” 148 inci sayfaya kadar “Delillerin Değerlendirilmesi” 153 üncü sayfaya kadar ise “Sonuç ve Karar” başlığı yer almakta olup, 154 üncü sayfadan itibaren ekler mevcuttur; 153 üncü sayfanın sonunda “Yukarıda Açıklanan Gerekçelerle” ibaresiyle talep kısmı yer almaktadır. Gerekçe; hükmün dayandığı nedeni gösteren açıklamadır, esbabı mucibedir, gerektiren nedenin belirlenmesidir.
Anayasa Mahkemesi 18.6.1970 tarihli ve 1970/32 sayılı kararında Meclis Soruşturması ve Genel Kurul kararını adlî bir karar olarak kabul etmekte, Meclis soruşturması, soruşturma tarihinde yürürlükte olan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu açısından hazırlık soruşturması safhası olarak kabul edilip, oluşan raporun Meclis Genel Kurulunda kabulü ise son soruşturmanın açılması kararı olarak değerlendirilmektedir. Kaldı ki, Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapan Anayasa Mahkemesi 1995/1 sayılı kararında da Meclis kararını iddianame olarak tanımlamıştır.
1412 sayılı Kanunun “Kamu Davasının Açılması” başlıklı 163 üncü maddesinin ikinci fıkrası, “İddianamede sanığın açık kimliği, isnat olunan suçun neden ibaret olduğu, suçun kanunî unsurlarıyla uygulanması gereken kanun maddeleri, deliller ve duruşmanın yapılacağı mahkeme gösterilir düzenlemesiyle iddianamede “İsnat olunan suçun neden ibaret olduğu”nun belirlenmesini emreder. 1412 sayılı Kanunun “Tahkikat ve Hükmün Hududu” başlıklı 150 nci maddesinde “Tahkikat ve hüküm, yalnız iddianamede beyan olunan suça ve zan altına alınan şahıslara hasredilir” der. “Hükmün Mevzuu ve Suçu Takdirde Mahkemenin Salahiyeti” başlıklı 257 nci madde “Hükmün mevzuu, duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibarettir” der.
258 inci madde “Suçun Mahiyeti ve Vasfının Değişmesi” başlığını taşıyıp, “iddianamede kanunî unsurları gösterilen suçun temas ettiği kanun hükümlerinden başkasıyla mahkûm edilemez” der. Bu hükümlere göre, iddianamede isnat edilen ve sonuçla arasında illiyet bağı kurulan fiil somut bir şekilde belirtilmemiştir. İsnat olunan suçun ne olduğu ile isnat edilen suçun neden ibaret olduğu açısından iddianamede yokluk, boşluk, olduğundan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı son mütalaasında suçun neden ibaret olduğunu, iddianameyi; yani Meclis soruşturma komisyonu raporunu yorumlamak mecburiyetinde kalarak ortaya koymuştur.
İddianamede suçun neden ibaret olduğunun belirlenmesinin kanun koyucu tarafından zaruri kılınmasından kasıt, sanığa yüklenen eylemin neler olduğunun açıklanmasıdır. “Siyasî rant elde etmek için medya düzeni kurmak” “Üçüncü bir şahsın bir TV’yi bedelsiz olarak almasını sağlamak” iddiaları, suç konusu eylem değildir. Bunlar ancak suç olduğu iddia edilen eylemlerin veya eylemin sonuçları olabilir. İddianamede, sonucun hangi fiille elde edildiği, sonuca hangi fiilin sebep olduğu, failin; tek tek ve somut olarak fiilerinin sonuca etkisi belirlenmek ve açıklanmak zorundadır. Fiil tespit edilmeden herhangi bir şahsa kötü bir sonucun yüklenmesi söylemi iftiradır. Fiil ile sonuç arasında bağın kurulmasından ise yorumdan değil, fiilin sonucunda etkisinden hareket edilir. Fiille sonuç arasındaki ilişkinin yorumla sağlanmaya çalışılması durumunda yapılan yorum dedikodudur, şayiadır.
Türkbank ihalesiyle ilgili olarak 20 nci Yasama Döneminde kurulan 9/43 Esas sayılı Soruşturma Komisyonu çalışmaları neticesinde “eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddelerinde temas edilen görevi kötüyü kullanma suçundan 8/7 oyçokluğuyla Yüce Divana sevklerine mahal olmadığı yönünde karar ittihaz edilmiş olup” demekte ve verilen önergelerde şu hususlar belirtilmektedir. Bu hususlar iddianamenin tespit ettiği fiiller değildir. Şikâyet dilekçesinin, önergenin içerisindeki hususlardır ve bu duruma göre, biz savunma makamı olarak, aynen Meclis soruşturma komisyonu üyelerinin ve maalesef, Yargıtay Başsavcılığının da yaptığı gibi, mecburen bu durumlardan savunabileceğimiz fiilleri tespit etmek zorunda kaldık.
Soruşturma Komisyonu raporu yöntemine uygun, somut olarak kanıt ve suçlama içeren nitelikten yoksundur.
Güneş Taner, Hazineden sorumlu Devlet Bakanıdır ve bu bakanlıktaki görev ve yetkisine dayanarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yaptığı bir ihaleyi iptal etme yetkisine sahip değildir. Korkmaz Yiğit, Mart sonları 98’de, 16 Mayısta ve bir ay sonra 12 Haziran 98’de olmak üzere müvekkilim Güneş Taner’le görüşmüştür.
Güneş Taner’in, Bank Ekspresin sahibi olan Korkmaz Yiğit ile bankaların düzenleme, denetlemesinden sorumlu Bakan olarak, toplam 3 ayda 3 kere bir banka sahibiyle görüşmesinden doğal bir şey yoktur. Hazineden sorumlu hiçbir devlet bakanının banka sahiplerinin randevu taleplerini kabul etmeme lüksü yoktur. Görevinin bir parçası da devlet veya özel bankalardır.
Güneş Taner’e bağlı Hazine bürokratları, Güneş Taner’in peşkeş çekmeye çalıştığı, ortak iradeyle hareket ettiği iddia olunan Korkmaz Yiğit’in aldığı bankanın şartnamesinde hiçbir şekilde yer almayan, o şartnameyi değiştiren, ağırlaştıran bir taahhütname almışlardır.
Güneş Taner’in, ihaleye katılan işadamlarından Korkmaz Yiğit’le görüşme dışında, mensubu olduğu ve birlikte kurucusu oldukları siyasî partinin üyesi, partiden arkadaşı, banka sahibi Erol Aksoy’la ihaleden önceki tarihte telefonla görüşmesi sözkonusu olmuştur. Üçüncü işadamı Zorlu Holding hakim sermayedarıyla da uçakta karşılaşmıştır. Bu bankanın 500 milyon doların altında satılmasına müsaade etmeyeceği iradesini açıklamak dışında herhangi bir baskı, tehdit veya müdahale sözkonusu olmamıştır. Diğer işadamları, Hayyam Gariboğlu ve Ali Balkaner’le ise hiç görüşmemiştir.
Korkmaz Yiğit’in medya patronu olma iradesi ve işlemleri ile Güneş Taner arasında hiçbir illiyet bağı bulunmamaktadır. Kaldı ki, Ahmet Mesut Yılmaz ile Güneş Taner arasında ortak bir siyasî istikbal iradesi bulunacağı iddiası, tüm siyasî çevrelerce malum, komik ve soyut bir iddiadır.
Anayasa Mahkemesinin, iş bu dosyada müvekkil hakkında Türk Ceza Kanununun 240. maddesi kapsamında suç nitelemesinde bulunması da mümkün değildir. Şöyle ki; müvekkil hakkında Meclis iradesi tecelli etmiştir. Başbakan ve bakanların, görevleri dolayısıyla işlemiş oldukları suçlar dolayısıyla yargılanmaları için Yüce Divana sevk edilmeleri bakımından, bu yöndeki Meclis soruşturma komisyonu raporunun oylanarak Genel Kurul tarafından kabul edilmesi, bir başka ifade ile, bu yönde Meclisin iradesini gösteren bir Meclis kararı bulunması gerektiği ve mevcut olduğu izahtan varestedir.
Halbuki, bir önceki Meclis soruşturma raporu, müvekkilin, Türk Ceza Kanunu 240 kapsamında suç oluşturabilecek bir fiil gerçekleştirmediği sonuç ve kanaatine varmış ve Genel Kurul iradesi olarak bunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla, müvekkilin, Türk Ceza Kanunu madde 240 kapsamında yargılanamayacağına ilişkin halen geçerli ve yürürlükte olan bir Meclis kararı bulunmaktadır. Bu karar, Anayasa Mahkemesini de ve Yüce Divan sıfatıyla görev yapan Heyeti de bağlamaktadır.
İddiaya konu tarihte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Genel müdürlük” yapılanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası içinde ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından temsil ve idare edilen bir kuruluş olup, çalışanların özlük hakları dahil, denetim ve incelemeleri dahi 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununa tabidir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise, bu özel kanuna tabi özerk bir kuruluş olup, hazineden sorumlu devlet bakanlığına bağlı değil, ilgili kuruluş statüsündedir.
Hazineden sorumlu devlet bakanlığının gerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası üzerinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu üzerinde; hiyerarşik düzeni; yani, Anayasa Mahkemesi kararında yer aldığı şekilde mafevke; yani, üste, madunun muamelelerini tekemmülden evvel tetkik etmek, emir ve direktif vermek, tekemmülünden sonra da tadil ve nihayet iptal etmek salahiyeti yoktur. Bu salahiyetin bulunup bulunmadığının tespiti zorunluluk arz etmektedir.
Ayrıca, bu suç zararın varlığına bağlı bir suç olduğundan, o işin yapımıyla görevlendirilmiş devlet memuru failin, hileye konu fiilin devlet aleyhine zarar doğurmuş olması da zorunludur. Zararın oluşmadığı fiilin sonucunda, failin suçundan bahsedilemez. Eksik veya tam teşebbüs söz konusu olamaz. Ancak, zarar oluşmakla birlikte, failin fiilinin eksik veya tam teşebbüsten fesada konu hareketin herhangi bir engelle karşılaşması sonucu fiilin tamamlanmamış olması veya fiilin tamamlanmasına rağmen menfaatin yine herhangi bir engel nedeniyle elde edilmemiş olması halinde Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesindeki konu suç nakıs; yani, tam teşebbüs haline gelir.
Bu madde konusu suçun oluşması için o işin yapılmasıyla görevlendirilmiş devlet memurunun “genel kast” kapsamında hareket etmesi suçun manevî unsurudur. Bilgisizlik, tecrübesizlik, yanılma, uygulama hatası ya da teamüllere riayetsizlik ile suç oluşmaz. Bu madde kapsamında genel kastın mevcudiyetinin tespiti yöntemi; failin görevlendirilmesine konu memuriyetini kişisel ve/veya üçüncü şahıs lehine çıkar sağlamak amacıyla hareket ederek suçu işlediğine yönelik iradeye sahip olduğunun karine olarak değil, kesin delil ile tespiti şeklinde ispatlanması gerekir.
765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 366 ncı maddesi bakımından durumun değerlendirilmesi şu şekilde olacaktır: Türk Ceza Kanununun 6 ncı babında “Ammenin itimadı aleyhine cürümler” başlığı altında düzenlenen iş bu hükmün 2 nci fıkrası, Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesi kapsamındaki memurun değil, ihalede bizzat arttırma ve eksiltmeyle vazifelendirilmiş memurun, ihaleye konu işin arttırma ve eksiltmesinde, ihale rekabetini bertaraf etmeye yönelik fiillerine uygulanması gereken yaptırımı düzenler.
Türk Ceza Kanununun 366 ncı maddesinin birinci fıkrasının muhatabı ise herkes olabilir. Bu noktada o ihale ile görevlendirilmiş vazifeli memur dışında kalan Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesi kapsamındaki memuru, kanun koyucu, herhangi bir şekilde burada suç kapsamında kabul etmiştir; herhangi bir kişi olarak kabul ederek. İşte bu madde kapsamında suç, hileye yönelik vasıtalarla ve bu vasıtalara ilişkin fiillerle işlenebilmektedir. Madde hükmü şiddet, tehdit, menfaat, gizli anlaşma gibi halleri hile olarak tespit edip, bunlara benzer hilelerin suçun kapsamında olduğunu belirleyip, sınırlandırıldığından rica, istem, talepte bulunma ile bu suç işlenmiş olmaz. Vasıtaların cebir, tehdit, menfaat sonucu vermekle suç tekemmül eder.
Kısaca, devlet adına yapılmış ihaleden iş bu cebir, tehdit ve/veya menfaatin elde edilmiş veya sağlanmış olması sebebiyle ihaleye pey sürenin artırım veya eksiltmeden çekilmesiyle suç oluşur. İhaleye katılması halinde bu suç oluşmaz.
Türk Ceza Kanununun 240. maddesi kapsamında bir fiilin suç olarak değerlendirilebilmesi için, o fiilin memurun vazifesi ile direkt ilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada memurun, yine Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesi kapsamındaki memuriyeti değil, memuriyetin kapsamında olan vazifenin tespiti önem arz etmektedir. Kısaca, memur, memuriyetiyle ilgili salahiyet alanı belirlenmiş vazifesi dışında, fakat memuriyetinden kaynaklanan otorite, nüfuz kullanma, baskı, tehdit ve benzeri hususlarla isnat ediliyorsa, bu hal memurluk sıfatının kötüye kullanılmasıdır ve bu madde hükmüyle alakalı değildir.
Vazifenin/görevin kötüye kullanılması: Görev nedeniyle sahip olunan, o göreve ilişkin yetkinin, yani, o görevdeki yetkinin suiistimalidir. Suiistimali belirleyen temel kıstas, memurun o görev için sahip olduğu yetkisini hukuki düzenlemelerin belirlediği usul ve esaslara göre yerine getirip getirmediğinin incelenmesidir. Bu noktada tekrar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Hazineden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasındaki hiyerarşik etkileşimin bulunmadığını hatırlatmak gerekecektir.
Genel kastın varlığının gerektirdiği bu suçun oluşabilmesi için, suça konu ve/veya isnat olan fiilden bir zararın doğmuş olması veya menfaat elde etme iradesinin bulunması şart değildir.
3182 sayılı Kanunda “ön izin” diye bir kavram yoktur. Bu maddenin yorumlanmasında, yukarıda detaylı olarak belirttiğimiz üzere, failin kimliği söz konusu olduğunda öncelikle eski Türk Ceza Kanunu madde 279 kapsamında “Türk Devleti hesabına” görevli bir “memur” olması ve isnat konusu eylemin onun görevi dahilinde olması şartları birlikte aranmalıdır.
Bakanların, yerine getirdikleri idarî vazifeler nedeniyle, 1948/24 Esas, 1949/3 Karar ve 16.3.1949 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında belirtildiği üzere, Türk Ceza Kanununun 279 anlamında “memur” olarak kabul edildikleri konusunda hiçbir çekince yoktur.
Bununla birlikte, müvekkil Güneş Taner’in, iddianamede belirtildiği şekliyle, Türk Ceza Kanununun 205 inci anlamında Türkbank’ın yüzde 84.52 oranındaki hissesinin satışında herhangi bir şekilde vazifeli, görevli, memur olduğu yolundaki iddiaya katılmak mümkün değildir.
Bu ihale 2886 sayılı Yasa kapsamında yapılmazken ve müvekkil de bu Yasa kapsamında ihalede görevli değilken, kendisinin 2886 sayılı Yasa’ya tabi tutulması ve buna göre suç ve ceza isnadı çok açık bir şekilde hukuka aykırıdır.
Bütün bu yasal düzenlemeler açıkça göstermektedir ki, ihalenin düzenlenmesinde, sonuçlandırılmasında ve kesinleştirilmesinde tek yetkili sadece ve sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve onu yöneten Merkez Bankasıdır. Müvekkil Güneş Taner’in veya Başbakanın ne ihalenin başlatılmasında ne de yürütülmesinde ne de sonuçlandırılmasında hiçbir görev ve yetkisi yoktur.
Gerek Meclis Araştırma Komisyonu gerek Meclis Soruşturma Komisyonu gerek İddia Makamı gerekse de Yüce Divan Heyetinin büyük bir özen ve itinayla ilgilendiği, sürekli olarak araştırma konusu yaptığı en önemli husus, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul 5 Nolu DGM Başkanlığının 18.5.1998 tarihli yasal dinleme kararıyla elde edilen ve Korkmaz Yiğit ile Alaettin Çakıcı arasındaki 21.5.1998 tarihli konuşmalarının dökümünü içeren belgelerin ihale sonuçlanmadan önce, Ahmet Mesut Yılmaz’a teslim edilip edilmediği, bir başka ifadeyle, Mesut Yılmaz’ın hukuka aykırı gelişmelerden bir hukukî belgeyle haberdar olup olmadığıdır.
Ancak, diğer sanık Ahmet Mesut Yılmaz ile ilgili tüm değerlendirme ve irdelemelerin ardından, anlatım sonucunda, müvekkilin bu bilgilere sahip olup olmadığına dair hiçbir değerlendirme yapılmamış, somut bir kanıt ortaya konmamış, tek bir tanık ifadesinde dahi böyle bir anlatım yer almamıştır. Bu konudan hiçbir şekilde haberdar olmayan müvekkil, sırf bu nedenlerle 28 Ağustos 1998 tarihinde, kendi Bakanlığında yapılan bir toplantıda Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’a, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e, ihaleyi yapan özerk kuruluş Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ve TMSF’nin Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Erçel’e, Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen ve Hazine bürokratlarının huzurunda, Hazine bürokrasisinin Korkmaz Yiğit’e banka hisselerinin devrinin izin verilmesinde hassasiyetlerini iletmiş, bakanlığa iletilmesi gereken bir bilgi veya belgenin bulunmadığını sormuş, herhangi bir belge veya bilgi olmadığı cevabını almıştır.
İddianamenin 332 ve 340 ncı sayfalarında yer alan üç taslaktan hiçbirisi; Güneş Taner’in onayına sunulmamıştır. Kaldı ki, sunulup sunulmadığının da hiçbir önemi yoktur. Anılan bu üç taslaktan ikisi 1.9.1998, bir tanesi de 31.8.1998 tarihli olup, 31.8.1998 tarihli olan Genel Müdür Yardımcısı unvanına kadar, diğer aynı tarihli olanlar Genel Müdür unvanına kadar paraf içermektedir. Bu halde Müsteşar Yardımcısı, Müsteşar parafı ve Müsteşar onayı taşımayan bu müsveddelerin Bakan onayına sunulduğu iddiası, devletin idarî sisteminde uygulanan protokol, teamül ve kurallarla bağdaşmaz ve karine olarak da bu kuralların ihlal edildiği kabul edilemez.
Güneş Taner’in onayına sunulan metin 24 Mart 2005 tarihinde, üzerinde tüm Hazine bürokratlarının, uzman kadrosundan başlayan silsileye tabi olarak, Müsteşarın da imzasının bulunduğu, 1.9.98 tarihine havi, ıslak imzalı orijinalini Yüce Divana teslim ettiğimiz belgedir.
İşte, bu belge Bakana sunulmuş bir onay yazısı olmakla birlikte, Bakana seçenek sunan, iki aşamalı sonucu olan bir yazıdır.
a) TMSF’nin bankanın hisselerini Korkmaz Yiğit’e devri talebinin takdirlerinin Bakana bırakılması. Hiçbir devlet kurumunda böyle bir onay yazısı gitmez.
b) Bu, tabiî, seçenek zımnî oluyor Bakan eğer onay verirse.
c) Korkmaz Yiğit’ten 21.8.1998 tarihinde alınan taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini talep edilmektedir.
Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı bu metne neden olur vermiştir?
1- Hazine bürokratlarının kendisine sunduğu metinlerde hukuken bir sakınca bulunmadığı hepsinde ısrarla belirtilmiştir.
2- 28 Ağustos 1998 tarihinde, Güneş Taner, kendi bakanlığında yapılan bir toplantıda, Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’a, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’e, ihaleyi yapan özerk kuruluş Merkez Bankası Başkanına, TMSF Başkanı Gazi Erçel’e, Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen ve Hazine bürokratları huzurunda, herhangi bir engel olup olmadığını, belge, bilgi olup olmadığını sormuştur.
3- Malî yönden Hazine bürokratlarının kaygısına katıldığı için de, Korkmaz Yiğit’in, ihale sonucu ile yükümlülüklerini yerine getirirken, Bank Ekspres ve Türk Ticaret Bankası kaynakları kullanmasını engelleyerek, Hazine bürokrasisinin iki yönetim kurulu üyesini bankaya atamasını, 240 milyon dolar peşinatla birlikte, anılan iki banka dışında; ki, bu bankaların kaynaklarını kullanması yasaklandığından, 360 milyon dolarlık teminat mektubunun 90 gün içinde verilmesi, bankanın Vakfa karşı yükümlülüklerinin devamı şartı ve 98-2000 yılları için de sermayenin 500 milyon dolar artırılması şartıyla TMSF’ye bu hisseleri devredebilirsin demiştir.
4- Şartlı izin verilmesinin nedeniyle, ihale makamı TMSF’nin, bu şartlar kapsamında durumu değerlendirip, tabi olduğu mevzuatın sorumluluğu ile işlem tesis etmek yönünde karar vermesi gerektiği de ortadadır.
5- İhale makamının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 4 Ağustos 98 tarih ve 84623 sayılı banka hisselerinin devri iznin talebinin, sadece ve sadece 3182 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre izin verilmesini talep etmiş olup -ki, buradaki anlatımlarda ve hep dosyada Bankalar Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ibaresi geçmektedir, halbuki yazıda açık ve net şekilde 5 inci maddesi kapsamında demektedir- ihaleye katılanların, bütün buna rağmen, Hazine bürokratları ve bakan, ihaleye katılanların malî yapılarının değerlendirilmesi gerektiğini hem ön izin tabir edilen izinde hem de bu şartlı izinde TMSF’ye bildirdiği için, TMSF’nin, devirleri yaparken gerekli tedbirleri almak ve uygulaması gerektiğinden, bu metne imza atmıştır.
Müvekkilim Güneş Taner, iş bu davaya konu banka ihalesi sürecinde hiçbir kabahat, ihmal, hata içinde ve menfaat kaygısında olmamıştır.
Müvekkilim eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in, iş bu dava kapsamında isnat edilen suçlar neticesinde hiçbir suç işlememiştir ve bu nedenle hakkında beraat kararı verilmesini talep ederim.”
şeklinde savunma yapmıştır.
V- USUL SORUNLARI
Bu bölümde, yargılama sırasında sanıklar ve müdafileri, katılan ve vekili ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ileri sürülen usule ilişkin sorunlar incelenmiş ve bu sorunları çözümleyen ara kararlarının gerekçelerine yer verilmiştir.
A- TBMM’NİN YÜCE DİVAN’A SEVK KARARINA YÖNELİK İTİRAZLAR VE KARARLAR
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz vekilleri Av. Uğur Alacakaptan ve Av. Aydın Metin 1.12.2004 günlü dilekçede ve 16.2.2005 günlü duruşmada özetle;
-Sanıklar hakkında Soruşturma Komisyonu Raporunda belirtilen ve Yüce Divan’a sevke dayanak yapılan iddiaların önceki dönemde de Meclis Soruşturması açılmasına konu olduğunu, ancak TBMM Genel Kurulunda istemin reddedildiğini belirterek bunun kesin hüküm oluşturduğunu ve aynı konuda yeni vakıa ve deliller ortaya çıkmadıkça, yeniden soruşturma açılamayacağını, Yüce Divan’a sevk kararı verilemeyeceğini,
- Meclis Soruşturma Komisyonu’nun görevini Anayasa’nın 100. ve TBMM İçtüzüğü’nün 110. maddesinde belirtilen hak düşürücü süre içinde tamamlamadığını ve bu nedenle açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini,
- Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının usulüne uygun olmadığını, Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev ve yetki sınırlarını aşarak sanıklar hakkında Soruşturma Komisyonu kurulması yönünde karar almış olmasının Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nde yer alan düzenlemelere aykırı olduğunu, bu yöntemle sanıkların masumiyetlerine gölge düşürüldüğünü,
ileri sürerek, davanın CMUK.’nun 253. maddesi uyarınca reddine, gerek görülürse yeni delil olup olmadığının soruşturulması ve Yüce Divan’a sevk kararı verilmesini eylemli bir İçtüzük değişikliği olarak değerlendirip, CMUK’nun 253. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, davanın reddine ve aynı zamanda İçtüzük niteliğindeki bu işlemin de iptaline karar verilmesini istemişlerdir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yukarıda belirtilen savlara ilişkin görüşünde:
- Meclis soruşturmasının yargısal bir faaliyet olduğunu, Yüce Divan’a sevk kararının işlevi itibariyle iddianame niteliği taşıdığını, Yüce Divan’a sevk etmeme kararının ise CMUK.’nun 164. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcısının verdiği takipsizlik kararına benzetilebilirse de aralarında önemli farklar olduğunu, TBMM Genel Kurulunda Meclis Soruşturması sonucu elde edilen delillerin yapılan görüşmelerde değerlendirildiğini, bunun sonucunda; gerek görüldüğü takdirde sevk edilmemesine karar verildiğini, bu kararların organik olarak parlamento kararı olup, gerek kendi iç prosedürü gerekse yargısal bir prosedür içinde denetimden geçmediğini, bu nedenle söz konusu işlemi yargısal nitelikli bir işlem olarak kabul edip, kesin hükme benzetmenin veya kesin hükmün sonuçlarını atfetmenin yasal bir dayanağının olmadığını, TBMM Genel Kurulunun, Soruşturma Komisyonu’nun raporunu kabul etmesini CMUK.’nun 165-170. maddelerindeki yasal
denetime yani ağır ceza mahkemesi başkanının ret kararına benzeterek, soruşturmanın tekrar açılmasını, yeni delil veya vakıanın ortaya çıkmasına bağlayan ve bu gerekçelere dayanarak Yüce Divan’a sevk kararındaki isnadın kesin hüküm kapsamında olduğuna ilişkin itirazın hukuki dayanağının bulunmadığını, kesin hükümden bahsedebilmenin temel unsurunun yargılama makamları tarafından verilmiş bir hükmün varlığını gerektirdiğini, kaldı ki mahkemelerce verilen kesin hükümlere rağmen, CMUK.‘nda kimi durumlarda yargılamanın yenilenmesinin kabul edildiğini, ilk kurulan Soruşturma Komisyonu’nun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun kararına konu fiil ile bu davanın konusunu oluşturan fiilin tamamen farklı olduğunu,
- Meclis Soruşturma Komisyonu’nun soruşturma raporunu Anayasa’nın 100., İçtüzüğün 110. maddelerine göre öngörülen süreler içerisinde TBMM Başkanlığına verdiğini, bu sürelerin “hak düşürücü“ nitelikte de olmayıp, Meclis Soruşturmasının uzun ve belirsiz bir zamana yayılarak ilgilinin siyasi baskı altında tutulmasını engellemeye ve çalışmaları hızlandırmaya yönelik düzenleyici bir süre olduğunu ve uyulmaması halinde yapılan işlemlerin geçersiz hale gelmeyeceğini,
- Sanık Ahmet Mesut Yılmaz hakkında tekrar Meclis Soruşturması açılarak Yüce Divan’a sevk kararı verilmesinin bireysel ve subjektif nitelik taşıyan bir karar olup, bu haliyle fiili bir içtüzük düzenlemesi olarak nitelendirilemeyeceğini, ayrıca, İçtüzük hükümlerinin iptal davasına konu olabileceğinden bu nitelikteki düzenlemelerin itiraz, yani somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne getirilmesinin olanaksız olduğunu,
belirterek sanık vekillerinin usule ilişkin itirazlarının tamamının reddine karar verilmesini istemiştir.
1- Kesin Hüküm İtirazı
Sanıklar hakkında daha önce verilmiş olan 9/43 Esas sayılı Yüce Divan’a sevklerine mahal olmadığına yönelik kararın kesin olduğuna ilişkin itirazların incelenmesinde;
TBMM.’nin 20. Yasama Döneminde Aydın milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 arkadaşı tarafından verilen Türk Ticaret Bankasının satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla eski Devlet Bakanı Güneş Taner ve eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında Anayasa’nın 100. ve İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge verildiği ve 9/43 Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonu’nun Raporu üzerine, 22.6.2000 günü TBMM tarafından, eski Devlet Bakanı Güneş Taner ve eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın Yüce Divan’a sevklerine mahal olmadığına karar verildiği TBMM tutanaklarından anlaşılmıştır.
Gerek doktrin ve gerekse uygulamada, TBMM’nin Yüce Divan’a sevk kararına kadar geçen süreç hazırlık soruşturmasına, Yüce Divan’a sevk kararı da iddianameye benzetilmektedir. Bu durumda TBMM’nin Yüce Divan’a sevk etmeme yönünde vereceği karar da, CMUK’nun 164. maddesinde düzenlenen kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararına benzemektedir .
Olay tarihinde yürürlükte olan “Takibata yer olmadığına dair karar” başlıklı CMUK’nun 164. maddesinde; “ Yapılan hazırlık tahkikatı sonunda,kamu davasının açılması için yeterli delil bulunmaması veya keyfiyetin takibe değer görülmemesi halinde Cumhuriyet Savcısı takibata yer olmadığına karar verir. Bu karar, evvelce sorguya çekilmiş veya tutuklama müzekkeresi verilmiş sanığa, suçtan zarar gören şikayetçiye ve dava açılması talebi ile dilekçe verene bildirilir.” denilmiş; 253. maddesinde de sanığın beraatine veya mahkumiyetine, davanın reddine veya düşmesine veya muhakemenin durmasına dair kararların hüküm niteliğinde olduğu açıkça belirtilmiştir. Takipsizlik kararı ise bunlar arasında sayılmamıştır.
Cumhuriyet Savcısının daha önceden açtığı davayı geri çekerek takipsizlik kararı verme yetkisi yoktur. Takipsizlik kararı hüküm niteliğinde olmadığından Cumhuriyet Savcısının yeni kanıtlar ortaya çıkması durumunda ya da yeni değerlendirme yaparak aynı konuda dava açması olanaklıdır. Başka bir anlatımla, itiraz üzerine kesinleşmemiş kovuşturmaya yer olmadığı kararları Cumhuriyet Savcısını bağlamaz. Sanık açısından bu durum kazanılmış hak oluşturmadığı gibi itiraz edilmemiş bulunması kesinleşme sonucunu doğurmaz.
Öte yandan, Anayasa’nın 7. maddesinde yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı açıklanmıştır. Bu yetkinin açılan davayı sonuçlandırarak verdiği hükümle uyuşmazlığı sona erdiren mahkemeye ait olduğu şüphesizdir. Suçluları arama Cumhuriyet Savcıları ile adli zabıtaya ait görevlerden olması kovuşturmanın Cumhuriyet Savcısı ve bazı hallerde şahsi davacı tarafından veya Anayasa’nın 100. ve İçtüzüğün 110. maddeleri uyarınca TBMM tarafından Meclis Soruşturması yöntemiyle yapılması Anayasa ve usul kanunları gereğindendir. Fakat bu işleri yapan ve kararları veren makam ve mercilere Anayasa’nın öngördüğü anlamda yargı mercii denilemeyeceği gibi bu iş ve işlemler sonucunda verilen kararları da yargı kararı niteliğinde görmek ve kesin hüküm olarak kabul etmek mümkün değildir.
TBMM’nin bu konuda gerek görmesi halinde, daha önce Yüce Divan’a sevk etmediği Bakan ya da Başbakan hakkında Meclis Soruşturması açıp Yüce Divan’a sevk kararı vermesi mümkündür.
Öte yandan, aksi düşüncenin kabulü TBMM’de çoğunluğu ele geçiren siyasi partilerin Bakan veya Başbakan olarak görev yapan kendi mensuplarını aklamalarına ve sorumluluktan kurtulmalarına olanak sağlayacaktır.
Bu nedenle sanıklar hakkında Soruşturma Komisyonu raporunda belirtilen ve Yüce Divan’a sevke dayanak yapılan iddiaların daha önceki dönemde de Meclis Soruşturması açılmasına konu olduğu, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda istemin reddedildiği belirtilerek, bunun kesin hüküm oluşturduğu ve aynı konuda yeni vakıa ve deliller ortaya çıkmadıkça yeniden soruşturma açılamayacağı ve Yüce Divan’a sevk kararı verilemeyeceğine yönelik itirazların, 16.2.2005 gününde, Başkan Mustafa BUMİN, Başkan vekili Haşim KILIÇ, Üyeler Sacit ADALI, Ahmet AKYALÇIN, Mustafa YILDIRIM ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün oyları, Üyeler Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU, Mehmet ERTEN, Fazıl SAĞLAM ve A. Necmi ÖZLER’İN karşı oyları ve OYÇOKLUĞU ile REDDİNE karar verilmiştir.
Karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri şöyledir:
“Başbakan ve Bakanlar hakkındaki ceza soruşturması, Anayasa’da özel olarak düzenlenmiş ve bu düzenleme TBMM İç Tüzüğünde somutlaştırılmıştır. Bu prosedür meclis soruşturması önergesi ile başlamakta ve soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde soruşturma komisyonunun kurulması, bu komisyonun belli bir süre içinde çalışmalarını tamamlaması ve raporunu TBMM’ne sunması, raporun Mecliste görüşülmesi aşamalarından geçerek TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ilgilinin Yüce Divana sevkine ya da ilgilinin Yüce Divana sevkinin reddine karar verilmesiyle sonuçlanmaktadır.
Bu prosedür, araya herhangi bir adli makamı koymaksızın doğrudan doğruya Yüce Divan ile başlayacak olan yargılamaya geçişi sağlamaktadır. Öyle ki bu yargılamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın görevi de ancak dosyalar Yüce Divana intikal ettikten ve Yüce Divan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildikten sonra başlamaktadır. Nitekim, Mahkememiz 2004/1 ve 2004/2 esas sayılı dosyaları ilgililer hakkında ayrı ayrı oylama yapılmadığı gerekçesiyle Meclise iade ederken, Anayasa hükümlerine göre yargılamayı başlatmadığı için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görüşünü almamıştır.
Bu hukuksal prosedürün açık anlamı, Yüce Divanın görevli olduğu suçlarda ceza yargılaması sürecinin Yüce Divana sevk ya da sevketmeme kararına kadar olan bölümünün TBMM’nin yetki alanı içinde kalmasıdır. Bir başka deyişle CMUK’ya göre son tahkikatın görevli mahkemede başlamasına kadar geçen aşamalar Anayasa ve İç Tüzük hükümlerinin yetkili kıldığı TBMM organlarınca yerine getirilmektedir. Buna göre, CMUK’na göre C.Başsavcılığınca verilecek takipsizlik kararı ve buna yapılacak itirazın yetkili yargı merciince reddi hangi sonucu doğuracaksa, TBMM’nin Yüce Divana sevketmeme kararı da aynı sonucu doğuracak ve TBMM ancak yeni bir delilin varlığı halinde, yeni bir meclis soruşturması başlatarak Yüce Divana sevk kararı alabilecektir. Nitekim sanıklar hakkında verilen Yüce Divana sevk kararına esas teşkil eden aşamalarda da yeni delillerin varlığına dayanılmıştır. Başka bir deyişle Meclis iradesi de yeni delil varsayımına göre oluşmuştur.
Bu durumda TBMM’nin Yüce Divana sevketmeme kararına karşı bir yargı yerinde itiraz yolu bulunmadığı, ancak böyle bir yargı yerinin varlığı ve ona yapılacak itirazın reddi halinde TBMM kararının kesinlik kazanabileceği şeklindeki gerekçe, Anayasa’daki özel düzenlemenin amaç ve işlevini gözardı eden bir anlayışı yansıtmaktadır. Meclis soruşturmasının birincil amacı, icraatını beğenmediği ya da hatalı bulduğu bakanı cezalandırmak değil, bakanların görevlerini siyasal cezalandırma tehlikesi ya da tehdidine maruz kalmadan yapabilmelerini sağlamaktır. Oysa yukarda anılan gerekçe, bakanı sade vatandaştan daha az güvenceli bir duruma düşürmekle Meclis Soruşturması kurumunun birincil amacıyla çelişmektedir. Ayrıca bu anlayış, TBMM’nde belli bir dönemde çoğunlukta olanlara önceki dönemde iktidarda olan siyasal rakipleri üzerinde baskı kurma ve onları siyaseten yıpratma olanağını tanımış olmaktadır. Böyle bir yaklaşım, Meclis Soruşturmasının amaç ve işleviyle bağdaşamaz. Çünkü Yüce Divanda aklanma güvencesi bile, yargılanma süreci içinde yaşanacak olanların telafisini sağlayamaz.
Öte yandan Meclis Soruşturması süreci içinde tüm deliller değerlendirildikten sonra, ilgili bakanın Yüce Divana sevkine gerek görmeyen Meclis iradesine, sonradan aynı delillere göre sevk kararını veren meclis iradesinin üstün tutulmasını haklı kılabilecek bir neden gösterilemez. Sonraki iradenin öncekine üstünlüğü ancak yasama sürecinde söz konusu olabilir. Yargısal bir işlem olan Yüce Divana sevk iradesi, bakımından böyle bir üstünlük ancak yeni delillerin varlığı halinde haklı görülebilir.
Partilerin anlaşarak birbirlerini aklamaları olasılığı gerekçe gösterilerek sonraki meclis iradesine yeni bir delil olmaksızın üstünlük tanımak, TBMM’ne güvensizlik ifade etmesi bir yana suçsuzluk karinesine de aykırı düşer. TBMM’de belli bir dönem çoğunlukta olan partileri potansiyel suçlu saymak bir yargı organının yaklaşımı olamaz.
Partilerin anlaşarak birbirlerini aklamaları olasılığının önlenmesi, Anayasa ve İçtüzükte buna yönelik düzenlemeler yapılarak sağlanır. Böyle bir olasılığa göre karar oluşturmak Yüce Divanın görevi değildir.
Açıklanan nedenlerle, sanıkların Yüce divana sevkini gerektirecek yeni delillerin var olup olmadığı araştırılarak buna göre bir karar verilmesi gerekirken, böyle bir incelemeden bağımsız olarak, daha önceki dönemde aynı fiillerle ilgili olarak kurulan meclis soruşturma komisyonu raporu uyarınca TBMM Genel Kurulu tarafından verilen Yüce Divana sevketmeme kararının yargılamaya engel teşkil etmeyeceği yolundaki çoğunluk kararına katılmıyoruz”.
2- Meclis Soruşturma Komisyonu’nun Görevini Süresinde Tamamlamaması Nedeniyle Davanın Yöntemine Uygun Olarak Açılmadığına İlişkin İtirazlar
Meclis Soruşturma Komisyonu’nun görevini Anayasa’nın 100. ve TBMM İçtüzüğü’nün 110. maddesinde belirtilen hak düşürücü süre içinde tamamlamadığından davanın yöntemine uygun açılmadığına ilişkin itirazın incelenmesinde;
Anayasa’nın 100. maddesinin ikinci fıkrasında, “Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, Komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.” ;TBMM İçtüzüğü’nün 110. maddesinin son fıkrasında da ise,“Soruşturma komisyonu, raporunu Anayasa’nın 100 üncü maddesine göre kuruluşundan itibaren iki ay içinde verir. Soruşturmanın bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Komisyonun bu konudaki istem yazısı Genel Kurulun bilgisine sunulur. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.” denilmektedir.
Meclis Soruşturma Komisyonu’nun görev süresi Anayasa’da açıkça belirtilmiştir. Bu durumda Soruşturma Komisyonu, çalışmalarını en fazla dört ay içinde tamamlamak zorundadır.
“Tatil” ve “ara verme” TBMM İçtüzüğü’nün 5. ve 6. maddelerinde tanımlanmıştır. Buna göre, Tatil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarının belli bir süre ertelenmesidir. Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz günü tatile girer. Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz. Ara verme, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onbeş günü geçmemek üzere çalışmalarını ertelemesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ara verme kararı alması, Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü alındıktan sonra teklifin Genel kurulca oylanması suretiyle olur.
TBMM İçtüzüğü’nün 183. maddesinde, “Bu içtüzükte gösterilen süreler, aksi, Anayasa, Yasa veya İçtüzükte belirtilmedikçe, tatil sırasında işlemez” denilmektedir. Kural olarak komisyonlar Meclis’in çalışma dönemi içinde faaliyet gösterirler. Komisyonların tatil sırasında çalışmalarına devam edebilmeleri için Meclis’e başvurarak bu konuda karar istemeleri gerekmektedir. Bu durumda Meclis tarafından karar verilmediği takdirde, tatil veya ara verme süresince komisyonun görev süresi işlemeyecektir.
Somut olayda, 9/5-6 Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonu 10.2.2004 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. TBMM‘nin 4.3.2004 tarihli 63. birleşimde alınan 799 sayılı kararla, 9.3.2004 tarihinden itibaren faaliyetine 15 gün ara vermiştir. Komisyon kendisine verilen iki aylık süre içerisinde soruşturmayı tamamlayamadığından, İçtüzüğün 110. maddesi uyarınca iki aylık ek süre verilmesi için, 14.4.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından talepte bulunmuş ve TBMM Genel Kurulu’nun 20.4.2004 tarihli 75. Birleşiminde 804 sayılı kararla talep kabul edilerek, 25.4.2004 tarihinden başlamak üzere Komisyona iki aylık ek süre verilmiştir. Komisyon’un çalışmasını 25.6.2004 tarihinde sonuçlandırması gerekmektedir. Nitekim Komisyon çalışmaları sonrasında, “eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 205. maddesi gereğince tecziyeleri için Yüce Divan’a sevklerine” dair 25.6.2004 tarihli raporu hazırlayarak çalışmalarını bitirmiştir. Bu durumda, Komisyon’un çalışmalarını Anayasa’nın 100. ve TBMM İçtüzüğü’nün 110. maddelerinde öngörülen süreler içerisinde tamamladığı ve bu yönden bir aykırılığın söz konusu olmadığı görülmektedir.
Belirtilen nedenlerle; Anayasa’nın 100. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelere riayet edilmemesi nedeniyle Yüce Divan’a sevk kararının geçersiz olduğu yolundaki istemin, 16.2.2005 gününde, Başkan Mustafa BUMİN Başkan vekili Haşim KILIÇ, Üyeler Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, Fazıl SAĞLAM, A. Necmi ÖZLER ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün oylarıyla, Üye Tülay TUĞCU ve Fazıl SAĞLAM’ın gerekçedeki farklı görüşleriyle OYBİRLİĞİ ile REDDİNE karar verilmiştir.
Anılan üyelerin farklı görüşleri şöyledir:
“1- Gerek Anayasa'nın 100/2. maddesi ve gerekse İçtüzüğün 109. maddesi, ‘ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon’ dan söz etmektedir. Şu halde meclisteki ad çekme ile birlikte komisyon 10.2.2004 tarihinde kurulmuş olmaktadır. Komisyon'un başkan, başkanvekili, kâtip ve sözcü seçmesi ise ad çekme ile kurulmuş bulunan komisyonun görev dağılımı ile ilgili bir husustur.
Her ne kadar Anayasada öngörülen 2+2 aylık sürelerin ne zaman başlayacağı Anayasa'nın 100. maddesinde belirtilmemişse de, bu kuralı somutlaştıran İçtüzüğün 110. maddesinin üçüncü fıkrası: ‘Soruşturma komisyonu, raporunu Anayasanın 100 üncü maddesine göre kuruluşundan itibaren iki ay içinde verir.’ hükmünü içermektedir. Soruşturma Komisyonu 10.2.2004 tarihinde kurulduğuna göre, sürenin de bu tarihten başlaması gerekir.
2- İçtüzüğün 25. maddesinde yer alan ‘Hangi komisyonların tatil ve ara verme sırasında çalışacağı, Başkanın teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilir.’ şeklindeki hüküm ise, daimi komisyonlar için öngörülmüştür. İçtüzükte düzenleniş yeri de bunu açıkça göstermektedir. Bu kural, İçtüzüğün ikinci kısmının üçüncü bölümünde Komisyonlar başlığı altında 20 - 48. maddeler arasında yer almıştır. Anılan kuralın yalnızca burada düzenlenmiş bulunan komisyonlar için geçerli olacağı, sistematik yorum kuralının bir gereğidir.
Buna karşılık Soruşturma Komisyonu, ‘Denetim Yolları’ başlıklı 6. kısmın ‘Meclis Soruşturması ve Yüce Divana sevk’ başlıklı 5. bölümünde 109. ve 112. maddeler arasında yer almaktadır. Bu kurallar içinde ara vermeyi haklı kılacak hiçbir hüküm yer almamaktadır. Tam aksine 110. madde Anayasa'nın 100. maddesini tekrarlayarak Raporun 2+2 aylık süreler sonunda TBMM Başkanlığına teslimini zorunlu kılmaktadır.
3- İçtüzüğün 183. maddesinde yer alan ‘Bu İçtüzükte gösterilen süreler, aksi Anayasa, kanun veya İçtüzükte belirtilmedikçe, tatil sırasında işlemez.’ şeklindeki kural da 15 günlük ara verme süresinin Soruşturma Komisyonu'nun görev süresine eklenmesini haklı kılamaz. Çünkü yukarda açıklanan Anayasa ve İçtüzük kuralları, sürelerin tatil sırasında işlemiyeceği kuralının aksini belirten hükümler olarak değerlendirilmelidir. Çünkü Anayasa'nın 100/2. maddesi: ‘iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir.’ dedikten sonra, aynı maddeye 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Yasa ile eklenen cümle ‘Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.’ ifadesini kullanmak suretiyle bu kesinliği daha da pekiştirmiş bulunmaktadır.
4- Kaldı ki bir an için İçtüzüğün 183. maddesinin Soruşturma Komisyonu için öngörülen süreleri de kapsadığı varsayılsa bile, bu maddede açıkça belirtilen şey, sürelerin ‘tatil sırasında’ işlemiyeceğidir. Gerek Anayasa ve gerekse İçtüzük tatil ve ara vermeyi farklı anlamlarda kullanmaktadır. Anayasanın 93. maddesinin ikinci fıkrasında ‘Bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapılabilir’ denildikten sonra, onu izleyen ikinci cümlecikte ve dördüncü fıkrada, üç kez ‘ara verme veya tatil’ ibaresi kullanılmıştır. Bu ayırım, Türk Parlamento terminolojisinde "ara verme" ve "tatil" kavramlarının farklı anlamlarda kullanılmış olmasının bir sonucudur. Nitekim İçtüzüğün 5. maddesi "tatil" başlığını taşımakta ve bu kavram altında şu tanımı getirmektedir: ‘Tatil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarının belli bir süre ertelenmesidir.' Bu tanımdan sonra maddenin ikinci fıkrasında Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Temmuz günü tatile gireceği belirtilmekte ve Anayasa'nın yalnızca tatil sözcüğüne bağladığı kural tekrarlanmaktadır: ‘Bir yasama yılı içinde üç aydan fazla tatil yapılamaz.’
Buna karşılık İçtüzüğün 6. maddesi, ‘Ara Verme’ başlığı altında şu tanımı getirmektedir: ‘Ara verme, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onbeş günü geçmemek üzere çalışmalarını ertelemesidir.’
Bu farklı terminoloji öğretide de aynı şekilde kullanılmakta, hatta bundan pratik sonuçlar çıkarılmaktadır. Örnekler: ‘Anayasa'nın tatil ve ara vermeyi ayrı ayrı isimlendirmesi karşısında, ara verme ile geçen sürelerin Meclisin en çok üç aylık tatil süresi dışında tutulduğunu kabul etmek gerekir.’ :(Tanör - Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Hukuku, 6. bası, s.246) ; ‘Meclis bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. ...: Ancak Meclis, tatilin dışında da daha kısa sürelerle çalışmalarına ara verebilir.’ ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, 7. bası, s. 298; ‘TBMM bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. ... Ancak bu Anayasa hükmü meclisin tatil dışında, bir seferinde 15 günü geçmemek koşuluyla çalışmalarına ara vermesine engel değildir’: SABUNCU, Anayasaya Giriş, 9. bası, s. 183.)
Sonuç olarak 100/2. maddede öngörülen sürenin aşıldığında hiçbir kuşku yoktur.
Ancak sürenin aşılmış olması, kendiliğinden soruşturma raporunun yokluğu ya da bu rapora dayanılarak açılmış bulunan davanın düşmesi sonucunu doğurmaz. Her ne kadar Anayasanın 100. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 2001 Anayasa değişikliği ile eklenen ‘Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.’ şeklindeki cümle kesin ve zorlayıcı bir ifade taşımaktaysa da bu ifadenin konuluş amacına göre yorumlanması gerekir. 100. madde ile ilgili değişiklik gerekçesinde ‘Böylece bu konudaki işlerin sürüncemede kalmasının önlenmesi sağlanacak ayrıca Meclis Soruşturması gibi önemli bir denetim mekanizmasının siyasallaşmasının önüne geçilecektir.’ denilmektedir. Şu halde bu süre hak düşürücü süre niteliğinde olmayıp, iki amaçla düzenlendiği anlaşılmaktadır : l)’İşlerin sürüncemede kalmasını önlemek’; 2) ‘Meclis soruşturmasının siyasallaşmasının önüne geçmek’ Bu amaçlardan birincisi yeni eklenen cümleden önceki cümle ile zaten karşılanmıştı: ‘Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir.’ Buradaki kesin süre esasen soruşturmanın sürüncemede kalmasını önlemek için konulmuştu.
Bu nedenle ek cümlenin yorumunda ve davadaki ön sorunun çözümünde asıl belirleyici olan ikinci amaç, yani ‘Meclis Soruşturması gibi önemli bir denetim mekanizmasının siyasallaşmasının önüne geçme’ amacıdır.
O zaman sorun, ‘Anayasada öngörülen soruşturma süresinin konuyu siyasallaştırma amacıyla aşılıp aşılmadığı’ sorusunda düğümlenmektedir.
Bu duruma göre, olayda komisyonun kuruluşundan 25 gün kadar sonra görev bölümü yapması ve görevinin Meclis Genel Kurulu'nca bu tarih itibariyle başlatılması ve buna ek olarak 15 günlük ara verme süresinin de toplam süreye eklenmesi, sürenin hesaplanması yönünden hatalı bir yorum ve değerlendirme olsa da, bunun, soruşturma sürecinin somutluğu içinde soruşturmayı siyasallaştırma amacı ya da kastı ile yapıldığını kabul etmek mümkün görünmemektedir.
Soruşturma süresine ilişkin talebin açıklanan nedenlerle reddi gerekirken, soruşturmanın süresi içinde yapıldığı yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz”.
3- Meclis Araştırma Komisyonu’nun Görev ve Yetki Sınırlarını Aştığına İlişkin İtirazlar
Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev ve yetki sınırlarını aşarak sanıklar hakkında Soruşturma Komisyonu kurulması yönünde karar almış olmasının, Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde yer alan düzenlemelere ve Meclis Araştırma Komisyonu kurumunun niteliğine aykırı olduğuna ilişkin itirazının incelenmesinde;
Anayasa’nın 98. maddesi ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddelerine uygun olarak, “Yolsuzlukların Sebeplerinin Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gerekli Önlemlerin Belirlenmesi Amacı İle 10/9 Esas sayılı Meclis Araştırma Komisyonu” kurulmuştur. Ancak, sanıklar hakkında Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu Kararının iddia edildiği gibi, Meclis Araştırma Komisyonu’nun vermiş olduğu karar gözetilerek değil, usulüne uygun verilen önergeler üzerine alındığı anlaşılmıştır. Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu kararının yöntemine uygun önergeler üzerine alınmış olması karşısında, konunun daha önceden Meclis Araştırma Komisyonunda incelenerek ilgililer hakkında Meclis Soruşturması açılması yönünde karar verilmesinin Soruşturma Komisyonu’nun yaptığı işlemlerin geçerliliği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
Bu nedenle Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev ve yetki sınırlarını aşarak sanıklar hakkında soruşturma Komisyonu kurulması yönünde aldığı karara ilişkin itirazın 16.2.2005 gününde, Başkan Mustafa BUMİN Başkan vekili Haşim KILIÇ, Üyeler Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, Fazıl SAĞLAM, A. Necmi ÖZLER ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün oylarıyla OYBİRLİĞİ ile REDDİNE karar verilmiştir.
4- Önceki Dönemde Meclis Genel Kurulu’nda Yüce Divan’a Sevk Edilmeme Kararı Verilmiş Olmasına Rağmen Aynı Konuda Tekrar Soruşturma Açılarak Yüce Divan’a Sevk Kararı Verilmesinin Eylemli Bir İçtüzük İhlali Niteliğinde Bulunması Nedeniyle Anılan Kararın İptaline Yönelik İtirazlar
Anayasa Mahkemesi’nin görev alanı Anayasa’da çerçevelenmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin görevleri arasında, Meclis’in “karar” şeklindeki işlemlerinin Anayasa Mahkemesi’nce denetlenmesi yer almamaktadır. Ancak istisnai olarak hangi tür parlamento kararlarının Anayasa Mahkemesi’nce denetlenebileceği, Anayasa’nın 85. ve 148. maddelerinde gösterilmiştir. Bu nedenle, Meclis Soruşturması açılıp açılmaması, Meclis Soruşturmasının yürütülmesi, Soruşturma Komisyonu’nun kurulması, bu komisyona üye seçilmesi gibi konulardaki TBMM kararları aleyhine, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal istemiyle başvurulması imkanı yoktur.
Meclis Soruşturmasının değişik aşamalardaki kararların alınışı sırasında ortaya çıkabilecek İçtüzük ihlallerinin bir içtüzük değişikliği şeklinde nitelendirilmesi halinde, bu kararlar aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne kimlerin başvurabilecekleri Anayasa’da açıkça belirlenmiştir. Buna göre kanun, KHK ve TBMM İçtüzüğü’nün veya bunların belli madde veya hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma yetkisi, Cumhurbaşkanına, İktidar ve Anamuhalefet partilerinin Meclis gruplarına ve TBMM’nin üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki milletvekillerine tanınmıştır. Sanıkların sayılanlar arasında olmadığı açıktır.
Belirtilen nedenlerle daha önceki dönemde Meclis Genel Kurulunda Yüce Divan’a sevk edilmeme kararı verilmiş olmasına rağmen, aynı konuda tekrar soruşturma açılarak Yüce Divan’a sevk kararı verilmesinin, aynı zamanda eylemli bir İçtüzük değişikliği niteliğinde bulunduğu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 253. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca davanın reddine ve aynı zamanda İçtüzük değişikliği niteliğindeki işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki itirazlarının 16.2.2005 gününde, Başkan Mustafa BUMİN Başkan vekili Haşim KILIÇ, Üyeler Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, Fazıl SAĞLAM, A. Necmi ÖZLER ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün oylarıyla OYBİRLİĞİ ile REDDİNE karar verilmiştir.
B- DİĞER İSTEMLERLE İLGİLİ ARA KARARLARI
- Eşref ve Münire Albay’ın, sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın kendileri hakkında gerçekleştirilen bir işlemle ilgili olarak, sorumlu olduklarını düşündükleri kimi kamu görevlilerinin yargılanmalarını engellediği, bu nedenle maddî ve manevî zarara uğramalarına sebep olduğu savıyla, davaya katılma istemlerini içeren 19.11.2004 ve 3.1.2005 günlü dilekçeleri ile ilgili olarak tarafların görüşleri alındıktan sonra, iddiaya konu olayların görüşülmekte olan kamu davasıyla her hangi bir ilgisinin bulunmaması, ayrıca sanık Ahmet Mesut Yılmaz’a isnat edilen suçtan dolayı doğrudan veya dolaylı bir zarar görmemiş olmaları karşısında, adı geçen kişilerin 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 365. maddesine uygun olmayan katılma istemlerinin REDDİNE karar verilmiştir.
-Sanık Güneş Taner ve müdafii Av. Ömer Lütfü Avşar’ın bu yöndeki istemleri üzerine, Yüce Divan 16.2.2005 günlü kararı ile sanık Güneş Taner’in rahatsızlığı nedeniyle sonraki duruşmalardan, gerektiğinde çağrılmak üzere vareste tutulmasına OYBİRLİĞİ ile karar vermiştir.
- Güneş Taner müdafii Av. Ömer Lütfü Avşar’ın, 11.2.2005 günlü dilekçesinde ileri sürdüğü, sevk kararı açık olmadığından tavzihi gerektiğine ilişkin isteminin suçlama konusunun net ve anlaşılabilir olması nedeniyle REDDİNE karar verilmiştir.
- Sanık Güneş Taner müdafii Av.Ömer Lütfü Avşar, 24.3.2005 günlü oturumda ve 31.3.2005 günlü dilekçesi ile;
İhale öncesinde Ankara 8. İdare Mahkemesine açılan dava sonunda mahkemesince verilen kararın, Sabri Uzun tarafından Komisyona sunulan Güneş Taner, Cem Uzan ve bilinmeyen bir şahsın bulunduğu fotoğrafın, Soruşturma Komisyonu Raporunun 298 ve 340. sayfalarında yer alan eklerin orijinallerinin, Soruşturma Komisyonunda dinlenen tüm tanıkların dinleme tutanaklarının Yüce Divan dava dosyasına sunulmaması nedeniyle tüm Komisyon çalışmalarının bant kayıtlarının orijinallerinin, Aktif Analiz Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Türk Ticaret Bankası Değerlendirme Raporunun orijinalinin istenilmesini, Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner tarafından İçişleri Bakanlığına yazılan 20.10.1998 günlü yazının akibetinin sorulmasını talep etmiştir.
Soruşturmanın esasını doğrudan ilgilendirmeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı Müsteşarı imzalı Emniyet Genel Müdürlüğü antetli 4.8.1998 günlü, B-05-1-EGM-009.06.01/375-3299 sayılı yazının muhatap TMSF’deki orijinali ile bu yazının İçişleri Bakanlığındaki karşılığı ve dayanağı yazışmaların tamamının, Emniyet Genel Müdürlüğündeki müstenidatların tamamının ve Hazine Müsteşarlığındaki üç tane onay yazısı taslağının ıslak imzalı orijinallerin ilgili kurumlardan istenilmesine, bunun dışındaki taleplerinin ise soruşturmanın esasını doğrudan ilgilendirmemesi nedeniyle REDDİNE karar verilmiştir.
- Ahmet Mesut Yılmaz müdafileri, Yüce Divan Başkanlığına kim tarafından gönderildiği belirlenemeyen üç sayfası Türkçe’ye çeviriden ibaret bulunan, içeriğinde 17 Şubat 1998 tarihinde Korkmaz Yiğit’e ait olduğu belirtilen Saber Halkla İlişkiler isimli şirketin hesabından Aloha isimli hesap sahibi Turgut Yılmaz’a 14 000 000 ABD dolarının havale edildiğine ilişkin altı sayfalık belgelerin dosyadan çıkartılmasına karar verilmesi isteminde bulunmuşlardır. Sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz ile Korkmaz Yiğit arasında ticari ilişki olup olmadığı, gönderilen belgelerdeki işlem tarihi ve suçlama konusu eylemler değerlendirildiğinde, yapılan ihbarın araştırılmasının uygun olacağı sonucuna varılarak, sanık Ahmet Mesut Yılmaz vekillerinin ihbar mektubunun dosyadan çıkarılmasına karar verilmesi yönündeki istemlerinin REDDİNE karar verilmiştir.
Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda yer almayan, ancak, sanıklar hakkındaki iddialarla ilgili görülebilecek ve içeriğinde 17 Şubat 1998 tarihlerinde, Korkmaz Yiğit adına Saber Halkla İlişkiler Şirketi’nin Dubai Ulusal Bankası’nda bulunan 0127058715 numaralı hesabından, bu şahıs adına Saber Halkla İlişkiler Şirketi’nin talimatıyla 14.000.000 Amerikan dolarının, Grand Cayman UBS’deki “Aloha” adlı Turgut Yılmaz’a ait hesaba havale edildiği”ne yönelik bilgiler bulunan belgeler duruşma sırasında Yüce Divan Başkanlığına gönderilmiştir. Anılan belgelerin ve belge içeriğinde belirtilen hususların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının saptanması amacıyla ilgili ülkeler adli makamlarıyla yazışmalar yapılmış ve cevaplar alınmıştır.
Korkmaz Yiğit’in Turgut Yılmaz’a 14.000.000 ABD doları ödediği iddialarına ilişkin olarak elinde bilgi ve belge olduğunu belirten ve Victor Karahan ismiyle imzalanan bir dilekçe ile ilgili olarak, dilekçede belirtilen bilgilere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazışmalar yapılmış ve verilen cevaplar Yüce Divan Başkanlığına gönderilmiştir.
Yapılan yazışmalar neticesinde, Victor Karahan isimli bir şahsın belirtilen adreste bulunmadığı, belge içeriğindeki hususların gerçeği yansıtmadığı, belgede geçen tarihlerde Saber Halkla İlişkiler isimli şirketin anılan Bankada hesabının bulunmadığı ve bu hesaba belirtilen nitelikte bir para transferinin de gerçekleşmediğinin bildirildiği görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle, sanıklara yönelik bu iddialara itibar edilmemiştir.
Vl- ESASA İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
TBMM Genel Kurulunca 27.10.2004 günü sanıklar hakkında ayrı ayrı oylanarak alınan 824 ve 825 sayılı kararlar gereğince 9/5-6 Esas sayılı Soruşturma Raporu ile sanıklar eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in Türk Ticaret Bankası(Türkbank) ihalesi sürecinde, ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri, böylece siyasi rant amaçladıkları, ayrıca Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük’e ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak Genç TV’nin bedelsiz olarak verilmesini sağladıkları iddiasıyla sanıkların eylemlerine uyan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrası delaletiyle aynı Kanun’un 205., 219. maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ve 33. maddesi gereğince cezalandırılmaları istenmiştir.
A- TÜRKBANK’IN STATÜSÜ VE MALİ DURUMU İLE HAZİNE HİSSELERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN GELİŞMELER
1- Bankanın Yapısı ve Sermayesindeki Değişiklikler
a)- Banka Hakkında Genel Bilgi
TBMM Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda Banka’nın yapısı ile ilgili bilgiler özetle şöyledir:
Türkbank, İslam Ticaret Bankası A.Ş. adı altında, 9.3.1913 tarihinde Adapazarı’nda mahalli bir banka olarak kurulmuştur. Ticaret unvanı 31.3.1937 tarihinde değiştirilen Türk Ticaret Bankası A.Ş. olarak ülke bankaları arasında yerini almıştır.
Banka’nın sermayesi 15.12.1993 tarihinde 1 trilyon liraya çıkarılmıştır. 31.12.1993 tarihi itibariyle, Bankanın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Pay Sahipleri: Payların Dağılımı(%)
Türkiye Ticaret Bankası Mensupları
Sosyal Güvenlik Sandığı Vakfı 84,19
Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı 13,55
Diğer 2,26
Türk Ticaret Bankası’nın mali bünyesinin zafiyete uğraması nedeniyle, Devlet Bakanlığının 2.9.1994 gün ve 94/1061 sayılı onayı ile 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 64. maddesinin 1. fıkrası kapsamına alınmıştır. Bu madde ile Hazine’den sorumlu Bakana banka yönetiminden, mali yapının güçlendirilmesi ile ilgili tedbirler almasını isteme yetkisi, banka yönetimine de bu tedbirleri uygulayarak sonuçlarını Hazine Müsteşarlığı’na bildirme görevi vermektedir. Ayrıca Bakana, yönetim kurulu, müdürler kurulu ve denetim kurulu üyelerini kısmen ya da tamamen görevden alma ve yerlerine yenilerini atama yetkisi tanınmaktadır.
Söz konusu onay ile Hazine Müsteşarlığı banka yönetiminden sermaye artırımı yapmasını, satılabilir taşınmazlarını satmasını, risk doğurucu işlemlerden kaçınmasını, nitelikli personel istihdam etmesini ve rasyonel bir yönetim anlayışı geliştirmesini istemiştir.
Bankanın mali durumunu bozan en önemli etken, Sümer Holding Grubuna kullandırılan krediler olmuştur. Zamanla tahsil kabiliyeti yitirilen söz konusu kredilerin tasfiye edilmesi amacıyla 28.4.1994 tarihinde Kamu Ortaklığı İdaresi, Sümer Holding ve Banka arasında bir protokol düzenlenmiş ve Banka 3,6 trilyon liralık alacağından vazgeçmiş, kalan alacakları ise nakde dönüşme kabiliyeti bulunmayan gelir ortaklığı senetlerine bağlanmıştır.
Bankanın mali durumunu bozan bir diğer etken; TYT Bank ve Marmara Bankasına yapılan yüksek tutardaki repoların, adı geçen bankaların 1994 yılında batması nedeniyle geri dönüşünün sağlanamamasıyla ortaya çıkmıştır.
1994 yılında yaşanan döviz kurlarındaki yüksek oranlı artış sonucunda, Banka daha da zor duruma düşmüştür.
Bu dönem içerisinde Bankanın gerek yönetim, gerek denetim kurullarına Hazine temsilcileri de katılmıştır. Bankanın 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 64. maddesi kapsamına alınmasından sonra ise, gerek yönetim, gerekse de denetim kurulları Bankalar Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak Hazine Müsteşarlığı tarafından atanmıştır. Bu dönemde geri dönüş olanağı bulunmayan krediler verilmeye devam edilmiş ve gerçek durumu gizleyen bilançolar düzenlenmiştir.
Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Emekli Sandığı Vakfı kendi içerisinde yönetim değişikliğine gittikten sonra, 5.11.1996 ve 5.12.1996 tarihlerinde iki kez olağanüstü genel kurul toplantısı isteminde bulunmuştur.
Bankanın zarar üretmeye devam etmesi ve yapısal sorunlarının çözülememesi üzerine, Banka, 26.5.1997 günlü olurla TMSF’na devredilmiştir.
Banka yönetimi, Bankanın devir tarihi olan 26.5.1997 tarihi itibariyle bilanço ve kar zarar tablolarını TMSF’ye yollamıştır. Buna göre, Banka’nın toplam zararının 70,2 trilyon lira, özkaynak açığının ise, 68,9 trilyon lira olduğu görülmektedir. 26.5.1997 tarihi esas alınarak bağımsız denetim kuruluşu Aktif Analiz Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan denetim sonucunda düzenlenen 12.8.1997 tarihli raporda, 45,108 trilyon lira cari dönem zararı olmak üzere, Banka’nın toplam zararı 106,372 trilyon lira olarak belirlenmiştir. Bağımsız denetim raporunda yer alan devir bilançosunun, Bankalar Yeminli Murakıbı Sinan Çam tarafından incelenmesi sonucunda düzenlenen 31.7.1997 tarihli mütalaaya göre ise, toplam zarar 105,603 trilyon lira, özkaynak açığı ise 81,282 trilyon liradır. Aynı bilanço rakamlarına dayanılarak banka toplam zararı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 107,228 trilyon lira olarak hesaplanmıştır.
Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Emekli Sandığı Vakfı tarafından, Banka’nın TMSF’ye devri hakkında açılan dava sonucunda; Ankara 8. İdare Mahkemesinin 14.7.1997 günlü yürütmeyi durdurma kararı üzerine, Banka 4.8.1997 günlü olurla yeniden 64. maddesinin birinci fıkrası kapsamında izlemeye alınarak eski sahiplerine iade edilmiştir.
Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin 29.8.1997 tarihli olağanüstü genel kurulunda sermayesi 3 trilyon liradan 50 trilyon liraya çıkarılmıştır. Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan hakları 6.11.1997 tarihinde TMSF tarafından kullanılmış ve banka hisselerinin % 84,52 oranındaki hissesi TMSF’nun mülkiyetine geçmiştir.
3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 64. maddesinin “bankanın yönetimini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü de alarak TMSF’na tevdi etmeye veya” bölümünün Anayasa Mahkemesi’nin 9.10.1997 günlü, 1997/65 Karar sayılı kararıyla iptal edilmesi üzerine, Fon Yönetimi ile bankanın çoğunluk hissesine sahip Sandık Yönetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesine göre Fonun sermaye artırımına katılarak banka hisselerine sahip olması hususunda aralarında anlaşmışlardır. Adı geçen madde hükmü aynen şöyledir:
“Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi derhal toplanarak durumu umumi heyete bildirir. Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. Şirketin aktifleri şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükmeder. Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi şirket mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır.”
Türkbank’ın 3.2.1998 tarihli olağanüstü genel kurulunda sermayesi 50 trilyon liradan 120 trilyon liraya çıkarılmış ve rüçhan hakları yine TMSF tarafından kullanılmıştır. 31.6.2001 tarihi itibariyle (tasfiye tarihi) 120 trilyon lira tutarındaki sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı ise şöyledir.
Pay Sahipleri: Payların Dağılımı(%)
TMSF 92,84
TTB Mun.Sos.Güv.Em.Yrd.S.V. 5,65
Hazine M. 0,96
Diğer 0,55
b)- Türkbank’a Aktarılan Kamu Kaynakları
Türkbank, TMSF’na 26.5.1997 tarihinde devredilmiştir. Bu tarih itibarıyla zararı 107.228 milyar liradır. Bu tutarın karşılığı ise 777.577.955 dolardır. Fonlama zararı 213.920 milyar liradır. Bu tutarın karşılığı ise, tasfiyeye ilişkin yürütmeyi durdurma tarihi olan 30.9.2001 döviz kuruna göre, 138.893.872 dolardır. Toplam zararı 321.148 milyar lira ve 916.471.827 dolardır.
TMSF tarafından Türkbank’a;
3.6.1997 tarihinde 3 trilyon,
19.6.1997 tarihinde 37 trilyon,
6.11. 1997 tarihinde 2,262 trilyon,
16.12.1997 tarihinde 70 trilyon,
olmak üzere toplam 112,262 trilyon lira kaynak aktarılmıştır. Bu tutarın karşılığı 628.315.526 dolardır. Bu tutarın 99.167 trilyon lirası sermaye artırımında kullanılmıştır. Bu tutarın karşılığı ise, 573.915.043 dolardır. Sermaye artırımında kullanılmayan 10.833.312.301.000 lira ise, faizsiz ve vadesiz mevduat olarak aktarılmıştır. Bu tutar 23.6.1999 tarihinde Fon’a iade edilmiştir. Aktarma tarihindeki döviz karşılığı 54.358.915 dolardır. İade tarihindeki döviz karşılığı 26.024.475 dolardır. Fark tutar olan 28.374.440 dolar kadar Bankaya katkı sağlanmıştır.
6.11.1997 tarihinde aktarılan 2.262 milyar liranın döviz karşılığı 12.359.980 dolardır.
26.4.2000 tarihinde bankaya 63.009 milyar lira aktarılmış, bu tutar 19.06.2000 tarihinde geri alınmıştır. Aktarma tarihindeki döviz karşılığı 104.302.786 dolardır. İade tarihindeki döviz karşılığı 102.727.096 dolardır. Fark tutar olan 1.575.680 dolar kadar bankaya katkı sağlanmıştır.
Bu durumda, aktarılan kaynak ve sağlanan menfaat toplamı 616.224.152 dolar olmaktadır (573.915.043+12.359.980+28.374.440+1.575.680).
Ayrıca, 7.12.2000.14.05.2001 tarihlerinde aktarılan Devlet İç Borçlanma senetlerinin Bankaya verildikleri tarihlerdeki karşılıkları toplamı da 367.017.804 dolardır.
İkisinin toplamı 983.242.956 dolardır.
Bankanın 30.9.2001 tarihli net öz kaynak tutarı ise, 200.007 milyar liradır. Bu tutarın döviz karşılığı 130.470.349 dolardır.
Bu durumda, Türkbank’ın kamuya maliyeti 852.772.607 dolar (983.242.956 -130.470.349) olmaktadır.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz 30.6.1997-11.1.1999 tarihleri arasında, sanık Güneş Taner ise, 30.6.1997-25.11.1998 tarihleri arasında görev yapmıştır.”
2-Türkbank’ın Satılmasına Yönelik Önceki Girişimler
Türk Ticaret Bankasının, 4 Ağustos 1998 tarihindeki satış ihalesinden önce, iki kez daha satılması gündeme gelmiştir.
Türkbank hisselerinin satışıyla ilgili (9/43) Esas sayılı önceki Meclis Soruşturma Komisyonu, MİT Müsteşarlığından birinci satış teşebbüsü ile ilgili bilgi istemiştir. Müsteşarlık tarafından Komisyona iletilen 31.3.2000 tarihli bilgi notunda; “Erol Evcil’in Türk Ticaret Bankasını satın alarak, bankaya olan borçlarını tasfiye etmek, hatta banka kaynaklarından yararlanmak suretiyle, diğer bankalara olan borçlarını ödemek istediği, bu nedenle adı geçen bankayı satın almak için büyük çaba sarfettiği, bu konuda Alaettin Çakıcı’dan yardım talep ettiği, Erol Evcil’in Bankayı satın alamaması üzerine, Alaettin Çakıcı’nın Mehmet Üstünkaya, Adil Öngen ve Ali Balkaner’i işe mani olmakla suçlayarak, hedef gösterdiği ve bu çerçevede İMKB danışmanı Adil Öngen’e silahlı saldırıda bulunulduğu, şeklinde duyumlar intikal etmiştir” denilmektedir.
İkinci alım teşebbüsü ise, işadamı Aydın Bolak’ın sahibi olduğu Türk Petrol A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.
Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Türkbank hisselerinin % 67.77’sini Türk Petrol A.Ş.’ne satmak için, 18.10.1997 tarihli yazısı ile Hazine Müsteşarlığına başvurmuştur. Ancak, Türk Petrol A.Ş. 23.10.1997 tarihinde Vakfa, 24.10.1997 tarihinde de Müsteşarlığa bir yazı yazarak, hisselerin alımından vazgeçildiğini bildirmiştir.
Vakıf Başkanı Celal Balabanlı (9/5,6) Esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu’nunda 2.3.2004 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde; “Bankanın % 85 hissesini ön protokolle Türk Petrol A.Ş.’ne sattıklarını, 1 trilyon kaparo aldıklarını, alımdan vazgeçilmesi üzerine kaparoyu irat kaydettiklerini, ilgilinin kaparoyu geri almak için mahkemeye başvurduğunu, fakat alamadığını” söylemiştir.
Organize suç örgütleriyle ilgili (9/40-41) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu, bu konuyla ilgili olarak Alaettin Çakıcı’yı dinlemiştir. Çakıcı bu konuda özetle; “Aydın Bolak Bankayı satın almak için emekli sandığı ile görüşmüş ve 5 milyon dolar da para vermişti. Mehmet Kocabaş’a; Aydın Bolak’a gidip, bu bankanın bizim namus meselemiz olduğunu ve bu işe girmemesini söylemesini istedim. Aydın Bolak’da 5 milyon dolarını yaktı ve bizi kırmayarak bu işten vazgeçti” demiştir.
Daha önceki bu girişimlere rağmen Türkbank hisselerinin satışı gerçekleşememiştir.
3- İhale Mevzuatına Göre İhale Süreci
a)- İhaleye Hazırlık Aşaması
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığının 11.12.1997 tarih ve 58760 sayılı onayı ile Türk Ticaret Bankasının TMSF’na ait hissesinin satışına izin verilmiştir.
Bunun üzerine, TMSF İdare Meclisi, 20.1.1998 tarih ve 2 sayılı kararı ile Özelleştirme İdaresinden destek alınarak satış işleminin Fon tarafından yapılmasını kararlaştırmıştır.
İhale öncesinde Türkbank’ın kasasında 485.000.000 dolar karşılığı devlet tahvili bulunmaktadır. Mevcut Banka yönetimi bu tutarın sadece nemalarını kullanmaya yetkilidir.
TMSF, Türk Ticaret Bankasının kendisine ait %84.52 oranındaki hissesini satmak için öncelikle Tanıtım Dokümanı (Değer Tespit Raporu ile Tanıtım Kitapçığı) ve İhale Şartları Belgesini hazırlamıştır. Tanıtım Dokümanı Aktif Analiz Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.’ne (Arthur Andersen) hazırlattırılmıştır. TMSF İdare Meclisi 11.2.1998 tarih ve 7 nolu kararı ile, tanıtım dokümanının hazırlanmasında Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin mevcut bağımsız denetçisi olan Ergin Uluslararası Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan 1997 yılı denetim raporunun esas alınmasını kararlaştırmıştır. Aktif Analiz Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin önceki yıllarda denetim raporlarının bu firma tarafından hazırlanmış olması göz önünde bulundurulmuştur. Değer Tespit Raporu ile bankanın değeri;
- İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine göre; 28.225.000.-59.980.000 dolar,
- Defter Değeri yöntemine göre; 92.503.000 dolar,
- Net Aktif Değeri yöntemine göre; 52.020.000 dolar,
- Piyasa Değeri yöntemine göre; 251.272.000 dolar,
olarak tespit edilmiştir.
İhale Şartları Belgesi(İhale Şartnamesi)nde ise satış işleminin sonuçlandırılmasına kadar geçerli olacak esaslar belirlenmiştir. Satış ihalesinin teklif alma ve pazarlık olmak üzere iki aşamada tamamlanması kararlaştırılmıştır. İhalenin yapılmasında, katılımcılara eşit davranmak koşuluyla fon idare meclisine, “İhale Usulü” başlıklı 4. madde ile geniş yetkiler tanınmıştır. Yine geniş yetkiler içeren 10. ve 15. madde hükümleri de aynen şöyledir:
10. Geçici Teminatların İrat Kaydedilmesi ve Diğer Teklif Sahiplerine Çağrı Yapılması
“Satışın kendisine yapılmasına karar verilen teklif sahibinin fon tarafından bildirilecek süre içerisinde sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici ve ek geçici teminatları irat kaydedilir. Bu durumda ikinci en yüksek teklifi verenden başlamak üzere diğer TEKLİF SAHİPLERİ’ne sırasıyla çağrıda bulunarak aynı usul ve şartlar uygulanır.”
15. İhalenin Kesinleşmesi Veya İptali
“İhale, FON İDARE MECLİSİ kararıyla kesinleşir. FON İDARE MECLİSİ ihaleyi dilediğine verip vermemekte serbest olduğu gibi, ihalenin herhangi bir aşamasında gerekçe göstermeksizin ihaleyi iptal edebilir.”
TMSF 30.4.1998 tarihli Resmi Gazete ile yerli ve yabancı gazetelerde ilan vererek ihale sürecini başlatmıştır. İlan metninde Bankanın ödenmiş sermayesinin 50 trilyon lira olduğu ve Fon’un 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu belirtilmiştir.
6 Ağustos 1997 tarih ve 23072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği’nin 22. maddesine göre, Fon, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Aynı Yönetmeliğin 12. maddesine göre de, Fon zorunlu hallerde sermayenin en az % 51’ine sahip olmak koşuluyla sermaye artırımına iştirak etmek veya banka hisse senetlerini satın almak suretiyle bankaya ortak olabilmektedir.
b)- İhalenin Yapılması
Türkbank ihalesiyle ilgili olarak süresi içerisinde toplam 26 firma şartname satın almıştır. Son teklif verme tarihi olan 4.6.1998 günü itibarıyla beş istekli ihaleye teklif vermiştir. Bu firmalar şunlardır:
- Zorlu Holding A.Ş.( Ahmet Nazif Zorlu-Denizbank)
- Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.(Kokmaz Yiğit- Bank Ekspres)
- AS Yapı Endüstrisi A.Ş.(Ali Balkaner-Yurtbank)
- İpeks İplik Tekstil Sanayi A.Ş.( Hayyam Garipoğlu-Sümerbank)
- Avrupa ve Amerika Holding A.Ş.(Erol Aksoy-İktisat Bankası).
TMSF 5.6.1998 tarihli yazıları ile Rekabet Kurumu ile Hazine Müsteşarlığından katılımcılar hakkında ön izin talep etmiştir. Bu yazılarda teklif sahipleri sıralanarak, 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, ihaleye devam edilmesi için katılımcılar yönünden bir sakınca bulunup bulunmadığı sorulmuştur.
Rekabet Kurumu 6.7.1998 tarihli yazısı ile Hazine Müsteşarlığı ise, 20.7.1998 tarihli yazısı ile ön izni vermiştir.
4054 sayılı Kanun’un “Birleşme ve devralmalar” başlıklı 7. maddesine göre:
“Bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır.
Hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğini Kurul, çıkaracağı tebliğlerle ilan eder.”
Bu madde gereğince çıkarılan 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğine göre, bir birleşme veya devralma işleminde, birleşmeyi veya devralmayı gerçekleştiren teşebbüslerin ilgili ürün piyasasında, toplam pazar paylarının %25’i aşması veya bu oranı aşmasa bile toplam cirolarının 25 trilyon Türk Lirasını aşması halinde, Rekabet Kuruluna izin için başvurulması gerekmektedir.
Rekabet Kurumu izin yazısında katılımcılardan herhangi birinin ihaleyi kazanması durumunda sektördeki payı % 3,5’u aşmayacağından, rekabetin olumsuz yönde etkilenmeyeceği, bu nedenle de ihaleye devam edilmesinde 4054 sayılı Kanun yönünden bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı izin yazısında, teklif sahiplerinin banka sahibi olmaları nedeniyle 3182 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre ihaleye devam edilmesinde bir sakınca bulunmadığı ve katılımcıların Türkbank’ı rehabilite etme gücüne sahip olup olmadıklarının ihale fiyatı da dikkate alınmak suretiyle hisse devri izni verilmesi aşamasında değerlendirileceği bildirilmiştir. 5. maddeye göre bir bankanın %5 ve daha fazlasına sahip olacak ortakların, kurucularda aranan nitelikleri taşımaları ve Hazine Müsteşarlığından izin almaları gerekmektedir.
TMSF İdare Meclisi 22.7.1998 gün ve 24 numaralı kararında belirtilen esaslar ile Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin TMSF’na ait % 84.52 oranındaki hissesinin blok satışı için beş kişilik bir ihale komisyonu kurmuştur. Ayrıca, satış işleminin Fon Genel Müdürlüğünce belirlenen esaslara göre yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.
Belirlenen bu esaslara göre:
- 28 ve 29.7.1998 tarihlerinde birinci toplantı yapılarak, katılımcılardan revize teklifleri istenecektir.
- 4.8.1998 tarihinde ikinci toplantı yapılacak ve önce elemesiz revize teklifler alınacaktır. Sonra, ihale komisyonunca en yüksek teklif açıklanarak, iki adet elemeli tur yapılacak ve iki turda en düşük teklif veren katılımcı elenecektir.
- Üç teklif sahibi kaldığında ihaleye açık artırma ile devam edilecek ve 5 milyon dolar aralığı ile artırım yapılacaktır.
- Son teklif Fon İdare Meclisinin değerlendirmesine ve Hazine Müsteşarlığı ile Rekabet Kurumunun onayına sunulacaktır. Olumlu izinden sonra kati teminat ve peşinat alınarak hisselerin devir işlemleri teknik ve hukuki yönden tamamlanmış olacaktır.
Basında çıkan söylentiler üzerine TMSF 24.6.1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazarak ihaleyle ilgili söylentiler konusunda araştırma yapılarak bilgi verilmesini istemiştir.
Türk Ticaret Bankası A.Ş ihalesi bilgilendirme toplantısına Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ni temsilen, Korkmaz Yiğit ve Savaş Özcan katılmış ve 28.5.1998 tarihinde gizlilik taahhütnamesini imzalamışlardır.
20.7.1998 gününde Hazine Müsteşarlığı tarafından katılımcılar açısından ihaleye katılmalarında bir sakınca olmadığına dair ön izin verilmiştir.
TMSF 21.7.1998 tarihli yazısı ile Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ni revize teklifini vermesi için 29.7.1998 gününde birinci tur görüşmeye çağırmıştır.
TMSF 30.7.1998 tarihli yazı ile blok satışa ilişkin nihai görüşmenin (açık artırma) 4.8.1998 tarihinde saat 10.30 da Merkez Bankası İdare Merkezi, ANKARA adresinde yapılacağını katılımcılara bildirmiştir.
İhale Komisyonu 4.8.1998 tarihinde yapılan pazarlık sonucunda; ihalenin en yüksek teklifi 600.000.000- dolar karşılığında Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. uhdesinde kaldığını tespit tutanağı düzenleyerek kayıt altına almıştır. İhalede Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ni, Korkmaz Yiğit, Ahmet Karahan ve Savaş Özcan temsil etmiştir.
İhale süreci aşağıda gösterildiği şekilde sonuçlanmıştır:
- Önce elemesiz revize teklifler alınmış ve ihale komisyonu en yüksek teklifin 360 milyon dolar olduğunu açıklamıştır.
- Birinci elemeli turda, en düşük teklifi (380 milyon dolar) veren İpeks İplik Tekstil Sanayi A.Ş. elenmiştir.
- İkinci elemeli turda, Zorlu Holding A.Ş. ile Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. aynı teklifi (445 milyon dolar) verdiği için tur tekrarlanmıştır. Bu turda en düşük teklifi (450 milyon dolar) veren AS Yapı Endüstrisi A.Ş. elenmiştir.
- Avrupa ve Amerika Holding A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ile Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin katılımı ile ve 490 milyon dolar başlangıç tutarı ile pazarlık aşamasına geçilmiştir.
- Avrupa ve Amerika Holding A.Ş. 8. turda ve 585 milyon dolarda, Zorlu Holding A.Ş. 8. turda ve 595 milyon dolarda ihaleden çekilmişlerdir. İhale 8. turda 600 milyon dolar veren Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nde kalmıştır.
4.8.1998 tarih ve 1 numaralı yazısı ile de İhale Komisyonu, TMSF İdare Meclisi Başkanlığından son teklifler (en yüksek teklifi veren üç istekli) belirtilmek suretiyle, değerlendirme sonucu belirlenecek ticaret şirketine Fona ait hissenin devredilebilmesi için gereken izinlerin Rekabet Kurumu ve Hazine Müsteşarlığından alınması için gereğinin yapılmasını istemiştir. TMSF İdare Meclisi 4.8.1998 tarih ve 25 nolu kararı ile söz konusu hissenin Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ne devredilmesi için Rekabet Kurumu ve Hazine Müsteşarlığına başvurulmasını kararlaştırmıştır. Bu izinler, ihalenin usulüne uygun yapılıp yapılmadığıyla ilgili olmayıp, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ile Bankacılık Kanunundan kaynaklanmaktadır.
TMSF 24.6.1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne yazdığı ihaleyle ilgili söylentilerin araştırılarak bilgi verilmesi istemli yazıda cevabın verilmesi için bir süre belirtmediği gibi, ihale sonuçlanana kadar herhangi bir tekit de yazmamıştır. Yazıya rağmen satışla ilgili prosedür işlemeye devam etmiştir. İçişleri Bakanlığı ihalenin yapıldığı gün olan 4.8.1998 tarihinde yazdığı cevapta halen aranmakta olan bir organize suç örgütü mensubunun ihaleye katılan Korkmaz Yiğit lehine baskılar yaptığını bildirmiştir. Yazı, ihale sonuçlandıktan sonra TMSF’ye intikal etmiştir. TMSF İdare Meclisi Başkanı Gazi Erçel, ihaleden sonra gelmiş olması ve ilgili yerlere de gönderilmiş bulunması nedenleriyle, kendilerince değerlendirilmesini gerektirecek bir hususun bulunmadığı düşüncesiyle, belirtilen durumu şerh düşerek yazıyı saklamakla yetindiğini ifade etmiştir. Hazine yetkilileri ve sanıklarla olan görüşmeler sırasında da bu yazı hakkında Gazi Erçel tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş ve açıklama yapılmamıştır.
c)- Onay Aşaması
Rekabet Kurulu 20.08.1998 tarih ve 80/615-117 sayılı toplantısında “Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş‘nin Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin % 84,52 hissesini devralması işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesiyle yasaklanan, bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim durumlarını güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde bir devralma olmadığı, dolayısıyla söz konusu devralma işlemine izin verilmesi gerektiği” kararını almış ve 20.8.1998 günlü, 1893 sayılı yazı ile devre izin verildiğini bildirmiştir.
Hazine Müsteşarlığı da 8.9.1998 tarih ve 59582 sayılı yazısı ile ilgili firmadan alınan ek taahhütname karşılığında izin verildiğini bildirmiştir. Bu yazıya esas 4.9.1998 tarihli bakan olurunda sadece Müsteşar Yener Dinçmen ve Bakan Güneş Taner’in imzası bulunmaktadır. Müsteşar dışındaki bürokratlar onay belgesini imzalamamışlardır.
Bürokratlarca hazırlanıp paraflanan fakat Müsteşar ve Bakan tarafından imzalanmadığı için tekemmül etmeyen onay taslaklarında;
- Alıcının ihale bedeli ve Bankanın rehabilitasyonu için gereken yaklaşık 1,1 milyar dolarlık finansmanın kaynağı konusunda tatmin edici bir açıklama getiremediği,
- Alıcının yazılı ve görsel basında yüksek tutarlı alımlar yaptığı,
- Kamuoyunda ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin spekülasyonlar yapıldığı,
şeklindeki bilgilerin değerlendirilmesinin gerektiği ifade edilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı izin verirken Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nden bir taahhütname almıştır. 21.8.1998 tarihli bu taahhütnamede:
- Banka sermayesinin 2001 yılı sonuna kadar 500.000.000- dolar artırılması,
- Gerek hisse bedeli ödemesinde gerekse de sermaye artırımında Türkbank ve Bank Ekspres kaynaklarının kullanılmaması,
- Türkbank Emekli Sandığı Vakfına karşı olan yükümlülüklerin sürmesi,
- Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından banka hisselerinin satılması durumunda önceden Hazine Müsteşarlığı’ndan izin alınması,
- 21.8.1998 günlü bu taahhütnamede belirtilen hususlara uyulmaması durumunda 3182 sayılı Kanun’un uygulanmasından doğacak sonuçların kabul edildiği,
cayılmaz ve süresiz olarak taahhüt edilmiştir.
TMSF İdare Meclisi, 17.9.1998 tarih ve 29 sayılı kararı ile Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş’ne satış sözleşmesinin imzalanması için 8.12.1998 tarihine kadar süre tanınmasına karar vermiştir.
TMSF Genel Müdürlüğü 17.9.1998 tarih ve 99813 sayılı yazı ile bu kararı Korkmaz Yiğit İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ne bildirmiştir.
5.10.1998 tarihinde, sanık Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan ve İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş Başbakanlık Konutunda toplanarak ihale sürecinin durdurulmasını kararlaştırmışlardır. Durum Amerika’da bulunan sanık Devlet Bakanı Güneş Taner’e de iletilmiştir. Bu süreç, Korkmaz Yiğit ile Kutlu Aktaş arasında İçişleri Bakanlığında 29.8.1998 tarihinde yapılan görüşmede, Yiğit’in Çakıcı ile ilişkisini itiraf etmesi ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit’in bundan haberdar olmasıyla başlamıştır.
8.10.1998 tarihinde gazeteci Tuncay Özkan sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ı ziyaret etmiş ve Fikri Sağlar’ın elindeki kaset hakkında bilgi vermiştir.
9.10.1998 tarihinde sanık Ahmet Mesut Yılmaz Emniyet yetkililerinden kaset hakkında bilgi istemiş ve 11.10.1998 tarihinde deşifre metni kendisine Antalya’da iletilmiştir.
13.10.1998 tarihinde Mersin milletvekili Fikri Sağlar kaset içeriğini kamuoyuna açıklamıştır. Kaset Fikri Sağlar’ın eline 29.9.1998 tarihinde geçmiştir.
Hazine Müsteşarlığı, 14.10.1998 tarih ve 68627 sayılı yazı ile söz konusu ihale hakkında meclis araştırması açılması talep edildiğinden, araştırmalar sonuçlanıncaya kadar devre ilişkin izin ve satış sürecinin durdurulmasının Bakanlık Makamının 13.10.1998 tarih ve 68624 sayılı oluru ile uygun bulunduğunu TMSF‘ye bildirmiştir.
TMSF İdare Meclisi, 14.10.1998 tarih ve 31 sayılı kararı ile satış sürecinin durdurulması ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir. 15.10.1998 tarihinde TMSF suç duyurusunda bulunmuştur.
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı makamının 19.2.1999 gün ve 12057 sayılı oluru ile hisse devrine ilişkin olarak Devlet Bakanlığı makamının 8.9.1998 gün ve 5388 sayılı oluru ile verilen izin iptal edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı 22.2.1999 tarih ve 12438 sayılı yazı ile satış şartnamesinin 15. maddesine göre ihaleyi iptal konusunda yetkili olan TMSF‘nun ihaleyi iptal etmesinin uygun olacağını TMSF’ye bildirmiştir.
TMSF İdare Meclisi, 2.3.1999 tarih ve 30 sayılı kararı ile ihalenin iptal edilmesine, teminat mektuplarının iadesine karar vermiştir.
4- Türkbank’ın Tasfiye Süreci
9.8.2002 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında bankanın infisah ve tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye kararı 14.8.2002 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve 19.8.2002 tarih ve 5616 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Tasfiye kurulunun 1.12.2003 tarihli kararıyla şubelerinin tümünün sistemsel olarak kapatılma kararı alınmış ve 2.12.2003 tarihli kararı ile de görevli tüm personelin iş akitlerinin feshine karar verilmiştir.
3.7.2003 gün ve 25257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5745 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Türk Ticaret Bankası Emeklilik Sandığı Vakfının, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.
5- İhale Sürecinde Gerçekleşen Olaylar
Türk Ticaret Bankası, mali bünyesindeki bozulma nedeniyle ilk kez 2.9.1994 tarihinde 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrası kapsamına alınmıştır. Bu madde, Hazine’den sorumlu Bakana, banka yönetiminden mali yapının güçlendirilmesi ile ilgili tedbirler almasını isteme yetkisi, banka yönetimine de bu tedbirleri uygulayarak sonuçlarını Hazine Müsteşarlığı’na bildirme görevi vermektedir. Ayrıca Bakana, bankanın yönetim kurulu, müdürler kurulu ve denetim kurulu üyelerini kısmen ya da tamamen görevden alma ve yerlerine yenilerini atama yetkisi de tanınmaktadır.
Türk Ticaret Bankasının mali bünyesinin bozulması nedeniyle, Devlet Bakanlığının 2.9.1994 gün ve 94/1061 sayılı onayı ile Hazine Müsteşarlığı banka yönetiminden sermaye artırımı yapmasını, satılabilir taşınmazlarını satmasını, risk doğurucu işlemlerden kaçınmasını, nitelikli personel istihdam etmesini ve rasyonel bir yönetim anlayışı geliştirmesini istemiştir.
TMSF İdare Meclisi Kararı ile Türk Ticaret Bankasına 2.6.1997 tarihinde 3 trilyon, 19.6.1997 tarihinde 37 trilyon ve 15.12.1997 tarihinde 70 trilyon olmak üzere toplam 112.2 trilyon lira mevduat aktarılmıştır. Mevduat aktarımı bankanın Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Menkul Kıymetler Depo Hesabına TMSF adına bloke edilerek, devlet iç borçlanma senedi karşılığı yapılmıştır.
Gerek mevduat aktarımları gerekse de sermaye artırımları Hazine Müsteşarlığınca alınan Bakan olurlarına dayanılarak yapılmaktadır (26.5.1997 tarih ve 22768 sayılı onay ile 11.12.1997 tarih ve 58760 sayılı onaylar). 40 trilyon liralık mevduat aktarımı sanıkların göreve başladıkları 30.6.1997 tarihinden önce yapılmıştır.
26.5.1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’in imzasıyla Türkbank’ın idaresi Bankalar Kanunu’nun 64. maddesinin ikinci fıkrasına göre TMSF’na devredilmiştir. TMSF tarafından Türk Ticaret Bankası hisselerinin devralınmasında, Bankalar Kanununun 5 inci maddesi gereğince alınması gereken izin alınmamıştır.
Devir işlemine karşı Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik ve Emekli Sandığı Vakfı Ankara 8. İdare Mahkemesine yürürlüğün durdurulması istemli bir dava açmıştır. Mahkemenin isteme uygun olarak 14.7.1997 tarihinde yürürlüğün durdurulmasına karar vermesi nedeniyle Banka hisseleri 4.8.1997 tarihinde tekrar eski ortaklarına iade edilmiştir.
Bu gelişme üzerine, Devlet Bakanlığı sermaye artırımı suretiyle Türkbank’ın hisselerinin çoğunluğunun TMSF’ye devrinin sağlanması ve satışa hazırlanması şeklinde bir çözüme başvurmuştur. Hazine Müsteşarlığı’nın Bakan Güneş Taner imzalı 31.2.1997 tarihli olurunda; “Bu durumda, Fon tarafından yapılan sermaye artırımı ile ilgili işlemlerin iptalinin iç ve dış piyasalardaki olumsuz yansımalarının tüm bankacılık sistemini etkileyecek mahiyette olması ve bankanın sorunlarının mevcut sermaye yapısıyla çözümüne imkan bulunmaması karşısında; mali bünyesi tüm sistemi tehdit eder derecede zafiyete uğramış olan bankanın durumunun, Bankalar Kanununun konuluş ve TMSF’nun kuruluş amaçları doğrultusunda ele alınıp, Bankalar Kanununun 64/1 inci maddesinin son paragrafındaki “Bakan mali bünyenin takviyesi için gerekli tüm tedbirleri almaya yetkilidir” hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi zorunluluk arzetmektedir.
Banka sermayesinin, 31.12.1996 tarihli bilançoda yer alan yeniden değerleme fonu mevcudunun da kullanılması suretiyle, 50 trilyon liraya çıkarılması hususunda genel kurulun Ağustos 1997 sonuna kadar toplantıya çağrılmasının, sermayenin genel kurul kararını izleyen 15 gün içinde taahhüt edilmesinin ve ödenmesinin banka yönetim kurulundan ve en büyük ortak konumunda bulunan Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfından istenmesi,
Bu süre içinde taahhüt edilmeyen ve ödenmeyen sermayenin TMSF Yönetmeliğinin 11/3 üncü maddesi uyarınca TMSF tarafından, daha önce yapılmış bulunan ödemelere mahsup edilmek üzere, taahhüt edilerek ödenmesinin,
uygun olacağı düşünülmektedir” denilmektedir.
29.8.1997 tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Bankasının sermayesi 3 trilyon liradan 50 trilyon liraya çıkarılmıştır. Ortaklar tarafından rüçhan haklarının kullanılmaması ve yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında “ortaklar tarafından rüçhan hakkının kullanılmaması halinde sermaye artırımına katılma konusunda yalnız ve yalnız TMSF’na kullandırılabileceği”nin aralarında katılan Vakıf temsilcilerinin de bulunduğu bir kısım ortaklar tarafından verilen bir değişiklik önergesiyle kararlaştırılması üzerine, TMSF tarafından bu hakkın kullanılması sonucunda Türk Ticaret Bankasının % 84.52 oranındaki çoğunluk hissesi TMSF’na intikal etmiştir. Hazine hisselerinin temsilcileri verilen değişiklik önergesinin usule aykırı olduğunu ileri sürerek karara muhalif kalmışlardır.
Fon İdare Meclisinin 15.12.1997 günlü 30 sayılı kararı ile sermaye artırımı sonucu Fon’a düşen payın Banka nezdinde Fon adına açılmış bulunan faizsiz ve vadesiz mevduat hesabından karşılanmasına karar verilmiştir.
11.12.1997 tarihinde Türkbank’ın satışı için eski Devlet Bakanı Güneş Taner’den onay alınmıştır.
3.2.1998 tarihinde Banka ortakları tekrar Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrılmıştır. Yapılan genel kurul toplantısında ise Bankanın sermayesi bu kez 50 trilyon liradan 120 trilyon liraya çıkarılmıştır. Karara muhalif kalan hissedarlar bu kadar büyük sermayenin kısa bir süre içerisinde taahhüt edilerek ödenmesinin Medeni Kanun’daki objektif iyiniyet kuralları ile bağdaşmadığını, bu konudaki ticari örf ve adete aykırı olduğunu, kısa sürede sermayenin 3 trilyondan 120 trilyona çıkarılmasının ve bu toplantıyla 70 trilyonluk büyük bir artış yapılmasının amacının katılan Vakfı saf dışı etmeye yönelik bir davranış olduğunu tutanağa yazdırmışlardır.
Fon tarafından Bankaya muhtelif tarihlerde toplam 112.2 trilyon tutarında vadesiz ve faizsiz mevduat aktarılmıştır. Aktarılan bu tutarların 40 trilyon lirası 6.11.1997 tarihinde, 59.166.687.699.000 lirası ise 16.3.1998 tarihinde sermaye artırımına mahsup edilmiş ve hesaplar üzerindeki blokeler de bu tarihler itibariyle kaldırılmıştır. 70 triyon liranın sermaye artırımında kullanılmayan 10.833.312.301.000 lirası banka tarafından 21.6.1999 ve 22.6.1999 tarihlerinde Fona iade edilmiştir. Ayrıca Fon 6.11.1997 tarihinde, 2.261.919.785.000 lira nakdi sermaye artırımı yapmıştır. Sermaye artırımlarında kullanılan tutarların TCMB’nın aynı tarihli döviz alış kuruna göre karşılığı 482.317.714 dolardır.
20.1.1998 tarihinde, TMSF İdare Meclisi Türkbank hisselerinin satışı için karar almıştır.
Türkbank, ihale öncesinde 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrasına göre izlemeye alınmış bir banka ise de, aynı maddenin ikinci fıkrası anlamında TMSF’ye devredilmiş bir banka durumunda değildir. Bu nedenle TMSF Türkbank’la ilgili sermaye artırımına iştirak ederek Türkbank’ın %84,52 oranındaki hissesine sahip ortak konumunda bulunmakta ve yapılan ihale ise söz konusu hisselerin satışına ilişkin olmaktadır. TMSF, buradaki satış işlemini 3182 sayılı Bankalar Kanunun 64. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine devredilen Bankaların satışına ilişkin usule, Devlet İhale Kanunu’na veya Özelleştirme mevzuatına göre değil, belirlediği şartnameye göre gerçekleştirmiştir.
Mart 1998 sonlarında Korkmaz Yiğit, sanık Güneş Taner ile görüştüğünü ve ihaleye girmesi konusunda Güneş Taner tarafından teşvik edildiğini söylemiştir. Güneş Taner ise kendisinin teşvik olarak herhangi bir beyanının olmayıp, ihaleye girme koşullarını taşıyan herkesin ihaleye girebileceğini söylediğini belirtmiştir.
4.5.1998 tarihinde ihaleye katılmak için bir aylık teklif süresi başlamış ve 26 firma tanıtım dökümanı ve ihale şartnamesi belgesi almış, bunlardan teklif verme süresinin son günü olan 4.6.1998 tarihine kadar toplam 5 yatırımcı teklif vermiştir. Bu teklif sahiplerinden birisi de Korkmaz Yiğit’tir.
5.6.1998 tarihinde TMSF tarafından ihaleye katılmak üzere teklif veren 5 firma basına açıklanmış ve ihaleye girmelerinde bir sakınca bulunup bulunmadığı hususu Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet Kurumu’ndan sorulmuştur.
12.6.1998 tarihinde Korkmaz Yiğit, Güneş Taner ile Bankalar Birliğinin Akmerkez’de bulunan yerinde görüştüğünü ve Güneş Taner tarafından, kendisinin Çakıcı vasıtasıyla bazılarını rahatsız ettiğini iddia ederek, sert davranması üzerine ihaleye girmeme kararı aldığını belirtmiş, Güneş Taner ise Bankalar Birliği ofisinde yaptıkları görüşmede, Korkmaz Yiğit’e “Alaettin Çakıcı ile ilişkisi olduğu duyumlarının Başbakanlıkça kendisine iletildiğini, bu duyumlar çerçevesinde bankayı kendisine veremeyeceklerini, mevcut bankasını da incelemeye alacaklarını, bir daha aramaması gerektiğini” söylediğini belirtmiştir.
Dönemin Başbakanı Ahmet Mesut Yılmaz’a İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan 3.2.1998, 13.5.1998 ve 8.6.1998 tarihli bilgi notları gönderilmiş, bu bilgi notlarında, Alaettin Çakıcı’nın Korkmaz Yiğit yararına Türkbank ihalesine katılacakları tehdit ettiği ve teklif verenlerin yönlendirilerek Alaettin Çakıcı’nın talimatları doğrultusunda ihaleye katıldıkları, ihalenin Korkmaz Yiğit üzerinde kalması için çaba sarfedildiği bildirilmiştir.
Ahmet Mesut Yılmaz ve Güneş Taner anılan bilgi notları ve medyadaki söylentileri de dikkate alarak aralarında Korkmaz Yiğit’in Türkbank ihalesine girmesinin engellenmesi konusunda görüşmeler yapmışlardır.
30.6.1998 tarihinde, Korkmaz Yiğit, Ankara’da önce DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile ardından da Hüsamettin Cindoruk’un aldığı randevu üzerine İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi ile birlikte TBMM’deki makamında sanık eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile görüştüğü, bu görüşmede Alaettin Çakıcı ile ilişkisinin olmadığını söylediği, Ahmet Mesut Yılmaz’ın da Meclis Genel Kurulundaki oylamadan çıkışında Korkmaz Yiğit’in ihaleye katılabileceği yönünde beyanda bulunduğu sanık savunmaları ve tanık anlatımlarından anlaşılmıştır.
Ahmet Mesut Yılmaz, Korkmaz Yiğit ile 30.6.1998 günü yaptığı görüşmede, Korkmaz Yiğit’in üç konuyu dile getirdiğini, bunlardan birincisinin, kendisinin suç örgütü lideri olarak bilinen kişiyle bu ihale sürecine ilişkin hiçbir temasının olmadığını, hatta bu konuda yemin dahi ettiğini, ikincisinin ise, bu tertibin bir parçasının da, ihalenin belli bir gruba verilmesi, katılan diğer gruba verilmesi olduğunu, bu konuda İstanbul’daki iş çevrelerinde çok yaygın bir söylentinin bulunduğunu, üçüncü olarak ise, kendisinin bu bankayı satın almak için yeterli mali kaynaklara fazlasıyla sahip olduğunu, kendisi hakkında o tarihte Başbakanlık baş müşavirliği yapan Güven Erkaya’nın çok eski bir dostu olduğunu ve kendisini ondan tahkik edebileceğini söylediğini, kendisinin de Meclis Genel Kurulundan çıkarken Korkmaz Yiğit’e teklifini verebileceğini söylediğini, ancak, bunu yaptıktan sonra eski Devlet Bakanı Güneş Taner’i arayarak durumu anlattığını ve Korkmaz Yiğit ile ilgili incelemeyi devam ettireceğini beyan ettiğini, Güneş Taner’in de verilecek olan iznin bir ön izin olduğunu, meselenin her zaman kendi kontrolleri altında seyredeceğini söylediğini belirtmiştir.
Ahmet Mesut Yılmaz ve Güneş Taner ellerinde mevcut bulunan bilgi notlarına istinaden daha önce Korkmaz Yiğit’in Türkbank ihalesine girmesine sıcak bakmamalarına rağmen, Korkmaz Yiğit ile konuştuktan sonra bu fikirlerini değiştirmişlerdir. Korkmaz Yiğit’in bu beyanını ihaleye girmesine izin verilmesi açısından yeterli görmüşlerdir.
Korkmaz Yiğit’in beyanlarına göre, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile görüştükten 1,5 saat sonra Kamuran Çörtük’ün kendisini aradığını, “bu akşam görüşebilir miyiz?” dediğini, “Tabii görüşelim” demesi üzerine, “malum yeri ziyaret etmişsiniz, bu konuyla alakalı görüşmemiz lazım” dediğini, Tarabya otelinde, gece 10.00 da görüştüklerini, Türkbank için ne kadar parayı gözden çıkardığını sorduğunu, 400, 405, 410, 415’e kadar demesi üzerine “Biz bunu senin 380 milyona almanı sağlayacağız. Ama, sen de bize bir televizyon alacaksın” diye söylediğini belirtmiştir.
Ancak, Kamuran Çörtük bu iddiaların doğru olmadığını, kendisini Korkmaz Yiğit’in aradığını ve görüşmek istediğini, Tarabya otelinde buluştuklarını, bu görüşmede Korkmaz Yiğit’in Bankacılıkla ilgili ortaklık teklifini reddettiğini, Kanal 6’yı alması halinde Genç TV’yi kendisine devretme teklifini olumlu karşıladığını ifade etmiştir.
Bu tarihten sonra, Korkmaz Yiğit 14.7.1998 gününde Raks Holding’ten Genç TV’yi 41 200 000 dolara satın almış ve 31.7.1998 tarihinde, aynı bedelle Kamuran Çörtük’e sattığına dair sözleşme düzenlenmiştir.
6.7.1998 tarihinde Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun yönünden teklif sahiplerinin Türkbank ihalesine girmelerine engel olmadığını, Hazine Müsteşarlığı da, 20.7.1998 tarihinde Bankalar Kanunu’nun 5. maddesine göre, teklif sahiplerinin Banka ortağı olmalarında sakınca bulunmadığını, ancak satış sonrasında devir izni verilmesi esnasında, bankayı alacak olan firmanın, mali bünyesi takviyeye muhtaç bulunan Türkbank’ı rehabilite etme gücüne sahip olup olmadığının değerlendirileceği, ayrıca, TMSF tarafından Banka’ya tahsis edilen kaynakların da satış sırasında göz önünde bulundurulması gerektiği hususlarını bildirmişlerdir.
TMSF İdare Meclisi 22.7.1998 tarihinde Türkbank İhale Komisyonu kurulmasına karar vermiş ve 28-29.7.1998 tarihlerinde Türkbank ihalesi teklif sahipleriyle görüşülerek 1. revize teklifleri alınmıştır. 30.7.1998 günü teklif sahiplerine açık arttırmanın basın önünde 4.8.1998 tarihinde yapılacağına dair davet mektupları gönderilmiştir.
Gazete haberlerinden etkilenen TMSF yetkililerinin 24.6.1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne yazdıkları yazıda, ihaleye teklif veren yatırımcılardan bazılarının ihaleye katılmamaları için tehdit edildikleri ve bu yatırımcılara karşı suikast hazırlıklarında bulunduklarının iddia edilmesi karşısında, ihalenin her türlü spekülasyonlardan uzak ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi için, bu hususların araştırılarak bilgi verilmesi istenmiş; bu yazı üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı Emin Arslan’ın 14.7.1998 tarihinde, bu yazıya cevap teşkil edecek bilgi ve belgelerin gönderilmesini istediği, 23.7.1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı’na yazdığı yazıda, Banka ihalesine katılan kuruluş yöneticilerine yönelik tehditte bulunulduğu yolunda bilgi intikal ettiğinin belirlendiği incelenen yazı içeriklerinden anlaşılmıştır.
İhalenin yapılacağı günden bir önceki 3.8.1998 günü gecesi, sanık eski Başbakan Ahmet Ahmet Mesut Yılmaz’ın işadamı Ahmet Nazif Zorlu ile görüşme yaptığı, bu görüşme sırasında Korkmaz Yiğit ile Kamuran Çörtük’ün bir restoranda birlikte oldukları iddia edilmiş, bu görüşmede, sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın beyanına göre, Zorlu’nun sahip olduğu firmanın Avrupa Komisyonu damping uygulamasından kaynaklanan sorunları olduğunu ve bu konuda hükümetten yardım talep ettiğini, kendisinin yardım ettiğini, bu nedenle, kendisiyle o sırada yoğun bir diyaloğunun olduğunu, ziyareti sırasında, ertesi gün ihaleye gireceğini hatırlattığını, kendisine, ‘bu ihaleyle ilgili çok laflar kulağıma geliyor, hakikaten bu ismini söylediğim mafya liderinin bu işe müdahalesi var mı?’ dediğini, Ahmet Nazif Zorlu’nun da kendisine ‘bunu İstanbul’da bilmeyen yok’ dediğini, daha sonra kendisinin bu Bankanın içinde 500 milyon dolarlık bir hazine kaynağının olduğunu söylediğini, Ahmet Nazif Zorlu’nun gülümseyerek ‘ne demek istiyorsunuz?’ dediğini söylemiştir.
Ahmet Nazif Zorlu ise, ihaleden bir önceki gece eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile görüştüğünü, ancak ihale ile ilgili olarak görüşmediğini, sadece, ‘giriyor musunuz?’ dediğini, kendisinin de ‘giriyoruz’ dediğini, başka bir görüşmenin olmadığını söylemiştir. Duruşmada, sanık Ahmet Mesut Yılmaz kendi beyanlarını hatırlattığında Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Mesut Yılmaz’ın beyanlarını doğrulamıştır.
Aynı gece, 00.00-01.00 sıralarında Ahmet Nazif Zorlu’nun ayrılmasından sonra sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın Kamuran Çörtük’ü arayarak görüşmek için çağırdığı, yaptıkları görüşme sonucunda, Kamuran Çörtük’ün Korkmaz Yiğit’in kaldığı Sheraton oteline giderek onunla tekrar görüştüğü ve Kamuran Çörtük’ün Ahmet Mesut Yılmaz’a atfen ‘Zorlu 505 milyon dolara kadar çıkacak, Korkmaz Yiğit 510 milyon dolar versin ve alsın’ dediğini aktardığı Korkmaz Yiğit tarafından iddia edilmiştir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz savunmasında; Ahmet Nazif Zorlu’nun ayrılmasından sonra kendisini arayanlar listesinde 3-4 kere aramış gözüken Kamuran Çörtük’ü aradığını, ve ‘bak senin bana aktardığından farklı bir bilgiyle karşı karşıyayım, gel şunu konuşalım’ dediğini, aslında Kamuran Çörtük’ün kendisinden randevu talep etmesinin nedeninin kendi işiyle ilgili olduğunu, geldiğinde Ahmet Nazif Zorlu’nun kendisine aktardığı bilgiyi söylediğini, ‘eğer bu varitse hiç boşuna ihaleye girmesinler, çünkü böyle bir ilişki tespit ettiğimizde biz zaten bu işi iptal ederiz’ dediğini, Kamuran Çörtük’ün Korkmaz Yiğit’e nasıl mesaj götürdüğünü bilemeyeceğini söylemiştir.
Kamuran Çörtük ise kendisinin Ahmet Mesut Yılmaz’dan randevu talebinde bulunduğunu, randevu talebinin kendisine yemekte iken geç saatlerde geldiğini, Ahmet Mesut Yılmaz’ın yanına Pakistan ile ilgili konu için gittiğini, görüştükten sonra kendisinin Ahmet Nazif Zorlu’nun daha önce gelip gitmesi sebebiyle konuyu açtığını, Korkmaz Yiğit ile arasında yemekte geçen, Korkmaz Yiğit’in hiçbiriyle, hiçbir kişiyle veya hiçbir güçle bir işbirliğinin olmadığını, çok yanlış anlaşıldığını söylediğini ilettiğini, Başbakanla Pakistan konusunu konuştuklarını, kalkarken Ahmet Mesut Yılmaz’ın ‘biraz önce Zorlu grubu buradaydı, ihale için gelmişler, iddialı ve hevesli gördüm, bu beni mutlu ediyor, iyi bir rekabet olacak, ihaleyle ilgili bir çok söylenti var, bunların doğru olmadığını gördüm, bir başka grup gelmiş ihaleye giriyor, rekabet oluşacağını gördüm’ gibi şeyler söylediğini, ‘bu tip duyumların var mı piyasada’ diye sorduğunu, kendisinin ‘Vallahi, bir şeyler konuşuluyor ama birileri ihaleye gelip girebiliyorsa bunu çok ciddiye almamak, rekabete bakmak lazım’ dediğini, daha sonra Korkmaz Yiğit ile yemek yediğini, yemekte de, bu duyumlarla ilgili bazı şeyler varsa, ileride kendisinin zor durumda kalabileceğini kendisine söylediğini, Ahmet Mesut Yılmaz’ın ise ‘yahu iyi söylemişsin inşallah yanlış bir şey olmaz, hiç kimse sıkıntıya uğramaz’ dediğini, kendisinin de Korkmaz Yiğit’i bir daha gördüğünde fırsat olursa bunları söyleyeceğini belirterek ayrıldığını, çıktıktan sonra Korkmaz Yiğit’i aradığını, yarın görüşelim dediğini ancak Korkmaz Yiğit’in ‘ben uyuyamıyorum zaten, çok stres içindeyim, yakınsa otelin lobisine kadar geliver’ diyerek otelin lobisinde iki dakika ayakta konuştuklarını, kendisine konuşmayı özetlediğini, Korkmaz Yiğit’in de kendisinin ne kadar saygın bir iş adamı olduğunu söylediğini, bunun dışında bir konuşma geçmediğini, iddiaların doğru olmadığını belirtmiştir.
İhaleden bir gün önce sanık Güneş Taner tarafından aranan tanık Erol Aksoy beyanında; ihaleye girmeden bir gün önce Güneş Taner’in kendisini aradığını, ihaleye girip girmeyeceğini sorduğunu, elinde bir dosya olduğunu söylediğini, ayrıca Türkbank ihalesine ne kadar vereceği ile ilgili konuştuklarını, kendisi ile yapılan bu görüşmeyi bir baskı olarak algılamadığını, fiyat ile devletin koyduğu para konusunda konuştuklarını hatırladığını söylemiştir.
Sevk kararında sanıkların Korkmaz Yiğit’i kullanarak güdümlerinde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri iddia edilmektedir. Korkmaz Yiğit tarafından yapılan medya alımlarının toplam tutarı 546.650.000- dolardır.
Kanal E Televizyonu 2.6.1998, Genç TV 14.7.1998, Kanal 6 Televizyonu 14.8.1998, Yeni Yüzyıl Gazetesi 27.8.1998, Ateş Gazetesi 27.8.1998, Milliyet Gazetesi 6.10.1998 tarihlerinde Korkmaz Yiğit tarafından satın alınmıştır.
Korkmaz Yiğit Genç TV’yi 21 gün sonra aldığı fiyattan Kamuran Çörtük’e satmıştır.
Korkmaz Yiğit’in medya alımlarının Türkbank satış ihalesinin gazetelerde ilan edildiği tarih olan 30.4.1998 tarihinden sonra başladığı ve 30.6.1998 tarihinde Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile görüşerek ihaleye katılma izni aldıktan sonra hızlandığı görülmektedir.
Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda, “Korkmaz Yiğit’in banka alma, kendilerinin de güdümlerindeki bir medya gücü oluşturma hedefine hizmet etmek üzere, usulsüz olarak Türkbank’ın Korkmaz Yiğit’e devrini sağladıkları, Kâmuran Çörtük’ün, Türkbank ihalesine giren Korkmaz Yiğit ile Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz arasındaki ilişkinin kurulup sürdürülmesini sağladığı, ihalenin her aşamasında Başbakan adına müdahil olup zaman ve yer ayrımı gözetmeksizin birinin söylediğini diğerine aktardığı, bu misyonu karşılığında Korkmaz Yiğit’ten Genç TV’yi komisyon olarak bedel ödemeden alarak haksız çıkar sağladığı” iddia edilmiştir. Bu iddialar Korkmaz Yiğit’in Komisyonlarda verdiği beyanlara dayandırılmıştır. Ancak, Korkmaz Yiğit’in bu konudaki beyanları arasında çelişkiler mevcut olup diğer tanık beyanları ile desteklenmemiştir.
4.8.1998 tarihinde gerçekleştirilen ihale en yüksek teklif veren Korkmaz Yiğit’te kalmıştır. Aynı gün, TMSF’nin 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre hisse devri için Hazine Müsteşarlığından, 4054 sayılı Kanuna göre de Rekabet Kurumundan gerekli izinlerin verilmesinin istendiği görülmüştür.
İhaleden bir gün önce 3.8.1998 tarihinde ise İstihbarat Daire Başkanlığınca, daha önce Türkbank ihalesini Korkmaz Yiğit’in alması konusunda Alaettin Çakıcı’nın bir takım girişimlerde bulunduğu, Alaettin Çakıcı’nın bu ihaleye katılacak olan Hayyam Garipoğlu’na “ihalenin kendisini ölüme götürebileceği, ihaleye katılması, ancak fiyatı arttırmaması” yönünde tehdit ve telkinde bulunulduğuna ilişkin Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’a uyarıcı içerikte bir istihbarat notu gönderildiği, aynı zamanda bu bilgi notunun ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığına da iletildiği ve bu Dairenin de bilgi notunu yazıya çevirerek, ihale sonuçlandıktan sonra, 4.8.1998 günü saat 17.25’te Başbakanlık Özel Kalem’de görevli İbrahim Oktay’a, saat 18.00’de ise, TMSF Genel Müdürü Erdal Aslan’a zimmetle teslim edildiği anlaşılmıştır.
TMSF’ye gelen yazı üzerine, TMSF Başkanı Gazi Erçel tarafından ‘Yazı 4 Ağustos 1998 saat 18.00’de alınmıştır. 24.6.1998 tarihli yazımıza bu kadar geç ve ihale yapıldıktan sonra cevap verilmesi sonucu, bir işlem yapılması şu aşamada mümkün değildir. Kaldı ki yazı Başbakanlığa da iletilmiştir’ şeklinde yazı üzerine not düşülmüş ve dosyasında muhafaza edilmiştir. Gazi Erçel’e söz konusu yazıyı neden Hazine Müsteşarlığına bildirmediği sorulduğunda, yazının dağıtımlı olup Başbakanlığa da gönderildiğini, orada işlemin tamamlanacağını ve gönderileceğini düşündüğünü, bu nedenle göndermediğini, Hazine yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde de bu konunun gündeme gelmediğini, 28.8.1998 günü Başbakan, Devlet Bakanı ve Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen’in de bulunduğu toplantıda Güneş Taner’in ‘Türkbank ihalesi konusunda arkadaşların çekinceleri var’ dediğini ve eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın ‘Ben MİT Müsteşarına ve Sayın Erkaya’ya sordum, yok öyle bir şey’ dediğini duyduğunu, burada Emniyet’ten gelen yazıdan bahsetmemesinin nedeninin, Başbakan ve Bakan’ın söz konusu yazıdan haberdar olduklarını düşünmesi olduğunu belirtmiştir.
Bu konu ile ilgili olarak dinlenilen Emniyet görevlileri Necati Bilican, Sabri Uzun, Emin Arslan, Hasan Özdemir ve Niyazi Palabıyık beyanlarında, yazının TMSF’ye geç ulaştırılması konusunda kendilerine herhangi bir baskı ve tehdit gelmediğini, bunun sadece bilgilerin kendilerine geç gelmesinden kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca gönderilen bilgi notlarının telefon kaydına dayandığını ve bu bilgi notları Başbakan’a iletilirken telefon konuşmalarına dayalı olarak verildiğinin bilindiğini, ancak, ayrıntılı olarak telefon tapesi vermediklerini belirtmişlerdir.
4.8.1998 tarihli yazıyı teslim alan tanık İbrahim Oktay, söz konusu yazıyı alıp almadığını hatırlamadığını, ancak aldığına dair imzasının olduğunu, şimdiye kadar aldığı belgeleri yerine ulaştırdığını söylemiştir.
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü tanık Sema Erdem de beyanlarında, çok gizli veya gizli kaydı ile gelen belgelerin nerede olursa olsun Başbakana iletildiğini, söz konusu belgenin iletilip iletilmediğini bilmediklerini, ancak bu olay dışında ulaşmayan bir evrak olmadığını söylemiştir.
Bu konuda dinlenen sanık eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ise; 3.8.1998 tarihli bilgi notu ve TMSF’ye dağıtımlı, Başbakanlığa bilgi olarak gönderilen 4.8.1998 tarihli yazının kendisine ulaştırılmadığını, Alaettin Çakıcı ve Korkmaz Yiğit arasında geçen telefon konuşmasının bulunduğu kaseti ilk defa 8.10.1998 gününde basın mensubu olan Tuncay Özkan’dan duyduğunu, kasetin deşifre metnini Emniyet görevlilerini sıkıştırınca, 11.10.1998 gününde Antalya’da verdiklerini, Korkmaz Yiğit ile Alaettin Çakıcı arasındaki ilişkinin varlığını ise, Kutlu Aktaş ile Korkmaz Yiğit arasında yapılan ve kayda alınan görüşmenin 30.9.1998 tarihinde Kutlu Aktaş tarafından kendisine iletildiğini, 3.8.1998 tarihli bilgi notunun kendisine iletilmediğini, ancak iletilse dahi, duyuma dayalı bilgiler ihtiva etmesi nedeniyle delil olarak kullanılamayacağını, 3.8.1998 tarihli bilgi notundan önce de benzer içerikli bilgi notlarının kendisine ulaştığını ifade etmiştir.
TMSF’nin yapılmasını istediği araştırma sonucunu bildiren yazı cevabı ihale sonuçlandıktan sonra, akşam saatlerinde iletilmiş, ancak, gönderilen bu bilgiler resmi kanallardan Hazine yetkililerine gönderilmediği gibi, TMSF görevlileri tarafından da Hazine yetkililerine bildirilmemiştir.
Bu gelişmelerden habersiz olan Hazine bürokratları, 4.8.1998 tarihli TMSF’nin, banka hisselerinin Korkmaz Yiğit grubuna devredilmesine izin verilmesine ilişkin yazısı üzerine, biri 31.8.1998, diğer ikisi 1.9.1998 günlü onay taslakları hazırlamışlardır. Ancak, hazırlamış oldukları bu taslaklarda Hazine bürokratlarının Türkbank’ın Korkmaz Yiğit Grubuna devrine izin verilmesine teknik gerekçelerle karşı çıktıkları ve hazırladıkları onay taslaklarında çekincelerini belirttikleri anlaşılmaktadır. Kabul görmeyen onay taslakları dosya içerisinde bulunmaktadır.
Bu onay taslaklarında Hazine Bürokratlarınca;
- Korkmaz Yiğit İnş. Tic. A.Ş.‘nin aktif varlıklarının önemli bir bölümünün yabancı kaynaklarla finanse edildiği,
- İhale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin karşılanacağı temel kaynak olan ve toplam değeri 15 milyar dolar olarak tahmin edilen gayrimenkul projelerinin yapılabilirliği ve ne şekilde finanse edileceği hususunda herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı,
- Grubun geçmiş yıllardaki işlem hacmi ve karlılığı da göz önüne alındığında ihale bedeli ve taahhüt edilen sermaye konusunda kesin bir kanaate ulaşılamadığı,
- Bu ihaleden sonra Kanal 6, Kanal E, Yeni Yüzyıl ve Ateş Gazetesi gibi görsel ve yazılı basın kuruluşlarını 200 milyon doları aşan bir bedel ödeyerek aldığı anlaşıldığından Türkbank’ın ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya kendi kaynaklarından karşılanmasının mümkün görülmediği,
hususları çekince olarak belirtilmiş bulunmaktadır.
Bu taslakların kabul edilmemesi üzerine yeni hazırlanan 4.9.1998 tarihli onayda bu çekincelere yer verilmemiş, Korkmaz Yiğit İnşaat Taah. Tic. A.Ş.’nin ödeme gücü ve basında yer alan ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin iddialara değinilmemiş, sözkonusu onay doğrudan Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen ve Devlet Bakanı Güneş Taner tarafından imzalanmıştır.
Tanık Sedat Ergin’in beyanlarına göre(ki bu beyanlar olay tarihinde Başbakan Yardımcısı olan Bülent Ecevit’in 1.11.1998 günlü Hürriyet Gazetesinde yayınlanan açıklamalarına ve Sedat Ergin’e verdiği yazı içeriğine dayalıdır), Türkbank’ın satışıyla aynı günlerde Korkmaz Yiğit’in, olağanüstü bedeller ödeyerek bir çok basın yayın organını satın almaya girişmesi üzerine Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel ile bir araya geldikleri ve alışların kaynaklarını ve amacını araştırma gereği duydukları, bu araştırmalar sürecinde, Erol Evcil, Nesim Malki gibi kimselerle Korkmaz Yiğit’in ilişkilerini gösteren ipuçlarının ortaya çıkmaya başladığı, bu arada Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın Amerika’ya gitmesinden bir gün sonra, Başbakanlığa vekalet etmekte olduğu için Bülent Ecevit’in MİT Müsteşarı ve Hüsamettin Özkan’la birlikte görüştüğü, duyum ve değerlendirmelerini karşılaştırdıkları ve MİT Müsteşarı ile aynı kaygıları paylaştıkları ifade edilmiştir.
Bu tarihten sonra Korkmaz Yiğit, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş’ı 29.9.1998 günü ziyaret etmiş, bu görüşmede geçen konuşmalar Kutlu Aktaş tarafından Emniyet görevlilerince gizlice kayda alınmış ve bu görüşmede Korkmaz Yiğit, Alaettin Çakıcı ile olan ilişkisini itiraf etmiştir.
Bu görüşmeden sonra, İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş, kaseti alarak 30.9.1998 tarihinde durumu sanık Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’a bildirdiğini, Ahmet Mesut Yılmaz’ın “ben değerlendireceğim” dediğini söylemiştir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz savunmasında, Alaettin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasında bir ilişki olduğunu ilk kez Kutlu Aktaş’ın getirmiş olduğu kasetten öğrendiğini belirtmiştir.
Bu bilgilerin 2-3 gün sonra Kutlu Aktaş tarafından Bülent Ecevit’e de aktarıldığı, Hüsamettin Özkan, Zekeriya Temizel’in de bulunduğu toplantıda ihalenin iptal edilmesi gerektiği kanaatine varıldığı, yurt dışında bulunan Ahmet Mesut Yılmaz ile görüşmek üzere Hüsamettin Özkan’ın görevlendirildiği, 2.10.1998 günü Hüsamettin Özkan ile Ahmet Mesut Yılmaz arasında Swiss Hotel’de yapılan görüşmede, Hüsamettin Özkan’ın Ecevit’in ihale hakkındaki görüşünü bildirdiği, Hüsamettin Özkan’ın aynı gece Korkmaz Yiğit ile kendi evinde görüşerek, durumu ona anlattığı ve Başbakan ile Başbakan Yardımcısının vazgeçme kararını bildirdiği ve kendisinin de vazgeçmesini söylediği, Korkmaz Yiğit’in de vazgeçtiğini belirtmesi üzerine kendisinin Ecevit’i arayarak durumdan haberdar ettiği, Hüsamettin Özkan, Korkmaz Yiğit ve sanık Ahmet Mesut Yılmaz tarafından doğrulanmıştır.
Bu olaydan sonra, 5.10.1998 tarihinde Başbakanlık Konutunda Ahmet Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Hüsamettin Özkan ve Kutlu Aktaş arasında yapılan görüşmede ihaleyi iptal etme yönünde eğilimin ortaya çıktığı, sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın yurtdışında bulunan eski Devlet Bakanı Güneş Taner’i arayarak hisse devrini durdurmalarını istediği sanık savunmaları ve tanık anlatımlarından anlaşılmıştır.
Bu olay üzerine sanık Ahmet Mesut Yılmaz Emniyet görevlilerini arayarak Çakıcı- Yiğit görüşmesine ilişkin kaset dökümünü istemiş ve 11.10.1998 tarihinde Antalya’da iken Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı Emin Arslan tarafından kaset çözüm tutanakları kendisine ulaştırılmıştır.
13.10.1998 günü Fikri Sağlar tarafından Alaettin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasında geçen telefon görüşmeleri basına açıklanmış, aynı gün Devlet Bakanı Güneş Taner imzası ile Türkbank’ın Korkmaz Yiğit’e satışı sonucu yapılacak olan hisse devri izni durdurulmuştur.
Kaset açıklandıktan sonra, 25.11.1998 günü, sanıklar Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner hakkındaki güvensizlik istemi kabul edilmiş ve Devlet Bakanı Güneş Taner ile Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın düşürülmesine karar verilmiştir.
19.2.1999 günlü, 12057 sayılı Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının onaylarıyla Devlet Bakanlığının 8.9.1998 günlü, 59388 sayılı hisse devir izninin iptaline karar verilmiştir.
2.3.1999 günlü, 30 sayılı TMSF İdare Meclisi kararı ile Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin Fona ait % 84.52 oranındaki hissesinin satışı amacıyla 4.8.1998 gününde yapılan ihalenin İhale Şartları Belgesinin 15. maddesine dayanılarak iptal edilmesine karar verilmiştir.
B-SANIKLARA YÖNELTİLEN SUÇLAMALARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME VE KABUL
Sanıklara yönelik olarak TMSF’ye ait Türkbank hisselerinin satışı ihalesi ile ilgili çeşitli suçlamalarda bulunulmuştur. Sanıklara yöneltilen suçlamalar; Türk Ticaret Bankası ihale süreci öncesinde ve sonrasında, usul ve yasalara aykırı hareket ederek, Devlet ciddiyeti ile de bağdaşmayacak şekilde, mafya ile ilişkili iş adamlarıyla irtibat kurdukları, ihaleyi yönlendirdikleri, ihale öncesi fiyat oluşturdukları, ihalenin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanmasını temin ettikleri; diğer yandan, ilgili bürokratlara baskı yaparak ihalenin tekemmül etmesine aşama aşama imkan verdikleri, kamu ve özel bankalara baskı uyguladıkları, bu arada üçüncü kişi konumundaki Kâmuran Çörtük’e medya gücü ve maddi imkan sağladıkları, yerel ve genel seçim kararlarının alındığı bu dönemde, Türkbank kaynaklarını kullanarak kendilerine bağımlı ve güdümlerinde medya gücü oluşturarak siyasi çıkar sağlamayı amaçladıkları, ihalenin objektif ve serbest rekabet ortamında yapılmasını engelledikleri; yasalara aykırı bu fiillerinin neticesi olarak, Türkbank’ın usulüne uygun satışının gerçekleşmemesine sebebiyet verdikleri, böylece kamuyu 953.3 milyon dolar zarara uğrattıkları iddialarını içermektedir.
Sanıklara yüklenen eylemler başlıklar halinde aşağıdaki savları içermektedir:
1- Yasadışı organize suç örgütü mensuplarıyla ilişkili olduğu öne sürülen Korkmaz Yiğit’in ihaleye sokulduğu; ihalenin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanmasının sağlandığı ve ilgili bürokratlara baskıda bulunularak ihalenin tekemmül etmesine aşama aşama olanak sağlandığı,
2- Türkbank kaynaklarını kullanarak, yerel ve genel seçim kararlarının alındığı bu dönemde, kendilerine bağımlı ve güdümlerinde bir medya yaratarak siyasi çıkar sağlamayı amaçladıkları,
3- Türkbank ihalesinde üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak, üçüncü kişi konumundaki Kamuran Çörtük’e Korkmaz Yiğit tarafından Genç TV’nin bedelsiz şekilde devrinin sanıklarca sağlattırıldığı ve böylelikle Kamuran Çörtük’e medya gücü ve maddi imkan temin edildiği,
4- Sanıkların ihaleye girecek kişilerle ihale öncesinde görüşmeler yapmak suretiyle ihaleyi yönlendirdikleri, ihale öncesi fiyat oluşturdukları, böylelikle ihalenin objektif ve serbest rekabet ortamında yapılmasını engelledikleri.
Bu savlar aşağıdaki başlıklar halinde incelenmiştir:
1- Yasadışı organize suç örgütü mensuplarıyla ilişkili olduğu öne sürülen Korkmaz Yiğit’in ihaleye sokulduğu; ihalenin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanmasının sağlandığı ve ilgili bürokratlara baskıda bulunularak ihalenin tekemmül etmesine aşama aşama olanak sağlandığı
a)- 9/5-6 Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonu’nun raporunda; “Emniyetin çeşitli birimlerince yürütülen araştırma ve takipler sonucunda, Alaettin Çakıcı isimli şahsın, Türk Ticaret Bankası (Türkbank) ihalesi ile ilgilendiği, daha önce yapılan ihalelerde bu şahsın Erol Evcil, Yavuz Ataç gibi şahıslarla işbirliği içerisinde birtakım teşebbüslerde bulunduğu, suçlamaya konu olayların gerçekleştiği son ihale öncesinde Çakıcı’nın bu kez ihaleye katılmayı düşünen Korkmaz Yiğit’le işbirliğine girdiği, bu iki şahıs arasında ihale ile ilgili olarak zaman zaman telefon görüşmeleri yapıldığı, bu görüşmelerle bağlantılı olarak Çakıcı’nın ihaleye girmesi muhtemel kişileri saptayarak, önceden belirli bir şekilde davranmaları hususunda tehditlerde bulunarak yönlendirdiği tesbit edilmesine, tüm bu gelişmeler o tarihlerde medyada geniş olarak yer almış olmasına ve dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’a ve dolaylı olarak da Güneş Taner’e değişik tarihlerde görevlilerce de iletilmiş olmasına rağmen, Çakıcı-Yiğit konuşmasını içeren kaset Fikri Sağlar tarafından 13.10.1998 tarihinde açıklanıncaya, kamuoyu olaydan ayrıntılarıyla haberdar oluncaya, hatta, koalisyonu oluşturan diğer partiler ısrarla iptal yönündeki iradelerini ortaya koyuncaya kadar, sanıklar bu konuda gerekli işlemleri yapmadıkları, sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı/yapılmadığı anlaşılan ihalenin iptali, hisse onayının durdurulması için gerekli girişimlerde bulunmadıkları, hisse onayının iptali için hiçbir teşebbüse geçmedikleri” iddia edilmektedir.
İhale süreci devam etmekte iken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen çeşitli bilgi notları ilgili makamlara gönderilmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 3.2.1998 tarihli yazısında; “İlgi sayılı Mahkeme kararlarıyla dinlemeye aldırılan telefonların takibi neticesinde hedef şahısların önümüzdeki günlerde T.B.M.M. içerisinde veya dışarısında Anavatan Partisi içerisinden bir milletvekili veya bakanımıza yönelik suikast girişiminde bulunacakları yönünde bilgiler alınmıştır.
Konu hassasiyetle takip edilmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.” denilmiş ve ekinde 4 sayfalık “Çok Gizli” bilgi notu gönderilmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 13.5.1998 tarihli yazısında ise; “Son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, organize suç örgütlerinin finans sektörü içerisinde yer alabilme gayretlerini arttırdıkları, bu sektör içinde direkt olarak yer almasalar bile dolaylı yollardan ilişkili oldukları iş adamlarına destek vermek sureti ile gerek bu iş adamlarının gerekse kendilerinin finans sektörü içerisinde yer alma çabası içinde oldukları görülmektedir.
Son günlerde Türk Ticaret Bankasının özelleştirme çalışmalarına hız verilmesi ile bazı yerli ve yabancı kuruluşların adı geçen bankanın alımı hususunda talip oldukları, bu kuruluşlar arasında Doğan Grubu, Koç Grubu, Sabancı Grubu, Gür-İş Holding gibi şirketler ile birlikte, Çukurova Şirketler Grubunun sahibi Mehmet Emin Karamehmet, Bayındır Holding’in sahibi Kamuran Çörtük, Üniversal Holding’ten Murat Demirel, Vatan Hastanesinin sahi Azmi Ofluoğlu, Yiğit İnşaat ve Bankekspres’in sahibi Korkmaz Yiğit gibi iş adamlarının da geçtiği,
Geçmiş dönemlerde Türk Ticaret Bankasının satın alınmasını engellemek amacı ile çeşitli girişimlerde bulunan, Trabzon- Arsin- Fındıklı köyü nüfusuna kayıtlı, Trabzon-1953 doğumlu, Ali- Şakire oğlu Alaettin Çakıcı’nın gelinen son aşamada anılan bankayı almak isteyenler arasında adı geçen ve kendisi ile arasındaki ilişkinin eski dönemlere dayandığı bilinen Korkmaz Yiğit isimli iş adamı ile anlaştığı, banka ihalesinde Korkmaz Yiğit’in yalnız kalması ve nihayetinde bankanın Korkmaz Yiğit tarafından alınmasını sağlamak amacı ile çeşitli girişimlerde bulunacağı yolunda istihbari mahiyette bilgiler elde edilmiştir.
Alaettin Çakıcı ve benzeri organize suç liderlerinin banka sahibi olma veya olamadıkları takdirde banka sahipleri ve finans sektörü içinde faaliyet gösteren şahıslar ile yakın ilişkiler kurma çabalarının, gerek yurt içinde gerekse yurtdışında ticari ve sosyal anlamda hareket alanlarını arttırmak, her türlü para transferini kanuni işlemler çatısı altında gerçekleştirmek, ekonomik ve siyasi ilişkilerinde denge unsuru olarak kullanmak gibi sebeplere dayandığı, bu amaçla Alaettin Çakıcı’nın Türk Ticaret Bankasının Korkmaz Yiğit isimli işadamı tarafından alınmasını sağlamak amacı ile banka ihalesine katılan diğer kuruluşların sahiplerine karşı her türlü tehdit ve şantaj unsurunu kullanacağı hatta korkutma amacı ile silahlı eylemlere tevessül edebileceği değerlendirilmektedir” denilmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 8.6.1998 tarihli yazısında da; “İlgide kayıtlı yazı ile Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi çalışmalarına hız verildiği ve geçmiş dönemlerde anılan bankanın satılmasını engellemek amacı ile çeşitli girişimlerde bulunan, Trabzon-Arsin-Fındıklı köyü nüfusuna kayıtlı, Trabzon- 1953 doğumlu, Ali- Şakire oğlu Alaettin Çakıcı’nın gelinen son aşamada anılan bankayı almak isteyenler arasında adı geçen ve kendisi ile arasındaki ilişkinin eski dönemlere dayandığı bilinen Korkmaz Yiğit isimli iş adamı ile anlaştığı, banka ihalesinde Korkmaz Yiğit’in yalnız kalması ve nihayetinde bankanın Korkmaz Yiğit tarafından alınmasını sağlamak amacı ile çeşitli girişimlerde bulunacağı yolunda istihbari mahiyette bilgiler elde edildiği ve bu hususlarda Alaettin Çakıcı isimli şahsın banka ihalesine katılmak isteyen diğer kuruluşların sahiplerine karşı her türlü tehdit ve şantaj unsurunu kullanacağı hatta korkutma amacı ile silahlı eylemlere tevessül edebileceğinin değerlendirildiği bildirilmiş olup,
4.6.1998 tarihi itibari ile Türk Ticaret Bankası İhalesine katılma hususunda başvuru süresinin sona erdiği, bu tarih itibarı ile anılan bankanın ihalesine katılmak için; Erdoğan Demirören, Ali Balkaner, Hayyam Garipoğlu, Azmi Ofluoğlu, Korkmaz Yiğit isimli işadamlarına başvuruda bulunulduğunun bilindiği, banka ihalesine katılmak isteyen diğer iş adamlarına ise, Alaettin Çakıcı tarafından baskı yapıldığı ve ihaleye girmelerinin engellendiği, ihaleye katıldıkları bilinen ve yukarıda isimleri belirtilen iş adamlarının ise Alaettin Çakıcı tarafından yönlendirildikleri ve Alaettin Çakıcı ile anlaşmalı olarak onun talimatları doğrultusunda ihaleye katıldıkları, böylece Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi konusundaki ihalenin iş adamı Korkmaz Yiğit tarafından alınmasının sağlanması hususunda çaba sarfedildiği,
Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi ile ilgili olarak T.C. Merkez Bankası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan medya organlarına yansıyan bilgilere göre anılan ihaleye Zorlu Holding A. Ş., İpeks İplik Tekstil A.Ş., As Yapı Endüstri A.Ş., Avrupa - Amerika Holding A.Ş., Korkmaz Yiğit İnşaat Taahüt Ticaret A.Ş. isimli firmaların katıldığı yolunda bilgiler elde edilmiş olup, yaşanan gelişmeler doğrultusunda Alaettin Çakıcı- Korkmaz Yiğit ikilisinin kendilerinden habersiz değişik firmaların da ihaleye girmesini önemsemedikleri bankanın satın alınması konusunda ihalenin kendi insiyatifleri doğrultusunda gerçekleşeceği hususunda emin oldukları şeklinde istihbari mahiyette bilgiler elde edilmiştir” denilmiştir.
3.8.1998 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığınca “Bilgi Notu” hazırlanarak, Başbakan ve İçişleri Bakanına gönderilmiştir. Bu bilgi notunda;
“Türk Ticaret Bankasının özelleştirilmesi kapsamında, organize suç örgütlerinin bu ihaleden çıkar sağlamak için bir süreden beri faaliyet gösterdikleri yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır.
Makamlarına arz edilen bilgi notlarında; Bank Ekspres’in sahibi Korkmaz Yiğit’in, Türk Ticaret Bankası ihalesini alması için Alaettin Çakıcı’nın bir takım girişimlerde bulunduğu bildirilmişti.
Konu ile ilgili olarak son alınan bilgilere göre, bahse konu ihaleye katılacak olan Hayyam Garipoğlu’na, Alaettin Çakıcı; “Bu ihalenin kendisini ölüme götürebileceği, ihaleye katılması, ancak fiyatı arttırmaması” yönünde tehdit ve telkinde bulunmuştur” denilmiştir.
İhalenin yapılmasından sonra, aynı gün Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, gereği için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na, bilgi için Başbakanlık’a gönderdiği Müsteşar Yahya Gür imzalı 4.8.1998 gün ve B.05.1.EGM.0.09.06.01./ 375-3299 sayılı yazısında;
“Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin satış ihalesiyle ilgili olarak; İlgi yazınızda ismi geçen firmaların, halen yurtdışında bulunan ve aranır durumdaki organize suç liderleri ve elemanları tarafından tehdit edildikleri, ihalenin söz konusu firma sahiplerinden olan Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması için diğer firmaların ihaleye katılmak şartıyla herhangi bir artırmada bulunmamaları yönünde baskıya maruz kaldıkları, bununla birlikte; ismi geçen firma sahiplerinin bazı organize suç liderleri ile de ilişki içerisinde bulundukları yönünde istihbari bilgiler elde edilmiş olup, bu bilgiler ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığınca 3.8.1998 tarihinde ilgili bütün yetkililere bildirilmiştir” denilmektedir.
Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda; “Başbakan Mesut Yılmaz 9/43 sayılı Soruşturma Komisyonuna 25.5.2000 tarihinde verdiği ifadesinde; ‘...Daha ihale öncesinde, Emniyetten bize gelen bilgilerde, bu Alaettin Çakıcı denilen kişinin yaptığı telefon konuşmalarında-ki bu telefon konuşmaları mahkeme kanalıyla Emniyet tarafından izlenen konuşmalardır-bu ihaleyle ilgili bazı telkinlerde bulunduğuna ilişkin bilgiler geldi. Bu bilgiler bazı kişileri ihaleye girmekten caydırmak ve kendisinin Korkmaz Yiğit’in bankayı almasını desteklediği şeklinde bilgilerdir.
Bu bilgiler bize ulaştıktan sonra, ben Güneş Taner’e bizde böyle bir bilgi olduğunu, bu nedenle bu şahsın hiçbir şekilde ihaleyi almaması gerektiğini söyledim’ demiştir.
Bu ifade, Mesut Yılmaz’ın daha ihaleden çok önce, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün DGM kararı ile dinlenen Alaettin Çakıcı-Korkmaz Yiğit telefon görüşmesi ve bu konuşmanın içeriğindeki bilgilere sahip olduğunu tartışmasız bir şekilde ortaya koymaktadır…
Konuya ilişkin olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürlüğüne muhatap 3.2.1998 günlü, 13.5.1998 günlü, 8.6.1998 günlü, 26.6.1998 günlü ve 19.8.1998-26.8.1998 tarihli yazılarına istinaden Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan bilgi notları ile ihaleden bir gün önce 3.8.1998 tarihli bilgi notu ve 4.8.1998 gün ve 375-3299 sayılı “Çok Gizli” ve “Kişiye Özel” yazılardaki, Türkbank ihalesinde Alaettin Çakıcı’nın Korkmaz Yiğit lehine devreye girdiği, bu amaçla ihaleye katılacak olanları tehdit ederek ihaleye katılmalarını engellediği, ihaleye girenleri yönlendirdiği, ihalenin Korkmaz Yiğit tarafından alınmasını sağlamaya yönelik çabalar sarfettiği, işi bombalama eylemi girişimine kadar götürdüğüne dair bilgiler, Başbakan Mesut Yılmaz’a iletilmesine karşılık, Korkmaz Yiğit’in ihaleden engellenmesine ve hakkında kanuni işlem tesisine tevessül etmemiştir. Aksine tüm bu bilgileri göz ardı ederek ihalenin ve hisse devrinin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması için çaba harcamıştır. Başbakan Mesut Yılmaz, Arena Programında, Alaettin Çakıcı’nın Türkbank ihalesindeki bu rolüne karşılık bu iş için ihaleyi kim kazanırsa kazansın % 5 pay almak üzere anlaştığını, Korkmaz Yiğit’ten bunun bir kısmını peşin aldığını da ayrıca belirtmiştir”(sh.145,146) denilmektedir.
Konu ile ilgili olarak tanık anlatımları dışında, Emniyet Genel Müdürlüğünün 3.8.1998 tarihli bilgi notu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 3.2.1998, 13.5.1998 ve 8.6.1998 tarihli yazıları ve bilgi notlarının asılları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 4.8.1998 tarihli yazısı ile yazının ilgili yerlere teslim edildiğine dair zimmet kaydı ve Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel’in notu dosyaya konulmuştur.
Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda, “DGM kararı olmadan 3 adet dinleme, sonra da DGM kararı ile 21.5.1998 tarihinde yapılan bir adet dinlemede, Alaettin Çakıcı-Korkmaz Yiğit telefon görüşmesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kayda alınmış, böylece Çakıcı’nın Korkmaz Yiğit yanında Türkbank ihalesine katılmak için dosya alan ve sonra da ihaleye teklif veren firma sahiplerini tehdit ettiği açıkca ortaya çıkmış ve delillendirilmiştir”(sh.122) denilmektedir.
Sanıklar ise İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinin kararı ile dinlemeye alınan Korkmaz Yiğit ile Alaettin Çakıcı arasında geçen telefon görüşmelerinden haberdar olmadıklarını, bu delilin ilgililer tarafından kendilerine bildirilmediğini, ihale iptal aşamasına gelene kadar bu durumdan habersiz olduklarını iddia etmektedirler.
18.5.1998 tarihli İstanbul 5 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin kararı ile dinlenilmesine karar verilen ve Alaettin Çakıcı ile Korkmaz Yiğit arasında geçen telefon konuşmalarını içeren kasetin varlığı ve bu durumun ilgili yerlere bildirilip bildirilmediği konusunda Emniyet ve Başbakanlık görevlileri olan tanıklar dinlenmiştir. Ayrıca, söz konusu konuşmaları içeren kaset çözüm tutanakları ve ilgili mahkeme kararı dosyada bulunmaktadır.
Komisyon Raporunda, ihale duyurusundan itibaren bu ihalenin Korkmaz Yiğit’te kalması için organize suç örgütü başı Alaettin Çakıcı’nın telefon görüşmeleri yaparak ihaleye müdahale ettiği ve bu durumun Emniyet görevlilerince tespit edilerek üst makamlara bildirilmesine rağmen sanıklar tarafından gerekli işlemlerin yapılmadığı ileri sürülmektedir. Tanık sıfatıyla bilgilerine başvurulan Emniyet görevlileri Necati Bilican, Sabri Uzun ve Hasan Özdemir görev yaptıkları dönem içerisinde birçok telefon görüşmesinin takibinin ve kaydının yapıldığını, bunların bilgi notuna dönüştürülerek ihaleden önceki değişik tarihlerde Başbakan ve İçişleri Bakanına iletilmek üzere üst makamlara bildirildiğini, 3.8.1998 günlü bilgi notu ile 4.8.1998 günlü yazının Başbakan ve İçişleri Bakanına ulaştırıldığını ifade etmişlerdir.
Dönemin İçişleri Bakanı olan ve tanık sıfatıyla bilgisine başvurulan Murat Başesgioğlu 3.8.1998 tarihinden önce kendisine ulaştırılan ve içeriklerinin de bir organize suç liderinin yapılacak olan Türkbank ihalesine ilgi duyduğuna ve bunun için bazı organizasyonlara girme konusunda bir hazırlıkları olduğunu ifade eden duyumlardan derlenmiş olan bilgi notlarının genelde telefon dinlemelerine dayandığını ve bu durumu Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’a ilettiğini söylemiş, 21.5.1998 günlü Çakıcı-Yiğit görüşmesine ilişkin telefon görüşmesinin tamamının içeriği hakkında sonradan haberdar olduğunu, kasetin kendilerine intikal etmediğini, ancak bu telefon görüşmelerinde geçen hususların parçalar halinde bilgi notlarına yansıdığını ifade etmiştir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz kendisine ulaştırılan notların okunduktan sonra imhası kaydını taşıyan bilgi notlarından ibaret bulunduğunu, delil niteliğini taşımadığını, kamuoyuna açıklanan 21.5.1998 günlü telefon görüşmesine ilişkin kayıt ve bilgilerin de kendisine bildirilmediğini, sonradan Emniyet görevlileri ile yaptığı görüşmelerde onların da iletmediklerini kabul ettiklerini, ancak bunun kasıt veya kötüniyete dayanmadığını söylediklerini, 3.8.1998 günü kendisine gönderildiği iddia edilen bilgi notu ile 4.8.1998 günlü Emniyet yazısının kendisine ulaşmadığını ifade etmiştir.
Soruşturma Komisyonu Raporunda ve müdahil vekilinin esas hakkındaki görüşlerinde, sanıkların bilgi notu niteliğindeki istihbarat notlarına dayalı olarak tasarrufta bulunamayacakları yönündeki iddialara karşılık olarak, daha önce yapılan POAŞ ihalesinde en yüksek teklif veren Hayyam Gariboğlu’na hakkında MİT Müsteşarlığınca düzenlenen 2.7.1998 günlü bilgi notuna dayalı olarak ihalenin iptali ve ihalede en yüksek teklifi veren 3. firmaya verildiği, bu bilgi notunun Türkbank’la ilgili olarak düzenlenen bilgi notlarına benzer nitelikte olmasına rağmen ihale iptal edilirken, Türkbank ihalesinde somut delil ve belge aranmasının bir çelişki oluşturduğu ifade edilmiştir.
Emniyet yazısının ulaştırılması ile ilgili bilgilerine başvurulan Başbakanlık görevlilerinden İbrahim Oktay ve Sema Erdem kendilerine Başbakan’a iletilmek üzere gelen tüm evrakın Başbakan’a iletildiğini ifade etmişler, ancak özel olarak bu yazının iletilip iletilmediğini hatırlamadıklarını söylemişlerdir.
Ayrıca, TMSF tarafından gazete haberlerinden etkilenilerek 24.6.1998 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan yazıya, ihalenin sonuçlanmasından 6 saat sonra cevap verildiği ve söz konusu yazıda, halen yurt dışında bulunan ve aranan organize suç liderleri ve elemanlarının, ihaleye katılan diğer grupları baskı ve tehdide maruz bırakarak, ihalenin Korkmaz Yiğit lehine sonuçlanması için bazı firma sahipleri ile yakın ilişki içine girdikleri bildirilmesine rağmen, sanıkların bu durumu yetkililere bildirmedikleri ve ihalenin gerçekleşmesi için gereken işlemlerin devam etmesine izin verdikleri iddia edilmektedir.
TMSF’ye yazılan 4.8.1998 günlü yazının bilgi için Başbakan’a iletilip iletilmediği ve Hazine yetkililerinin durumdan haberdar olup olmadıkları konusunda Gazi Erçel, Aydın Esen, Erdal Aslan, Yener Dinçmen, Osman Tunaboylu, Adnan Yaylacı ve Muhammet Ünal tanık olarak dinlenmişlerdir.
Tanıklardan Gazi Erçel Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen 4.8.1998 günlü yazının içeriğinde bu bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nca 3.8.1998 tarihinde ilgili bütün yetkililere bildirildiğinin ve dağıtımında Başbakanlığa da gönderildiğinin belirtilmesi nedeniyle, Başbakanın bilgileri olduğunu ve ihale ile ilgili evrakın Hazineye gönderilmiş olması nedeniyle de yapılacak bir işlemin bulunmadığını düşünerek evrakın üzerine bu durumu şerh düşmekle yetindiğini ifade etmiştir. Sanıklar Ahmet Mesut Yılmaz ve Güneş Taner’in, Emniyetin bu yazısından haberdar olmadıklarını, TMSF ve Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel’in de hazır bulunduğu toplantıda konu ele alınmasına rağmen Gazi Erçel’in yazıdan bahsetmediğini, kaldı ki ihalenin iptali ile ilgili yetkinin kendilerinde olmayıp TMSF’de bulunduğunu ifade etmişlerdir. Sanıklar ayrıca, Çakıcı-Yiğit ilişkisinin ilk kez ortaya çıkarıldığı İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş-Korkmaz Yiğit görüşmesinden hemen sonra kendi yetkileri dahilindeki devir izninin durdurulması ve sorumluluğun tesbiti için Başbakanlık Teftiş Kurulunun görevlendirilmesi konularında gerekli girişimleri yaptıklarını bildirmişlerdir.
Mevcut delillerin değerlendirilmesinde; sanıklar Ahmet Mesut Yılmaz ve Güneş Taner’in 4.8.1998 günlü yazıdan haberdar olduklarına ilişkin yeterli delil elde edilememiş ise de, Korkmaz Yiğit’le bir organize suç örgütü mensubu arasında Türkbank ihalesi ile ilgili ilişkiyi gösteren istihbari bilgilerin ihale öncesindeki tarihlerde sanıklara ulaştırılması karşısında; sözkonusu bilgilendirmelerin Korkmaz Yiğit’in ihaleye katılmasına ve ihalenin sonuçlanmasından sonra da adı geçene hisse devri izni verilmesine engel teşkil edecek düzeyde olduğu kanısına varılmış ve sanıkların bu nedenle görevlerinin gereklerini yerine getirmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
b)- Meclis soruşturma Komisyonu Raporunda; “İhaleye katılmak üzere teklif veren 5 firma, 05.06.1998 tarihinde TMSF tarafından basına açıklanmış ve ihaleye girmelerinde sakınca bulunup bulunmadığı hususu Hazine Müsteşarlığı’ndan istenilmiştir. Bunun üzerine Hazine Müsteşarlığı 20.7.1998 tarihli yazısında, Bankalar Kanunu’nun 5 inci maddesine göre teklif sahiplerinin Banka ortağı olmalarında sakınca olmadığını, ancak satış sonrasında devir izni verilmesi esnasında, Banka’yı alacak olan firmanın, mali bünyesi takviyeye muhtaç bulunan Türkbank’ı rehabilite etme gücüne sahip olup olmadığının değerlendirileceği, ayrıca TMSF tarafından Banka’ya tahsis edilen kaynakların da satış sırasında göz önünde bulundurulması gerektiği hususlarını TMSF’ye bildirmiştir…(sh.122,123)
TMSF’nin 4.8.1998 tarihli, banka hisselerinin Korkmaz Yiğit Grubuna devrine izin verilmesine ilişkin yazısı üzerine, Hazine Müsteşarlığı Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü bürokratlarınca hazırlanan Bakanlık Makamı’nı muhatap 31.8.1998, 1.9.1998 ve yine 1.9.1998 günlü üç adet onay taslağında özetle; “Korkmaz Yiğit İnş. Tic. A.Ş’nin aktif varlıklarının önemli bir bölümünün yabancı kaynaklarla finanse edildiği, ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin karşılanacağı temel kaynak olan ve toplam değeri 15 milyar ABD doları olarak tahmin edilen gayrimenkul projelerinin yapılabilirliği ve finansmanının ne şekilde karşılanacağı hususunda herhangi bir bilgi ve belge sunulamadığı, grubun geçmiş yıllardaki işlem hacmi ve karlılığı da göz önüne alındığında ihale bedeli ve taahhüt edilen sermaye konusunda kesin bir kanaate ulaşılamadığı, diğer taraftan aynı grubun bu ihaleden sonra Kanal 6, Kanal E, Yeni Yüzyıl ve Ateş Gazetesi gibi görsel ve yazılı basın kuruluşlarını 200 milyar ABD dolarını (Bu rakam 200 milyon ABD doları olacak) aşan bir bedel ödeyerek aldığı anlaşıldığından Türkbank’ın ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya kendi kaynaklarından karşılamasının mümkün görülmediği, ayrıca bankanın satışında ihaleye fesat karıştırıldığı ve ihaleye giren kişilerin emniyet güçlerince aranan bazı kişilerin tehditlerine maruz kaldığı yönünde basında çeşitli haberlerin yer aldığı, Bankalar Kanununun 5. maddesinde banka ortaklarının ihaleye fesat karıştırma suçunun işlememiş olmalarının amir olduğu, her ne kadar basında yer alan iddialar mahkeme kararı ile sabit olmasa da belirtilen hüküm dolayısıyla bu aşamada banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiği, söz konusu hisse devrine izin verilmesine hukuken bir sakınca olmamakla birlikte yukarıda izah edilen hususlarda göz önünde bulundurularak yapılacak işlemin Makamları takdirine sunulması” şeklinde Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yetkilileri parafladıktan sonra tekemmül etmeyen onay taslaklarının bulunduğu görülmektedir...
Sözkonusu onay taslakları Hazine Bürokratlarının, Türkbank’ın Korkmaz YİĞİT Grubu’na satışına teknik gerekçelerle karşı çıktıklarını ve bu sorumluluğu üzerlerine almamak amacıyla da yukarıda belirtilen taslakları hazırladıklarını, ancak, Hazine’nin bağlı olduğu siyasi iradenin onay vermemesi nedeniyle bu taslaklar imzalanmamış, siyasi iradenin isteği doğrultusunda bir onay metni hazırlanarak işleme konmuştur. Nitekim, onay metninde söz konusu bürokratların parafları bulunmamaktadır. Diğer taraftan, bu kabul görmeyen onay taslakları Hazine Bürokratlarının ihale sonucuna bakışını ve Korkmaz Yiğit grubu hakkında ciddi kaygılar taşıdıklarını da göstermesi bakımından ilginçtir. Zira, yukarıdaki onay taslağından da görüleceği üzere, Korkmaz Yiğit İnş. Tic. A.Ş’nin aktif varlıklarının önemli bir bölümünün yabancı kaynaklarla finanse edildiği, ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin karşılanacağı temel kaynak olan ve toplam değeri 15 milyar USD olarak tahmin edilen gayrimenkul projelerinin yapılabilirliği ve finansmanının ne şekilde karşılanacağı hususunda herhangi bir bilgi ve belge sunulamadığı, grubun geçmiş yıllardaki işlem hacmi ve karlılığı da göz önüne alındığında ihale bedeli ve taahhüt edilen sermaye konusunda kesin bir kanaate ulaşılamadığı ve bu ihaleden sonra Kanal 6, Kanal E, Yeni Yüzyıl ve Ateş Gazetesi gibi görsel ve yazılı basın kuruluşlarını 200 milyon USD’yi aşan bir bedel ödeyerek aldığı anlaşıldığından Türkbank’ın ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya kendi kaynaklarından karşılamasının mümkün görülmediği, Hazine Bürokratlarınca öngörülmüş ve onay taslağında belirtilmiştir. Ancak, söz konusu endişelerin onay metnine derc olması durumunda Bakanlık Makamı onay vermeyeceğinden düzeltilmesi için iade edilmiş ve yukarıda açıklanan hususlardan sarfınazar edilerek talimatlar doğrultusunda bir onay metni hazırlanmıştır.
Nitekim, 04.09.1998 günlü hisse devirlerine izin verilen ilgili görevlilerce paraflanmayan Bakan onayında, Korkmaz YİĞİT İnşaat Taah.Tic. A.Ş.’nin ödeme gücüne ve basında yer alan ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin hususlara değinilmemiş, sahibi olduğu, Bank Ekspres’in mali yapısı dikkate alınmamış ve doğrudan Hazine Müsteşarı Yener DİNÇMEN ve Devlet Bakanı Güneş TANER tarafından imzalanmıştır…(sh.135)
Fonun hisselerinin yapılan açık arttırma sonunda Korkmaz Yiğit İnş. Taah. Tic. A.Ş.’ye devredilmesine dair izin talepli 4.8.1998 günlü yazısı üzerine, Devlet Bakanı Güneş Taner imzalı 8.9.1998 günlü 98/1584 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile Hazine Müsteşarlığı, Türk Ticaret Bankasındaki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon’una ait %84.52 oranındaki hisselerin Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde Korkmaz Yiğit İnş. Taahüt Ticaret A.Ş.’ye devrinde hukuken bir sakınca bulunmadığı sonucuna varılarak hisse devirlerine izin vermiştir...”(sh.46)
denilmektedir.
İddia ile ilgili olarak Soruşturma Komisyonunda ve kovuşturma sırasında onay taslaklarında isimleri bulunan ve süreçte görevleri olan tanıklar dinlenmişlerdir.
Onay taslaklarını hazırlayan Hazine bürokratları Müsteşar Yener Dinçmen, Müsteşar Yardımcısı Osman Tunaboylu, Bankacılık ve Kambiyo Genel Müdürü Adnan Yaylacı tanık sıfatıyla Yüce Divan’da yaptıkları açıklamalarda, Banka’nın yapısı ve o dönemdeki gelişmeler gözetildiğinde, Korkmaz Yiğit firmasının Türkbank’ın alımı ile ilgili finansmanı karşılayabilecek mali güç ve yeterliliğinin bulunmadığını, mevcut girişimlerinin mali kaynağının, büyük ölçüde yabancı kaynaklara dayandığını, mali yetersizliğe rağmen Korkmaz Yiğit tarafından ihaleden sonraki tarihlerde yazılı ve görsel basın kuruluşlarına da fazla miktarda yatırım yaptığını, dolayısıyla onay yazısında anılan hususların yer alması gerektiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Sanık Güneş Taner ise, Hazine bürokratları tarafından hazırlanan, ancak resmiyet kazanmayan onay taslaklarının, sorumluluğun kendisi üzerine bırakılmasına yönelik bir girişim olduğunu, elde somut bir delil olmaksızın bu tür bir onay yazısının yazılamayacağını, kaldı ki onayın belirtilen sakıncaları önleyecek ve ortadan kaldıracak nitelikte ayrıntılı koşullar içerdiğini, sonradan resmiyet kazanan onay yazısının da hazine bürokratlarının imzalarını taşıdığını, dolayısıyla bu yönden bir usulsüzlüğün sözkonusu edilemeyeceğini belirtmiştir. Soruşturma Komisyonu Raporunda, paraflanan ancak geçerlilik kazanmayan üç adet onay taslağından sözedilmekte ise de, sanık Güneş Taner vekili tarafından sunulan ve yazışmalarla BDDK’dan temin edilen ıslak imzaları havi beş adet onay taslağının bulunduğu görülmektedir.
Soruşturma Komisyonlarındaki beyanlarında Hazine bürokratı tanıklar, Bakan tarafından 4.9.1998 günü onaylanan onay taslağını kendi çekincelerinin yer almaması nedeniyle paraflamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak, tanık Adnan Yaylacı, Yüce Divan’daki beyanında, memur olarak görevlerinin, ilgili onayı verecek makama tüm bilgileri aktarmak olduğunu, bu amaçla tereddütlerini de hazırlamış oldukları onay taslağına yazdıklarını ve parafladıklarını, kendisinin bu çekinceleri sözlü olarak da Bakan Güneş Taner’e bildirdiğini ancak, sonradan Müsteşarlık makamından, bu tereddütleri çok açık bir şekilde değil, ama, kısa bir cümleyle özetleyen bir metin hazırlanması istenmesi üzerine kendilerinin bu metni hazırlanarak verdiklerini, ancak son haliyle ve onaylanmış şekliyle genel müdürlüğe dönmesi nedeniyle kendilerinin son metni paraflama imkanlarının olmadığını ifade etmiştir.
Dönemin Hazine Müsteşarı olan tanık Yener Dinçmen ise, Yüce Divan’daki beyanında, “Şimdi, bir kişi böyle bir ihaleye girdiği zaman, biz onun için bütün hesaplarını, kaç lirası var, nerede bu, böyle bir prosedür yoktur. Böyle bir taahhüdü alırız, bu parayı götürüp Mevduat Sigorta Fonuna ödemediği takdirde, kendi bankasından ve öbür şeyden almamak kaydıyla ödemediği takdirde, ödeyememiştir taahhüdünü, o zaman bu bankayı size vermiyoruz denilir. Usul budur. Kanundaki denilen şeyde Bankalarca yüz kızartıcı suç işlemiş midir işte, sabıka kaydı var mıdır, budur efendim” demiştir. Sanık Güneş Taner de, savunmasında, onay yazısında sıkı koşullar öngörülmüş olması ve iznin süreye bağlanmasının onayın diğer sakıncalarını ortadan kaldırdığını ifade etmiştir.
Kendileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Hazine uzmanı Levent Deveci, Daire Başkanı Mesut Yıldırım ve Genel Müdür Yardımcısı Binnur Berberoğlu Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerine verdikleri savunmada; Hazine Müsteşarlığı tarafından banka devir izni verilirken iki hususun değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu, bunlardan birisinin banka ortağı olacak kişilerin Kanun’da belirtilen şekil şartlarına, ikincisinin ise banka sahibi olacak kişilerin gerekli maddi güç ve itibara sahip olup olmadığının belirlenmesi olduğunu, Türkbank ihalesi ile ilgili olarak bu açılardan yapılan değerlendirmede Korkmaz Yiğit firmasının anılan nitelikleri taşımadığı kanaatine vardıklarını ifade etmişlerdir.
Hazine bürokratları, 4.8.1998 tarihli TMSF’nin, banka hisselerinin Korkmaz Yiğit grubuna devredilmesine izin verilmesine ilişkin yazısı üzerine, 31.8.1998, 1.9.1998 ve 1.9.1998 günlü onay taslakları hazırlamışlardır. Ancak, hazırlamış oldukları bu taslaklarda Hazine bürokratlarının Türkbank’ın Korkmaz Yiğit Grubuna devrine izin verilmesine teknik gerekçelerle karşı çıktıkları ve hazırladıkları onay taslaklarında çekincelerini belirttikleri anlaşılmaktadır. Bu onay taslaklarında Hazine Bürokratlarınca;
- Korkmaz Yiğit İnş. Tic. A.Ş.‘nin aktif varlıklarının önemli bir bölümünün yabancı kaynaklarla finanse edildiği,
- İhale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin karşılanacağı temel kaynak olan ve toplam değeri 15 milyar dolar olarak tahmin edilen gayrimenkul projelerinin yapılabilirliği, finansmanının ne şekilde karşılanacağı hususunda herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı,
- Alıcının ihale bedeli ve bankanın rehabilitasyonu için gereken yaklaşık 1,1 milyar dolarlık finansmanın kaynağı konusunda tatmin edici bir açıklama getiremediği,
- Grubun geçmiş yıllardaki işlem hacmi ve karlılığı da göz önüne alındığında ihale bedeli ve taahhüt edilen sermaye konusunda kesin bir kanaate ulaşılamadığı,
- Bu ihaleden sonra Kanal 6, Kanal E, Yeni Yüzyıl ve Ateş Gazetesi gibi görsel ve yazılı basın kuruluşlarını 200 milyon doları aşan bir bedel ödeyerek aldığı anlaşıldığından Türkbank’ın ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içerisinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya kendi kaynaklarından karşılamanın mümkün görülmediği,
hususları çekince olarak belirtilmiş bulunmaktadır.
Bu taslakların kabul edilmemesi üzerine yeni hazırlanan 4.9.1998 tarihli onayda bu çekincelere yer verilmediği Korkmaz Yiğit İnşaat Taah. Tic. A.Ş.’nin ödeme gücü ve basında yer alan ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin iddialara değinilmediği ve doğrudan Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen ve Devlet Bakanı Güneş Taner tarafından imzalandığı görülmüştür.
Sanık Güneş Taner savunmalarında, Hazine bürokratlarının çekince koyarak bilgi notları düzenlemelerinin nedeninin sorumluluğu kendi üzerine yıkmaya yönelik bir davranış olduğunu, bu çekinceleri ortadan kaldırmak amacıyla onayın ağır koşullara bağlandığını ileri sürmüştür. Ancak, yalnızca devir izninin koşullara bağlanmış olmasının sanığın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı, devir izni verildikten sonra devrin hukuki sonuçlarını doğurmaya başlayacağı sonucuna varılmıştır.
İhale sonucunda en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan Korkmaz Yiğit firması ile ilgili olarak ihale süreci öncesinden beri mevcut olan bilgiler, Korkmaz Yiğit’in o dönemde sahibi bulunduğu Banka’nın ve şirketlerinin mali durumu ve Hazine bürokratlarının bu hususlara vurgu yapan çekince notlarına karşın, bunların gözardı edilmesi suretiyle devir izni verilmesi sanık Güneş Taner’in cezai sorumluluğunu gerektiren davranışlardan birisi olarak değerlendirilmiştir.
2. Türkbank kaynaklarını kullanarak, yerel ve genel seçim kararlarının alındığı bu dönemde, kendilerine bağımlı ve güdümlerinde bir medya yaratarak siyasi çıkar sağlamayı amaçladıkları
Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda;“ Olayın cereyan ettiği günler, gerek Başbakan, gerekse Bakanlar hakkında Meclis Soruşturmaları açılmaya başlandığı, genel ve mahalli seçimlerin yapılmasının gündeme geldiği ve karar verildiği bir zamana tesadüf etmektedir. Başbakan Mesut YILMAZ ve dolayısıyla Devlet Bakanı Güneş TANER, kendilerinin ve partilerinin siyasi gelecekleri lehine, bir medya gücü oluşturma organizasyonuna girişmişlerdir. Bu amaçlarına ulaşmaya en uygun kişi olarak Türkbank’ı almak isteyen Korkmaz Yiğit’i bulmuşlardır. Korkmaz Yiğit’in Türkbank’ı alma, kendilerinin de güdümlerindeki bir medya gücü oluşturma hedefine hizmet etmek üzere, usulsüz olarak Türkbank’ın Korkmaz Yiğit’e devrini sağlamışlardır. Bu şekilde Korkmaz Yiğit vasıtasıyla, bir yandan finans sektörüne, diğer taraftan da basın alanına rahatlıkla nüfuz etme imkanına kavuşmuşlardır. Böylece, haksız çıkar sağlamayı amaçlamışlardır.
Bu arada, Kâmuran ÇÖRTÜK’ün, Türkbank ihalesine giren Korkmaz Yiğit ile Başbakan Mesut YILMAZ arasındaki ilişkinin kurulup sürdürülmesini sağladığı, ihalenin her aşamasında Başbakan adına müdahil olup, zaman ve yer ayrımı gözetmeksizin birinin söylediğini, diğerine aktardığı, bu misyonu karşılığında, Korkmaz Yiğit’ten Genç TV’yi komisyon olarak bedel ödemeden alarak haksız çıkar sağladığı; Başbakan Mesut YILMAZ’ın da Türk Ticaret Bankasını, ihalenin açıklık ve serbest rekabet ortamının sağlanmasını önleyecek müdahaleler sonucu Korkmaz Yiğit’in almasını temin ederek, bu kişi eliyle medya gücü oluşturarak siyasi menfaat sağladığı anlaşılmıştır…(sh.147)
Korkmaz Yiğit’in 27.08.1998 tarihinde Başbakan Mesut YILMAZ’la Ankara’da buluştuğu, bu görüşme esnasında Başbakan Mesut YILMAZ’ın Mehmet Turhan AKKÖPRÜLÜ’yü telefonla arayıp‘Korkmaz Yiğit sana Kanal 6 için Genel Müdürlük teklif edecek kabul et. Seni ben tavsiye ettim. Korkmaz Yiğit bildiğim kadarıyla düzgün bir adamdır’ dediği…(sh.116),
Kanal 6 Televizyonu eski Genel Müdürü Mehmet Turan AKKÖPRÜLÜ; Başbakan Mesut YILMAZ’ın telefon açarak,“Korkmaz diye birisi var, Kanal 6’ yı aldı, sen oraya genel müdür olur musun? seni ben tavsiye ettim” şeklinde bir ifadede bulunduktan sonra, Korkmaz YİĞİT’ in kişiliğini sorduğunda Başbakan Mesut YILMAZ’ ın cevaben, “bildiğim kadarıyla düzgün bir adamdır” dediğini, Korkmaz Yiğit’in Başbakan’dan mutlaka isteklerde bulunmuş olabileceğini, siyasilerin medyaya karşı her zaman zaafiyet gösterdiğini, basın ile iyi geçinmek ve destek almak maksadıyla davrandıklarını nitekim, kendisi Kanal 6’da 1.5 ay süreyle Genel Yayın Yönetmenliği yaptığını, Mesut YILMAZ aleyhindeki Korkmaz YİĞİT tarafından doldurulan bandın yayınlanmasını engelleyemeyince istifa ettiğini söylemiştir”(sh.143) denilmektedir.
Yine Meclis Soruşturma Komisyonu Raporuna göre;
“Korkmaz Yiğit medya alanına 2.6.1998 tarihinde Kanal E’yi 27 milyon dolara satın alarak girdiği,
Akabinde 14.7.1998 tarihinde 41 milyon 200 bin dolara Genç TV’yi,
Daha sonra 14.8.1998 tarihinde, 110 milyon dolara Kanal 6’yı,
Bunun ardından 27.8.1998 tarihinde, 75 milyon dolara Yeni Yüzyıl ve Ateş Gazetelerini,
Kısa bir süre sonra da, 6.10.1998 tarihinde, 273 milyon dolara Milliyet Gazetesini,
aldığı tespit edilmiştir.
Böylece Korkmaz Yiğit’in, Türkbank ihalesi öncesinde başlayıp, sonrasında da artarak devam eden gazete ve televizyon kanallarının toplam değeri 526 milyon 200 bin dolara ulaşmaktadır.
Korkmaz Yiğit 4.8.1998 tarihinde Türkbankı 600 milyon dolara satın almıştır. Aynı ihale sonucunda yine Korkmaz Yiğit’in 21.8.1998 tarihli taahhütname ile Türkbank içerisine koymayı taahhüt ettiği miktar 500 milyon dolardır, ki bunun 100 milyonu 1998, 200 milyonu da 1999 yılında banka içerisine koymak durumundadır…
Bütün bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, tam da seçim kararının tartışıldığı ve karar alındığı bir dönemde Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve onunla aynı doğrultuda hareket eden eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in, kendi güdümlerine girecek ve yüzde yüz talimatları çerçevesinde hareket edecek bir basın gücüne ihtiyaçları bulunmaktadır. Türkiye’nin seçkin gazetecilerinin yukarıdaki yoruma muhtaç bulunmayan açık anlatımlarında da vurguladıkları gibi, henüz çok fazla tanınmayan, yıpranmamış, basınla ilgili tecrübesi bulunmayan, telkin ve teşvike çok müsait olan Korkmaz Yiğit bu iş için özellikle seçilmiş bir kimsedir. Korkmaz Yiğit Kanal 6’daki ifadesinde bu durumu kabul ve teyit etmiştir”(sh.141-143).
Bu konu ile ilgili olarak tanıklar İsmet Berkan, Tuncay Özkan, Uğur Dündar, Sedat Ergin, Mehmet Turan Akköprülü, Kamuran Çörtük ve Korkmaz Yiğit dinlenmişlerdir. Ayrıca, konu ile ilgili olan bilgi ve belgeler getirtilerek dosyaya konulmuştur.
Korkmaz Yiğit, sanıkların güdümlerinde bir medya düzeni kurmak amacıyla girişimlerde bulunduklarını, bu amaca ulaşmak üzere yıpranmamış ve piyasada adı duyulmamış birisini aradıklarını, en uygun kişi olarak kendisini seçtiklerini, önceki beyanlarında, kendisinin medya alımı gibi bir düşüncesinin olmadığını, özellikle Milliyet Gazetesini alma gibi bir düşünceye sahip bulunmadığını, sanıkların yönlendirmesi ve isteği ile bu işlere giriştiğini ileri sürmüştür. Yine Korkmaz Yiğit, Kamuran Çörtük aracılığıyla kendisiyle yapılan görüşmelerde satın alacağı medya kuruluşları için yönetici ve görevli atanması gibi ayrıntıların dahi görüşüldüğünü ifade etmiştir. Korkmaz Yiğit’in bu iddiaları Kamuran Çörtük ve sanıklar tarafından kesinlikle reddedilmiştir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz ile tanık Mehmet Turan Akköprülü arasında geçen ve Komisyon Raporuna da yansıyan görüşmelerden, Korkmaz Yiğit’in sorması üzerine sanık Ahmet Mesut Yılmaz tarafından Kanal 6’nın başına genel müdür olarak Mehmet Turan Akköprülü’nün önerildiği ve durumdan adı geçenin haberdar edildiği, bu önerinin kabul edilmesinden sonra Mehmet Turan Akköprülü’nün göreve başladığı anlaşılmaktadır. Sanık Ahmet Mesut Yılmaz ise, savunmasında Korkmaz Yiğit’in genel müdür adayı olarak birkaç isim sayması üzerine bunlardan sadece Mehmet Turan Akköprülü’yü çok eskiden tanığını belirttiğini, bu şekildeki belirlemesinin bir tavsiye olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ancak bir referans olarak anlamanın daha doğru olacağını, Korkmaz Yiğit’le olan bu görüşmeden sonra Mehmet Turan Akköprülü’yü arayarak kendisine böyle bir talep gelebileceğini söylediğini, ancak bunu yaparken iddia edildiği gibi medya gücü oluşturmak gibi bir niyet ve düşüncesinin olmadığını ifade etmiştir.
Sanıkların güdümlerinde bir medya düzeni kurmak amacıyla eylemler gerçekleştirdikleri yönündeki iddialar, Korkmaz Yiğit’in Komisyonlarda verdiği beyanlara dayandırılmıştır. Ancak, Korkmaz Yiğit’in bu konudaki beyanları arasında çelişkiler mevcut olup, diğer tanık beyanları ile desteklenmemiştir. Sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın Mehmet Turan Akköprülü ile Kanal 6’nın yönetimi ile ilgili olarak görüşme yaptıkları kendi beyanlarından da anlaşılmış ise de, bu durumun sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın cezai yönden sorumluluğunu gerektirecek bir eylem niteliğinde bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Korkmaz Yiğit’in medya ile ilgili olarak yaptığı alımlarda sanıkların söz konusu medya kuruluşlarının satın alınması ve bedellerinin ödenmesi konusunda Korkmaz Yiğit yararına herhangi bir girişimlerinin bulunmadığı, Korkmaz Yiğit’in anlatımları dışında savın değerlendirilmesine yarayacak herhangi bir beyan ya da belgenin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır.
Belirtilen nedenlerle, sanıkların güdümlerinde bir medya düzeni kurmak amacıyla girişimlerde bulunduklarına yönelik suçlamalar bakımından yeterli delil elde edilememiştir.
3. Türkbank ihalesinde üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak, üçüncü kişi konumundaki Kamuran Çörtük’e Korkmaz Yiğit tarafından Genç TV’nin bedelsiz şekilde devrine sanıklarca imkan sağlandığı ve böylece Kamuran Çörtük’e medya gücü ve maddi olanak temin edildiği
Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda; “Korkmaz Yiğit’in Başbakan Mesut Yılmaz’dan ihaleye girebilme izini aldığını her nasılsa haber alan Kâmuran Çörtük, bu sırada yine devreye girmiş, ertesi gün Korkmaz Yiğit ile buluştuklarında, Kanal E’ye ortak olma teklifini gündeme getirmiştir(sh.126)…Korkmaz Yiğit’in 14.7.1998 tarihinde 41.200.000 USD’ye satın aldığı Genç TV’nin, bu kez 17 gün sonra 31.7.1998 tarihinde yine aynı bedelle Kamuran Çörtük’e satışına ilişkin sözleşme düzenlenmiştir...
Korkmaz Yiğit’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde verdiği 11.11.1998 tarihli ifadesinde: ‘Genç TV’yi 41.200.000 dolara Raks firmasından satın aldım, peşin olarak 2 milyon dolar ödedim. Geri kalanı 2000 yılına kadar vadelidir. Bugüne kadar vadesi gelen 9 milyon dolar borcumu ödediğimi hatırlıyorum. Genç TV’yi satın aldıktan 15 gün sonra Kamuran Çörtük’e Türkbank İhalesini almamda bana yardımcı olması karşılığında para almadan verdim. Bu şahısla kredi ilişkilerim vardır. Bu kredi ilişkileri kapsamında o bankasından benim şirketlerime, bende bankamdan onun şirketlerine kredi verdim. Onun bana yapmış olduğu ödemeler bu kredilerin karşılığıdır. Genç TV’nin satışı ile ilgili değildir. Genç TV’nin geri kalan borçlarını da ben ödeyeceğim’ şeklinde sözleri ile aslında Genç TV.’nin Kamuran Çörtük’e satılmadığını, satılmış gibi sözleşme düzenlendiğini açıkça ifade etmiştir…”.(sh.128)
Meclis Soruşturma Komisyonu Raporuna(sh.70, 71) da alıntıları yapılan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Serken Özyurt ve Muzaffer Kökver tarafından düzenlenen 3.2.2000 gün ve 999/172-34 sayılı “Müteferrik İnceleme Raporu”nun ‘Genel Değerlendirme’ bölümünde;
“…Tarafların açıklamalarındaki tutarsızlıklar ve yalanlamalar ile bu açıklamaların belgelerle çelişiyor olmaları Genç TV’nin Korkmaz Yiğit’ten Kamuran Çörtük’e devrinin normal bir alım satımdan çok bedelsiz gerçekleştiği yönündeki iddianın(Korkmaz Yiğit’in TV kanallarında yapmış olduğu ‘Genç TV’nin Türk Ticaret Bankası ihalesinin gerçekleşmesi karşılığı bedelsiz olarak devri suretiyle fesat karıştırıldığı’ biçimindeki açıklamanın) doğru olduğu sonucuna götürmektedir.
Şöyle ki;
‘-Kamuran Çörtük tarafından Korkmaz Yiğit’e verildiği ileri sürülen iki adet senetten Korkmaz Yiğit’in haberi dahi yoktur. Senetlerin fotokopilerini ilk defa uzmanlığımızda görmüştür.(23.11.1999 tarihinde) Ancak Korkmaz Yiğit’in hiç görmediği bu senetleri yaklaşık bir yıl önce Kamuran Çörtük’ün bankasında tahsile verilmiştir(2.10.1998). En ilginç çelişki de Korkmaz Yiğit’in tahsile verdiği tarihten iki ay sonra aynı senetleri Beşiktaş 5. Noterliği vasıtasıyla aramaktadır.(senedi kim düzenledi, tutarı ne kadar, ne zaman düzenlendi şeklinde sorular sorarak)(28.12.1998). Yani yaklaşık iki ay önce tahsile verdiği senetlerin peşine noter aracılığı ile düşen Korkmaz Yiğit yaklaşık bir yıl sonra aradığı senetlerin fotokopilerini ancak uzmanlığımızda görebilmiştir.
Kamuran Çörtük’ün başka yollardan (Yurtdışı krediler, hak edişler vb.) finanse ettiğini ileri sürdüğü ancak uyarılarımızla görüş değiştirerek kabul ettiği, banka kanallı ödemenin ise Korkmaz Yiğit’e ait bir bankadan açılan kredi ile yapılmış gözüküyor olması ve kredinin geri dönme tarihinin yaşanan olaylardan (Alaettin Çakıcı ve Korkmaz Yiğit’e ilişkin konuşma kasedinin ortaya çıkması) sonraya tekabül etmesi yapılan bu ödemenin de başlangıçta kanalın bedeli olarak yapılmamış olabileceği şüphelerini doğrulamaktadır. Banka ve şirket kayıtlarına göre Korkmaz Yiğit’in bankasından alınan kredi ile yapılan bu ödeme Bayındır Holding A.Ş. tarafından yapılıyor gözükmektedir. Halbuki Bayındır Holding A.Ş. Genç TV.’deki payının tamamını Kamuran Çörtük vasıtasıyla (elden ve nakit olarak ödendiğini ileri sürülen kısım) ödemiştir. Yine Bayındır Holding A.Ş. geriye kalan borcun tamamını üstlenerek iki adet borç senedi düzenlemiştir. Buna göre Bayındır Holding A.Ş. Genç TV.’nin tamamını ödemiş gözükürken gerçekte Genç TV’nin küçük bir bölümüne sahiptir. Geriye kalan payın büyük bir bölümü gerçek şahıslara ait olmasına karşın ödemelerin ve borcun tamamını Bayındır Holding A.Ş. üstlenmiştir.
Elden yapılmış olduğu ileri sürülen kısma ilişkin önceden sadece Kamuran Çörtük ve şirketlerinin iç işlemleriyle düzenlenmiş belgeler ibraz edilip başkaca bir belge sunulmazken tam bir yıl sonra Korkmaz Yiğit ve yakınlarınca imzalanmış belgeler ibraz edilmektedir’.
Korkmaz Yiğit, basına yapmış olduğu açıklamada Genç TV.‘nin devri gibi bir takım önemli iddialarda bulunmuş olmasına karşın sonradan bu iddiaların bir çoğundan vazgeçmiş gözükmekte hatta kendisini yalanlamaktadır. Aslında iddiaların doğruluğunun ortaya konması Korkmaz Yiğit’i iddia ettiği suç fiillerinin içine sokacaktır. Bu nedenle, kendi açısından iddialarından vazgeçmesi hatta kendi söylediklerini yalanlaması kadar pozitif bir şey olmayacaktır. Kamuran Çörtük ile Korkmaz Yiğit arasındaki nihai uzlaşıyı da aynı şekilde değerlendirmek yerinde olacaktır.
Tüm bu açıklamalar neticesinde Genç TV. olarak anılan kanalın satışı ve bedelinin ödenmesi konularında ortaya çıkan uyumsuzluklar ve ibraz edilen evrakların düzenleme tarihleri ile ilgili tereddütler, bu konudaki Korkmaz Yiğit’in avukatının ödemeye ilişkin senetlerden haberdar olmadıklarına dair ihtarnamesi, komisyonumuz tarafından incelenmiş, bu konu ile ilgili evraklar Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuar’ına gönderilmiş, belgelerin tetkiki sonucunda hazırlanan Ekspertiz Raporunda; ‘Korkmaz Yiğit adına düzenlenmiş senetlerin, Bayındırbank Levent Şubesinden tahsili konusundaki Korkmaz Yiğit dilekçelerindeki imzaların adı geçene ait olmadığına ve başkası tarafından imzalandığına dair kanaat oluştuğu’ belirtilmiştir. Ekspertiz raporundaki bu tespitler dikkate alındığında; Genç TV.’nin, Türk Ticaret Bankası ihalesinin lehine sonuçlanması için siyasileri (dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner) devreye sokma çabaları karşılığı olarak, Korkmaz Yiğit tarafından iş adamı Kamuran Çörtük’e komisyon olarak bedelsiz olarak verildiği, bu suretle ihaleye fesat karıştırıldığı yönündeki iddiaların doğru olduğu kanaati oluşmuştur” denilmektedir.
Aynı konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu hesap uzmanı Ünal Tayyan tarafından da 24.12.2001 tarih ve 1075/226-3 sayılı müteferrik inceleme raporu düzenlenmiştir. Raporun düzenleniş amacı Genç TV hisselerinin Korkmaz Yiğit’ten Kamuran Çörtük’e devriyle ilgili olarak yapıldığı ileri sürülen ödemelerin, Bayındır Holding yasal defterlerine ne surette kaydedildiğinin de araştırılması suretiyle yukarıda ayrıntıları gösterilen 999/172-34 sayılı müteferrik inceleme raporunda yer alan hususlarla ilgili araştırma yapılmasıdır. Raporun sonuç kısmında; “Bu tespitler ve hesap uzmanları Muzaffer Kökver ve Serkan Özyurt tarafından hazırlanan 3.2.2000 tarih ve 999/172-34 sayılı müteferrik inceleme raporundaki tespitler birlikte değerlendirildiğinde; her ne kadar yasal defter kayıtları, belgeler ve ifadeler arasında bazı tutarsızlıklar bulunmakta ise de, yalnızca bu tespitlerin kesin bir sonucu ispatlamaya yeterli olmaması, yapılan araştırmalarda kesin bir kanaatin oluşmasına yeterli ilave deliller bulunamaması ve konunun yargı mercilerinde derdest olması da göz önünde bulundurularak, bu aşamada, Türk Ticaret Bankası ihalesi ile ilgili olarak Genç TV’nin bedelsiz olarak verilip verilmediği konusu hakkında kesin bir kanaat belirtmenin mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmektetir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/5-6) Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonu; 27.5.2004 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığına bir yazı yazarak, Korkmaz Yiğit ve Çiğdem Yiğit imzalı birtakım belgeler üzerinde bulunan imza ve yazıların karşılaştırılması suretiyle aynı kişilere ait olup olmadıklarının belirlenmesini istemiştir. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 2.6.2004 tarihli “Ekspertiz Raporu” hazırlanmıştır. Bu raporda:
“a-2.10.1998 tarihli ve 30.4.1999 vadeli ve 6.313.283-dolar bedelli senet ile 30.9.1999 vadeli ve 38.283-dolar bedelli senedin tahsil edilmesi için Korkmaz Yiğit tarafından Bayındırbank Levent Şubesine yazılan talimatta yer alan imzaların, Korkmaz Yiğit’in elinden çıkmayıp, adı geçenin hakiki imzalarının model alınması suretiyle adına sahte olarak atıldıkları kanaatine varılmıştır.
b-30.4.1999 vadeli ve 6.313.283-dolar bedelli senet ile 30.9.1999 vadeli ve 38.283 dolar bedelli senet fotokopilerinde (senetlerin aslı yok) yer alan Korkmaz Yiğit adına atılı bulunan imzalar, ilgilinin mukayese imzaları ile karşılaştırılmışlar; imzanın genel şekli itibariyle benzediği görülmüş, fakat, söz konusu belgelerin fotokopi olması ve fotokopi niteliğinin teşhise imkan verir düzeyde olmaması nedeniyle bahse konu imzaların Korkmaz Yiğit’in elinden çıkıp çıkmadığı veya senetlerin arka yüzlerine montaj yoluyla oluşturulup oluşturulmadıkları hususunda müspet veya menfi herhangi bir kanaat beyanında bulunulabilmesi mümkün olmamıştır” denilmektedir.
Korkmaz Yiğit Yüce Divan’da 8.7.2005 tarihli duruşmadaki beyanında;
Kamuran Çörtük ile Tarabya otelinde yaptıkları görüşmede Çörtük’ün kendisine Türkbank için ne kadar parayı gözden çıkardığını sorduğunu, 415 milyon dolar civarı diye cevaplaması üzerine de, ihaleyi 380 milyon dolara almasını sağlaması karşılığında da kendi için Genç TV ya da Flash TV’yi istediğini, kendisinin de Genç TV’yi alarak Çörtük’e verdiğini, Çörtük’ün daha sonra böyle bir alışverişten rahatsız olduğunu söyleyerek, televizyon bedelinin önemli bir kısmını ödediğini, kalan 8.300.000-doları ise hala ödemediğini; Kamuran Çörtük’ün, Genç TV satış bedelinin 24.867.000- dolarlık kısmının karşılığı olan 6,8 trilyon lirayı kendi bankasından aldığı kredi ile ödediğini, bunun da olağan bir uygulama olduğunu; 30.4.1999 vadeli ve 6.313.283 dolar bedelli senet, 30.9.1999 vadeli ve 38.283.000 dolar bedelli senet ile bu senetlerin tahsil edilmesi için yazılan talimat yazılarından, cezaevindeyken, hesap uzmanlarının bahsetmesi üzerine haberdar olduğunu, kendisinin hazırlamadığını fakat daha sonra bu tutarları tahsil ettiğini ifade etmiştir.
‘Kamuran Çörtük’ün Cefi Kamhi vasıtasıyla haber göndererek ihaleye girmemeniz konusunda sizi uyardığı, sonradan ise ihaleyi kazanmanız için gayret gösterdiği biçimindeki beyanlarınız arasındaki çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz?’ sorusuna; ‘Genç TV nedeniyledir’ diye cevap vermiştir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz’ın, yaptığı medya alımları ve Genç TV’yi alarak Kamuran Çörtük’e vermesi konusunda herhangi bir etkisinin olup olmadığı şeklindeki soruya ise, ‘olmamıştır’ diye cevap vermiştir.
Kamuran Çörtük, Yüce Divanda 8.9.2005 tarihli duruşmadaki beyanında;
Tarabya otelinde Korkmaz Yiğit ile yaptıkları görüşmede; Yiğit’in kendisine, Kanal 6’yı alınca Genç TV’yi kendisinin almayı düşünüp düşünmeyeceğini sorduğunu, Genç TV anlaşmasına, bu şirketin bir yabancı kuruluş tarafından iş denetiminin yapılması, geçmişe dayalı risklerinin araştırılması ve araştırma sonucunun olumlu çıkması durumunda anlaşmanın geçerli olacağı hususunda madde koyduklarını, denetimin Eylül başında bittiğini, herhangi bir risk bulunmamakla birlikte yapılan inceleme sonucunda tespit edilmesi mümkün olmayan riskler ortaya çıkabileceği konusunda uyarıldıklarını; her ne kadar Korkmaz Yiğit Yüce Divan’da, bir miktar alacağının kaldığını söylemişse de, şirket üzerindeki kendisinin kaldırması gerekirken kaldırtmadığı kefaletler nedeniyle ve Hakem kararı gereği bu ödemenin yapılmadığını bilmesine rağmen açıklamadığını; MASAK üyelerinden birisinin, biz devreye girdikten sonra ödemeler yapıldığı şeklinde haksız bir iddiada bulunduğunu, MASAK’ın kendilerinden 1999 yılının son aylarında bilgi istediğini, kendilerinin ise bu tarihe kadar satış bedelinin yaklaşık 35.000.000 dolarlık kısmını ödediklerini; Korkmaz Yiğit’in Hakem’de kaybettikten sonra işyerine gelerek görüşme talebinde bulunduğunu, reddettiğini, Kamuran Çörtük televizyon üzerindeki kefaleti çözerek kalan borcunu ödesin, yoksa kendisini bu olayın içinde tutacağım diyerek çalışanlarına tehditler savurduğunu; Bayındır Grubunun 1998 yılında Genç TV’yi alacak gücünün bulunduğunu, hesaplarına yatan paraların bunu karşılamaya yeteceğini, Bank Ekspres’ten alınan kredinin de zamanında ödendiğini; Ahmet Mesut Yılmaz’ın Genç TV’yi aldıklarını, 3 Ağustos gecesi yapılan görüşmede kendisinin bahsetmesi üzerine öğrendiğini; Genç TV anlaşmasının 30 Temmuzda, Türkbank ihalesinin ise dört gün sonra yapıldığını, eğer Genç TV bedelsiz verilmiş olsaydı sonuçlanan ihalede beklentilerin hiçbirinin gerçekleşmemiş olması karşısında, mukavelenin de bozulmasının gerekeceğini oysa bozulmadığını; Bayındırbank tarafından TBMM Soruşturma Komisyonuna gönderilen Korkmaz Yiğit’e ait talimat yazılarındaki imzaların, Polis Laboratuvarları Ekspertiz Raporuna göre sahte olduğunun anlaşıldığı ve kendisinin bunu nasıl açıklayacağı sorusuna; Raporun tam olarak açık olmadığını ve bu soruya cevap vermeye hazır olmadığını ifade etmiştir.
Korkmaz Yiğit ve Kamuran Çörtük’ün Genç TV alım satımı ve ödemelerle ilgili tüm beyanları karşılaştırıldığında, birçok çelişkilerin bulunduğu, kayıtların zamanında ve düzenli tutulmamış olması nedeniyle bu konudaki gelişmelerin kesin olarak ortaya çıkarılamadığı, o dönemde yapılan araştırma raporlarında da bu hususların belirtildiği görülmektedir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki mütalaasında:
“Korkmaz Yiğit’in bu devir işlemini başlangıçta Türk Ticaret Bankası ihalesinin lehine sonuçlanması için, sanıklarla diyalogunu sağlamasına karşılık bedelsiz gerçekleştirdiği; daha sonra Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarının araştırma yapmaya başlamaları, bedelsiz devir konusundaki iddiaların basın ve yayın organlarında gündeme taşınması, Türkbank ihalesi konusundaki gelişmelerin Korkmaz Yiğit aleyhine gelişmesi ve nihayet iptal edilmesi nedenleriyle Kamuran Çörtük tarafından Korkmaz Yiğit’e bazı ödemeleri yapıldığı, bir kısım ödemelerin yapıldığını kanıtlamak için bazı çelişkili belgelerin düzenlendiği ve hukuki uyuşmazlık nedeniyle bazı ödemelerin ise hiç yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan, tarafların beyanlarından da anlaşılacağı üzere Kamuran Çörtük ile Arslan Tekin Önel arasında geçmişe dayalı bir dostluk olduğu ve Kamuran Çörtük’ün uzun süreden beri bir televizyon kanalı alma arayışı içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Kamuran Çörtük’ün bu televizyon kanalını doğrudan Arslan Tekin Önel’den satın alması olağan davranışken, Korkmaz Yiğit’ten, üstelik de kısa bir süre sonra ve aynı bedelle devralması, kanalın, yüklenilen aracılığın karşılığı olarak bedelsiz devredildiğini göstermektedir” demiştir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz müdafii Aydın Metin esas hakkındaki savunmasında, Genç TV’nin satışı ile ilgili iş ve ilişkilerin tamamen Korkmaz Yiğit ile Kamuran Çörtük arasında gerçekleşen bir televizyon kanalı alışverişi olduğunu, müvekkilinin bu alışverişle bir ilgisinin bulunmadığını, bu şekildeki bir alışverişle müvekkilinin üçüncü bir kişiye menfaat temin ettiği iddiasının tamamen asılsız olduğunu ifade etmiştir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz ve müdafii Uğur Alacakaptan ile sanık Güneş Taner ve müdafii Ömer Lütfü Avşar esas hakkındaki savunmalarında bu konuya değinmemişlerdir.
Sanıkların güdümlerinde bir medya düzeni kurmak amacıyla girişimlerde bulundukları iddiasında olduğu gibi, Genç TV’nin Türkbank ihalesi sürecinde sanıklarla Korkmaz Yiğit arasındaki ilişkilerde üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak Kamuran Çörtük’e bedelsiz verildiği iddiası da Korkmaz Yiğit’in bu yöndeki beyanlarına dayandırılmıştır.
Genç TV’nin Kamuran Çörtük’e satışı konusunda denetim uzmanlarınca düzenlenen raporlarda, tarafların beyanları ile alım satıma ilişkin belgeler ve defter kayıtları arasında noksanlık ve çelişkiler saptanmış ise de, sanıkların bu işlemlerle ilgili olarak iddiada belirtildiği şekilde cezai sorumluluğu gerektirecek yeterli delil bulunamamış; önceki suçlamada olduğu gibi, Korkmaz Yiğit’in bu yöndeki beyanları arasında çelişkilere rastlanmış, iddia diğer tanık beyanları ve delillerle doğrulanmamıştır.
4. Sanıkların ihaleye girecek kişilerle ihale öncesinde görüşmeler yapmak suretiyle ihaleyi yönlendirdikleri, ihale öncesi fiyat oluşturdukları, böylece ihalenin objektif ve serbest rekabet ortamında yapılmasını engelledikleri
Meclis Soruşturma Komisyonu Raporunda: “Başbakan Mesut Yılmaz 11.11.1998 tarihinde Arena Programı’nda ‘...Doğrusunu isterseniz o görüşme sonrasında kafam karıştı. Yani kendisi bana o kadar inandırıcı, o kadar kefil göstererek, yemin ederek o kadar ikna edici bir şekilde söyledi ki, ben adama karşı haksızlık yapabileceğimiz düşüncesine kapıldım. Bizim oylamaya inmemiz gerekti, acilen Kamhi de benimle beraber oylamaya geldi. Oylamadan beraber çıktık. Korkmaz Yiğit bizi Meclisin lobisinin kapısında bekliyordu. Ben dedim ki, ‘Tamam gidin teklif verebilirsiniz’ dedim. Yukarı çıktım. Güneş Taner’e telefon açtım, dedim ki; ‘Bak daha önce sana böyle böyle demiştim. Çakıcı’yla irtibatı konusunda bilgi var demiştim, ama adam bana geldi, bunları bunları söyledi, ben bunları tahkik edeceğim; ama adama bir haksızlık yapmayalım, siz ihaleye sokun bunu’ dedim. Sayın Taner de bana dedi ki, ‘Zaten ihaleye girmesinin bir önemi yok, netice itibariyle kim alırsa ihaleyi, bize gelecek, şeyi biz yapacağız, ben buna göre o zaman söylüyorum Merkez Bankasına...’ demiştir.
Başbakan Mesut Yılmaz’ın bu konuşması, Türkbank ihalesine katılacak firmaların Merkez Bankası ve TMSF yetkililerinden oluşan İhale Komisyonunca değil, Başbakan Mesut Yılmaz ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner tarafından belirlendiğini ortaya koymaktadır. Bu durum aynı zamanda, Başbakan Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Güneş Taner’in ihaleye katılacak firmaların Merkez Bankası tarafından belirlendiği ve teklif veren firmaların daha önce banka sahibi olmaları nedeniyle Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı’nın izin vermek zorunda oldukları yolundaki savunmalarını da doğrulamamaktadır… (sh.125,126).
Aynı gece Başbakan Mesut Yılmaz Başbakanlık Konutunda, önce ihaleye katılacak firmalardan birinin sahibi olan Ahmet Nazif Zorlu ile akabinde de gece saat 01.00-02.00 sıralarında Kamuran Çörtük’ü Konuta çağırarak görüşmüştür. Bu görüşmeye ilişkin olarak Kamuran Çörtük, Pakistan Başbakanı’nın müteakip günlerde Türkiye’yi ziyaret edeceğinden, bu ülkedeki otoyol ihalesi için Başbakan’la görüştüğünü ifade etmiştir. Halbuki Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin yazısına göre ne bu dönemde, ne de 1998 yılı içerisinde Pakistan Başbakan’ının Türkiye’yi resmi veya özel bir amaçla ziyareti söz konusu değildir.
Yine aynı görüşmeye ilişkin olarak Başbakan Mesut Yılmaz, Kamuran Çörtük’e ‘Türkbank’ı 500 milyon doların altında vermeyeceğinizi söyledim’ dediğini ifadelerinde belirtmiş; ayrıca, bundan önce görüştüğü Ahmet Nazif Zorlu’nun ‘Korkmaz Yiğit’in Alaettin Çakıcı ile beraber olduğunu bütün İstanbul biliyor’ sözü ile bağlantılı olarak da Kamuran Çörtük’e ‘Böyle bir ilişki varsa vazgeçsin ihaleye girmesin’ demiştir.
Bu görüşmeden sonra Kamuran Çörtük, gecenin 02.30’unda ihaleye katılacak olan Korkmaz Yiğit ile görüşerek, Başbakan’la görüşmesi konusunda bilgi aktarmıştır. Bu ifadeler ve Kamuran Çörtük’ün Başbakanlık Konutuna gidişi ile ilgili gerçek dışı açıklaması, gündemin Türkbank ihalesi olduğunu göstermektedir.
Yürütmenin başındaki bir Başbakan, Türkbank’ın kaça satılabileceğine dair fiyatı, ihaleye katılacak olan Ahmet Nazif Zorlu ve Korkmaz Yiğit’e iletmek üzere Kamuran Çörtük’e bildirmiş; ayrıca eğer Korkmaz Yiğit’in A.Çakıcı ile ilişkisi var ise ihaleye girmemesini, Kamuran Çörtük’ten istemiştir. Bir ülkenin Başbakanının, ihaleye saatler kala ihaleye katılacak olan kişiye doğrudan ve ihaleyle hiçbir ilişkisi bulunmayan Çörtük vasıtasıyla da Korkmaz Yiğit’e ihaleye ilişkin rakamlar telaffuz etmesini; Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Korkmaz Yiğit’in Alaettin Çakıcı ile ilişkisi olduğuna dair kendisine daha önce iletilen bilginin teyidini hiçbir resmi görevi olmayan bir şahıstan istemesini, demokratik bir hukuk devletinde makul bir yönetim tarzı olarak kabul etmek mümkün değildir.
Korkmaz Yiğit ise, aynı gece yaşanan olaylara ilişkin olarak, akşam saatlerinden itibaren Kamuran Çörtük ile birlikte saat 20.00’den gece 01.00’e kadar Kamuran Çörtük’e ait restoranda beklediklerini, bu esnada Başbakan Mesut Yılmaz ile Ahmet Nazif Zorlu’nun görüştüğünü, gece 01.00 sıralarında Başbakan’ın Kamuran Çörtük’ü telefonla arayarak Konuta çağırdığını, gece 02.30-03.00 sıralarında Kamuran Çörtük’ün kaldığı otele gelerek kendisine, Başbakanla görüştüğünü, ‘Zorlu 505 milyon dolara kadar çıkma izni istedi. Korkmaz 510 milyon dolara çıksın. Aradaki farkın telafi edilebilmesi için kendisine yardımcı olacağız.’ dediğini aktarmıştır. İfadelerin bu kadar birbiri ile çakışması, Korkmaz YİĞİT’in konuya ilişkin beyanlarının gerçeği yansıttığını göstermektedir.
İhaleye katılanlardan Erol Aksoy, Komisyonumuza vermiş olduğu 07.04.2004 tarihli ifadesinde, ihale öncesi gecesi Devlet Bakanı Güneş Taner tarafından arandığını ve Güneş Taner’in Türkbank ihalesine girip girmeyeceğini sorduğunu, kendisi hakkında bir dosya olduğundan bahsettiğini belirtmektedir. Güneş Taner ise, böyle bir görüşmeyi inkar etmemekte, dosyadan söz ettiğini kabul etmekte, ancak, bu görüşmenin daha önce olduğunu söylemektedir. Aynı konuya ilişkin olarak Korkmaz Yiğit ise ifadelerinde, Kamuran Çörtük’e atfen, ‘Zorlu Grubu Başbakanın, Erol Aksoy da Güneş Taner’in sözünden çıkmaz’ demektedir. Yine ifadesinde devamla, Güneş Taner’in Erol Aksoy’u arayarak, elinde bir dosya bulunduğunu, bu itibarla Türkbank ihalesine fazla asılmamasını söylediğini belirtmektedir. Bu ifadeler, Güneş Taner’in tevil yollu ikrarı olarak kabul edilmiştir. Hem Başbakan Mesut Yılmaz’ın, hem de Devlet Bakanı Güneş Taner’in, ihaleye katılacak firma sahipleri ile birebir görüşmeleri, biriyle görüşmesini diğerine aktarmaları, ihale sonucunu etkileyecek oluşumlar içine girdiklerini bir kez daha karşımıza çıkarmaktadır.
Başbakan Mesut Yılmaz’ın 9/43 sayılı Soruşturma Komisyonunda söylediği; ‘O gün bana bu iddialar ortaya atılınca Ahmet Zorlu tarafından, tekrar aradım Kamuran Beyi, tesadüfen o sırada beraberlermiş ve bu televizyon pazarlığı için.’ sözleri de gerçekleri yansıtmamaktadır. Zira Genç TV’nin devri, 31.7.1998 tarihinde sözleşmeye bağlanmış olup, bu tarih Korkmaz Yiğit ile Kamuran Çörtük’ün görüşmelerinin yapılmasından daha öncedir. Dolayısıyla 3.8.1998 tarihinde Genç TV’nin pazarlığı söz konusu değildir.
Başbakan Mesut Yılmaz, Türkbank ihalesine teklif veren beş kişiden biri hariç dördü ile görüştüğünü beyan etmektedir. Nitekim, ihale gecesi ve öncesinde Korkmaz Yiğit, Ahmet Nazif Zorlu, Erol Aksoy ve Hayyam Garipoğlu ile görüşmüştür. Başbakan Mesut Yılmaz’ın görüşmediği, Ali Avni Balkaner ise, Komisyona verdiği beyanında bu duruma değinerek, Başbakanla konuşmayan tek kişinin kendisi olması nedeniyle, ihalenin kendisinde kalmayacağının baştan belli olduğunu söylemiştir. İhalenin sonucunu baştan gören Ali Avni Balkaner, bu durum üzerine ihaleye bizzat katılmamış, yetkilileri ihaleye iştirak etmiştir... (sh.129,131)
Korkmaz Yiğit’in, 10.11.1998 tarihinde Kanal 6 Televizyonunda yayınlanan kaseti üzerine, Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner; yayın yoluyla kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Korkmaz Yiğit ve Kanal 6 aleyhine manevi tazminat istemiyle dava açmışlardır. Yargılama neticesinde verilen hükümleri temyizen inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davacı Mesut Yılmaz ile ilgili olarak 24.12.1999 gün, 1999/8858-11538 ve 19.09.2000 gün, 2000/5180-7642 sayılı ilâmlarında; manevi tazminatın miktarını tayin ederken dikkate alınması gereken hususları belirttikten sonra, davaya konu olan bu işte, davacının bu tür bir yayının yapılmasına kendi eylemi ile neden olması ve olay tarihindeki konumu da yukarıdaki ilkeler ile birlikte gözetildiğinde hükmedilen manevi tazminatın fazla olduğu gerekçesiyle; davacı Güneş Taner’e ilişkin olarak ise 14.06.2001 gün, 2001/2545-6314 sayılı ilamında, ‘...olayın gösterdiği tüm özellikler, davacının siyasi kişiliği ile görevi ile yapılan konuşmanın içeriği, hep birlikte değerlendirildiğinde, o tarihte ülkenin en önemli gündem maddelerini oluşturan bir konunun tarafı durumundaki kişinin konuşma ve açıklamalarının aynen verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, ihale konusunda söz sahibi konumundaki davacının ihaleye girecek olan kişilerle fiyat oluşumunu etkileyecek nitelikte görüşme ve konuşmalar yapmış olduğunun anlaşılması karşısında böyle bir durumun doğmasına kendi kusuru ile neden olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken manevi tazminat takdir edilmiş olması, gerekçeleriyle Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmiştir. Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner’in yürüttükleri görevleri itibariyle Türkbank ihalesine katılan firmaların sahipleri ile fiyat oluşumuna tesir edecek mahiyette görüşme ve konuşmalar yaptıkları yüksek Mahkemenin kararıyla da subuta ermiştir... (sh.144,145)
Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Güneş TANER, ihalenin her aşamasında, zaman ve mekân mevhumu gözetmeksizin müteaddit kez, başta Korkmaz Yiğit olmak üzere, ihaleyi yapan Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, ihaleye teklif veren ve katılan firma sahipleri ve ihalede üçüncü şahıs konumundaki Kamuran Çörtük ile gerek telefonla, gerek yüz yüze, ihalede fiyat oluşumunu görüşmüşler, pazarlık yapmışlar, bazılarının ihaleye girmemesi için gayret etmişler, böylece ihaleye fesat karıştırma eylemini gerçekleştirmişlerdir.” (sh.146) denilmektedir.
Bu konu ile ilgili olarak tanıklar Ahmet Nazif Zorlu, Kamuran Çörtük, Korkmaz Yiğit, Ali Avni Balkaner ve Erol Aksoy dinlenmiştir. Hayyam Garipoğlu ise adresi belirlenemediğinden duruşmada dinlenememiş, önceki beyanlarının okunması ile yetinilmiştir.
Sanıkların ihale öncesinde ihaleye girecek kişilerle görüşüp, ihalede kaç liraya kadar çıkacaklarını belirledikleri ve onlarla görüşerek ihale fiyatını etkiledikleri iddia edilmektedir. Sanıklar daha önceki beyanlarında olduğu gibi Yüce Divan’daki savunmalarında da Banka’nın içerisine 485 milyon dolar kamu kaynağı aktarılması nedeniyle, satışın 500 milyon doların altında gerçekleşmesi halinde ihaleye onay verilmeyeceğini çeşitli platformlarda ifade ettiklerini kabul etmişlerdir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz 9/43 Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonu ile Yüce Divanda vermiş olduğu ifadelerde, Ali Avni Balkaner dışındaki tüm katılımcılarla görüştüğünü, görüşme gerekçesini de ihaleye suç örgütlerinin müdahalede bulunmalarını ve bankanın TMSF tarafından aktarılan kaynağın altında satılmasını önlemek olarak açıklamıştır.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz, Ahmet Nazif Zorlu ve Korkmaz Yiğit ile yapmış olduğu görüşmeler hakkında bilgi vermiş, Hayyam Garipoğlu ile görüşüp görüşmediği konusunda bilgi vermemiştir. Hayyam Garipoğlu 9/5-6 Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonunda vermiş olduğu ifadede, ihale sürecinde hiçbir siyasiyle görüşmediğini söylemiştir. Erol Aksoy ile görüştüğünü ise diğer sanık Güneş Taner Yüce Divan’daki savunmasında kabul etmiştir.
Sanık Ahmet Mesut Yılmaz Arena programında; “Ben dedim ki 500’ü geçmeniz lazım. Ahmet Nazif Zorlu da bana dedi ki ‘o zaman biz de mecburen 505’e çıkarız’. Bunun üzerine ben, gece saat 12.00-01.00 Kamuran Çörtük’ü aradım. Kamuran Çörtük, zannediyorum, o sırada Korkmaz Yiğit’le berabermiş, bu televizyonun pazarlığını yapıyorlarmış. Benim arama sebebim şu: Ahmet Zorlu bu konuşma sırasına bana dedi ki ‘o şahsın, Alaaddin Çakıcı’yla beraber olduğunu bütün İstanbul biliyor.’ Korkmaz Yiğit için. Bunun üzerine ben de Kamuran Çörtük’ü aradım, dedim ki ‘bak bu şahısla ilgili böyle bir iddia var’, bana dedi ki, ‘beraberim şimdi ben geleyim.’ Bana geldi, bir saat kadar evde oturduk, aynı şeyi ona da söyledim; yani, dedim ki, ‘500’ ün altında bizim vermemiz söz konusu değil, eğer ciddiyse bir kere 500’ ün üstüne çıkması lazım. İkinci olarak, böyle bir şey söylendi; yani, bu ilişkiyi herkes biliyormuş; bize henüz resmen gelmedi ama, bütün İstanbul bunu biliyormuş, böyle bir şey varsa, yine vazgeçsin dedim, girmesin bu işe’ şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Sanık Ahmet Mesut Yılmaz 16.2.2005 günlü Yüce Divan’da vermiş olduğu savunmasında benzer açıklamalar yapmıştır.
Ahmet Nazif Zorlu, Yüce Divan ile Soruşturma Komisyonlarındaki beyanlarında; “Uçakla Ukrayna’ya giderken, Güneş Taner’in sohbet esnasında; biz buraya 500 milyon dolar para koyduk, bu rakamın aşağısına satmayız, dediğini duydum. İhaleden önceki gece Ahmet Mesut Yılmaz ile evinde görüştüm. İhaleye katılacağımı ve ortaklarımın kim olduğunu söyledim. Başbakanla fiyatla ilgili bir şey konuşmadık” demiştir.
Kamuran Çörtük ise Yüce Divan’da ve diğer anlatımlarında; “Genç TV’yi aldığımı, Başbakan, benim bir vesileyle söylemem üzerine ihaleden önceki gece yaptığımız görüşmede öğrenmiştir” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Sanık Güneş Taner 9/5-6 Esas sayılı Meclis Soruşturma Komisyonunda vermiş olduğu ifadede; “Erol Aksoy ihaleden üç hafta veya bir ay evvel bana bir gelmişti. Onunla konuştuğumuz sırada ben dedi Türkbanka giriyorum. İyi dedim, Türkbanka gir ama, o sırada onun bankasını da, Hazinede biz takipteyiz, bazı sorunları var, yani daha fazla sermaye artırması falan lazım. Dedim, peki kaynak bulabilecek misin? Yurtdışından dedi finansman bulacağım. Peki, o zaman sana bir şey daha sorayım dedim, bu, yarın ortaya çıktığı zaman sana rahatsızlık vermesin, senin dedim, hakkında iki tane dosya varmış. Nedir bu dosyalar? Bunu sorduğum sırada iki dosya olduğunu biliyorum, ama, dosyanın içeriğini bilmiyorum. Ama biliyorum ki, onun bankası kazanır da bizden izin almak için masaya geldiği takdirde hakkında soruşturma yapılan iki dosyayı açacağız, bakacağız, ne olduğunu göreceğiz. O da bana anlattı. Dedi ki, ben bu bankayı aldığım sırada dedi, bu bankayı ben bir şirketten satın aldım dedi, Denizli bilmem ne şirketiymiş, onun da bin tane bakır madeni varmış veya bakır işliyormuş, o işledikleri bakırı işlerken bakırın içerisinden belli miktarda altın çıkıyormuş, o altını da ihraç ediyorlarmış, kablo olarak mı ihraç ediyorlar, bir şey, bununla ilgili; iyi dedim” demiştir. Sanık Yüce Divan’daki sorgusunda da konu ile ilgili benzer açıklamalarda bulunmuştur.
Erol Aksoy Meclis Soruşturma Komisyonu ile Yüce Divan’da vermiş olduğu ifadelerde; “Güneş Taner; ihaleden bir gün önce saat 6-7 civarında beni aradı ve katılıp katılmayacağım ile ne kadar fiyat düşündüğümü sordu. İhaleye katılacağımızı, fiyat için arkadaşların hazırladıkları rapora bakmam gerektiğini, tahminen 400-500 milyon dolar arası bir rakam olabileceğini söyledim. Bana bir dosyam olduğunu ve bunun hayali ihracatla ilgili olduğunu söyledi. Bence aramasının nedeni, Türkbank ihalesiyle ilgili değildi. Bana ihaleye fazla asılma şeklinde bir şey söylemedi. Bu konuyla ilgili Korkmaz Yiğit ile bir konuşmam olmadı. Bana göre aramasının nedeni, ihaleye girişimin iyi olacağı hususunda teşvik içindir. Bu rapor sonradan Savcılık kanalıyla bize intikal etmiştir” demiştir.
Sanıklar ise savunmalarında, Türkbank ihalesinde yetkinin özerk bir kuruluş olan TMSF tarafından kullanıldığını, kendilerinin ancak onay aşamasında bir yetkilerinin olduğunu, bu yetkilerinin kullanılması bakımından ise bu ihalede özellikle ihaleye organize suç örgütlerinin karışmaması ve aktarılmış bulunan kamu kaynağının garanti altına alınması hususlarını gözettiklerini, içerisine konulan miktarda kamu kaynağının garanti altına alınmasını kamu menfaatleri açısından gözetmek durumunda olduklarını, hatta o dönemde rakam da telaffuz ederek 500 milyon doların altında olursa bu ihaleyi onaylamayacaklarını söylediklerini, bu yöndeki eylem ve davranışlarının sahip bulundukları görevlerinin gerektirdiği sorumluluktan kaynaklandığını ifade etmişlerdir.
Bu bölümde ve “Değerlendirme ve Kabul”ün 1 numaralı alt başlığı altında ayrıntıları belirtilen olaylar ve anlatımlar sanıkların ihaleye girecek kişilerle ihale öncesinde görüşmeler yaparak ihalede fiyat oluşumunu etkilemeye çalıştıklarını, böylece ihalenin objektif ve serbest rekabet ortamında yapılmasını engellediklerini açıkça ortaya koymaktadır. Sanıklar; yukarıda özetlenen eylemleriyle suç örgütlerinin ihaleye müdahalesinin engellenmesi için gerekli girişimlerde bulunmamış, ihalenin yapılması ve tamamlanmasında yetkili kurum ve organların görev alanlarına olumsuz yönde müdahalede bulunmuş, böylece kendi memuriyet görevlerinin sınırlarını aşarak ihaleyi yönlendirme yolunda gayret göstermişlerdir. Sanıkların ihaleye mafyanın karışmasını engellemeye çalıştıkları yolundaki beyanları ise bu kabul karşısında inandırıcı bulunmamış ve bunlara itibar edilmemiştir.
Vll- KABUL VE VARILAN SONUÇ
A- SANIKLARIN EYLEMLERİ VE HUKUKİ DEĞERLENDİRME
Sanıklarla ilgili olarak ileri sürülen ve önceki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenen eylemlerinden bir kısmı sabit görülmüş, diğer bir kısmı ile ilgili olarak sanıkların cezai sorumluluğunu gerektirecek yeterlilikte delil elde edilememiştir. Sanıkların sabit görülen eylemlerine göre hukuki durumlarının belirlenmesi gerekecektir.
Sanıklar Ahmet Mesut Yılmaz ile Güneş Taner’in görev yaptıkları süreler ile Güneş Taner’in suç tarihinde görev ve yetki alanının ne olduğu konusu Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden sorulmuş, Ahmet Mesut Yılmaz’ın 30.6.1997 tarihi ile 11.1.1999 tarihleri arasında Başbakanlık, Güneş Taner’in de 30.6.1997 tarihi ile 25.11.1998 tarihleri arasında Devlet Bakanı olarak görev yaptığı ve ayrıca Güneş Taner’in suç tarihinde görev ve yetki alanının içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Merkez Bankası Başkanlığı olduğu bildirilmiştir.
-Başbakanın görev ve sorumlulukları 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 4. maddesinde;
“Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının en üst amiridir.
Başbakan;
a) Türkiye Cumhuriyetinin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve güvenini sağlayıcı önlemleri almak, genel ahlakı ve kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak, Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksatlarla bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini temin eder.
b) Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici önlemleri alır.
c) Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.”denilmektedir.
-Başbakan Yardımcıları ve Devlet Bakanlarının görev ve sorumlulukları ise 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 4. maddesinde ;
“(Değişik ilk cümle: 23/6/1999- 4391/1 md.) Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile sayıları yirmiyi geçmemek kaydıyla Devlet Bakanları görevlendirilebilir. Devlet Bakanlarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir.
Bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bakanlık ilgili kuruluşları, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir.”
-Bakanların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen aynı Kanun’un 21. maddesinde de;
“Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir.
Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Her bakan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.” denilmektedir.
Türkbank’ın satış işlemi, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı oluru ile başlamıştır. Hazine Müsteşarlığı, TMSF’ye yazdığı yazıda satış işleminin her aşamasında kendisinin bilgilendirilmesini istemiştir. Satış işleminin amacı mali sistemde önemli bir yeri bulunan Türkbank’ın tekrar ekonomiye kazandırılması ve devletin Bankaya sağlamış olduğu kaynağın devlete iadesi olarak öngörülmüştür. Bankalar Kanun’unun 65. maddesinde, “Müsteşarlık Fonun hesap ve işlemlerini denetlemeye ve bu hususta Fondan her türlü bilgiyi istemeye yetkilidir” hükmü yer almaktadır. Yine olay tarihinde yürürlükte bulunan 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına bankaların açılması, düzenlenmesi ve denetlenmesi konularında birçok yetkiler verilmiştir. 4059 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları hakkında Kanun’un 1. maddesinde; “Müsteşarlıklar; Başbakana bağlı olup, Başbakan, Müsteşarlıkların yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir”, 4. maddesinde ise, “Müsteşarlar, Başbakan veya görevlendirilecek Devlet Bakanına karşı sorumludurlar” hükümleri yer almaktadır.
Başbakan; Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilatının en üst amiridir. Bu nedenle Başbakan’a, Başbakanlık Teşkilatı ve doğrudan kendisine bağlı birimlerce hazırlanan işlemleri tetkik etmek, emir ve direktif vermek, işlemlerin tamamlanmasından sonra da bu işlemler üzerinde değişiklik ve düzeltmeler yapmak ya da söz konusu işlemleri iptal etmek; bakanlık işlemleri yönünden ise bakandan işlemi geri almasını, değiştirmesini veya kaldırmasını istemek gibi yetkilerin mevzuatla tanındığı anlaşılmaktadır.
Bakanlar da, bakanlık örgütünün en yüksek amiri olduğundan, Bakanlık teşkilatı üzerinde hiyerarşik bir yetkiye sahiptirler. Bu durumda Bakanların hazırlanan işlemleri tetkik etme, emir ve direktif verme, işlemlerin tamamlanmasından sonra da bu işlemler üzerinde değişiklik ve düzeltme yapma ya da söz konusu işlemleri iptal etme yetkisi bulunmaktadır.
Bu belirlemelere göre Başbakan ve Bakanların yukarıda gösterilen görev ve yetkileri incelendiğinde; Hazine Müsteşarlığının, TMSF’nun işlemlerini denetleme yetkisine sahip olduğu açık olduğuna göre, TMSF tarafından yapılan Türkbank ihalesinden sanıkların sorumlu oldukları anlaşılmaktadır.
Sanıklar Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner savunmalarında, yukarıda belirtilen satış amacının gerçekleşmesini temin için ihaleyle yakından ilgilendiklerini belirtmektedirler.
Devlet idareciliği, siyasi kişiliğin önünde tutulması gereken bir niteliktir. Bir Başbakan veya bakan’ın herhangi bir ihalenin aşamalarındaki ilişkilerinde ölçü, özel sektörün pazar ekonomisine bakışı yaklaşımı dışında, kaynağını hukuktan alan organlar aracılığı ile yapılmasını ve kabul edilebilir sınırların aşınmasına sebep olacak özel sohbet ya da yakınlaşmalar ya da devleti birey ilişkisi bazına indiren değerlendirmelerden uzak tutacak ciddiyet ve mesafenin korunmasına özen gösterilmesini gerekli kılar.
Bir Başbakan’ın hukuksal yolları kullanması gerekir iken, ihaleye katılacak kişiler ile ihaleye saatler kala gece yarısı Başbakanlık konutunda ihale konusunda görüşmesi ya da ihaleye katılacak kişiyi muhtemel olumsuzluklar konusunda uyarma amaçlı olsa dahi aracı kişiler marifeti ile mesaj gönderip bilgilendirilmesinin istenmesi şeklindeki sanık eylemi, devlet görevinde kastı aşan bir yaklaşımdır, görev gerekleri ile bağdaştığı söylenemez.
Buna göre; sanıklardan eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’ın Türkbank ihalesi ile ilgili olarak ihale sürecinden önceki tarihlerden ihale süreci sonuna kadar kendisine gönderilen istihbarat ve bilgi notları ile, Türkbank ihalesine yasadışı suç örgütlerinin müdahale ettikleri yönünde bilgiler ulaştırılmasına rağmen bu yazıların gereğini yerine getirmemesi, görev sınırlarını aşarak ihaleye katılacak kişiler ve ihalede oluşacak fiyatı belirlemeye yönelik eylem ve davranışlarda bulunması, ihaleye katılacak kimselerle ihale öncesinde ihaleyle ilgili görüşmeler yapması şeklinde gerçekleşen eylemlerinin cezai sorumluluğu gerektiren nitelikte bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Sanık Güneş Taner’in ise, Türkbank ihalesi ile ilgili olarak ihale sürecinden önceki tarihlerden ihale süreci sonuna kadar kendisine diğer sanık eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz aracılığıyla Türkbank ihalesine yasadışı suç örgütlerinin müdahale ettikleri yönünde bilgiler ulaştırılmasına rağmen bu yazıların gereğini yerine getirmemesi, görev sınırlarını aşarak ihaleye katılacak kişiler ve ihalede oluşacak fiyatı belirlemeye yönelik eylem ve davranışlarda bulunması, ihaleye katılacak kimselerle ihale öncesinde ihaleyle ilgili görüşmeler yapması ve hazine bürokratlarının gerçek durum ve mevzuata uygun çekincelerine rağmen, ihalede en yüksek fiyatı veren Korkmaz Yiğit firmasına Banka’nın devrine onay vermesi şeklinde gerçekleşen eylemlerinin cezai sorumluluğu gerektiren nitelikte bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Sanıkların güdümlerinde bir medya düzeni kurmaya teşebbüs ettiklerine, Genç TV’nin ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak Kamuran Çörtük’e bedelsiz şekilde devredildiğine ilişkin yeterli delil elde edilememiştir.
Sanıklar hakkındaki sevk kararı ile her iki sanığın ihaleye fesat karıştırmak suçundan dolayı 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin birinci fıkrası delaletiyle, aynı Kanun’un 205. maddesi, 219. maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ve 33. maddesi gereğince cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıştır.
Sanıkların sabit kabul edilen eylemlerinin suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hangi suç tipine uyduğunun saptanması, bu saptama yapıldıktan sonra, eylemin, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda karşılığının bulunup bulunmadığı ve karşılığının bulunması halinde ise sanık lehine olan kanunun tespit edilmesi gerekmektedir.
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205. maddesindeki “Devlet Alım Satım ve Yapımına Fesat Karıştırmak” suçunun maddi unsuru, Devlet hesabına olarak yapılan herhangi bir eşyanın alım veya satımında, pahasında, miktarında veyahut yapımında, “fesat karıştırarak, kendine veya başkasına her ne şekilde olursa olsun haksız menfaat sağlanması”dır.
Sanıkların sabit görülen eylemleri, Devlet alım ve satımına fesat karıştırmak suretiyle kendilerine veya bir başkasına haksız menfaat sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirdiklerine ilişkin yeterli delil elde edilememiş olması karşısında, sanıkların davranışlarının 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 205. maddesinde düzenlenmiş bulunan ihaleye fesat karıştırmak suçunun unsurlarını oluşturmadığı anlaşılmıştır.
Her ne kadar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri farklı ise fail lehine olan kanun uygulanır” denilmekte ise de, sanığa atılı eylemlerin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Yasa’nın 205. maddesinde aranan suçun unsurlarının oluşmaması karşısında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesi ile karşılaştırma yapılmasına gerek kalmamıştır.
Sanıkların belirtilen eylemlerinin, bir kısmı görev gereği yapılması gereken işlemlerin yapılmaması, bir kısmı ise görevde yetki sınırlarının aşılması ve takdir yetkisinin amacı dışında kullanılması suretiyle gerçekleştirildiğinden görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durum karşısında, görevin genel nitelikte kötüye kullanılmasına ilişkin kuralların olayda uygulanma olanağı bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekmiştir.
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki görevi kötüye kullanma suçu:
765 sayılı TCK’nun 240. madde metni aynen şöyledir:
“Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur. Cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis ve her iki halde oniki bin liradan altmış bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca memuriyetten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır.”
Maddenin birinci cümlesinde suçun öğeleri açıklanmakta, ikinci cümlesinde cezayı hafifleten nedenlerin bulunması halinde faile daha az bir ceza verileceği bildirilmekte, üçüncü ve son cümlesinde de süreli ya da temelli olarak memurluktan yoksunluk cezası öngörülmektedir.
TCK’nun 240. maddesindeki suçun unsurları şöylece sıralanabilir:
- Suçun Faili: Diğer memur suçlarında olduğu gibi, bu suçu da ceza yargılamasında memur olanlarla, tabi oldukları özel yasalarında memur sayılacağı ya da yasada gösterilen eylemleri nedeniyle memurlar gibi cezalandırılacağı bildirilen kişiler işleyebilir. Bu suçta da “memur sıfatı” suçun önkoşulu olduğundan idare hukuku anlamında memur oldukları halde ceza hukukunda memur sayılmayanlarla, özel yasalarındaki hükümlere göre memur gibi cezalandırılmalarına olanak bulunmayan kuruluşlarda çalışanlar bu suçun faili olamazlar.
- Suçun maddi unsuru
240. madde 765 sayılı Ceza Yasamızdaki tamamlayıcı(genel) hükümlerdendir. Bu nedenle, memurun görevde sahip olduğu yetkiyi kötüye kullanma eylemi yasada yazılı başka bir suçu oluşturuyorsa o hükmün uygulanması, tersi durumda 240. maddenin düşünülmesi gerekir.
Görevin kötüye kullanılması demek, görev sırasında sahip olunan yetkinin kötüye kullanılması demektir.
240. maddedeki suçun maddi unsuru, “memurun, yetkisine giren hizmette görevini, her ne suretle olursa olsun kötüye kullanılmasıdır.”
240. maddedeki “görevi kötüye kullanma” ifadesi, memurluk görevinin kanun ve nizamın gösterdiği usul ve esaslardan, başka suretle yapılmış olmasıdır. Buna göre memurun;
a) Herhangi bir biçimde yasal yetkisini aşması,
b) Yasanın koyduğu usul ve şekle uymaması,
c) Takdir yetkisini gayesi dışında kullanması,
d) Hareketinin yasa ve nizama uyduğu hallerde, bu hareketin gerektirdiği ön koşullara aykırı hareket eylemesi,
e) Yargı kararlarına uyulmaması
birer görevi kötüye kullanma tarzı olarak belirtilebilir.
Memurluk görevi ile memurluk sıfatının karıştırılmaması gerekir. Görevde sahip olunan yetkinin kötüye kullanılması demek, memurun yasa ve diğer hukuksal düzenlemelerle kendisine verilen görevleri yasanın gösterdiği usul ve esaslara aykırı biçimde yapması demektir. Memurluk sıfatının kötüye kullanılması ise, memurun yasal görevine giren işler dışında memurluk nüfuzunun, memurluk unvan ve sıfatının kötüye kullanılması demektir. Memurluk sıfat ve nüfuzunun kötüye kullanılması durumunda TCK.240. maddesinde yazılı suç oluşmaz.
- Suçun Manevi Unsuru
240. maddede amaç gözetilmediğinden bu suçun oluşumu için sanığın genel suç kastı ile davranması yeterlidir. Ayrıca özel kasta gerek bulunmamaktadır.
5237 Sayılı Kanundaki Görevi Kötüye Kullanma Suçu:
26.9.2004 gün ve 5237 sayılı TCK’nun 257. maddesindeki “görevi kötüye kullanma” kenar başlığını taşıyan düzenleme aynen şöyledir.
“Madde 257: (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”
5237 sayılı TCK’nun 257. maddesinin kenar başlığı “görevi kötüye kullanma” şeklinde ise de, maddenin yalnızca (1) numaralı fıkrasında dar anlamda görevi kötüye kullanma suçu düzenlenmiştir, (2) numaralı fıkrada “görevi ihmal”, (3) numaralı fıkrada ise; kamu görevlisinin, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamasının, bazı hallerde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturması hükme bağlanmıştır.
Bu yaklaşımı itibariyle, 5237 sayılı TCK’nun 257. maddesinde, “görevi ihmal- görevi kötüye kullanma” ayrımı kaldırılmış, (2) numaralı fıkradaki suç, görevi kötüye kullanmanın bir türü olarak görülmüştür. Nitekim, 257. maddenin gerekçesinde bu konuda şu açıklamalara yer verilmiştir; “Görevin gereklerine aykırı davranış sonucunda, bir insan ölmüş veya yaralanmış olabilir. Bu durumda; kamu görevlisinin görevinin gereği olan belli bir icrai davranışta bulunmak yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi dolayısıyla, görevi kötüye kullanma suçunun oluştuğunda şüphe yoktur. Ancak, bu durumda aynı zamanda ihmali davranışla öldürme veya yaralama suçu oluşmaktadır.”
Maddedeki fiillerin suç olarak nitelendirilmesiyle korunan hukuki menfaat; kamu görevinin ifasında disiplini tesis etmek, bu görevin hiç veya zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle bundan umulan ve beklenen genel yararın sekteye uğramadan elde olunmasını ayrıca, kamu görevinde disiplinin geçerli olmasını sağlamak ve bu suretle kamu idaresinin zarar görmesini önlemektir.
- Suçun Faili
Madde de belirtilen suçların faili bir kamu görevlisi(m.6) olabilir.
- Suçun Maddi Unsuru
257. maddenin kenar başlığı da “görevi kötüye kullanma” şeklindedir. Ancak, 257. maddede suçun unsuru olarak, “görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan” şeklinde bir ifadeye de yer verilmiştir.
Görülüyor ki, 257. maddesinin birinci fıkrasındaki görevi kötüye kullanma suçunun maddi unsurunda;
1- Görevin gereklerine aykırı hareket etmek ve
2- Bu fiil nedeniyle;
a) Kişilerin mağduriyetine neden olmak veya
b) Kamunun zararına neden olmak ya da
c) Kişilere haksız bir kazanç sağlamak
gerekmektedir.
257. maddenin 1. fıkrasındaki suçun oluşabilmesi için, yukarıda sayılan (1) ve (2) numaralı unsurların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak, (2) numaralı unsurda, üç ayrı durumdan birinin gerçekleşmesi gerekli ve yeterlidir.
- Görevin gereklerine aykırı hareket etmek
Madde gerekçesinde belirtildiği üzere, bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi, bu kamu faaliyetinin yürütülmesi sırasında, görevin gerekli kıldığı yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadır. Öyle ki, kamu faaliyetlerinin gerek eşitlik, gerek liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda hakim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Bu yükümlülükle bağdaşmayan davranışlar, belli koşullar altında suç olarak tanımlanmıştır.
Görevi kötüye kullanma suçu, genel, tali ve tamamlayıcı bir suç tipidir. Bu nedenle, görevin gereklerine aykırı davranışın başka bir suç oluşturmadığı hallerde, kamu görevlisini bu suçu düzenleyen kurala göre cezalandırmak gerekir.
Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, gerçekleştirilen fiilin, kamu görevlisinin görevi alanına giren bir hususla ilgili olması gerekir. Kamu görevinin gereklerine aykırı olan her fiili cezai yaptırım altına almak, suç ve ceza siyasetinin esaslarıyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, görevin gereklerine aykırı davranışın belli koşulları taşıması halinde, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği kabul edilmiştir. Buna göre, kamu görevinin gereklerine aykırı davranışın, kişilerin mağduriyetine veya kamunun ekonomik bakımdan zarara uğramasına neden olması ya da kişilere haksız bir kazanç sağlanmasına neden olması halinde, görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir.
Haklı olan işin görülmesinden sonra kişilerden yarar sağlanması da, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. Çünkü, bu yarar, kamu görevlisi sıfatını taşıması ve işi görmüş olması dolayısıyla kişiye sağlanmaktadır. Bu gibi durumlarda, kişiler hakkının teslim edilmesi konusunda en azından bir kaygıyla hareket etmektedirler. Kamu görevlisine yarar sağlanması görünüşte rızaya dayalı olsa bile, kamusal görevlerin eşitlik ve liyakat esasına göre yürütüldüğü hususunda taşınan kaygı dolayısıyla, burada da bir mağduriyetin varlığını kabul etmek gerekir.
- Kişilerin mağduriyetine neden olmak
Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, görevin gereklerine aykırı davranışın, kişinin mağduriyetine neden olması gerekir. Bu mağduriyet, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararı ifade etmez. Mağduriyet kavramı, zarar kavramından daha geniş bir anlama sahiptir. Örneğin, kişi tabi tutulduğu sınavda başarılı olmasına rağmen, başarısız gösterilmiş olabilir. Bir imar planı uygulamasında, belli bir parsel, sahibine duyulan husumet dolayısıyla, plan tekniğine aykırı olarak, yeşil alan gösterilmiş olabilir. Kişinin, kamusal bir finans kaynağından yararlanması için gerekli şartları taşıdığı halde, yararlanması engellenmiş olabilir. Kişinin, belli bir sınai veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli koşulları taşıdığı halde, bu faaliyeti engellenmiş olabilir.
- Kamunun zararına neden olmak
Madde gerekçesinde, ”görevin gereklerine aykırı davranış dolayısıyla, kamu açısından bir zarar meydana gelmiş olabilir. Örneğin orman alanında veya kamu arazisinin işgaliyle yapılan işyeri veya konutlara elektrik, su, gaz, telefon ve yol gibi alt yapı hizmetleri götürülmekte, görevin gereklerine aykırı davranılmış olabilir” denilmiştir.
Burada belirtilen konular yalnızca birkaç örnektir. Kamunun zararına neden olmak konusu, uygulamada mahkemece her somut olayda takdir edilip değerlendirilecektir.
- Kişilere haksız bir kazanç sağlamak
Madde gerekçesinde belirtildiği üzere, görevin gereklerine aykırı davranmak suretiyle kişilere haksız bir kazanç sağlanmış olabilir. Örneğin kişi, kamusal bir finans kaynağından yararlanması için gerekli şartları taşımadığı halde, yararlandırılmış olabilir. Kişiye, belli bir sınai veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşullarını taşımadığı halde, bu faaliyetin icrasına yönelik olarak izin verilmiş olabilir. Bir imar planı uygulamasında, belli bir parsel üzerinde, plan tekniğine veya imar planına aykırı olarak yapılaşmaya imkan sağlanmış olabilir.
- Manevi Unsur
Bu suçların manevi unsuru ”kast” olup, saik önemsizdir. Taksirle işlenemez.
765 ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunlarındaki Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Düzenleyen Kuralların Karşılaştırılması
5252 sayılı TCK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddesinin (3) numaralı fıkrasındaki; “ Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması sonucu belirlenir” şeklindeki kurala göre, lehe kanun kurallarının belirlenmesinde, 765 sayılı TCK’nun 240. maddesinin, 5237 sayılı TCK’nun 257. maddesinin (1) numaralı fıkrasıyla karşılaştırılması gerekmektedir.
240. maddedeki “Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun”, 257. maddedeki “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında” ibareleri karşısında, her iki maddede de, genel nitelikte görevin kötüye kullanılması fiilinin yaptırım altına alındığı görülmektedir. Sanığın fiili, başka bir kuralla özel nitelikte bir fiil olarak cezalandırılmadığı takdirde, görevi kötüye kullanma suçundan uygulama yapılabilecektir. Bu nedenle, her iki madde de; “genel”, “tali” ve bu itibarla da “tamamlayıcı” hüküm niteliğine sahiptir.
240. maddede, “görevini kötüye kullanan memur” ibaresinin karşılığı olarak 257. maddede, “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle,…kamu görevlisi” ifadesi yer almaktadır.
765 sayılı TCK’nun uygulamasında kimlerin memur olduğu veya sayıldığı, bu Kanun’un 279. maddesinde belirtilmiştir.
5237 sayılı TCK’nun 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde ise; “Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi, anlaşılır” tanımı bulunmaktadır.
Tanımları bakımından, 257. maddedeki “kamu görevlisi” kavramı, 240. maddedeki “memur” kavramıyla paralellik taşımaktadır.
765 sayılı TCK’nun 240. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nun 257. maddesi arasında suçun maddi unsuru ile ilgili yukarıda belirtilen türden farklılık bulunmaktadır.
Genel olarak lehe kanunun belirlenmesinde, karşılaştırılan yasa maddelerinde fiil için, öngörülen yaptırımlara (cezalara) bakılmaktadır. 765 sayılı TCK’nun 240. maddesinde “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve ağır para cezası” öngörülmektedir. 5237 sayılı TCK’nun 257. maddesinde ise; özgürlüğü bağlayıcı ceza “bir yıldan üç yıla kadar hapis” cezası ile aynı olup, ağır para cezası bulunmamaktadır. Ayrıca; 765 sayılı TCK.’nda feri ceza niteliğinde olan memuriyetten yoksunluk yaptırımı da öngörülmektedir. 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinde güvenlik tedbirine yer verilmiş ise de, burada belirtilen hak yoksunluğu süresiz değildir ve söz konusu hak yoksunlukları cezanın infazı tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Oysa; 765 sayılı TCK’nun 240. maddesinde belirtilen memuriyetten yoksun kılınma cezası temelli verilebilir.
Ağır para cezasını içermemesi ve güvenlik tedbiri süresinin kısa olması hususları değerlendirildiğinde, 5237 sayılı TCK’nun 257. maddesinin 765 sayılı TCK’nun 240. maddesine göre daha lehe olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak 765 sayılı TCK’nun 240. maddesinin 2. cümlesindeki cezayı hafifletici hüküm, yeni Kanun’da düzenlenmediğinden dolayı 240. maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm daha lehe bir kural içermektedir.
Nitekim Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 3.6.2005 günlü, E:2003/15292 ve K:2005/3164 sayılı kararında da;“…765 sayılı TCK.’nun 240/2. maddesi ile 5237 sayılı TCK.’nun 257/1 maddesinde öngörülen cezalar karşılaştırıldığında, 765 sayılı Yasanın 240/2. maddesi uyarınca yapılan uygulamanın sanıkların lehine olduğu..” belirtilmiştir.
Belirtilen gerekçeler dikkate alındığında 765 sayılı TCK.’nun 240. maddesinin, 5237 sayılı TCK.’nun 257. maddesine göre daha lehe olduğu sonucuna varılmaktadır.
B- ZAMANAŞIMI SORUNU
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı esas hakkındaki görüşünde, yargılamada sanıklara yüklenen fiillerin “görevi kötüye kullanma suçu” olarak ortaya çıktığı ve değişen bu niteliği itibariyle suçun Yüce Divana sevk tarihinden önceye isabet eden 4.9.2003 tarihinde beş yıllık asli zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle sanıklar hakkında açılan davanın “765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin 4 üncü fıkrası ve CMK’nun 223.maddesinin 8 inci fıkrası gereğince düşürülmesine” karar verilmesini talep etmesi karşısında zamanaşımı sorununun öncelikle ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir.
Zamanaşımı, hem 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ve hem de 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nda genel hükümler arasında yer almaktadır. (765 sayılı TCK. m. 102 ilâ 118; 5237 sayılı TCK. m. 66 ilâ 72).
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 117. maddesinde “Gerek dava ve gerek ceza müruru zamanı re’sen tatbik olunur ve bundan ne maznun ve ne de mahkum vazgeçemezler” denilmiş, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 72. maddesinin ikinci fıkrasında da benzer bir ifade şekliyle “Dava ve ceza zamanaşımı re’sen uygulanır ve bundan şüpheli sanık ve hükümlü vazgeçemezler” şeklinde bir kurala yer verilmiştir.
Zamanaşımı, devletin yargılama hakkının sona ermesi gibi bir sonuç doğurması nedeniyle soruşturma, kovuşturma, istinaf ve temyiz aşamalarının tümünde re’sen nazara alınır. Verilen bir karar kesinleşip hüküm halini alıncaya kadar, dava zamanaşımı işlemeye devam eder.
Sanıklar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 205. maddesinin uygulanması istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama sonucu eylemlerinin aynı Yasa’nın 240. maddesine uyduğu, bu eylemler için geçerli zamanaşımı süresinin aynı Yasa’nın 102. maddesinde belirtildiği gibi beş yıl olduğu görülmektedir. Ancak, bu sürenin işleyiş tarihlerini belirlemek için, öncelikle Başbakan ve bakan olan sanıkların bu sıfatlarının milletvekilleri gibi değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, Anayasa koyucunun Başbakan veya bakanların sorumluluğunda zamanaşımı yönünden farklı bir uygulama öngörmeyi isteyip istemediği, bu konuda nasıl bir çözüm getirilebileceği konusunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
1- Milletvekillerinin İşledikleri Suçlarda Dava Zamanaşımı
Milletvekilleri hakkında zamanaşımı konusu, Anayasa’nın “Yasama dokunulmazlığı” başlıklı 83. maddesinin üçüncü fıkrasında;
“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.” biçiminde düzenlenmiştir.
Doktrinde, 83. maddenin 3. fıkrasında düzenlenen zamanaşımının “ceza zamanaşımı” olduğu konusunda bir ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak, hakim olan görüş, 83. maddenin üçüncü fıkrasının, aynı zamanda, “dava zamanaşımı”nı da kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiği yönündedir.
Anayasa’nın 83. maddesinin üçüncü fıkrası ve TCK’nun 107. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, milletvekilliği süresince zamanaşımının işlemeyeceğine ilişkin kuralda kanun koyucunun iradesinin hem ceza hem de dava zamanaşımını kapsadığı ve milletvekilliği süresince dava zamanaşımının işlemeyeceği sonucuna varılmaktadır. Bir başka ifade ile, suç işleyen milletvekilleri hakkında, herhangi bir karara gerek olmaksızın, milletvekilliği süresince dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecektir.
Yasama dokunulmazlığı kurumunun ortaya çıkmasındaki neden, iktidara karşı görünen temsilcilerin iktidar tarafından keyfi, temelsiz ve zamansız kovuşturmalara uğratılarak yasama çalışmalarından alıkonulmamaları düşüncesidir. Dokunulmazlığın amacı milletvekillerini görevleri ile ilgili olmayan eylemlerden dolayı suçsuz saymak olmadığından suç olduğu konusunda duraksama olmayacak bir eylemin failini bu ayrıcalıktan yararlandırmak kurumun amacına ters düşer. Dokunulmazlık Meclisin kararı ile kaldırılabileceği için mutlak bir nitelik taşımaz. Dokunulmazlık, sorumsuzluk gibi sürekli değildir. Milletvekilliği sıfatının devamı süresince sonuç doğurur, bu sıfatın ortadan kalkmasıyla son bulur. Üyelik sıfatı sona erdikten sonra meclis üyesi hakkında ceza kovuşturması yapılabilir. Bu nedenle de, 83. maddenin üçüncü fıkrasında üyelik süresince zamanaşımının işlemeyeceği kabul edilmiştir.
Milletvekilinin dokunulmazlığının sona ermesinden sonra takibat yapılabilir. Yasama dokunulmazlığı da, üyelik süresinin bitmesi ve Meclis üyesinin yeniden seçilmemesi veya Anayasa’nın 84. maddesi gereğince üyelik sıfatının düşme sebeplerinden biri ile sona ermesi ya da yasama dokunulmazlığının Meclis tarafından kaldırılması ile sona erer.
2- Bakanların İşledikleri Suçlarda Dava Zamanaşımı
Bakanların işlediği suçları, görevleriyle ilgili işledikleri suçlar ve görevleriyle ilgisi olmayan suçlar olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Bakanların görevleriyle ilgili olmayan suçları bakımından, milletvekillerinin tabi olduğu kayıt ve şartların aynen geçerli olduğu konusunda, doktrinde ve uygulamada her hangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Anayasanın 112. maddesine göre, milletvekili olmayan bakanlar da bu sıfatları sona erene kadar, milletvekillerinin tabi olduğu hak ve yükümlülüklere sahiptirler. Dolayısıyla, zamanaşımı konusunda, milletvekilleri için geçerli olan durum, burada aynen geçerlidir.
Bakanların görevleriyle ilgili suçlarla ilgili değerlendirmeye gelince;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin mütalaasında; “Meclis soruşturmasını düzenleyen Anayasamızın 100. maddesinde Başbakan ve bakanlar hakkında görev suçları sebebiyle soruşturma açılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması konusunda özel usul benimsenmiş, zamanaşımına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Gerek Anayasa’nın 83., gerekse 765 sayılı Türk Ceza Yasası’nın107. maddeleri anlamında bir başvuru imkanı tanımamıştır. Kaldı ki, suç ihbar ve şikayetlerini kabul edecek bir makam, yani muhatap da gösterilmemiştir. Bu nedenle, milletvekilleriyle ilgili durma hükmünün burada uygulama yeri olmayacaktır. Suçun hemen sonrasında delillerin toplanmaması zafiyetini de eklediğimizde bu özel usulün, ceza muhakemesi ilkeleriyle, eşitlik, kamu vicdanı ve ceza adaletine uygunluğunun değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu açıklamalar ışığında hukuki durumu değerlendirdiğimizde: 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesindeki ‘görevi kötüye kullanma suçu’na öngörülen hapis cezasının üst sınırı itibariyle, 102. maddesinin dördüncü bendi uyarınca asli zamanaşımı süresinin beş yıl olduğunu, daha önce ifade etmiştik. Suç tarihi teselsülün sona erdiren hisse devri iznine ‘OLUR’ verildiği 04.09.1998’dir. Suç tarihinden sanıkların Yüce Divana sevk edildikleri 13.07.2004 tarihine kadar geçen zaman zarfında kesici herhangi bir işlem yapılmaksızın, beş yıllık asli zamanaşımının gerçekleştiği görülmektedir” denilmektedir.
Başbakan ve bakanlar aynı zamanda milletvekili olmaları nedeniyle Anayasa’nın 83. maddesindeki yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığından yararlanmaktadırlar. Bakanlık sıfatı milletvekilliği sıfatını ortadan kaldırmamaktadır. Başbakan ve bakanlar hakkındaki Meclis Soruşturma yöntemini düzenleyen Anayasa’nın 100. maddesinde, bu kişilerin görevleriyle ilgili suçları yönünden zamanaşımının düzenlenmemiş olması, bu kişilerle ilgili eylemler bakımından genel zamanaşımı kurallarının uygulanması gerektiği anlamına gelmemelidir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkında görüşünde de ileri sürülen, Anayasanın 100. maddesinde bakanlar için zamanaşımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi nedeniyle, bakanların görevleriyle ilgili işledikleri suçlarda 83. maddenin uygulanamayacağına ilişkin görüşe itibar edilmemiştir. Çünkü, Anayasada milletvekili olmayan bakanların dahi, bakan sıfatını taşıdıkları sürece, milletvekillerinin tabi olduğu kayıt ve şartlara uyacakları ve yasama dokunulmazlıklarına sahip oldukları (md. 112/4) belirtilmişken; milletvekili olan bakanların bu hükümden (yasama dokunulmazlığı) muaf olduklarını ileri sürmek mümkün değildir.
Bu bağlamda, zamanaşımı konusunda, Anayasanın 83. maddesinin kıyas yoluyla bakanlar hakkında uygulanamayacağı düşüncesi de yerinde değildir. Çünkü, ortada, bir kıyas durumu yoktur. “Kıyas” sözcüğü, kelime olarak, “bir tutma”, “denk sayma” ve “benzetme yolu” anlamlarına gelmektedir. Hukuksal anlamda kıyas ise “Muayyen bir hadise için isdar edilen kanuni bir hükmün işbu hadiseden yalnız cüzi bir tarzda inhiraf ederek içtimai bünyesi itibariyle aynı olan veya hukuki mahiyeti itibariyle benzeyen bir hadiseye teşmili”dir. Görüldüğü üzere, kıyas, benzer durumlarda olan kişi, kurum veya olaylar arasında söz konusu olabilir. Oysa, milletvekili ile milletvekili olan bakan dokunulmazlık yönünden benzer durumda değil; aynı durumdadır. Dolayısıyla, bakan olan milletvekili, aynı zamanda milletvekili olduğundan, milletvekillerinin sahip olduğu hak ve yükümlülüklere bizatihi sahiptir. Bu nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu yöndeki görüşüne katılmak mümkün görülmemektedir.
Bir başka ifade ile Anayasa’da bakanlar ve milletvekilleri için geçerli olan tek bir dokunulmazlık vardır. O da Anayasa’nın 83. maddesinde düzenlenen yasama dokunulmazlığıdır. Milletvekilleriyle bakanların dokunulmazlıkları konusundaki farklılık, dokunulmazlıkların kaldırılması usul ve şartları bakımındandır. Bu konunun, milletvekilleri ile bakanların görev suçları açısından, Anayasa’da farklı düzenlenmesi, dokunulmazlığın esası bakımından bir farklılık bulunduğu anlamında yorumlanamaz. Bu nedenle milletvekilleri, Başbakan ve bakanlar aynı dokunulmazlığa sahiptirler ve bu dokunulmazlık nedeniyle TBMM üyelikleri süresince haklarında zamanaşımı da işlemez.
Anayasa’nın 100. maddesindeki farklı düzenleme yalnızca dokunulmazlığın kaldırılması bakımından getirilen bir farklılıktır. Diğer hükümler yönünden milletvekili olmaları nedeniyle Başbakan ve bakanlar da milletvekillerinin tabi olduğu kurallara tabi tutulmalıdır. Zamanaşımının bu şekilde uygulanmaması, haklı ve mantıklı bir izahı olmaksızın suç ve suçlular arasında ayrımlar yapılması gibi sonuçlara neden olacaktır.
TBMM üyeleri arasından seçilen Başbakan ve bakanların dışında, Anayasanın 100. maddesinin sağladığı olanakla TBMM dışındaki milletvekili seçilme yeterliği olanlar arasından seçilen bakanların da, yasama dokunulmazlığına sahip olduklarının Anayasanın 112. maddesinin dördüncü fıkrasında ayrıca belirtilmesi bu görüşün açık kanıtıdır.
Başbakan ve bakanlar hakkında suç tarihinden itibaren zamanaşımının işlemesi durumunda, başbakanlığı veya bakanlığı sırasında ve sonrasında iktidar partisi mensubu olanlar hakkında zamanaşımı süresinin dolması kaçınılmaz olacaktır.
Tüm bu nedenlerle, Anayasa’nın 83. maddesinin üçüncü fıkrası ile TCK’nun 107. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, kanun koyucunun iradesinin hem ceza hem de dava zamanaşımını kapsadığı, milletvekilleri hakkında milletvekillikleri süresince dava zamanaşımının işlemeyeceği sonucuna varılmaktadır.
Bu saptamalar ışığında somut olaya bakıldığında; sanıklar Ahmet Mesut Yılmaz ve Güneş Taner’in suç tarihlerinde Başbakan ve bakan olarak görev yapmakta oldukları ve aynı zamanda milletvekili sıfatını taşıdıkları tartışmasızdır. Sanık Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve sanık eski Devlet Bakanı Güneş Taner 24.12.1995-18.4.1999 tarihleri arasında 20. Dönemde ve 18.4.1999-3.11.2002 tarihleri arasında 21. Dönemde milletvekili olarak görev yapmışlardır. Bu tarihlerin sona ermesine kadar yukarıda açıklanan gerekçelerle zamanaşımı işlemeyecek ve duracaktır. Bu tarihten sonra zamanaşımı tekrar işlemeye başlayacak ve sanıklar hakkında verilen soruşturma önergelerinin TBMM Genel Kurulunca kabul edilmesi ile Yüce Divan’a sevkine ilişkin karar alınıncaya kadarki dönemde zamanaşımı yine duracaktır. Sanıklar hakkındaki zamanaşımı süresi, zamanaşımını kesen sebepler nedeniyle, 765 sayılı TCK’nun 104. maddesinin ikinci fıkrası gereğince; aynı Yasa’nın 240. maddesinde öngörülen suçun işlenmesi durumunda geçmesi gereken beş yıllık asli zamanaşımının yarısının eklenmesi suretiyle bulunacak yedi buçuk yıllık süreye çıkacaktır.
Sanıkların 20. ve 21. dönemde milletvekili sıfatını taşıdıkları süreler toplamı ve suç tarihleri dikkate alındığında beş yıllık süre geçmemiş olduğundan sanıklar hakkındaki kamu davası zamanaşımına uğramamıştır.
Belirtilen gerekçelerle davada zamanaşımı olmadığına, 23.6.2006 gününde, Başkanvekili Haşim Kılıç, Üyeler Sacit ADALI, Ahmet AKYALÇIN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Serruh KALELİ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün oyları, Başkan Tülay TUĞCU, üyeler Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER ve Şevket APALAK’ın karşı oyları ve OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.
Karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri şöyledir:
Yapılan delil değerlendirmesine göre, eylemin ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturmadığı, unsurlarının oluşması halinde görevi kötüye kullanmak suçunu düzenleyen TCK’nin 240. ve YTCK’nin 257. maddelerine uyabileceği sonucuna varıldıktan sonra suçun işleniş tarihi dikkate alındığında dava zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu husustaki gerekçe, dava zamanaşımı konusu genel nitelikte iki başlık altında irdelendikten sonra üçüncü başlıkta somut davaya ilişkin olarak açıklanacaktır.
A) Bakanların Görev Suçu Dışındaki Suçları İle Milletvekillerinin Suçları Açısından
Anayasa’nın “Yasama Dokunulmazlığı” başlıklı 83. maddesinde,
“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanı’nın teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak,, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya TBMM’ ne bildirmek zorundadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.
Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca,yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.”
Denilmiş, 112. maddesinin son fıkrasında da “Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81 inci maddede yazılı şekilde Millet Meclisi önünde andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar…” hükümlerine yer verilmiştir.
Anılan maddelere göre yasama dokunulmazlığı çerçevesinde milletvekilleri ile milletvekili olmayan bakanlara tanınan güvencelerin;
1- Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça, bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamaları,
2- Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa’nın 14. maddesindeki durumlar hariç olmak üzere; seçimden önce veya sonra bir suç işledikleri ileri sürüldüğünde Meclisin kararı olmadıkça tutulamayacakları, sorguya çekilemeyecekleri, tutuklanamayacakları ve yargılanamayacakları,
3- Seçimlerinden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesinin üyelik sıfatının sona ermesine bırakılacağı,
Olduğu anlaşılmaktadır.
Bu güvencelerden birincisinin zamanaşımı ile ilgisi yoktur. İkinci güvence, ceza soruşturması ve kovuşturması aşamalarında tanınan güvencelerdir. Ancak,, ilgili hakkında dava açılmasına yetecek deliller elde edilmişse iddianame tanzim edilmesine de engel bulunmamaktadır. Bu fıkrada zamanaşımı ile ilgili bir kurala yer verilmemiştir. Üçüncü güvence ise kesinleşmiş ceza hükümlerinin yerine getirilmesine ilişkindir. İnfazın, üyelik sıfatının sora ermesine bırakılması halinde, üyelik süresince zamanaşımının işlemeyeceği hükme bağlanmıştır.
Bu duruma göre, Anayasa’nın 83. maddesinin üçüncü fıkrasındaki zamanaşımının ceza zamanaşımı olduğu hususunda duraksama olmamakla beraber, bunun aynı zamanda dava zamanaşımını da kapsayıp kapsamadığının tartışılması gerekmektedir.
Anayasa’nın 83. maddesinin gerekçesinde, dava zaman aşımı ile ilgili bir açıklamaya yer verilmemiş, yasama dokunulmazlığı konusunda 1961 Anayasası’nın 79. maddesinin aynen benimsendiği ifade edilmiştir.
1961 Anayasası’nın 79. maddesinin üçüncü fıkrasında “Bir Meclis üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince zamanaşımı işlemez.” hükmü yer almıştır. Bunun 1982 Anayasası’nın 83. maddesinin üçüncü fıkrasından farkı, “Üyelik süresince zamanaşımı işlemez.” kuralının fıkranın sonunda ayrı bir cümle olarak yer almasıdır. Bu maddenin gerekçesinde de dava zaman aşımı ile ilgili bir açıklık bulunmamaktadır.
1961 Anayasası’nın 79. maddesinin üçüncü fıkrasındaki zamanaşımı kuralı, ayrı bir cümle olsa da, ceza hükmünün infazının ertelenmesini düzenleyen fıkrada bulunduğundan, bu kuralın da dava zamanaşımını kapsamadığının kabulü gerekir. 1982 Anayasası’nın 83. maddesinin üçüncü fıkrasında ise ceza hükmünün ertelenmesinin düzenlenmesi yanında “üyelik süresince zamanaşımı işlemez.” Kuralı, tek cümle içinde yer aldığından bu husustaki bütün duraksamalar giderilmiştir. Bu nedenle, madde metni çok açık olduğundan kuralın dava zamanaşımını da kapsayacak şekilde geniş yorumlanması olanaksızdır. Kuralın kıyas yoluyla dava zamanaşımına da uygulanmasına ise zamanaşımının maddi ceza hukukuna ait bir kavram olması ve kanunilik ilkesine tabi bulunması engel oluşturmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Anayasa’nın 83. maddesinde dava zamanaşımının düzenlenmediği ve bu konuda ceza hukuku genel kurallarının uygulanmasının benimsendiği sonucuna varılmıştır. Bu durumda, ceza kanunlarının dava zamanaşımının başlamasına, durmasına ve kesilmesine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Nitekim, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun 08.06.2000 tarih ve 2000/114-114 Esas-Karar sayılı kararı da bu doğrultudadır.
B) Bakanların Görev Suçları Açısından
Anayasa’nın 148. maddesinde, Anayasa Mahkemesi’nin Bakanlar Kurulu üyelerini Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı öngörülmüş ve 100. maddesinde de başbakan ve bakanlar hakkında görev suçları nedeniyle soruşturma açılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması hususunda özel usul benimsenmiştir. Maddede zamanaşımı ile ilgili bir kural bulunmamaktadır. TBMM İçtüzüğü’n’nde de Meclis Soruşturmasının ayrıntıları düzenlenmiştir.
Bu hükümlerden de anlaşılacağı gibi, Bakanlar Kurulu üyelerinin görev suçları söz konusu olduğunda, suç ihbarı adli makama yapılamamakta, Anayasa’nın 100. maddesinde belirtilen şartları taşıyan bir önerge ile soruşturma açılması Meclisten istenilmektedir. Meclisin soruşturma açılmasını kabul etmesi halinde soruşturmayı Melis Soruşturma Komisyonu yapmaktadır. İlgilinin Yüce Divana sevk edilip edilmemesine de Meclis Genel Kurulu karar vermektedir. Bu suretle, Bakanlar kurulu üyelerinin görev suçlarında, suç ihbarından Yüce Divana sevke kadar bütün işlemler(soruşturma aşaması) Meclis tarafından yürütülmekte olup, bu konuda yetkili ve görevli başka bir adli makam da bulunmadığından, Meclis soruşturması ve Yüce Divana sevk kararı ile TBMM adli bir fonksiyon ifa etmektedir.
Meclis Soruşturması, Anayasa’da TBMM’nin denetim yollarından biri olarak düzenlenmiş ise de, bu müessesenin birincil amacı, göreve ilişkin suç ihbar ve şikayetleri ile bunların soruşturulması ve karara bağlanması konusunda Bakanlar Kurulu üyelerine güvence sağlamaktır. Bu nedenle, Başbakan ve bakanlara görev suçlarında yasama dokunulmazlığından farklı böyle bir güvence sağlandığı için Anayasa’nın 83. maddesinde yer alan yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerin uygulanması olanaksızdır.
Bir görev suçu isnadı ile karşı karşıya olan Bakanlar Kurulu üyelerinin, bu husus bir sonuca ulaştırılmadan görevlerini sürdürmeleri hukuken ve siyaseten uygun ve doğru olmayacağından, Anayasa’da, isnadın bir an önce sonuçlandırılmasının amaçlandığı ve bunu sağlamaya yönelik düzenlemelere yer verildiği, genel hükümler dışında zamanaşımı ile ilgili ayrı bir kural konulmasına da gerek görülmediği anlaşılmaktadır.
Bu duruma göre; Bakanlar Kurulu üyelerinin görev suçlarına ilişkin davalarda TCK’nin 104. ve YTCK’nin 67. maddelerinde belirtilen hallerin vukuunda, örneğin Yüce Divana sevk kararı verilerek haklarında dava açıldığında ve Yüce Divanda sorgusu yapıldığında zamanaşımı kesilmiş olacak, buna mukabil TCK’nin 107. ve YTCK’nin 67. maddelerinde düzenlenen zamanaşımının durmasına ilişkin nedenler gerçekleşemeyeceğinden zamanaşımının durması söz konusu olmayacaktır. Yüce Divanın 12.04.1995 tarih ve E.1993/1- K.1995/1 sayılı kararında da, sanıklardan S.G. hakkındaki dava zaman aşımının dolması nedeniyle davanın ortadan kaldırılması istemi, sanığın bakan olması nedeniyle zamanaşımının işlemeyeceği gerekçesiyle değil, yargılama konusu suçun müteselsil suç olması ve teselsülün bittiği gün itibariyle dava zaman aşımının dolmadığı gerekçesiyle reddedilerek, bu düşüncenin kabul edildiği görülmektedir.
C) Somut Davada Zamanaşımı
Sanığa isnad olunan suçun tamamlandığı tarihin 19.09.1997 olduğu, dava konusu eylemleri nedeniyle 17.04.1998 tarihinde hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan Soruşturma Önergesi verildiği, önergenin TBMM tarafından 12.05.1998 tarihinde kabul edildiği, Meclis Soruşturma Komisyonu raporunun (9/19) TBMM’ce 26.06.2000 tarihinde görüşülüp oylandığı ve adı geçenin Yüce Divana sevk edilmemesine karar verildiği, 03.11.2002 tarihinde milletvekilliğinin sona erdiği, 03.12.2003 tarihinde aynı eylemler nedeniyle ihaleye fesat karıştırma suçundan Soruşturma Önergesi verildiği, önergenin TBMM tarafından 06.01.2004 tarihinde kabul edildiği, Meclis Soruşturma Komisyonu raporunun (9/9) TBMM’ce 10.11.2004 tarihinde görüşülüp oylandığı ve sanığın Yüce Divana sevkine karar verildiği, davanın açıldığı tarihe kadar zaman aşımını kesen bir sebebin gerçekleşmediği, dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklandığı gibi dava zamanaşımının durması söz konusu olmadığından ve suç tarihi olan 19.09.1997 tarihinden sanığın Yüce Divana sevk tarihine kadar TCK.nun 240. maddesindeki görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin beş yıllık dava zamanaşımı süresi içerisinde zamanaşımını kesen bir sebebin de gerçekleşmemesi nedeniyle bu davadaki zamanaşımı süresi 19.09.2002 tarihinde, yani sanığın Yüce Divana sevk tarihinden önce dolmuş olmaktadır. Bu nedenle, sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verilmesi gerektiği görüş ve düşüncesinde olduğumuz için aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmadık.
C- 4616 SAYILI KANUN BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
Yapılan tüm değerlendirmelerden sonra sanıkların sabit görülen eylemleri, 765 sayılı TCK.’nın 240. maddesinde olduğu gibi 5237 sayılı TCK’nun 257. maddesi yönünden de suç oluşturduğundan, eylem tarihlerine göre 765 sayılı TCK.’nın 240. maddesinde öngörülen suçun 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun” kapsamında kaldığı sonucuna varılmıştır.
4616 sayılı, “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun” bu tarihe kadar işlenen suçlar yönünden erteleme olanağı tanımış bulunmaktadır. Her ne kadar 4616 sayılı, “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 21.5.2002 günlü, 4758 sayılı Kanun’la değişik 4. bendi, Anayasa Mahkemesi’nin, 15.10.2003 günlü, E:2003/84 ve K:2003/89 sayılı kararı ile "...haklarında...son soruşturma aşamasına geçilmiş olmakla beraber henüz hüküm verilmemiş..."ler yönünden iptal edilmiş ise de, suç tarihlerine göre lehe olan Kanun uygulaması da dikkate alındığında, bu Kanun’a göre sanıklar hakkındaki kamu davasının hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmesine bir engel bulunmamaktadır.
765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesinin, 21 Aralık 2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. maddesinin 5. bendinde sayılan kapsam dışı suçlar arasında yer almaması nedeniyle, 4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesine 4758 sayılı Yasa ile eklenen 4. bent uyarınca, sanıklar hakkında açılan kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmesi gerekir.
Bu kabule üyeler Mehmet ERTEN, A.Necmi ÖZLER ve Serdar ÖZGÜLDÜR sanıkların beraati gerektiği düşüncesiyle katılmamışlardır.
VIIl- HÜKÜM
Sanıklar Ahmet Mesut YILMAZ ve Güneş TANER hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan dolayı 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 1 inci fıkrası delaletiyle, aynı Kanun’un 205 inci maddesi, 219 uncu maddesinin 1 inci ve 4 üncü fıkraları ve 33 üncü maddesi gereğince cezalandırılmaları istemiyle Yüce Divan’a sevk kararı ile açılan kamu davasında;
1-Davada zamanaşımı olmadığına, Başkan Tülay TUĞCU, Üyeler Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, A. Necmi ÖZLER, Şevket APALAK’ın karşı oyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2- Dosyadaki delillerin değerlendirilmesi sonucu, sanıkların eylemlerinin, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 240 ıncı maddesine uymasına, 23 Nisan 1999 tarihinden önce gerçekleştirilmiş olmasına ve görevi kötüye kullanma suçunun 21.12.2000 günlü, 4616 sayılı Yasa’nın 1 inci maddesinin 5 inci bendinde sayılan kapsam dışı suçlar arasında yer almamasına göre, 4616 sayılı Yasa’nın 1 inci maddesine 4758 sayılı Yasa ile eklenen 4 üncü bend uyarınca, DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİNE, Üyeler Mehmet ERTEN, A.Necmi ÖZLER ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün sanıkların beraatleri gerektiği yolundaki karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
Suçla ilgili dosya ve delillerin, dava zamanaşımı süresi sonuna kadar muhafaza edilmesine ve yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına, OYBİRLİĞİYLE,
23 Haziran 2006 gününde isteme aykırı ve kesin olarak verilen karar, sanıklar Ahmet Mesut YILMAZ ve müdafiileri ile Güneş TANER ve müdafiine, katılan Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Başkanı Celal BALABANLI ve vekilinin yüzlerine karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Vekili ve Savcısı hazır bulunduğu halde açıkça okundu, anlatıldı. 23.6.2006
Başkan Tülay TUĞCU | Başkanvekili Haşim KILIÇ | Üye Sacit ADALI |
Üye Fulya KANTARCIOĞLU | Üye Ahmet AKYALÇIN | Üye Mehmet ERTEN |
Üye A. Necmi ÖZLER | Üye Serdar ÖZGÜLDÜR | Üye Şevket APALAK |
Üye Serruh KALELİ | Üye Osman Alifeyyaz PAKSÜT |
KARŞIOY GEREKÇESİ
1. TÜRKBANK ihalesini verdiği en yüksek teklifle (600 milyon USD) kazanan Korkmaz YİĞİT'in, bu ihale öncesinde, ihalenin kendi üzerinde kalması konusunda bir organize suç örgütü mensubu ile ilişkili olduğu yolundaki emniyet yazıları ve bilgi notlarının kendilerine ulaştırılmasına ve bu durumdan haberdar olmalarına rağmen, sanıklarca gereğinin yerine getirilmediği savı Yüce Divan çoğunluğunca benimsenmesine karşın, bu kabule aşağıdaki nedenlerle katılamıyoruz:
A. Türkbank hisselerinin satışının ilan edildiği tarih olan 30.4.1998'den önce, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vali Kutlu AKTAŞ imzasıyla İçişleri Bakanlığına yazdığı 3.2.1998 tarihli, "Duyum" konulu yazıda, ilgi tuttuğu dört adet İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı yazısıyla, Mahkeme (DGM) kararlarıyla dinlemeye aldırılan telefonların takibi neticesinde, hedef şahısların yakın tarihte bazı siyasetçilere yönelik eylemlerde bulunacakları yolunda bilgiler alındığını, konunun hassasiyetle takip edilmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verileceğini belirtmiş ve aynı yazının eki olarak, "4 sayfa bilgi notu ile 43 sayfa telefon çözümü"nü sunmuştur.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürü imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne (İstihbarat Daire Başkanlığına) yazdığı 13.5.1998 tarihli "Duyum" konulu yazıda ise, ilk kez TÜRKBANK ihalesi ile ilgili olarak Korkmaz YİĞİT-Alaattin ÇAKICI ilişkisinden söz edilmiş ve bu amaçla Alaattin ÇAKICI'nın TÜRKBANK'ın Korkmaz YİĞİT tarafından alınmasını sağlamak amacı ile banka ihalesine katılacak diğer kuruluşların sahiplerine karşı her türlü tehdit ve şantaj unsurunu kullanacağı, hatta korkutma amacı ile silahlı eylemlere tevessül edebileceği istihbaratından söz edilmiştir. Yazıda bu istihbaratın somut bir delile dayalı olup olmadığı belirtilmediği gibi, yazının sonuna herhangi bir ek de konulmamıştır. Yargılama sonunda, bu istihbaratın, yasal dinlemeye dayalı olmayan telefon görüşmelerinin emniyetçe tespiti kaynaklı olduğu anlaşılmıştır.
Bu yazıyı takiben, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 18.5.1998 tarihli talebi, İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aynı tarihli istemi üzerine, İstanbul 5 No'lu DGM'nin 18.5.1998 tarihli kararı ile bir cep telefonu numarasının (ki bu telefon Korkmaz YİĞİT'in sekreteri üzerine kayıtlı olup, kendisince kullanılmaktadır) bir ay süreyle teknik takip altına alınmasına (yani dinlenmesine) karar verilmiş ve bu Mahkeme kararı uyarınca Korkmaz YİĞİT-Alaattin ÇAKICI telefon görüşmeleri dinlenerek, tutanak altına alınmıştır. (TBMM Soruşturma Komisyonu Raporu, s. 170-176'da yer alan tapeler)
Söz konusu yasal dinleme ve görüşmelerin tutanağa geçirilmesinden sonra, yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürü imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne (İstihbarat Daire Başkanlığına) yazdığı 8.6.1998 tarihli, "Duyum" konulu yazıda, 4.6.1998 tarihi itibariyle TÜRKBANK'ın ihaleye başvuru süresinin sona erdiği, Alaattin ÇAKICI tarafından bazı işadamlarına baskı yapılarak ihaleye girmelerinin engellendiği, ihaleye katılacak olanların da adı geçen tarafından yönlendirildikleri, ihalenin Korkmaz YİĞİT üzerinde kalması için adı geçenin büyük çaba sarfettiği istihbaratından söz edilmiştir. Yazıda bu istihbaratın somut bir delile dayalı olup olmadığı belirtilmediği gibi, keza yazının sonuna herhangi bir ek de konulmamıştır. Oysa, söz konusu istihbarat mahkeme kararına dayalı yasal dinleme kayıtlarının içerik özeti olup, bu hukuki gerçek her nedense metinde açıkça ifade edilmemiş ve "istihbarat-duyum" seviyesinde kaldığı gibi, metni okuyanın aksini düşünemeyeceği bir içerikte kaleme alınmıştır. Oysa, yukarıda işaret edildiği üzere, İstanbul Valisinin imzasıyla İçişleri Bakanlığına yazılan İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 3.2.1998 tarihli yazısında, iletilen istihbaratın DGM dinleme kararlarına dayalı olduğu açıkça belirtildiği gibi, ekine de 43 sayfa telefon dinleme çözümü eklenmiştir. Yasal ve doğru olan bu yöntem 8.6.1998 tarihli yazıda izlenmemiş; üstelik dinleme kararı veren Mahkeme (DGM) ve bu konuda talepte bulunan DGM Cumhuriyet Başsavcılığı da, 21.5.1998 tarihli karara dayalı telefon dinleme tutanaklarını (bant tapelerini) yaklaşık 5 ay sonra 16.10.1998 tarihinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ilgili biriminin bant kaydını kendilerine teslimi üzerine görebilmişlerdir. Diğer bir deyişle değil sanıklar, dinleme kararı talep eden ve bu konuda karar veren adli merciler dahi, ortada yasal bir delilin mevcut olduğundan 16.10.1998 tarihine kadar haberdar değildir. Milletvekili Fikri SAĞLAR'ın 13.10.1998 tarihinde basın toplantısı yaparak kendisine posta yoluyla gönderilen Alaattin ÇAKICI-Korkmaz YİĞİT telefon konuşmalarını havi kaseti kamuoyuna açıklamasından sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri UZUN'un şifahi talimatı üzerine, istihbarattan sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Niyazi PALABIYIK tarafından dinleme kaydını içeren kaset İstanbul DGM'ye teslim edilebilmiştir.
Sanık Mesut YILMAZ, tüm hazırlık aşamalarında ve Yüce Divan huzurundaki ifadelerinde, söz konusu mahkeme kararına dayalı kasetin varlığının hiç kendisine bildirilmediğini, tüm emniyet yetkilileri ile MİT Müsteşarından defaatle sormasına rağmen, "İstihbari" olduğu söylenen bilgiler dışında, kendisine bunların dayanağı olabilecek somut herhangi bir belgenin sunulmadığını, dolayısıyla bu konuda kendisinin yanıltılmış olduğunu ileri sürmüştür. Özellikle tanıklar Necati BİLİCAN (Dönemin Emniyet Genel Müdürü) ve Şenkal ATASAGUN (Dönemin MİT Müsteşarı) sanığın bu beyanını doğrulamışlardır (Adları geçenlerin 15.4.2005 ve 8.9.2005 tarihli Yüce Divan huzurundaki ifadeleri). Tanık Sabri UZUN da, 15.4.2005 tarihi Yüce Divan huzurundaki ifadesinde, Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN'ın kendisini aradığını, Başbakan'ın makamından aradığını belirterek, söz konusu istihbari bilgilerin dışında bir bilgi ve belge olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de olmadığını söylediğini belirtmiştir. Oysa, bu görüşmenin yapıldığı sırada adı geçen tanık, mahkeme kararına dayalı bir dinleme bandının varlığından haberdardır. Ne var ki, tanıklar Niyazi PALABIYIK ve Sabri UZUN'un malumları olan bu bant kaydı, en üst amirleri olan Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN'a söylenmemiş; adı geçen de, sanık Başbakan Mesut YILMAZ tarafından kendisinden defaatle sorulmasına karşın, istihbari notun bir belgeye dayalı olduğunu bilmediğinden, bu maddi gerçeği Başbakan'a iletememiştir. Nitekim tanık Necati BİLİCAN, Yüce Divan huzurundaki beyanında bu konuyla ilgili olarak "… Bana dediler ki (Başbakan'ı kastederek) 'bize verdiğiniz bilgi duyum niteliğinde, istihbari bilgi. Bu bilgiyi biz, Bankalar Kanununa göre eğer yeterlik almış, ihaleye girmiş de bankayı almaya hak kazanmışsa bunu iptal etmekte zorluk çekeriz. İptal ettiğimiz taktirde bir takım yükümlülüklerle de karşı karşıya kalabiliriz, bana belge verin' diye bir talimatları oldu. Ben de teşkilatıma Sayın Başbakan'ın belge talep ettiğini, istediğini, hatta bir seferinde kendilerinin de bulunduğu bir ortamda doğrudan İstihbarat Dairesini arayarak söyledim… Bana verilen bilgi de, orada kendileri tarafından da o zaman dinlendi, belge yok dendi… İhale gününe kadar maalesef, teşkilat olarak, bir belge bulup kendilerine sunamadık o tarih geldi… Daha sonra ihale yapıldıktan sonra da, gene basına intikal eden, o zaman bir milletvekili tarafından açıklanan bir kasetin olduğu, bu kasetin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde dinlendiği, o kasetin milletvekiline verildiği konusunda haberler çıkmaya başladı ve ben bunun üzerine İstihbarat Daire Başkanını nasıl olur bu, bir belge varsa onu aylardır bekliyoruz, istiyoruz, belge bulunsun ve ilgili yere gereğini yapılmak üzere sunalım diye, bunu bulamıyoruz, ama, bu kaset varmış, bunu inceleyeceksin, ilgililer hakkında da gerekli işlem yapılacak diye gönderdim İstanbul’a…" şeklinde gerçeği yansıtan açıklamalarda bulunmuştur (Duruşma Tutanağı s. 156-157). Tanık Şenkal ATASAGUN da, Yüce Divan huzurundaki beyanında bu konuyla ilgili olarak "… Sayın Başbakan, bu olayla ilgili olan Korkmaz YİĞİT ki, MİT'ten gelen raporda da mevcuttur, teşkilatımızdan bu şahısla ilgili bilgi olup olmadığını istemişlerdir. Yaptığımız arşiv incelemesinde Korkmaz YİĞİT'le ilgili arşivlerimize intikal etmiş herhangi bir husus bulamadık ve bu durumu da şifahi olarak ben kendilerine –yanılmıyorsam- 5 Ağustosta intikal ettirdim…" şeklinde, yine sanığın beyanını doğrulayıcı mahiyette açıklamada bulunmuştur (Duruşma Tutanağı, s. 434).
Belirtilen tüm bu saptamalar, Korkmaz YİĞİT-Alaattin ÇAKICI ilişkisi konusunda elde mevcut olan somut bir delilin (İstanbul 5 No'lu DGM'nin dinleme kararına dayalı telefon görüşme kaydına ilişkin teyp bandının) varlığına rağmen; bundan Emniyet Genel Müdürünün dahi bilgisinin olmadığını, sanık Başbakan Mesut YILMAZ'ın da defaatle somut bir kanıt talep etmesine karşın, ihale tarihi öncesinden başlayıp, ihalenin sonuçlanması sonrasına dek kendisine bu konuda bir bilgi verilmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Doğal olarak, emniyet birimleriyle doğrudan bir bağlantısı olmayan Sanık Devlet Bakanı Güneş TANER'in de, duyuma dayalı bu ilişkinin varlığından haberdar olması kabul edilemez.
B. Başbakanlık özel kalemine teslim edildiği zimmet kaydı ile anlaşılmakla beraber sanık Başbakan Mesut YILMAZ'ın bilgisine intikal etmediği yargılama sonucu elde edilen bulgularla anlaşılan, Emniyet Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanı ve Başbakan'a hitaplı 3.8.1998 tarihli "Bilgi Notu"nun incelenmesinden de; TÜRKBANK ihalesi ile ilgili olarak Alaattin ÇAKICI'nın Hayyam GARİBOĞLU'nu ölümle tehdit ederek telkinlerde bulunduğu şeklindeki istihbari bilginin, aynı şekilde somut bir delile dayandırılmadığı; keza Emniyet Genel Müdürlüğünce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Başbakanlık Makamlarına dağıtımlı, TÜRKBANK ihalesinin yapıldığı tarihi (4.8.1998) taşıyan ve TMSF'nin 24.6.1998 tarihli bilgi isteyen yazısına cevap mahiyetindeki yazı içeriğinde de, TÜRKBANK ihalesiyle ilgili olarak, ihaleye katılacak firmaların halen yurt dışında bulunan ve aranır durumdaki organize suç liderleri ve elemanları tarafından tehdit edildikleri, ihalenin Korkmaz YİĞİT lehine sonuçlanması için diğer firmaların ihaleye katılmak şartıyla herhangi bir arttırmada bulunmamaları yönünde baskıya maruz kaldıkları, ayrıca ismi geçen firma sahiplerinin bazı organize suç liderleri ile de ilişki içerisinde oldukları şeklindeki istihbari bilgilerin, benzer biçimde somut bir delile dayandırılmadığı görülmektedir.
Diğer bir deyişle, elde mevcut yasal delilden (Mahkeme kararına dayalı telefon dinleme kaydı) bu iki belgede de söz edilmemektedir.
C. Yukarıda işaret edilen somut saptamalar, sanık Başbakan Mesut YILMAZ'ın doğrudan, diğer sanık Devlet Bakanı Güneş TANER'in dolaylı olarak bilgi sahibi oldukları varsayılan Korkmaz YİĞİT-Alaattin ÇAKICI ilişkisine dair istihbari bilgilerin gereklerini ne şekilde yerine getirebilecekleri sorusunun cevabının açık ve net şekilde verilmesi gerekliliği sorununu gündeme getirmektedir. Kaynağını Anayasa'nın 2. maddesinden alan "hukuk devleti" ilkesi, idarenin tüm işlemlerinin bu ilke ışığında hukuka ve kamu yararına uygun biçimde tesisi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Hukuk devletinde idare, şayialara, zanlara, ihtimallere, kanıtlanmamış ve belgeye dayandırılmamış duyumlara, delillendirilmemiş istihbari bilgilere göre işlem tesis edemez. Hukuk devleti ile kanun devletini ayıran hassas ölçüt, idari keyfiliğe yol açabilecek layüsel bir takdir yetkisine imkân tanımaz. İdarenin en küçük makamındaki kamu personelinden, en üst makamındaki görevlisine (Bakanına, Başbakanına) kadar tüm idare ajanlarını bağlayan bu kurallar, kişi hak ve özgürlüklerinin de bir bakıma teminatı mahiyetindedir.
TÜRKBANK ihalesi öncesi ve sonrasındaki mevcut durum ve sanıklara resmi görevlilerce iletilmeyen delil saklama hukuki gerçeği karşısında; sanıklar nezdinde Korkmaz YİĞİT esasen bir banka (Bankekspress) sahibi, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yeni bir banka sahibi olmasına engel hali bulunmayan, hakkında salt istihbari mahiyette menfi bilgiler isnat edilen, ancak bunları teyid edecek belge ve delil mevcut olmayan bir işadamı konumundadır. Sanıkların talimat ya da yönlendirmeleriyle, TMSF tarafından adı geçenin söz konusu ihaleye girmesinin engellenmesi ya da hemen ihale sonrasında ihalenin bir başkasına verilmesi halinde, adı geçenin yargı yoluna (idari yargıya) başvurması durumunda, söz konusu delilin (dinleme kaydının) idare mahkemesine de ibraz edilmemesi halinde bu tasarrufun iptal edileceği tartışmasızdır ve esasen idare mahkemeleri ile Danıştay'ın kökleşmiş içtihatları da bu doğrultudadır. Bu durumda da, bu kez sanıklar, hakkında somut bir delil olmadan ihaleye girmekten men ettikleri Korkmaz YİĞİT'in kendilerine dava açma tehdidi ile karşı karşıya kalabileceklerdir ve böyle bir davanın kabul edilme olasılığı da oldukça yüksektir. Şu halde, dava konusu olayda sanıkların davranış biçimi Anayasa'nın öngördüğü temel esaslar ile kamu görevlerinin gerektirdiği lazımeye uygun düştüğü gibi, idare hukukunun bu konudaki ilkeleri esasen aksine bir davranışa engel teşkil etmektedir.
D. Olay tarihinde yürürlükte bulunan 3182 sayılı Bankalar Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, Türkiye'de kurulacak bankaların "Kurucularının", müflis veya konkordato ilan etmiş veya takipli suçlar olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamaları şarttır.
Aynı Kanun'un 5. maddesinin üçüncü fıkrasına göre ise bankaların sermayesinin % 10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aşması sonucunu veren hisse senedi devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tâbidir. Ayrıca, banka sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortakların "kurucularda aranan niteliklere" sahip bulunması gerekir. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz.
Korkmaz YİĞİT, 3182 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen hükümlerine aykırı bir durumu olmadığı için 20.3.1997 tarihinde Bankekspress'i satın almış; bu tarih ile TÜRKBANK ihalesine teklif veren esasen tamamı birer banka sahibi olan sermaye gruplarının, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 5. maddesi çerçevesinde banka ortağı olmalarında hukuken bir sakınca bulunmadığına ilişkin Hazine Müsteşarlığınca "ön iznin" verildiği 20.7.1998 tarihi arasında, 3182 sayılı Kanunun aradığı nitelikleri kaybetmemiş bir kişi durumundadır.
Banka kurucularının ya da kurulmuş bir bankanın belli hisselerini devralacak kişilerin yeterli/belli bir mali güce sahip olmaları gibi bir koşul 3182 sayılı Kanunda bulunmamaktadır. Dava konusu TÜRKBANK ihalesinden çok sonra kabul edilen 18.6.1999 tarih ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 7. maddesi ile ilk kez banka kurucularının "Banka kurucusu veya ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve itibara sahip bulunması" nın şart olduğu ifade edilmiştir. Olay tarihinde böyle bir koşul bulunmadığından ve Hazine Müsteşarlığının 20.7.1998 tarihli "Ön izni"ni havi yazısında da belirtildiği üzere, ihaleye teklif veren 5 şirketin dahil oldukları sermaye gruplarının tümünün esasen halihazırda birer bankaya sahip oldukları hukuki gerçeği karşısında, Bankekspress'in sahibi konumundaki Korkmaz YİĞİT'in TÜRKBANK ihalesine katılma yeterliğine sahip olduğu çok açıktır.
Öte yandan, yine 3182 sayılı Bankalar Kanununda ihaleye katılma koşulu olarak, teklif verecek kişi/firmaların mali durumlarının araştırılacağı ya da belli bir standardın üzerinde bulunması gibi bir koşul da olmadığından; TÜRKBANK ihalesi öncesi Bankekspress'in ya da Korkmaz YİĞİT'in şirketlerinin mali bünye inceleme ve analizleri yapılmamış/kontrol edilmemiş olması yasalara aykırı değildir. Nitekim, Hazine Müsteşarlığının 20.7.1998 tarihli ön izin yazısında bu konu ile ilgili olarak "… ihale ile ilgili olarak teklif veren … sermaye gruplarının 3182 sayılı Bankalar Kanununun 5. maddesi çerçevesinde banka ortağı olmalarında hukuken bir sakınca bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Söz konusu şirketlerin dahil oldukları sermaye gruplarının tümü, esasen halihazırda birer hankaya sahip bulunmaktadır. Diğer taraftan, adı geçen şirketlerin tek başına veya dahil oldukları sermaye grupları ile birlikte, mali bünyesi takviyeye muhtaç bulunan ihale konusu bankayı rehabilite etme gücüne sahip olup olmadıkları, ihale sonucu teşekkül edecek fiyatın getireceği mali yük de göz önünde bulundurularak, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 5. maddesine göre hisse devrine izin verilmesi sırasında değerlendirilecek olmakla beraber, bu hususların ve Fonunuz tarafından şimdiye kadar bu bankaya tahsis edilen kaynakların da satış sırasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir…" denilmektedir.
Bu bakımdan, Korkmaz YİĞİT'e (ve diğer teklif sahiplerine) sanık Güneş TANER'e bağlı olan Hazine Müsteşarlığınca, TÜRKBANK ihalesine katılım için "Ön izin" verilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Dolayısıyla, sanık Güneş TANER'in açıklanan bu evre ilgili olarak da suça konu herhangi bir fiil ya da eylemi söz konusu değildir.
2. Sanıkların ihaleye girecek kişilerle ihale öncesinde görüşmeler yapmak suretiyle ihaleyi yönlendirdikleri, ihale öncesi fiyat oluşturdukları, böylelikle ihalenin objektif ve serbest rekabet ortamında yapılmasını engelledikleri savı Yüce Divan çoğunluğunca benimsenmesine karşın, bu kabule aşağıdaki nedenlerle katılamıyoruz :
A. TÜRKBANK ihalesini yapan sanıklar değil, TMSF'dir. TMSF, TÜRKBANK ihalesine teklif veren 5 grup ile ilgili olarak Rekabet Kurulundan görüş istemiş ve Kurul 6.7.1998 tarihli yazısıyla uygun olur vermiştir. Hazine Müsteşarlığından istenen ve detaylarına yukarıda yer verilen ön izin de, 20.7.1998 tarihinde bu makamca verilmiştir. Yine TMSF, bu ihale ile ilgili basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek, 24.6.1998 tarihli yazısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünden bilgi istemiştir. Türkbank ihalesinin yapıldığı 4.8.1998 tarihi itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğünce yazılan cevabi yazı ve istihbari bilgiler, ihale sonuçlandıktan sonra TMSF'nin başkanı konumundaki Merkez Bankası Başkanı Gazi ERÇEL'e iletilmesine karşın, adı geçen, bu evrakın üzerine derkenar not düşerek, bu aşamada yapılacak bir husus olmadığını belirtmiştir. Söz konusu yazı, sanık Başbakan Mesut YILMAZ'ın ve Gazi ERÇEL'le hiyerarşik bir bağlılığı olmayan diğer sanık Güneş TANER'in bilgisine ulaşmamış; Gazi ERÇEL, bu tarihten sonra özellikle sanıklarla TÜRKBANK konusunda yapılan toplantılarda da söz konusu emniyet yazısından söz etmemiş; ihale iptal yetkisi Fon İdare Meclisine ait olmasına rağmen bu yazıdan sonra ihalenin iptali yoluna gitmemiştir. Bu süreçte, önce Rekabet Kurulu 20.8.1998 tarihinde hisse devrinde mahzur olmadığını belirtmiş, akabinde de Hazine Müsteşarlığı 8.9.1998 tarihinde ilgili firmadan (Korkmaz YİĞİT'ten) alınan yazılı ek taahhütler karşılığında hisse devri izni vermiştir. Daha sonra bilinen gelişmeleri (kasetin basına ve kamuoyuna duyurulması) takiben, önce 19.2.1999 tarihli Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının onayıyla, 8.9.1998 tarihli hisse devri izni iptal edilmiş; TMSF İdare Meclisince de 2.3.1999 tarihinde TÜRKBANK ihalesi iptal edilmiştir.
Görüldüğü üzere, tüm ihale süreci TMSF'nin sorumluluğunda ve Hazine Müsteşarlığı ile Rekabet Kurulunun koordinesi ile yürütülmüş ve prosedüre uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Diğer bir deyişle, ihalenin hiçbir aşamasında sanıkların doğrudan bir yetkileri bulunmamakta; tüm yetki TMSF'nin uhdesinde kalmaktadır.
B. Sanıkların ihale aşamalarındaki, Yüce Divan çoğunluğunca "kusurlu" olarak nitelenen tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine gelince :
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4. maddesine göre Başbakan; "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek … ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak … ve diğer maksatlarla bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini sağlar…" Yine aynı maddeye göre Başbakan "Bakanlar Kurulunun Başkanı, bakanlıkların ve Başbakanlık teşkilatının en üst amiridir." Sanık Başbakan Mesut YILMAZ'ın TÜRKBANK ihalesinde, doğrudan bir yetkisi olmadığı halde, ihaleye girecek işadamlarıyla görüşmeler yapması, bankaya Devletçe konulan paralar dikkate alındığında, 500 milyon dolardan aşağı fiyatın kabul edilemeyeceğini söylemesi ilk nazarda yadırganabilir ve bu davranışlarının etikliği konusunda kuşku uyandırabilirse de; yukarıda işaret edilen yasa hükmü, siyasi iktidarın en üst mercii ve ülkenin yönetiminin en yetkili kişisi olması itibariyle Başbakana ülkenin yüksek hak ve menfaatlerinin korunup gözetilmesi, ekonomik kalkınma ve refahın yaygınlaştırılması yolunda bir görev de yüklediğinden; ihale öncesi kasasında devlet tahvili olarak 485 milyon dolar para bulunan TÜRKBANK'ın hisselerinin devrinde, sanık Mesut YILMAZ'ın kamu yararını ve ülkenin yüksek hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ihaleyle ilgilenmesi, ihaleye girecek işadamlarına belli bir fiyattan düşük teklif vermemeleri yolunda kimi telkinlerde bulunması görevinin sınırları dışına çıkmak olarak değil, bilakis görevinin gereği kabul edilmelidir. Sanığın bu konudaki tüm çabası, Devletin çıkarlarının azami derecede gözetilmesine, TÜRKBANK'ın en yüksek fiyattan satılmasına yönelik olup; ne ihaleye fesat karıştırmak ne de memuriyet görevini kötüye kullanmak kastıyla hareket etmediği çok açıktır.
Diğer sanık Güneş TANER'in durumuna gelince :
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluşu ve Görev Esaslarını Belirleyen Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 21. maddesine göre Bakanlar; "bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine … uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur …"
Sanık Güneş TANER, TÜRKBANK ihalesi ile ilgili olarak, yukarıda hukuki değerlendirmesi yapılan sanık Başbakan Mesut YILMAZ'ın konuya yaklaşımı çerçevesinde ve âmiri olarak verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmiş ve ihale konusunda, aynı şekilde bir takım görüşmeler yapmıştır. Ancak, az önce açıklandığı üzere, sanığın bu görüşmeleri ve eylemleri de, aynı şekilde, kamu yararının sağlanması ve ülkenin yüksek hak ve menfaatlerinin korunup gözetilmesi amacına yönelik şekilde cereyan etmiştir. Başbakan hükümetin genel siyasetinin yürütülmesiyle görevli; Bakanlar da bakanlık hizmetlerini Hükümetin genel siyasetine uygun olarak yürütmekle görevli ve bu konuda Başbakana karşı sorumlu olduğuna göre; Sanık Güneş TANER'in TÜRKBANK ihalesine yaklaşımı ve hareket tarzının, sanık Mesut YILMAZ'a paralel biçimde olması doğal ve olağandır.
Açıklanan nedenlerle, her iki sanığın bu başlık altındaki fiil ve eylemlerinin herhangi bir suça sebebiyet vermeyeceği kanaatindeyiz.
3. Hazine bürokratlarının çekincelerine rağmen ihalenin onaylandığı (Türkbank hisse devir izninin Hazinece verildiği) savı Yüce Divan'ca kabul edilmiş ve bu savla ilgili olarak sanık Güneş TANER'in görevinin gereklerini yerine getirmediği kanaatiyle sorumlu olduğu sonucuna varılmışsa da; aşağıda açıklanan nedenlerle bu kanaati paylaşamıyoruz :
A. Yukarıda ilgili bölümde açıklandığı üzere, Korkmaz YİĞİT, TÜRKBANK ihalesine girdiği 4.8.1998 tarihinde olduğu gibi, Hazine Müsteşarlığınca hisse devir izninin verildiği 8.9.1998 tarihinde de 3182 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen banka sahipliği koşullarını yitirmemiştir. Kaldı ki bu tarihte (8.9.1998) halen bir başka bankanın da (Bankekspress) sahibi konumundadır. Keza, bu tarihte hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı ve başlatılmış adli bir işlem de bulunmamaktadır. Ayrıca, sahibi olduğu Bankekspress 3182 sayılı Kanunun 64. maddesi kapsamına da bu tarih itibariyle alınmış değildir. Sanık Güneş TANER'in bilgisine ulaşmayan 4.8.1998 tarihli emniyet yazısının bir an için bilindiği varsayılsa dahi, herhangi bir somut delile dayandığı belirtilmeyen söz konusu istihbari bilgilere itibar edilerek işlem yapılması ve hisse devir izni verilmemesi 3182 sayılı Kanuna ve idare hukukunun genel ilkelerine uygun düşmeyecek ve ihaleyi kazanan Korkmaz YİĞİT'in bu işleme karşı yargısal yollara başvurarak, hukuki mesnede dayanmayan bu işlemi iptal ettirmesi olasılığı kuvvetli olacaktır.
B. Ekonominin çok hassas olduğu bir dönemde, banka sahibi bir kişinin kazandığı ihalenin kendisine verilmemesiyle, Bankekspress mudilerinin paralarını çekme eğilimine girmesiyle bu bankanın batması ve ekonominin zincirleme dalgalanma ve krize girmesi söz konusu olabilecektir.
C. Korkmaz YİĞİT, TÜRKBANK ihalesine girerken İktisat Bankasından aldığı 5 milyon dolarlık geçici teminat mektubunu ihale komisyonuna ibraz etmiştir. 4.8.1998 tarihli ihalede Korkmaz YİĞİT 600 milyon dolar teklif vererek ihaleyi kazanmış, durumun Hazine Müsteşarlığına TMSF tarafından intikal ettirilerek hisse devir izni istenmesinden sonra, hazine bürokratlarınca hazırlanan onay taslaklarında bir takım çekinceler belirtilmiş (Korkmaz YİĞİT'in 15 milyar dolar olarak lanse ettiği gayrimenkul projelerinin yapılabilirliği ve finansmanının ne şekilde karşılanacağının belli olmaması, adı geçen TÜRKBANK ihalesinden sonra görsel ve yazılı medyada 200 milyon dolar tutarında alım yapması nedeniyle, Türkbank'ın ihale bedeli ve taahhüt edilen sermayenin aynı süre içinde şirketin sağlayacağı kredilerden veya kendi kaynaklarından karşılanmasının mümkün görülmemesi, ayrıca bankanın satışında ihaleye fesat karıştırıldığı ve ihaleye giren kişilerin emniyet güçlerince aranan bazı kişilerin tehditlerine maruz kaldığı yönünde basında çeşitli haberlerin yer alması) ve bu aşamada banka devir izni verilmesine ihtiyatla yaklaşılması gerektiği, "söz konusu hisse devrine izin verilmesine hukuken bir sakınca olmamakla birlikte", izah edilen hususların da göz önünde bulundurularak yapılacak işlemin makamları takdirine sunulduğu anlaşılmış, ancak onay makamınca (Sanık bakan Güneş TANER) bu görüşlere itibar edilmeyerek, Hazine Müsteşarı ve kendisinin (Bakanın) imzasını taşıyan bir yazı ile hisse devir izni verilmiştir.
Hazine bürokratlarınca hazırlanan onay taslaklarında dahi, mevcut çekincelere rağmen "söz konusu hisse devrine izin verilmesine hukuken bir sakınca olmadığı" açıkça ifade edilmektedir. Çünkü, 3182 sayılı Bankalar Kanununda, banka kurucusu olacak ya da banka hissesini devralacak (ortak olacak) kişiler bakımından bir "mali yeterlilik/güçlülük" kıstası öngörülmemektedir. (Daha önceki bölümlerde açıklandığı üzere, bu koşul TÜRKBANK ihalesinden çok sonra 18.6.1999 tarihinde kabul edilen 4389 sayılı Bankalar Kanununun 7. maddesi ile getirilmiştir.) Esasen hisse devir izni, kişiye banka hisselerinin hemen devri sonucunu da doğurmamaktadır. Çünkü, bu izinden sonra Korkmaz YİĞİT'in TMSF'nin kendisine tebliğ ettiği 17.9.1998 tarihli yazılı bildirimde ifade edildiği üzere, sırasıyla şu işlemleri yapması gerekmektedir:
(1) Korkmaz YİĞİT'le iki şirketinin imzalayarak Hazine Müsteşarlığına verdikleri 21.8.1998 tarihli Taahhütname koşullarının yerine getirilmesi :
- Banka hisse senetlerinin devredilmesinden sonra TÜRKBANK sermayesinin 1998'de 100 milyon dolar, 1999'da 200 milyon dolar, 2000'de 100 milyon dolar, 2001'de 100 milyon dolar arttırılması,
- TÜRKBANK sermayesinin % 84.52'sine karşılık gelen hisse senetlerinin alım bedeline ait peşinat ve taksitlerinin ödenmesinde Bankekspress ile TÜRKBANK kaynaklarının kullanılmaması ve bu amaçlara yönelik olarak adı geçen bankalardan hiçbir şekil ve surette kefalet ve garanti alınmaması,
- TÜRKBANK Emeklilik Sandığı Vakfı'na karşı olan yükümlülüklerin sürdürülmesi,
- Korkmaz YİĞİT'in sahip olduğu şirketlerin hisse senetlerinin satışı söz konusu olur ise, söz konusu hisse devri gerçekleştirilmeden önce Hazine Müsteşarlığından izin alınması,
- Bu taahhütnamede belirtilen hususlara uyulmaması halinde, 3182 sayılı Bankalar Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasından doğan sonuçların kabul edileceği (cayılamaz ve süresiz olarak taahhüt ediliyor),
(2) Hazine Müsteşarlığınca tek taraflı olarak öngörülen, TÜRKBANK'ın rehabilitasyonu süresince Bakanlık Makamı'nca atanacak en az iki üyenin Banka Yönetim Kurulu'nda yer alması,
(3) 600 milyon dolar olan ihale bedelinin % 40'ı olan 240 milyon dolar peşinatın ve kalan tutar ile faizlere karşılık olarak toplam 414 milyon dolar tutarındaki teminat mektubunun, "Hisse Satış Sözleşmesi" imzalanması için belirlenen 17.12.1998 tarihine kadar teslimi ve teslimle ilgili birlikte sözleşmenin imzalanması.
Görüldüğü üzere, Korkmaz YİĞİT'in kazandığı ihaleye rağmen, TÜRKBANK hisselerinin kendisine devri son derece ağır birtakım şartları yerine getirmesine bağlıdır. Üstelik, kendisine imzalattırılan "Taahhütname" ile getirilen koşullar ve Hazine Müsteşarlığınca re'sen öngörülen "Türkbank Yönetim Kurulunda Hazineden Sorumlu Devlet Bakanlığınca en az iki üyenin görevlendirileceği" koşulu, TÜRKBANK ihale şartnamesinde öngörülmeyen hususlardır. Bu koşullar kabul edilmediği takdirde TMSF ile hisse satış sözleşmesi yapılamayacak ve TÜRKBANK hisseleri de Korkmaz YİĞİT'e devredilemeyecektir. Nitekim, yukarılarda özetlenen olayların gelişimi sonucu sözleşme imzalanmamış ve idarece re'sen işlem başlatılarak, hisse devir izninin iptali yoluna gidilmiştir. Korkmaz YİĞİT'in taahhütlerini yerine getirmemesi değil, idarenin ihaleyi iptal eğilimi ve bu yönde işlem başlatması nedeniyle de, yatırdığı 5 milyon dolarlık teminat TMSF tarafından Korkmaz YİĞİT'e iade edilmiştir.
Korkmaz YİĞİT tarafından 21.8.1998 tarihinde imzalanarak Hazine yetkililerine verilen "Taahhütname" içeriği ile 8.9.1998 tarihli Hazine hisse devir izni ve TMSF'nin 17.9.1998 tarihli bildirim yazısı birlikte değerlendirildiğinde, hazine bürokratlarının çekincelerini fazlasıyla karşılayacak önlemlerin alınmış olduğu, ihale şartnamesinde dahi öngörülmeyen bir çok ağır hükümlerin Korkmaz YİĞİT'e kabul ettirildiği, ayrıca bunların kabul edilmemesi ve gerekli ödemelerin yapılmaması halinde hisse devir sözleşmesinin imzalanmayacağının açık biçimde ifade edildiği kuşkusuzdur. 3182 sayılı Bankalar Kanununda öngörülmemesine rağmen, sanık Güneş TANER devletin önemli katkısı bulunan TÜRKBANK'ın hisselerinin devrinde gereken hassasiyet ve özeni göstermiş, öngörülen asgari koşulların yerine getirilmemesi halinde hisse devrinin gerçekleşmeyeceğini yazılı olarak ifade etmiştir. Gerçekte ise bu koşulların bir çoğunun aranmasında yasal bir dayanak bulunmamakta, ihaleyi kazanan Korkmaz YİĞİT'in öngörülecek peşinat ile kalan miktar için istenen teminat mektubunu belirtilecek süre içinde yatırmayıp, sözleşme imzalamaktan kaçınmasının olabilecek yegâne müeyyidesi ise yatırdığı 5 milyon dolarlık teminatın hazineye irat kaydedilmesinden ibaret bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, sanık Güneş TANER'in bu başlık altındaki fiil ve eylemlerinin herhangi bir suça sebebiyet vermeyeceği, hazine bürokratlarının bazı çekincelerine karşın, 3046 sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca Bakan'ın, bakanlık kuruluşunun en üst amiri olması ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olması nedeniyle, hisse devir izni yazısını (onayını) kendi öngördüğü biçimde ancak açıklandığı üzere hukuka uyarlı bir şekilde, başka bir formülasyonla hazırlattırıp, Hazine Müsteşarıyla birlikte imzalanmasında görevinin gereklerine aykırı bir hususun bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu sav nedeniyle sorumlu tutulmaması gerektiği kanaatine varılmıştır.
4. Yukarıda işaret edilen neden ve gerekçelerle her iki sanığın tüm suçlamalardan dolayı beraatine karar verilmesi gerektiği sonucuna vardığımızdan, çoğunluğun aksi değerlendirmeyle, ancak 4616 sayılı Kanunun uygulanması suretiyle vardığı hükme katılamıyoruz.
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
A. Necmi ÖZLER
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
[1] Erman, Sahir/Özek, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul 1992, s.55; Karş.Özgenç, İzzet, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 2002, s.236; Yazıcıoğlu, Yılmaz, Devlet Alım-Satım ve Yapımına Fesat Karıştırma Suçu, İstanbul Barosu Dergisi, 1994/1-2-3, s.135.
[2] Dönmezer, Özel Ceza Hukuku Dersleri, s.91; Benzer mahiyette: Gözübüyük, A.Pulat, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt 2, 5.Baskı, Kazancı Yayınları, İstanbul (Tarihsiz), s.697.
[3] Arslan, Çetin/Azizağaoğlu, Bahattin, Yeni Türk Ceza Kanunu ªerhi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2004, s.978.
[4] Aynı yönde: www.mersin. adalet. gov.tr/.../ Kamu%20 Güvenine, %20Ekonomi%20 Sanayi%20 ve %20 Ticarete%20 Karşı %20 Suçlar.doc; Erdağ, Ali İhsan, “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar, İhaleye fesat karıştırmak suçu ( m. 235 )”, http:// www. ceza-bb. adalet. gov. tr/makale/ 100.doc, 03.01.06.
[5] Madde 205 - (Değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.) Bir kimse Türkiye Devleti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut yapmaya memur olduğu her nevi eşyanın alım veya satımında veya pahasında veya miktarında veya yapmasında fesat karıştırarak her ne suretle olursa olsun irtikap eylerse on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır ve zarar kendisine ödettirilir.
[6] 765 sayılı TCK’nin kaynak kanununda olmayan bu hüküm, 1274 tarihli Eski Ceza Kanunumuzun 83.maddesinden aktarılmıştır (Bkz.Önder, Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 4.Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1994, s.132.).
[7] Bu suçun niteliği hakkındaki görüşler için bkz. Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.132; Yazıcıoğlu, s.136; Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya, Cener, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2004,s.327; Dönmezer, Sulhi, Özel Ceza Hukuku Dersleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1984, İÜHF Yayın No: 688, s.90; Erem, Faruk/Toroslu, Nevzat, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 9.Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2003, s.163.
[8] Erman/Özek, Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, s.57;Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, s.237.
[9]Dönmezer, Özel Ceza Hukuku Dersleri, s.91; Erman/Özek, Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, s.59; Erem/Toroslu, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.164; Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.133; Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, s.240; ; Artuk/ Gökcen/ Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5.Baskı, s. 333; Aynı yönde: 5.CD, 31.12.1953, 4381/4574 (zkr. Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.133).
[10]Bkz. Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.134; Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu ªerhi, Cilt 2, s.698; Yazıcıoğlu, s.138 Artuk/ Gökcen/ Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5.Baskı, s. 332. Bu çıkarın sadece maddi menfaat olabileceğine ilişkin aksi düşünce için bkz. Erman/Özek, Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, s.59; Çetin, Açıklamalı…Memur Suçları, Ankara 2000, s.588; Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, s.240; Malkoç/Güler, Memurlar ve Suçlar, s.108. Taºdemir, Kubilay/ Özkepir, Ramazan, Açıklamalı- İçtihatlı Ağır Ceza Davaları ve İlgili Mevzuat, Adil Yayınevi, Ankara 2002, s.82.
[11] Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 354.
[12] TDK Türkçe Sözlük, s. 775.
[13] Bkz. ve karº. Erman/Özek, Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, s.58; Erem/Toroslu, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.164; Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, s.238; Maddedeki “her ne suretle olursa olsun irtikap…” tabirinden menfaat temin için hilenin kastedildiği de ileri sürülmektedir. Bkz. Kara, Şinasi, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler ve Memurlar Hakkında Yargılama Usulleri, İstanbul 1974, s.41; Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Cilt 2, s.698; Çetin, Açıklamalı…Memur Suçları, s.588; Dündar, A.Nihat, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçlar ve Soruşturulması, Türk İdare Dergisi, Yıl: 64, Sa.395, Haziran 1992, s.182.
[14] Kıyak/Çağlayan/Şenel, s.31 (zkr. Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.133); Özütürk, Nejat, Türk Ceza Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Cilt 1, 2.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1970, s. 775.
[15] Önder, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.133; Erem/Toroslu, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.163; Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, s.242.
[16] Dönmezer, Özel Ceza Hukuku Dersleri, s.91; Erman/Özek, Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, s.56-58; Erem/Toroslu, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, s.163-164; Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, s.242.
[17] Burada aslında hile yoktur. Ancak, gizli kalması gereken bilgilerin başkalarının bilgisine sunulması, ihalenin objektif ve serbest rekabet şartlarında yapılmasını engelleyeceğinden (bkz.madde gerekçesi) bu husus ihalenin fesada uğraması/bozulması nedeni olarak öngörülmüştür.
[18] http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/SOZBUL.ASP?kelime=hile, 03.01.06; Aynı şekilde: Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları, Cilt 10, İstanbul (tarihsiz), s.5273.
[19] Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara 1996, s. 351; Türk Hukuk Lügati, Türk Hukuk Kurumu, 4. Baskı, Ankara 1998, s.128.
[20] Özellikle Borçlar Kanunu açısından hile kavramı için geniş bilgi için bkz: Yıldırım, Mustafa Fadıl, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Nobel Yayan Dağıtım, Ankara 2002.
[21] Bkz. Toroslu, Nevzat, Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2005, s.175-176 ve orada atıf yapılan yazarlara; Bu konudaki tartışmalar için ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz: Dönmezer, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Gözden Geçirilmiş 16.Bası, İstanbul 2001, s.450-465; Ekinci, Mustafa/Esen, Sinan, Anlatımlı Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanununda Yer Alan ….Suçlar, Adalet Yayınevi, Eylül 2005, s.154 vd.
[22] ANTOLISEI, Par.spec., I, s.350’den aktaran Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, s.176.
[23] Bu konudaki görüş ve tartışmalar için bkz. Dönmezer, Sulhi/Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C. 3, 11.Bası, İstanbul 1994, no: 2006; Artuk/Gökcen/Yenidünya, CHGH II, s. 361 vd.; Erem, Faruk/Danışman, Ahmet/Artuk, Mehmet Emin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1997, s. 993; İçel,Kayıhan/Sokulu-Akıncı, Füsun/ Özgenç, İzzet/ Sözüer, Adem/Mahmutoğlu, Selami F/Ünver, Yener, İçel Yaptırım Teorisi, 3.Kitap, 2. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2002, s.337 vd; Uzun, Mehmet Ali, Ceza Hukukunda Zamanaşımı (Doktora Tezi), İstanbul 1994, s. 19 vd. (zkr. Artuk/Gökcen/Yenidünya, CHGH II, s. 362; Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Şekçin Yayınevi, Ankara 2002, s. 625;
[24] MADDE 38 - Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.
[25] Erem, Faruk, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1984, s.493-506.
[26] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Kunter, Nurullah, Ceza Hukukunda Zamanaşımının Kesilmesi, Adalet Dergisi, Yıl 37, Sayı 6, Haziran 1946, s.547-567.
[27] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Kunter, Nurullah, Ceza Davası Zamanaşımının Durması, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl XXII, Sayı 4, Nisan 1948, s.166-179.
[28] Centel, Nur/Zafer, Hamide/ Çakmut, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 3. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2005, s.643; Artuk /Gökcen/Yenidünya, CHGH II, s.380.
[29] Dönmezer/Erman, Cilt 3, no: 2049; Öztürk, s. 88; Centel/Zafer/Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, s.643; Aksi görüş: Erem/Artuk/Danışman, s.1015.
[30] Milletvekili olmayan bakanlar bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve ayrıca yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar.